MEPS Act च्या “Schedule C” मध्ये कर्मचाऱ्यांना देय असणाऱ्या वेतनश्रेणी

 मित्रानो

(I am reposting my old post for more clarification)

https://drive.google.com/file/d/1wAbax5TvFdm-dpABT5nvuGvuVAQogMXf/view?usp=sharing

Service conditions of Polytechnic teaching and non teaching staff are governed by the provisions of Maharashtra Employees of Private School Act 1977 (MEPS Act in short). ह्या MEPS Act च्या “Schedule C” मध्ये कर्मचाऱ्यांना देय असणाऱ्या वेतनश्रेणीचा उल्लेख असतो. पॉलीटेक्निकच्या प्राध्यापकांच्या पे स्केलचा सध्या  MEPS Act च्या “Schedule C” मध्ये उल्लेख नाही. त्या ऐवजी महाराष्ट्र शासनाने वेळोवळी शासकीय आदेश (GR) निर्गमित करून पॉलीटेक्निकच्या प्राध्यापकांची पे स्केल निर्धारित केलेली आहेत. 

दि. १४ जून २०२२ रोजी न्या. शुक्रे व न्या. सानप ह्यांच्यासमोर चार वेगवेळ्या मॅटर्सची सुनावणी झाली, ज्या मध्ये पॉलीटेक्निकच्या प्राध्यापकांची दोन मॅटर्स होती. ह्या मॅटर्समधील प्राध्यापक हे टॅफनॅपचे सदस्य आहेत पण त्यांचे वकील अॅड. उदय वारूंजीकर हे होते. अॅड. उदय वारूंजीकर हे काही मॅटर्समध्ये प्राध्यापकांची बाजू मांडतायत तर बऱ्याच मॅटर्समध्ये ते मॅनेजमेंटचे वकील आहेत. एकदा न्या. धर्माधिकारी यांनी भर कोर्टात अॅड. उदय वारूंजीकर यांना वारूंजीकर तुम्ही नेमके प्राध्यापकांच्या बाजूने बोलणार आहात की मॅनेजमेंटच्या असा प्रश्न विचारून अॅड. उदय वारूंजीकर यांना लाजवले होते. वकिली Professionची काही Ethics असतात, वारूंजीकरनी ही  सर्व Ethics & Principles न पाळता कायम मॅनेजमेंटच्या फायद्याचीच मांडणी करून त्यांच्याकडे असणाऱ्या प्राध्यापक पिटीशनर्सचे खूप नुकसान केले आहे. 

दि. १४ जून २०२२ रोजीच्या सुनावणीमध्ये अॅड. अंतुरकर (Sr. Councilor)  हे   एका मॅनेजमेंटचे वकील होते. त्यांनी असा मुद्दा मांडला की MEPS Act च्या “Schedule C” मध्ये Amendment करून जो पर्यंत पॉलीटेक्निकच्या प्राध्यापकांना देय असणाऱ्या पे  स्केलचा उल्लेख केला जात नाही तो पर्यंत  पॉलीटेक्निकच्या प्राध्यापकांची वेतन निश्चिती करता येणार नाही. वास्तविक पाहता MEPS Act च्या “Schedule C” मध्ये अशा प्रकारची Amendment झालेली आहे आणि जर कायद्यात पे स्केलचा उल्लेख नसेल तर राज्य शासनाला अशी पे स्केल्स जी.आर. काढून निर्धारित करता येतात अशी भारताच्या राज्य घटनेत तरतूद आहे. तथापी काही अर्थपूर्ण संबंधामुळे  अॅड. उदय वारूंजीकर यांनी हे मुद्दे कोर्टासमोर मांडलेच नाही आणि त्यामुळे न्या. शुक्रे व न्या. सानप यांनी दि. १४ जून २०२२ रोजी अशी ऑर्डर पास केली की  पॉलीटेक्निकच्या प्राध्यापकांच्या वेतन निश्चितीबाबत  कायद्याची नेमकी भूमिका काय आहे ह्या बाबत आमच्या मनात संभ्रम आहे. त्यामुळे ह्या संदर्भातला निर्णय हा घटनापीठाने म्हणजे Larger Bench ने (जे की ३ जज्जचे असते)  द्यावा. ह्या चारही मॅटर्समध्ये दुर्दैवाने अॅड. सुरेश पाकळे हे कोणाचेही वकील नव्हते. न्या. शुक्रे व न्या. सानप यांची ही ऑर्डर मॅनेजमेंट असोसिएशनने संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरवली आणि मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठातील पॉलीटेक्निकच्या प्राध्यापकांच्या वेतन व वेतनातील फरकाच्या सर्व केसेस Larger Bench चा निकाल जो पर्यंत लागत नाही तो पर्यंत अनिश्चित काळासाठी hold वर गेल्या. अनेक जेष्ठ वकिलांनी हा चुकीचा निकाल झालाय असे मत व्यक्त केले पण त्यामुळे आपल्या टॅफनॅपच्या जवळपास २२ केसेस अडकून पडल्या.

आता न्या. जामदार, न्या. भारती डांगरे व न्या. मारणे यांचे Higher Bench स्थापन झाले आहे. ह्या बेंच समोर आज न्या. शुक्रेंच्या ऑर्डर प्रमाणे कायद्याचा नेमका अर्थ सांगण्यासाठी पहिली सुनावणी होती. ह्या सुनावणीसाठी पुन्हा अॅड. उदय वारूंजीकर प्राध्यापकांची बाजू मांडायला उभे राहीले असते तर त्यांचा पूर्वइतिहास लक्षात घेता आपली बाजू कदाचित नीटपणे मांडली गेली नसती. गुरुवारी मी मुंबईत होतो. ह्या संदर्भात मी पाकळे साहेबांशी चर्चा केली. जो पर्यंत अॅड. उदय वारूंजीकर यांचे No Objection Certificate घेवून आपण पाकळे साहेबांना वकील पत्र देत नाही तो पर्यंत खूप इच्छा असूनही पाकळे साहेब आपली बाजू मांडू शकत नव्हते. मग बारामतीचे एम.एस. पाटील, कुलकर्णी सर व वसईच्या जयस्वाल सर (ह्यांची दोन पिटीशन्स सुनावणीसाठी  Larger Bench समोर  होती) यांचेशी मी चर्चा केली. वेळ फारच कमी होता. ह्या सगळ्यांनी पाकळेसाहेबांशीही चर्चा केली. काल रविवार असूनही बारामतीच्या एम.एस. पाटील, कुलकर्णी सरनी अॅड. उदय वारूंजीकर यांची पुण्याला जावून NOC घेतली तर  जयस्वाल सरनी आज सकाळी १०.०० वाजता अॅड. उदय वारूंजीकर यांची NOC घेतली व त्या दोघांचेही वकीलपत्र पाकळे साहेबाना दिले. अॅड.वारुंजीकरना ह्या दोघांनीही दिलेल्या काही लाख रुपये फीवर त्यांना पाणी सोडावे लागले. अत्यंत कमी कालावधीमध्ये प्रा. एम.एस. पाटील, प्रा. कुलकर्णी, प्रा. जयस्वाल, प्रा. भोसले व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी संघटनेवर विश्वास ठेवून वकील बदलायचा निर्णय घेतला व त्याची त्वरेने अंमलबजावणी केली ह्या बद्दल त्यांचे आभार व अभिनंदन.

आजच्या सुनावणी मध्ये  न्या. जामदार, न्या. भारती डांगरे व न्या. मारणे यांच्या बेंच समोर अॅड. सुरेश पाकळे, अॅड. सौरभ पाकळे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बाजू मांडायला सुरवात केलेय. आज फक्त प्रा. जयस्वाल यांचे एकच मॅटर सुनावणीसाठी होते. अॅड. सुरेश पाकळे यांनी अशाच प्रकरची टॅफनॅपची जवळपास २२ मॅटर्स पेंडिंग आहेत ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर अशा सर्व Similar matters ना नोटीस issue करा असा कोर्टाने आदेश दिला व पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. ही सुनावणी कदाचित आणखी एक महिना चालेल. पण Larger Bench च्या निर्णयानंतर सध्या जो एक Dead Lock झाला होता तो सुटेल व आपली सर्व मॅटर्स लौकरात लौकर निकालात निघतील अशी आशा आहे. प्रा. एम.एस. पाटील, प्रा. कुलकर्णी, प्रा. जयस्वाल, प्रा. भोसले व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पाकळे साहेबांना वकील पत्र दिल्यामुळे कदाचित त्याचा फायदा मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठातील पॉलीटेक्निकच्या प्राध्यापकांच्या सर्व Pending केसेसमध्ये होईल. 

टॅफनॅपच्या बऱ्याच सदस्यांना ह्या Larger Bench Referral ची नीट माहिती नव्हती म्हणून मी एवढे सविस्तर विवेचन केले आहे. शेवटी “Together, We Can ! “