VIKRAMSHILA POLYTECHNIC DARAPUR-PAST, PRESENT AND FUTURE
विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर : एक द्रुष्टीक्षेप (काल ,आज व उद्या चा वेध )
सन २००८ साली ग्रामीण भागातील विद्यार्थांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी श्री दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत डॉ सौ कमलताई गवई अभियांत्रिकी व तांत्रिकी महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली . अर्थातच या मागे अमरावती चे सुपुत्र स्वर्गीय दादासाहेबांची दूरदृष्टी होती . त्यावेळी दादासाहेब बिहार चे राज्यपाल होते . लगेच २ वर्षातच तत्कालीन सचिव व दादासाहेब यांच्या दूरदृष्टीने सन २०१० साली विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापूर ची स्थापना करण्यात आली . त्यावेळी दादासाहेब केरळ राज्याचे चे राज्यपाल होते. मुंबईतील प्रतिष्ठित विरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट , माटुंगा मुंबई (VJTI) येथील प्राध्यापक प्राचार्य म्हणून नेमण्यात आले . कोणताही प्रकारची जाहिरात न करता दादासाहेबांच्या नावाच्या करिष्म्याने २०१० साली ९५ विद्यार्थांनी आपले प्रवेश नवख्या पॉलीटेक्निक मध्ये नोंदविले . दादासाहेबांची दूरदृष्टी , तत्कालीन सचिव , प्राचार्य व कर्मचारी यांच्या समन्वयाने प्रवेशाचा आलेख चढता राहिला . वर्षनिहाय प्रवेश खाली नमूद केले आहे .
या दरम्यान विद्यार्थ्यांकरिता नियमित औद्योगिक भेटी , गण्यामान्य/तज्ञ व्यक्तीची नियमित व्याख्यानमाला/ मार्गर्दर्शन विद्यार्थांना मिळत होते .
या दरम्यान प्रचार्य ,कर्मचारी व तत्कालीन सचिवांनी अहोरात्र मेहनत करून विक्रमशिला पॉलीटेक्निक ची ५ मजली स्वतंत्र इमारत उभी केली , २४ प्रयोगशाळा निर्माण केल्या . प्राचार्य व सचिव यांनी नवनवीन कल्पना अमलात आणल्या ज्याचं फळ म्हणजे विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर द्वारा पुढाकार घेऊन (३०+१५= ४५ किलोवॅट) चा सोलर पॉवर प्लांट (सौर ऊर्जा प्रकल्प ) उभारण्यात आला . या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे वैशिट्य असे कि यामध्ये संस्थेला १ रुपयांची सुद्धा गुंतवणूक करावी लागली नाही . विद्यार्थांनी कॉलेजच्या इमारतीवर स्व:खर्चाने पवनचक्की ची उभारणी केली
. HDFC बँकेमार्फत ATM मशीन लावण्यात आली . प्राचार्य व सचिव यांनी मुंबईतील गोदरेज कंपनी मधुन ४० लाखांची जुनी CNC मशीन फक्त १२ लाखात आणली . ग्रंथालयाची स्वतंत्र इमारत सुद्धा याच काळात बांधण्यात आली . प्राचार्यानी पुढाकार घेऊन शिक्षकीय कर्मचाऱ्यांची MSBTE कडून सन २०१२ व सन २०१४ साली दोन वेळा शिक्षकीय पदांना मान्यता मिळवून दिली . विक्रमशिला तंत्रनिकेतन हे महाराष्ट्रातील MSBTE मार्फत शिक्षकीय पदाची मान्यता मिळवणारे पहिले तंत्रनिकेतन बनले . एकूण १५ MSBTE मान्यता प्राप्त शिक्षक झाले . विद्यार्थांना दर्यापूर येथील वर्ल्ड व्हिजन मार्फत आर्थिक साहाय्य असो किंवा मुलींकरिता लीला पूनावाला शिष्यवृत्ती असो असे नवनवीन प्रयोग प्राचार्यानी राबविले .
प्राचार्यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज मिळू लागले त्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थी शिकून राष्ट्रीय प्रवाहात सामील झाले . MSBTE मार्फत आयोजित करण्यात येणारे करियर फेयर , AREO MODELLING शो , रोबोटिक्स चे वर्कशॉप असे कार्यक्रम नियमित होऊ लागले . प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेचे केंद्र सुरु केले
प्राचार्य स्वतः दर्यापूर , परतवाडा , अकोट , मूर्तिजापूर व अमरावती च्या शाळांना भेटी देऊन विद्यार्थांना प्रवेश घेण्यास आकर्षित करत होते तर त्याचवेळी शाळांना भिंतीवरील घड्याळ व दिनदर्शिका तर विद्यार्थाना कॅरी बॅग वाटप करून ऋणानुबंध स्थापन करण्यात यशस्वी झाले . शाळेतील मुख्याद्यापक स्वतः प्राचार्याना मार्गदर्शन करण्यासाठी आमंत्रित करू लागले . समाधानी विद्यार्थ्यांच्या तोंडी जाहिरातीं (mouth publicity) मुळे सन २०१५ पर्यंत ( फक्त ५ वर्षात ) जवळपास १००% प्रवेशाचे उद्दिष्ट्य पूर्ण झाले . याचा परिणाम म्हणजे वसतिगृह पूर्ण क्षमतेने सुरु झाले . ज्या विद्यार्थांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नव्हता ते दारापुर गावात अत्यल्प खर्चात भाड्याने रूम घेऊन राहू लागले . गावकर्यांना खोल्या भाड्याने देण्याचा व खानावळ चालविण्याचा जोड धंदा मिळाला . गावातील लोकांचा कॉलेज कडे पाहण्याचा दृष्टीकोण बदलला . या सर्व प्रयत्नांना तत्कालीन सचिव साहेबांचे भरपूर पाठबळ व सहकार्य लाभले . हे सर्व करत असतांना जमा खर्चाचा योग्य ताळमेळ साधला व संस्थेवर एका पैशाचे सुद्धा कर्ज होऊ दिले नाही . तत्कालीन सचिव , प्राचार्य व कर्मचारी यांच्या साह्याने संस्थेने उत्तम नगर येथे २०१३ साली किर्ती तंत्रनिकेतन (आताचे तक्षशिला पॉलिटेक्निक उभारले ) तर २०१५ साली मूर्तिजापूर कारंजा मार्गावर खेर्डा (जिल्हा वाशीम ) येथे कमल प्रकाश फार्मसी कॉलेज ची स्थापना झाली . विक्रमशिला तंत्रनिकेतनातील कर्मचाऱ्यांनी मिळेल ती वेतन वाढ गोड मानून दोन्ही कॉलेज करिता भरीव आर्थिक तरतूद केली . परिणामी संस्थेवर कधीही एका पैशाचे कर्ज झाले नाही .
२०१५ साली दादासाहेबांचे निधन झाले व २०१६ साली तत्कालीन सचिवांना पदावरून दूर करून दादासाहेबांच्या घरातील सदस्यांनी स्वतः दैनंदिन कामकाजात लक्ष घालायला सुरुवात केली . येथूनच संस्थेतील विनाअनुदानित अभ्यासक्रमाला उतरती कळा लागली. २०१६ चा अपवाद वगळता २०२१ पर्यंत नवीन व्यवस्थापनाने दरवर्षी होणारी पगारवाढ बंद केली . एका चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची अध्यक्षांच्या स्वीय सहाय्यक पदी नेमणूक करण्यात आली . या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांमार्फत संस्थेतील व्यवसायिक अभ्यासक्रमातील कर्मचाऱ्यांकरिता धमकी सत्र सुरु केले . परीक्षा काळात कर्मचाऱ्यांना मंडळाकडून मिळणाऱ्या मानधनात हा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाटा मागु लगला. कुवत नसतांना सर्व निर्णय घेऊ लागला . नवीन नेमणूक झालेल्या सचिवांचे आर्थिक बाबतीत निर्णय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला सुपूर्त करून व्यवस्थापनाकडून नवीन सचिवांचे पंख झाटण्यात आले . प्राचार्य नामधारी झाले व प्रत्येक निर्णय घेण्याकरिता या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला विचारू लागले/ विसंबून राहू लागले . पुढे याच चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याने मोठा आर्थिक अपहार केला ज्यामुळे व्यथित होऊन विश्वस्त डॉ राजेंद्र गवई यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली नाराजी जाहीर पणे बोलून दाखवली . परंतु व्यवस्थापनाने डॉ राजेंद्र गवई यांच्या आरोपांची दखल न घेता कोणतीही चौकशी केली नाही किंवा कोणत्याही प्रकारे आरोपांचे खंडन केले नाही . अश्याप्रकारे विश्वस्त डॉ राजेंद्र गवई यांनी लावलेल्या आरोपांना व्यवस्थापनाने मान्यता देऊन एक प्रकारे मूक सहमती दर्शविली .
याचदरम्यान मागणी व पुरवठा यातील तफावत निर्माण झाल्याने प्रवेश संख्या रोडावली . जमा खर्चाचा मेळ लागत नव्हता . व्यवस्थापनाने बचत /खर्च कमी करण्याच्या वेगवेगळ्या कल्पना मांडायला सुरवात केली . या यामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यापासून ते हिवाळी व उन्हाळी सुट्ट्यामध्ये सेवेत खंड देण्याचा पर्याय पुढे करण्यात आला . अर्थातच या गोष्टींना कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शविला व कर्मचारी व्यवस्थापन संघर्ष सुरु झाला . २०१०
साली VJTI मुंबई येथुन आलेले प्राचार्य व व्यवस्थापन यांच्यात मतभेद टोकाला गेले .
प्राचार्य व त्यांचे विभाग प्रमुख यांनी त्यांच्या न्याय्य मागणीचे निवेदन सचिवांना
सुपूर्त केले . प्राचार्यांना एकाच वेळी न्याय्य मागण्या , कोर्ट केस व व्यवस्थापना
सोबत मधुर संबंध ठेवणे अशक्य होते त्यामुळे त्यांनी स्वतः हुन पायउतार होऊन मूळ पदावर
काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली . त्यांनी विनंती ग्राह्य मानून चार पैकी एका विभाग
प्रमुखाला पुढील व्यवस्था होईपर्यंत प्राचार्य (दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी
कार्यभार सुपूर्त करण्यात आला ) पद देण्यात आले . त्या विभाग प्रमुखाने
एकाच दिवसात राजीनामा देऊ केला परंतु सचिवांनी त्याला एक ते दिढ महिना कामकाज पाहायला
सांगितले .
बाजूच्या इंजिनीरिंग कॉलेज मधून यौन शोषणाचा आरोप सिद्ध झालेला व
सर्वाना वठणीवर आणतो असे आश्वासन देणारा एक प्राध्यापक प्रभारी प्राचार्य म्हणून मॅनॅजमेन्ट
ने आणुन बसवला . या प्रभारी प्राचार्याने आल्याबरोबर पगार वाढीचे गाजर फेकले . २०१६
ते २०२१ पर्यंत एक रुपया सुद्धा पगार वाढ न झालेले कर्मचारी प्रभारी प्राचार्याचा उदो
उदो करू लागले . या मुळे प्रचंड आत्मविश्स्वास बळावलेल्या प्रभारी प्राचार्याने
फोडाफोडीचे कारस्थान सुरु केले . सर्वोच न्यायालयाच्या सन्माननीय न्यायाधीश यांच्या
नावाने निलंबनाच्या धमक्या देण्यात आल्या . ह्या धमक्या सार्वजनिक व्हाट्सएप्प
ग्रुप वर दिल्या जेणेकरून दहशत सर्वाना बसेल असे नियोजन करण्यात आले . अश्याप्रकारे
माजी प्राचार्य व त्यांच्यासोबत कोर्टात गेलेल्या ५ पैकी ३ लोकांनी शरणागती
पत्करली . बिनशर्त माफी मागून कोर्टात जाणार नाही असे हमीपत्र लिहून दिले . या विजयाचा
जल्लोष करून प्रभारी प्राचार्य मदमस्त झाले . त्यांनी निलंबनाचा सपाटा लावला . महिला
कर्मचारी स्वतः ला असुरक्षित समजू लागल्या . प्रभारी प्राचार्य ड्युटीवर असतांना दारूची
पार्टी करू लागले . पैसे घेऊन हमखास परीक्षा पास ची गॅरंटी घेऊ लागले . याचा परिणाम
असा झाला कि जे विद्यार्थी नियमित कॉलेज मध्ये येत होते ते पैसे भरून राजरोसपणे
घरी राहू लागले . कॉलेज म्हणजे फक्त परीक्षा केंद्र म्हणून घोषित झाले . विद्यार्थाला
हमखास पास करणाऱ्या परीक्षा केंद्राची ख्याती दूरदूर पर्यंत गेली . शासनाचे प्रतिनिधी
सुद्धा स्वतः चा वाटा घेऊन परीक्षेतील गैरप्रकार दुर्लक्षित करू लागले . इतक्या वर्षात
बसवलेली घडी एका वर्षात विस्कटली . उदो उदो करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता स्वतः च्या
भविष्याची चिंता सतावू लागली . त्यांनी अडगळीत टाकलेली संघटना पुन्हा जिवंत केली .
अश्याप्रकारे जागृत झालेल्या कर्मचारी व प्रभारी प्राचार्या मध्ये वारंवार खटके उडू
लागले . व्यवस्थापनाने मात्र सोयीस्कररीत्या डोळेझाक करून कोणत्याही वादापासून स्वतः
ला दूर केले . हक्काची जाणीव झालेले कर्मचारी आता भविष्य निर्वाह निधी ची मागणी करू
लागले . मध्यंतरी असहकार आंदोलनाचे हत्यार उपसले.
मॅनॅजमेन्ट कशाला हि दाद देत नाही हे पाहून त्यांनी
सरतेशेवटी न्यायालयाचा मार्ग अवलंबला .
ज्याचा परिणाम म्हणजे आज असंख्य कर्मचारी कोर्टात गेले असून न्यायाची प्रतीक्षा करत आहेत .
नाशिक - गेल्या काही वर्षांपासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम बी.ई.च्या जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्त राहात आहेत. यंदाही नाशिक विभागात उपलब्ध जागांच्या तुलनेत ऑनलाइन अर्ज कमी आलेले आहेत. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले तरी जागा रिक्त राहतील अशी स्थिती असून, प्रवेश मिळविण्यासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची दमछाक होणार आहे. दुसरीकडे औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम "बी.फार्म.'साठी उपलब्ध जागांच्या तुलनेत पाच पटीने अर्ज दाखल झालेले आहेत.
ReplyDeleteसीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची ऑनलाइन केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी नाशिक विभागात दाखल अर्जांपैकी सर्व विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले असे गृहित धरले तरीदेखील सुमारे दीड हजार जागा रिक्त राहणार असल्याची स्थिती आहे.
दरम्यान, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला गतवर्षीप्रमाणेही यावर्षी विद्यार्थ्यांनी पसंती दर्शविली आहे. पदवी अभ्यासक्रम बी.फार्मसीच्या एका जागेसाठी पाच अर्ज दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे यावर्षी फार्मसीच्या सर्व जागा भरल्या जाण्याची स्थिती आहे. विद्यार्थ्यांची पसंती लक्षात घेता, महाविद्यालयांचा जागा वाढविण्यावर भर दिला जातो आहे.
प्रवेशासाठी गुणवत्ता वाढणार
बी.फार्मसाठी पाच पट अर्ज दाखल झाल्याने साहजिकच प्रवेशासाठी चुरस बघायला मिळेल. पर्यायाने कट-ऑफची गुणवत्ता वाढणार आहे. बुधवार (ता.27) पर्यंत पहिल्या कॅप राउंडसाठी अर्ज भरण्याची मुदत आहे. यानंतर गुरुवारी (ता.28) निवड यादी जाहीर होणार असल्याने, या वेळी किती टक्‍क्‍यांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची शक्यता आहे, याबाबतचे चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.
नाशिक विभागातील अशी आहे स्थिती-
अभ्यासक्रम उपलब्ध जागा ऑनलाइन दाखल अर्ज
बी.फार्म. 3310 15787
बी.ई. 18520 17,065
अभियांत्रिकी'वर कोट्यवधी वेतन थकित
ReplyDelete- संजय रामगिरवार
विदर्भातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी त्यांच्या Salary arrears थकित वेतनासाठी न्यायालयात गेले आहेत.
एकट्या चंद्रपूरच्या चार गटात वेगवेगळ्या याचिका दाखल आहेत. त्यातील एक शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची तर तीन प्राध्यापकांच्या आहेत. तब्बल 80 कोटी 27 लाखांचा दावा त्यातून करण्यात आला आहे. गोंदियातील एका महाविद्यालयाला त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे 46 कोटी रुपयांचे थकित वेतन देण्याचा आदेशही झाला आहे. वर्धेच्या महाविद्यालयातील कर्मचारीही न्यायाच्या अपेक्षेत आहेत. ही कोट्यवधींची रक्कम आता ही महाविद्यालये देतील कुठून, हा बिकट प्रसंग त्यांच्यावर आहे.
30 वर्षांपूर्वी मोजकेच शासकीय महाविद्यालय असताना सुरू झालेल्या खाजगी विनानुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मोठी पसंती होती. पण हळूहळू राज्यात अशी 350 खाजगी महाविद्यालये उघडली गेली. 'डोनेशन' मिळते म्हणून संस्थाचालकांनी सुरू केलेल्या या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण शुल्क समितीचीही दिशाभूल करणे सुरू झाले. प्रति विद्यार्थी अधिकचा खर्च दाखवून शुल्क वाढवून घ्यायचे आणि प्रत्यक्षात कर्मचार्‍यांना कमी Salary arrears वेतन द्यायचे, असा उद्योग अव्याहत सुरू राहिला. शुल्क निश्चितीच्या महत्त्वाच्या बैठकांना मुख्य अधिकारी व समितीचे अध्यक्ष बहुतांशी गैरहजर असल्याच्या नोंदी पुढे आल्या.
एआयसीटीई आणि राज्य शासनाचा तंत्र शिक्षण विभाग तीन दशकांपासून हे स्पष्टपणे सांगत आला की, खाजगी विनानुदानित अभियांत्रिकी, औषधी निर्माण व व्यवस्थापन अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्राध्यापकांना शासन नियमानुसार वेतन देणे बंधनकारक आहे. पुढे याचाच आधार घेत गोंदियाच्या प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. संबंधित संस्थेला सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार त्या-त्या वेळेचे वेतन देण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. त्या आधी औरंगाबादच्या एका संस्थेलादेखील त्यांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी सहावे वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा निर्णय 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने दिला होता. हे दोन्ही निकाल सर्वोच्च न्यायालयातदेखील टिकले. अलीकडे आलेल्या निकालामुळे गोंदियाच्या प्राध्यापकांच्या वेतनापोटी 46 कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत. चंद्रपूरच्या कर्मचारी व प्राध्यापकांच्या तीन गटांची याच मुद्यावर तीन प्रकरणे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुरू आहेत. त्यापैकी दोन प्रकरणांत न्यायालयाने तंत्र शिक्षण संचालक कार्यालयाला 2006 पासून 2016 व 2016 पासून 2022 असे 16 वर्षांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या निकषानुसार किती वेतन देय आहे व महाविद्यालयाने किती दिले, वेतनातील फरक किती असा सर्व हिशेब मागितला आणि दोन याचिकाकर्त्यांचे एकूण Salary arrears थकबाकीचे आकडे न्यायालयाला व संबंधितांना दिले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, जे Salary arrears वेतन महाविद्यालयाने ठरवले होते तेदेखील 2017 पासून पूर्णपणे दिलेले नाही. अनेक महिन्यांचे फक्त ठरवल्यापैकी 60 टक्के तर सुमारे 25 महिन्यांचे एकही रुपया वेतन दिलेले नाही. महाविद्यालय मात्र, त्यातील बरेच वेतन दिल्याचे सांगत आहे. ही सर्व प्रकरणे मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेतील आहेत व शासनाचे धोरण शासकीय नियमांनुसार वेतन देण्याचे असल्यामुळे कर्मचार्‍यांना लवकरच न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. दरवर्षी कर्मचार्‍यांच्या वेतानावरील आयकर भरायचा आणि शिक्षण शुल्क समितीला असे दाखवायचे की, पूर्ण वेतन दिले आहे. या 'मॉडेल'वर राज्यातील अनेक खाजगी विनानुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा डोलारा उभा आहे. पण एक एक करून अनेक महाविद्यालयांचे कर्मचारी जेव्हा न्यायालयात जातील, तेव्हा इतका मोठा आर्थिक भार आलेल्या संस्था थकित वेतन देण्यासाठी काय करतील, हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण शैक्षणिक कामासाठी शासनाने संस्थेला दिलेली जमीन विकून कर्मचार्‍यांचे पैसे देता येत नाही. एवढे वेतन देण्याची आर्थिक स्थितीही विदर्भातील कुठल्याही संस्थेची आता राहिलेली आहे, असे वाटत नाही.
- 9881717832
विक्रमशिला तंत्रनिकेतन,दारापूर येथील कर्मचा-यांचे बेमुदत असहकार आंदोलन सुरु…
ReplyDeleteखल्लार नजिकच्या दारापूर येथील दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित असलेल्या विक्रमशिला तंत्रनिकेतन मधिल कर्मचाऱ्यांनी दारापूर येथे दि 5 एप्रिल पासून बेमुदत असहकार आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.
विक्रमशिला तंत्रनिकेतनमध्ये एकुण 66 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत.तंत्रनिकेतनच्या हितासाठी हे कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित सेवेवर रुजू आहेत. परंतु गत काही वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या सेवेविषयीच्या तक्रारी उदयास आल्या आहेत.वाढत्या समस्यांचे निवारण करण्याकरीता कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा तंत्रनिकेतनचे प्रभारी प्राचार्य मनिष पाटील व ट्रस्टचे सचिव प्रा पि आर एस राव यांना वारंवार निवेदने दिलीत परंतु त्या तक्रारीकडे सचिवानी दुर्लक्ष केले.
कर्मचाऱ्यांनी तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता अधिकृतरित्या कर्मचारी संघटनेची स्थापना केली असून तंत्रनिकेतन मधिल तक्रार निवारण समितीस 10 मार्च 2023 रोजी तक्रार दाखल केली आहे. परंतु प्रभारी प्राचार्या यांनी यावर कुठलाही अहवाल सादर केला नसुन संस्थेचे सचिव यांनी तंत्रनिकेतन मधिल कर्मचाऱ्यांचे हजेरीपत्रक बंद करण्याकरिता प्राचार्याना तोंडी आदेश दिले आहेत सर्वोतोपरी कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण कसे होईल याचा प्रयत्न व्यवस्थापणा मार्फत सुरु असल्याची ओरड कर्मचाऱ्यांची आहे.
कर्मचारी आधीच आर्थिक विवंचनेत आहेत. तंत्रनिकेतन मधिल चालत असलेला प्रकार निंदनीय आहे. याच प्रकारातून जर भविष्यात कुण्या कर्मचाऱ्यांची जिवीतहानी झाली तर त्यास व्यवस्थापन जबाबदार राहील अशी आर्त हाक कर्मचाऱ्यांनी दिली असून या सर्व अनुषंगाने विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापूर येथील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी संघटनेच्या वतीने बेमुदत असहकार आंदोलन पुकारले असून कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण न केल्यास आंदोलन तिव्र करण्यात येईल असे संघटनेचे अध्यक्ष प्रा मोहीत गावंडे, उपाध्यक्ष प्रा सुकेश कोरडे, सचिव प्रदीप मोहोड यांनी संघटनेच्या वतीने कळविले आहे.
चिंगारी कोई भड़के
ReplyDeleteतोह सावन उसे बुझाये
सावन जो अगन लगाये
उसे कौन बुजाये
ओ उसे कौन बुजाये
पतझड़ जो बाग उजाड़े
वोह बाग बहार खिलाये
जो बाग बहार में उजड़े
उसे कौन खिलाए
ओ उसे कौन खिलाए
हमसे मत पूछो कैसे
मंदिर टुटा सपनो का
हमसे मत पूछो कैसे
मंदिर टुटा सपनो का
लोगो की बात नहीं है
येह किस्सा हैं अपनो का
कोई दुश्मन ठेस लगाए
तोह मीत जिया बेहलाए
मनमीत जो घांव लगाये
उसे कौन मिटाए
ना जाने क्या हो जाता
जाने हम क्या कर जाते
ना जाने क्या हो जाता
जाने हम क्या कर जाते
पीते हैं तोह जिन्दा है
ना पिते तोह मर जाते
दुनिया जो प्यासा रखे
तोह मदिरा प्यास बुजाये
मदिरा जो प्यास लगाए
उसे कौन बुजाये
ओ उसे कौन बुजाये
माना तूफान के आगे
नहीं चलता जोर किसी का
माना तूफान के आगे
नहीं चलता जोर किसी का
मौजो का दोष नहीं है
येह दोष हैं और किसी का
मझधार में नैया डोले
तोह माझी पार लगाये
मांझी जो नाव डुबोए
उसे कौन बचाए
ओ उसे कौन बचाए
पॉलिटेक्निकचा जोर ओसरला
ReplyDeleteUpdated Jun 28, 2017, 12:08 AM IST
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
इंजिनीअरिंगप्रमाणेच आता पॉलिटेक्निक कोर्सलादेखील उतरती कळा लागली असून यंदा तर पाच टक्केही जागा भरतील की नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. नागपूर विभागात २५ हजार हजार जागांसाठी मंगळवारपर्यंत केवळ १५६९ अर्ज दाखल झाले आहेत. तर अर्ज दाखल करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
शासकीय पॉलिटेक्निक वगळता इतर कायम विना अनुदानित खासगी पॉलिटेक्निक कॉलेजेवर यंदा आर्थिक संकट ओढावणार आहे. दहावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांना पॉलिटेक्निकला प्रवेश घेण्याची ओढ लागलेली आहे. पॉलिटेक्निक करून इंजिनीअरिंगला जाणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक होते. परंतु, कालानुरूप आता विद्यार्थ्यांनी अकरावी विज्ञान शाखेकडे कल वाढविला असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच यंदा नागपूर विभागात पॉलिटेक्निक प्रवेशाकरिता अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला असल्याचे दिसून येते. राज्यातील पॉलिटेक्निक कॉलेजेसमधील केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया १९ जूनपासून सुरू झाली. तेव्हा दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. परंतु, प्रवेश अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपत असतानाही विद्यार्थ्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षी पॉलिटेक्निकच्या सुमारे दहा हजारांवर जागा रिक्त होत्या. हा विक्रम यंदा मोडीत निघणार असल्याचे दिसून येते. अखेरच्या दिवसापर्यंत पाच हजार अर्ज दाखल होतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे तब्बल २० हजारांहून अधिक जागा रिक्त राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
ऑनलाइन अर्ज १९ जून ते ३० जून
ऑनलाइन अर्ज १९ जून ते ३० जून
कागदपत्रे पडताळणी १९ जून ते ३० जून
तात्पुरती गुणवत्ता यादी १ जुलै
गुणवत्ता यादीवर आक्षेप २ जुलै ते ४ जुलै
अंतिम गुणवत्ता यादी ५ जुलै
पहिली प्रवेश फेरी पसंतीक्रम ७ जुलै ते ११ जुलै
तात्पुरती प्रवेश यादी १३ जुलै
दुसऱ्या फेरीसाठी पसंतीक्रम २० जुलै ते २३ जुलै
प्रवेश यादी २४ जुलै
तिसऱ्या फेरीसाठी पसंतीक्रम ३० जुलै ते १ ऑगस्ट
प्रवेश यादी ३ ऑगस्ट
कौन्सिलिंग चौथी फेरी २० ऑगस्ट
कसले नॅक करता..! आमच्या महाविद्यालयात वीज अन् पाणीसुद्धा नाही, प्राचार्यांनी स्वत:च केली पोलखोल
ReplyDeleteनॅक मूल्यांकन टाळणाऱ्या महाविद्यालयावर प्रवेश बंदीचे संकट घोंगावत आहे. अशा महाविद्यालयांमध्ये सुविधांचा बोजवारा उडाला असून याबाबत खुद्द प्राचार्यांनीच उच्च शिक्षण सहसंचालकांपुढे पोलखोल केली. त्यामुळे सहसंचालकांनी आता विद्यापीठ यंत्रणेलाच धारेवर धरत या महाविद्यालयांचा अहवाल मागविला आहे.
पदवीच्या पहिल्या वर्षांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक महाविद्यालयाने नॅक मूल्यांकन करून घेण्याचा आदेश आहे. त्यानुसार संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठानेही महाविद्यालयांना निर्देश दिले. त्यानंतरही जिल्ह्यातील २६ महाविद्यालयांनी मूल्यांकन टाळल्याची बाब पुढे आल्यानंतर या विद्यापीठाने या महाविद्यालयांना पहिल्या वर्षाचे प्रवेश न घेण्याचे आदेश दिले.
त्यामुळे जिल्ह्याच्या शिक्षण वर्तृळात चांगलीच खळबळ उडाली. दरम्यान, अशा महाविद्यालयांचे मत जाणून घेण्यासाठी १९ जून रोजी अमरावती येथे उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात सभा घेण्यात आली. त्यात प्राचार्य आणि नॅक समन्वयकांचीही उपस्थिती होती. परंतु, यावेळी अनेक महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी वेगळीच भूमिका मांडली. नॅक मूल्यांकन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा आमच्या महाविद्यालयात नाही, तर मग नॅक मूल्यांकन कसे करायचे, हा प्रश्न त्यांनी सभेत उपस्थित केला. महाविद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण नसणे, पुरेशी जागा नसणे, मुलींकरिता काॅमन रूम नाही, पाण्याची सुविधा नाही, विद्युत सुविधा नाही आदी अडचणी या प्राचार्यांनी लेखी स्वरुपात मांडल्या.
याबाबत उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी गंभीर दखल घेत विद्यापीठ यंत्रणेलाच फैलावर घेतले आहे. संबंधित महाविद्यालयांना विद्यापीठ संलग्नता देताना संबंधित सुविधा तेथे आहेत की नाही, याची तपासणी विद्यापीठामार्फत केली जाते. असे असताना २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या आणि १० ते १५ वर्षांपासून पूर्ण अनुदानावर असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये प्राथमिक सुविधाही का होऊ शकल्या नाही, याबाबत विद्यापीठालाच विचारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठ यंत्रणेने संबंधित महाविद्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथे सुविधा आहेत की नाही, याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल १० जुलैपर्यंत सादर करावा, असे आदेश उच्च शिक्षण सहसंचालक डाॅ. नलिनी टेंभेकर यांनी २१ जून रोजी दिले.
जिल्ह्यातील पाच महाविद्यालयांवर नजरअमरावतीमधील बैठकीत आपल्या महाविद्यालयांमधील असुविधांचा पाढा वाचणाऱ्या १६ महाविद्यालयांची यादीच सहसंचालकांनी विद्यापीठ कुलसचिवांना सोपविली आहे. यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील पाच महाविद्यालयांचा समावेश आहे. तर उर्वरित महाविद्यालये अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलडाणा जिल्ह्यातील आहेत. आता या महाविद्यालयांना अमरावती विद्यापीठाची यंत्रणा नेमकी कधी भेट देणार आणि कसा अहवाल देणार, याकडे शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
Rankings, and the realities of higher education
ReplyDeletePREMIUM
June 29, 2023 12:15 am | Updated 12:59 am IST
The NIRF rankings underscore the need for massive quality enhancement in the higher education system
The National Institutional Ranking Framework (NIRF) recently released the India Rankings for 2023. This is the eighth consecutive edition of rankings of higher education institutions in five categories — overall, universities, colleges, research institutions, and innovation — and eight subject domains — engineering, management, pharmacy, medical, dental, law, architecture and planning, and agriculture and allied sectors. The NIRF evaluates institutions on five parameters: teaching, learning and resources; graduation outcome; research and professional practices; outreach and inclusivity; and perception. Ranks are assigned based on the sum of marks secured by institutions on each of these parameters. Notwithstanding some of the criticisms on the methodology adopted and the parameters chosen by the Ministry of Education, a scrutiny of the 2023 edition as well as some of the available data on higher education raises some important issues warranting policy attention
दादासाहेब गवई ट्रस्टमध्ये मला किंमत नाही; डॉ. राजेंद्र गवई यांनी केला आरोप
ReplyDeletePublished on : 2 November 2020 at 9:09 pm By
सुधीर भारती sakal news paper
अमरावती ः दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्टमध्ये आपल्याला कवडीचीही किंमत
दिली जात नाही. माझा वेळोवेळी अपमान करण्यात आला आहे,
असा आरोप आरपीआय नेते डॉ. राजेंद्र गवई यांनी आज, सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
दादासाहेब गवई असेपर्यंत संस्थेचे कामकाज व्यवस्थित सुरू होते. त्यांच्या निधनानंतर संस्थेची
धुरा कीर्ती अर्जुन व त्यांच्या कुटुंबाकडे आली, असे डॉ. राजेंद्र गवई यांनी सांगितले.
तत्कालीन सचिव अढाऊ यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले.
त्यावेळी मला सचिवपद द्यावे, अशी मागणी मी केली. मात्र, तीसुद्धा मान्य करण्यात आली नाही
आपण एखाद्याच्या प्रवेशासाठी किंवा नोकरीसाठी केलेल्या शिफारसींना केराची टोपली दाखविली जाते.
आपल्या जवळच्या कर्मचाऱ्यांची दूरच्या ठिकाणी बदली करण्यात आली. मात्र, आता आपण या अन्यायाविरोधात
लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे डॉ. गवई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
संस्थेच्या वतीने संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील ८० कर्मचाऱ्यांना मागील ११ महिन्यांपासून वेतन देण्यात आलेले नाही.
त्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या मागण्यांसाठी आपण लढा देणार असल्याचा इशारासुद्धा डॉ. गवई यांनी दिला. वेतन न मिळाल्याने
एखाद्या कर्मचाऱ्याने आत्मघाती पाऊल उचलले तर त्याला आपण संस्थेचा सदस्य म्हणून जबाबदार राहणार नाही, असेही ते म्हणाले.
यासंदर्भात कीर्ती अर्जुन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
संस्थेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांची भरती, बदल्या, विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया यामध्ये गोंधळ होत असल्याची चर्चा आपल्यापर्यंत आलेली आहे. आम्हाला कुठल्याही बैठकीला बोलविले जात नाही तसेच माहिती दिली जात नाही.
-डॉ. राजेंद्र गवई, अमरावती.
संपादन ः राजेंद्र मारोटकर
https://www.esakal.com/vidarbha/i-have-no-value-dadasaheb-gawai-trust-allegation-made-dr-rajendra-gawai-367380
ReplyDeleteशिक्षकांच्या सन्मानासाठी || शिक्षकांच्या हक्कासाठी ||
ReplyDeleteशिक्षक म्हणून समाज आपल्याकडे आदराने जरूर बघत असेनं...परंतु,विचार करा ज्या क्षेत्रात तुम्ही आणि मी काम करतो त्या क्षेत्रात तुम्हाला सन्मान आहे का ? आपल्यातलेच मूठभर हूजरेगिरी करतात. हूजरेगिरी करुन फक्त स्वतःचे प्रश्न सोडविता येतात आणि त्याचा त्रास मात्र इतरांना होतो. तेव्हा झुगारून द्या त्या सर्वाना. गाव करील ते राव करू शकत नाही हा इतिहास आहे. एकत्र येऊ तुमच्या, माझ्या आणि आपल्या सर्वांच्या हक्कासाठी आणि जाब विचारू शिक्षकांच्या सन्मानासाठी....त्यासाठीच हा उपद्व्याप.
जुन्याच विषयांना नवी फोडणी देणे ही तंत्रशिक्षणाची थट्टा!
ReplyDeleteनवे शैक्षणिक धोरण येऊ घातले आहे. तिथेही अनेक पातळ्यांवर धरसोड वृत्ती, संभ्रम, गोंधळ आहे. त्यासाठीची मूलभूत तयारी कोणीच, कुठेही केलेली दिसून येत नाही.
डॉ. विजय पांढरीपांडे
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (AICTE) पुन्हा दरवाजे म्हणजे फ्लड गेट्स उघडले आहेत. मध्यंतरी नवे कोर्सेस, नव्या तुकड्या मंजुरीला मान्यता देण्याचे थांबले होते. कोरोना काळात तसेही सर्वच शिक्षणाचे गाडे थांबले होते. आता गेल्या दोन वर्षांत गाडी रुळावर येताच व्यावसायिक शिक्षणाचा धंदा करणारी माणसे कामाला लागलेली दिसतात! गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रत्येक राज्यात इंजिनिअरिंगच्या हजारो जागा रिकाम्या राहतात. जे पदवीधर बाहेर येतात, त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, किंबहुना हे विद्यार्थी आजच्या आयटी किंवा इतर उद्योगांसाठी उपयोगाचे नाहीत, अशी कंपन्यांची तक्रार आहे. मग, अशा परिस्थितीत AICTE हा उद्योग कशासाठी करते, यामागची पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे.
अनेक दशकांपूर्वी जेव्हा संगणक, आयटी क्षेत्रात नवे वारे सुरू झाले तेव्हा प्रत्येक कॉलेजात कॉम्प्युटर, आयटी उद्योगासाठी गरज म्हणून असेच कोर्सेस वेगवेगळ्या नावाने सुरू झाले. त्याकाळी वेगळे कॉम्प्युटर विभाग नव्हतेच. अगदी आयआयटीतदेखील इलेक्ट्रिकल विभागच असे... अजूनही खरगपूर सोडले तर इतर जुन्या आयआयटीत इलेक्ट्रॉनिक विषयाचा वेगळा विभाग नाही. पण, काळाची गरज ओळखून असे नवे विभाग सुरू झाले. इंजिनिअरिंगचे शिक्षण खासगी संस्थांच्या, राजकारणी पुढाऱ्यांच्या हातात गेल्यापासून चित्रच पालटले. नव्या नावांनी स्पेशल कोर्सेस, विभाग सुरू झाले. इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगणक, आयटी, टेलिकम्युनिकेशन असे कोणतेही दोन शब्द वापरून नवे विभाग सुरू झाले. काळाची गरज ओळखून अभ्यासक्रम तयार करणे, त्याला पूरक नव्या प्रयोगशाळा उभारणे, अशा आवश्यक गोष्टींना प्राधान्य न देता फक्त जागा वाढविणे, कॅपिटेशन फी, मॅनेजमेंट कोटा या नावाखाली लाखो - करोडोंची कमाई करणे यालाच प्राधान्य होते. आता तीन - चार दशकांतदेखील या बाबतीत फारसा फरक पडलेला नाही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग असे अत्याधुनिक कोर्सेस चक्क स्वतंत्र विभाग म्हणून सुरू झाले. पण, या विषयाचे सखोल ज्ञान असलेली तज्ज्ञ प्राध्यापक मंडळी कुठे आहेत? मुळात सगळे जुनेच विषय, जुनेच अभ्यासक्रम शिकवायचे, अन् फोडणी दिल्यासारखे नवे काही, कसेतरी शिकवायचे, असा प्रकार सुरू आहे.
आता पुन्हा नवे कोर्सेस, नव्या तुकड्यांना मान्यता, जागावाढ हा घाट कशाकरिता घातला जातोय? एकीकडे नव्या उद्योगांना पूरक, कौशल्य असलेले कसे, किती इंजिनिअर्स हवे आहेत, त्यांना कोणत्या विषयाचे ज्ञान द्यायला हवे, त्यासाठी तज्ज्ञ प्राध्यापक आणायचे कुठून, याचा सखोल अभ्यास कुणी केलाय का? अजूनही सिव्हिल, मेकॅनिकल अशा जुन्या विषयांचे महत्व कमी झाले असे नाही. आयटी, एआय म्हणजेच भविष्य अन् बाकीचे विषय कमी गरजेचे असेही नाही. उलट आता आंतरशाखीय विषयांची गरज आहे. एका विषयात स्पेशलायझेशनचे दिवस गेलेत. सर्वच विषयाचे थोडे थोडे ज्ञान आवश्यक आहे. किंबहुना नव्या पिढीला सोशल सायन्स, मॅनेजमेंट, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, नैतिकता, समाजाचे मानसशास्त्र, एकत्र टीममध्ये काम करण्याचे, संवाद साधण्याचे कौशल्य हे सारे गरजेचे आहे. आयटीची बुम आली, धावा आयटीकडे, आता एआय, एमएलची हवा आहे... घ्या हे विषय, अशा हास्यास्पद गोष्टी सुरू आहेत. परदेशात विद्यापीठे काही बदल करायचे तर पुढील दोन तीन दशकांच्या गरजांचा अभ्यास करतात.
आता तर नवे शैक्षणिक धोरण येऊ घातले आहे. ते जास्त डीमांडिंग, चॅलेंजिंग आहे. तिथेही संस्था चालकांची, विद्यापीठांची, धरसोड वृत्तीच दिसून येते. संभ्रम आहे, गोंधळ आहे. नव्या आव्हानांसाठी नव्या दमाची, नवा विचार स्वीकारणारी तज्ज्ञ मंडळी लागतील. अभ्यासक्रम डिझाइन करणे, नवे विषय नव्या पद्धतीने शिकवणे, नवी परीक्षा पद्धत स्वीकारणे, नवे कौशल्य आत्मसात करणे, नव्या आधुनिक प्रयोगशाळा उभारणे यासाठी उत्साहाने भारलेली, कष्ट करण्याची तयारी असणारी, शिक्षकांची पिढी हवी आहे. जागावाढीचे फ्लड गेट्स उघडण्याआधी हा सगळा विचार गांभीर्याने करणे जास्त गरजेचे आहे.
(लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरुआहेत)
सचिव साहेबांनी माझा पगार रोखला नाही असे लेखी ईमेल देऊन जाहीर केले.
ReplyDeleteप्रभारी प्राचार्य म्हणतात सचिव साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे पगार रोखला.
सचिव साहेब म्हणतात माझ नाव घेऊन माझी प्रतिमा कलंकित करू नका. माझा या कारस्थनाला मध्ये कुठलाच सहभाग नाही.....
आता सचिव आणि प्राचार्य यांनी केलेली अनैसर्गिक संगतमत तुटली असे जाहीर झाले आहे.
काल माझा पगार पण झाला आणि अॅडव्हान्स सुध्दा मिळाला.
अजून कोर्टात हजर झाले नाहीत तरी सुद्धा कार्यप्रणाली बदलण्यात सुरूवात झाली........
पगार आपोआप बंद होते नंतर आपोआप सुरू होते हा संशोधनाचा विषय आहे.......
आता कोणीही जबाबदारी घेण्यात तयार नाहीत.
अठरा महीने सतत छळ , पगार बंद, पगार कमी करने, पगार वाढ न देने, भविष्य निर्वाह निधी न भरणे निलंबीत करण्याच्या धमक्या, बिनपगारी रजा करणे, लेट मार्क करने, कारणे दाखवा नोटीस बजावने........ सर्व करून सुध्दा विजय मिळवीता आला नाही.
या अठरा महीण्यापासून खरच संघर्ष कश्याला म्हणतात हे पाहता आले. खराब परिस्थिती मध्ये सहकारी कशी साथ देतात, कोण आपल्या बद्दल कसा विचार करते हे समजले.....
शेवटी विजय सत्याचाच होईल....
सत्यमेव जयते....
प्रा. रविकांत बोरकर
कोर्टात जायला भाग पाडून कायद्याविषयी ज्ञान वाढवल्या बद्दल आणि आमच्या हक्कांची जानीव करून दिल्याबद्दल आमचे मा. सचिव ( गंगाधर उर्फ शक्तीमान) आणि प्रभारी प्राचार्य ( महामहीम कायदेतंज्ञ) गुरूजीचे मनःपुर्वक आभार.
ReplyDeleteलवकरच गुरू दक्षिणा दिली जाईल.
याचीका कर्ता.....
1) WP/3541/2023
2) WP/4230/2022
3)WP/8270/2022
4) WP/8282/2022
https://youtu.be/utAK5TjWWwU
ReplyDeleteDispose Of Engineering College's Property For Payment Of Salary To Employees: Punjab & Haryana High Court To State
ReplyDeleteThe Punjab and Haryana High Court has ordered disposal of the property of the Baba Hira Singh Bhattal Institute of Engineering and Technology, Lehragaga, Sangrur for payment of salary to its employees.
Justice Anil Kshetarpal said that, “this Court is left with no choice but to direct the Principal Secretary, Department of Technical Education and Industrial Training, Punjab, who is a member of the Board of Governors of the Institute to dispose of the property of the Institute in order to pay the amount to the petitioners within a period of one month from today, positively”.
The court was hearing a batch of writ petitions filed by employees of the institute seeking relief from the court as their salary had not been paid since December 2019. The court was informed that the Institute possess certain assets and maintains the bank accounts.
The petition said that the Institute is an autonomous body, with its Chairman and Members being nominees of the State Government.
On 11 April, the court was informed to the Court that the Institute was making efforts to dispose of its property, as per the directions of the State Government. The court had noted that the employees of the Institute have a preferential right to claim the recovery of their salary from the assets of the Institute and restrained it from disposing of its property without settling the claim of its employees.
“The interim order restraining the Institute from disposing of its property before settling the preferential claim of the petitioners, who are employees, shall continue to operate till the claim of the petitioners is settled,” the court said in the latest order.
Prafull Patel : प्रफुल्ल पटेलांच्या बंद पडलेल्या महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळणार ६५ कोटी !
ReplyDeleteManoharbhai Patel Institute of Engineering and Technology News : गोंदियातील बंद पडलेल्या मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मुद्दा निकाली निघाला आहे.
६५ कोटी रुपयांची देय रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्याचे ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने तसा आदेश दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याचे हे यश आहे. (The Supreme Court has given such an order)
गोंदियातील बंद झालेल्या मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मुद्दा निकाली निघाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या कुटुंबाकडून चालवल्या जात असलेल्या गोंदिया एज्युकेशन सोसायटीला (जीईएस) ३१ नोव्हेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमा केलेल्या २३ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त आणखी ४२ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट रक्कम म्हणून ६५ कोटी रुपयांची देय रक्कम देण्याचा आदेश दिला गेला आहे. गोंदियातील (Gondia) बंद पडलेले मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराची देय रक्कम पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट म्हणून दिली जाणार आहे.
२०१८ मध्ये शून्य प्रवेश नोंदवल्यानंतर सोसायटीने अभियांत्रिकी संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कॉलेजमधील शिक्षक (Teachers) आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यासाठी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना आंदोलनेसुद्धा (Agitations) केली होती. अखेर ज्येष्ठ अधिवक्ते ध्रुव मेहता यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
दरम्यान झालेल्या सुनावणीमध्ये संस्थेने दिलेल्या २३ कोटीच्या सेटलमेंट रकमेव्यक्तिरिक्त अधिकचे ४२ कोटी रुपये आणि अंतिम तोडगा म्हणून 65 कोटी रुपये निश्चित केले. मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
या निर्णयानंतर तक्रारकर्त्या कर्मचाऱ्याचे मत जाणून घेण्याच्या प्रयत्न 'सरकारनामा'ने केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. ती मिळाल्यावर प्रसार माध्यमांशी बोलणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे. असे असले तरी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
Edited By : Atul Mehere
नमस्कार. आपण आपली दोन्ही रीट पिटीशन दाखल करते वेळेस ह्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा केली होती. हा विषय माननीय सर्वच्चो न्यायालयात विचाराधीन आहे.
ReplyDeleteमुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद बेंच ह्यांच्या भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळच्या केस मधील अंतिम निर्णय दिनांक २८.०८.२०१९ नुसार *खाजगी विना अनुदानित संस्थाना* सहावा वेतन आयोग हा दिनांक ०१.०१.२००६ पासून लागू करण्याचा हुकूम आहे.
ह्या हुकूमावर माननीय सर्वच्चो न्यायालयानी आपल्या दिनांक ०७.११.२०२२ च्या निर्णयात (SLP (Civil) Dairy 28042 of 2022) असे मत नोंदविले आहे की सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिनांक ०१.०१.२००६ पासून देणे योग्य दिसत नाही. ती दावा दाखल केल्यापासून कींवा मागील ३ वर्षांपासून देणे योग्य ठरेल. त्यामुळे ०१.०१.२००६ पासूनचा थकबाकी निर्णय विचाराधीन ठेवला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायधिश माननीय शहा यांचा निर्णय आपण सुरुवातीलाच अभ्यासिला होता आणि तो वेगळ्या कायद्यानुसार असल्यामुळे आपल्या दाव्यात लागू होत नाही असे मत हरनिश सरांच पडल होत. आपण परत एकदा अभ्यास करून सविस्तर चर्चा करूया. धन्यवाद.
आपल्या दाव्यात सुध्दा सर्वच्चो न्यायालयाचा ह्या विषयावरील आदेश लागू होईल.
धन्यवाद सर. आपण सुप्रीम कोर्टाची ही SLP तसेच AICTE ह्यांनी नागपूर न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज for removal of words *"private unaided institutions"* from judgments ह्यांचा अंतिम निर्णयाची प्रतिक्षा करतोय. त्या प्रमाणे आपली strategy decide करुया.
ReplyDeletePlease advise us on status of review case filed by AICTE on removal of non aided colleges, which was pending for orders.
Thanks and Regards
सफलता की लढाई अकेली ही लडनी पडती है, सैलाब उमडता है जीत जाने का बाद
ReplyDeleteहोते, मुलगा बीई इलेक्‍ट्राॅनिक्‍स इंजिनिअर आहे, खासगी पॉलिटेक्‍निकमध्ये चार वर्षे प्राध्यापक आहे. पाहुणे विचारतात मुलाचा पगार किती? तेव्हा वडील अडखळतात तसा पगार त्याला २५ हजार आहे; पण हातात येतो, दहा ते पंधरा हजार. पाहुणे म्हणतात म्हणजे बांधकाम मजूर ८०० रुपये दिवसा मजुरी घेतो. इंजिनिअरपेक्षा तो मजूर जास्त कमवतो. यावर वडिलांनी मान खाली घातली. अशी विदारक स्थिती काही खासगी पॉलिटेक्‍निकमधील प्राध्यापकांवर आली आहे.
ReplyDeleteकोल्हापूर - मुलाचे लग्न ठरवताना वडील माहिती सांगत होते, मुलगा बीई इलेक्‍ट्राॅनिक्‍स इंजिनिअर आहे, खासगी पॉलिटेक्‍निकमध्ये चार वर्षे प्राध्यापक आहे. पाहुणे विचारतात मुलाचा पगार किती? तेव्हा वडील अडखळतात तसा पगार त्याला २५ हजार आहे; पण हातात येतो, दहा ते पंधरा हजार. पाहुणे म्हणतात म्हणजे बांधकाम मजूर ८०० रुपये दिवसा मजुरी घेतो. इंजिनिअरपेक्षा तो मजूर जास्त कमवतो. यावर वडिलांनी मान खाली घातली. अशी विदारक स्थिती काही खासगी पॉलिटेक्‍निकमधील प्राध्यापकांवर आली आहे. पॉलिटेक्‍निकमध्ये होणाऱ्या ‘दिले-घेतले’ व्यवहारात संस्था पुरेसा पगार देत नाही, मुलाला करिअर स्वस्त जगू देत नाही, अशी स्थिती प्राध्यापकांची आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात जवळपास १८ पॉलिटेक्‍निकल कॉलेज आहेत. यापैकी जवळपास निम्म्याहून अधिक संस्थामधील प्राध्यापकांना पुरेसा पगार व वेळेत दिले जातात त्यांच्या विषयी तक्रार आलेली नाही. मात्र जिल्हाभरातील आठ ते दहा संस्थामध्ये ‘दिले घेतले’ व्यवहार तेजीत आहेत. बहुतेक पॉलिटेक्निक मध्ये बीई, एमई, बीटेक, एमटेक असे अभियांत्रिकी शिक्षण घेतलेले तज्ज्ञ प्राध्यापक काम करतात. येथे प्रवेश घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना कमीत कमी ५७ हजारच्या आसपास वार्षिक शुल्क घेतले जाते. एका पालिटेक्‍निकमध्ये कमीत कमी ६०० ते जास्ती दीड हजार पर्यंत विद्यार्थी आहेत. यात विशिष्ट जाती वर्गातील विद्यार्थ्यांना नाममात्र शुल्क असते पण उर्वरित शुल्क समाजकल्याण विभागाकडूनही देण्यात येते. अशा पॉलिटेक्निक पैक्की निम्म्या पॉलिटेक्‍निकमध्ये प्राध्यापकांना पगारही चांगला व वेळेतही दिला जातो, मात्र मोजक्या पॉलिटेक्‍निकमध्ये होणारा ‘दिले-घेतले’ हा प्रकार जोरदार सुरू आहे.
‘दिले घेतले पगार’ म्हणजे प्राध्यापकांची नियुक्ती करताना पगार सांगितला जातो ३५ हजार. प्रत्यक्ष नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर काही महिने पगार व्यवस्थित होतो. त्यानंतर कागदोपत्री पगाराच्या व्हाऊचर, लेजर, स्लिपवर पूर्ण पगाराच्या रकमेवर प्राध्यपाकांच्या सह्या घेतल्या जातात. यानंतर त्यातील अर्धी रक्कम विविध कामानिमित्त कपात केल्याचे सांगून प्रत्यक्षात दहा ते पंधरा हजार रुपये मिळतील अशी सोय केली जाते, मात्र पगाराच्या कागदांवर प्राध्यापकांच्या अगोदरच सह्या घेतल्या असल्याने प्राध्यापक कुठेही तक्रार करू शकत नाही. अशा प्रकाराला ‘दिले-घेतले’ या नावाने पॉलिटेक्‍निकल वर्तुळात संबोधले जाते.
अनेक प्राध्यापक गेली पाच ते दहा वर्षे एकेका पॉलिटक्‍निकमध्ये नोकरी करीत आहेत; मात्र वेतनात अनियमितता आहे. अशा तुटपुंज्या पगारात दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न प्राध्यापकांचा असतो.
‘‘जिल्ह्यातील अनेक पॉलिटेक्‍निकमध्ये ‘दिले घेतले’ व्यवहार होतात. त्यातून प्राध्यापकांना प्रत्यक्ष तुटपुंजा पगार मिळतो ही गंभीर बाब आहे. साताऱ्यातील एका पॉलिटेक्‍निकने १८० अध्यापक व कर्मचाऱ्यांची भविष्य निवार्हनिधीची रक्कमच भरलेली नाही, असा प्रकार अन्यत्र खासगी संस्थात होऊ शकतो. त्यामळे उद्या सोमवारी (ता. १०) दुपारी बारा वाजता भविष्य निर्वाह कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहोत.’’
प्रा. श्रीधर वैद्य, अध्यक्ष टिचर्स असोसिएशन फॉर नॉन ॲडेड पॉलिटेक्निक्स
*संदर्भ : दिनांक २७ जून २०२३ व दिनांक १४ जुलै २०२३ रोजी प्राचार्य डॉ एस टी वरघट यांच्या कक्षात प्रा रविकांत बोरकर यांनी AICTE ला केलेल्या तक्रारी संबंधित झालेली चर्चा*
ReplyDeleteसंदर्भात नमूद तक्रारीची मूळ प्रत मी दिनांक २७ जून रोजी आपणास WHATSAPP द्वारे सुपूर्त केली (प्रकाश मोहोड व डॉ एस टी वरघट). प्रा रविकांत बोरकर संस्थेतील जुने निष्ठावान कर्मचारी असून त्यांनी लेखी स्वरूपात संस्थेला ७० लाख रुपये किमतीची जमीन संस्थेला निशुल्क दान देण्याचा प्रस्ताव दिला होता . (प्रस्ताव लेखी होता व त्याच्या प्रती आमच्याकडे अजूनही सुरक्षित आहेत . सचिव प्रा पी आर एस राव सरांनी सुद्धा हे तोंडी व लेखी मान्य केले आहे . काही शंका असल्यास आपण स्वतः सचिव साहेबांशी बोलून खात्री करू शकता ). अश्या निष्ठावान कर्मचाऱ्याने आपल्याच संस्थेविरुद्ध अशी तक्रार करणे आपल्या सर्वाना आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडते . आपल्या अधिनस्थ प्रा एम एम पाटील यांनी मनमानी पद्धतीने प्रा रविकांत बोरकर यांचा १८ महिन्याचा पगार थांबवून ठेवला . या करिता प्रा रविकांत बोरकर यांनी खाली नमूद केल्याप्रमाणे दोन वेळा कायदेशीर नोटीस बजावली
प्रथम कायदेशीर नोटीस बजवल्याचा दिनांक : ३ मार्च २०२२
द्वितीय कायदेशीर नोटीस बजवल्याचा दिनांक : २१ जुलै २०२२
वकील : ऍड प्रदीप इंगोले
त्याच प्रमाणे वेळोवेळी सहसंचालक , msbte , rbte , dte , प्रधान सचिव विकास चंद रस्तोगी यांच्याकडे तक्रारी केल्या . यामध्ये AICTE ने अनेकदा सचिव (राव) व प्राचार्य (प्रा एम एम पाटील) यांना लेखी स्वरूपात इशारा दिला . तरी सुद्धा सचिव व प्राचार्य यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही . मात्र जून २०२३ ला सचिव राव सर यांनी लेखी स्वरूपात मी पगार थांबविण्याचे कोणतेही आदेश दिले नाही असं कळविले ( पुराव्या दखल येथे संलग्न करीत आहे ). त्याच प्रमाणे रोखपाल श्री अमोल सरदार यांनी सुद्धा लेखी स्वरूपात मला पगार थांबविण्याचे कोणतेही आदेश नाही असे कळविले ( पुराव्या दखल येथे संलग्न करीत आहे ). त्यामुळे बोरकर सरांचा पगार एम एम पाटील यांनी थांबविला हे स्पष्ट आहे . प्रा एम एम पाटील यांनी विविध प्रकारे प्रा रविकांत बोरकर यांचा छळ केला ( या मध्ये WHATSAPP वर निलंबनाची धमकी देणे , इतर कर्मचाऱ्यांना खोटी तक्रार द्यायला लावणे , कारणे दाखवा नोटीस बजावणे इत्यादी चा समावेश आहे). या सर्वांचे लेखी पुरावे/ रेकॉर्डिंग आहेत व वकील साहेबांकडे सुरक्षित आहे व न्यायालयात योग्य वेळी सादर केले जाईल . परंतु एम एम पाटील यावर समाधानी नसून बोरकर सरांचा पूर्ण परिवार हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट असतांना सुद्धा व स्वतः बोरकर सर हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट असतांना जाणीव पूर्वक छळ केला ( सर्व मेडिकल पुरावे त्यांनी वकील साहेबांना सुपूर्त केले ). याचाच परिणाम म्हणजे AICTE ला झालेली तक्रार . प्रा एम एम पाटील तुमच्या *अधिनस्थ* आहे ( गमतीचा भाग सोडला तर येथे (VSPD ) ला ते प्रभारी प्राचार्य अतिरिक्त कार्यभार अश्या स्वरूपात आहे . त्यांनी अद्यापही मूळ पदाचा राजीनामा दिला नाही व त्यांची मान्यता युनिव्हर्सिटी ची आहे ). त्याचप्रमाणे बोरकर तुमचा विद्यार्थी आहे . तेव्हा मला असं वाटतं कि दोघांना एकत्रित बसवून किंवा स्वतंत्र चर्चा करावी व तक्रार लेखी स्वरूपात मागे घायला लावावी . यातच सर्वांचे हित आहे . असे झाल्यास याला कूटनीतिक प्रयत्न किंवा मुसद्देगिरी म्हणता येईल . यातच तुमचा सुद्धा मान आहे .
AICTE च्या SURPRISE VISIT ची वाट पाहणे शुद्ध मूर्खपणा होईल .
उषःकाल होता होता,Ushakkal Hota Hota
ReplyDeleteउषःकाल होता होता काळरात्र झाली !
अरे, पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली !
आम्ही चार किरणांचीही आस का धरावी ?
जे कधीच नव्हते त्यांची वाट का पहावी ?
कसा सूर्य अंधाराच्या वाहतो पखाली !
तेच घाव करिती फिरुनी ह्या नव्या कट्यारी;
तोच दंश करिती आम्हा साप हे विषारी !
आम्ही मात्र ऐकत असतो आमुची खुषाली!
तिजोऱ्यात केले त्यांनी बंद स्वर्ग साती,
आम्हावरी संसारची उडे धूळमाती !
आम्ही ती स्मशाने ज्यांना प्रेतही ना वाली !
अशा कशा ज्याने त्याने गाडल्या उमेदी ?
असा कसा जो तो येथे होतसे खरेदी ?
ह्या अपार दुःखाचीही चालली दलाली !
उभा देश झाला आता एक बंदिशाला
जिथे देवकीचा पान्हा दुधाने जळाला!
कसे पुण्य दुर्दैवी अन् पाप भाग्यशाली !
धुमसतात अजुनी विझल्या चितांचे निखारे !
अजुन रक्त मागत उठती वधस्तंभ सारे !
आसवेच स्वातंत्र्याची अम्हाला मिळाली !
संकलीत.......
ReplyDelete👇 कर्माचा - सिद्धांत 👇
*कोणाचीही हाय लागून घेऊ नये, त्याचे भयंकर परिणाम भोगावे लागतात.*
काही लोकांना नाही पटणार हा विषय,
पण ज्यांनी अनेकांचा तळतळाट घेतलाय आणी त्याचे भोग ते भोगत असतात, त्यांना नक्कीच पटेल,!! ....
अनेक कारणांनी तळतळाट दिलेला असतो, ...
जसे की
1) शारिरीक, मानसिक, आर्थिक,...
2) अपमानास्पद वागणुक,...
3) कोणांचे मन दुखावले असू शकते,...
4) कोणावर अन्याय केला गेलेला असतो,...
5) कोणाची काही कारण नसताना सामाजिक बदनामी केलेली असते,.....
6) *छळ केलेला असेल,.....*
7) कोणाची हक्काची फसवून प्रॉपर्टी हडपली असेल.....
8) कोणाला अनिती करायला बळ दिल असेल......
9) शारिरीक दुखापत केलेली असेल, .......
10) विश्वासात गैरफायदा घेतला गेलेला असेल......
11) ज्याने उपकार केले असतील आणि स्वार्थासाठी त्याच्याच पाठीत खंजीर खुपसला असेल.....
त्रासाचे कुठलेही कारण असो...
वरील गोष्टींचा समोरच्या व्यक्तीला प्रचंड त्रास होत असतो, तो खुप दुःखी होतो, त्याचे मनोबल कमकुवत होत असते, पर्यायाने ती व्यक्ती प्रचंड डिप्रेशनमध्ये देखील जाऊ शकते ,
जाणुन-बुजून त्रास देणाऱ्या व्यक्तीला हे समजत नसेल,
पर्यायाने ज्या व्यक्तीला त्रास झालेला असतो त्या व्यक्तीकडुन चमत्कार होत नाही, किंवा देवदेखील शाप देत नाही किंवा काठीने मारत नाही , *पण त्या दुखावलेल्या व्यक्तीकडुन अतिशय तेजस्वी नकारात्मक उर्जा शक्ती निघते व समोरच्या व्यक्तीमध्ये शोषली जाते, मग समोरच्या व्यक्तीला हाय लागते त्यालाच तळतळाट अस म्हटले जाते.*
मग ज्याने कोणी त्रास दिलेला असतो, त्याचे हे कार्य यशस्वी होत नाही, किंबहुना झाले तरी फार काळ टिकत नाही, सतत अपयश येणे, घरात आजारपण येणे, अश्या अनेक प्रकारची काहीही घटना घडू शकतात,....
*आपण किती खरे आहोत व किती खोटारडे आहोत* हे फक्त आपल्याला व
*आपल्या अंतर्मनालाच माहीत असते.*
समोरच्याचे मन दुखावले जाणे म्हणजेच पाप लागणे. त्याची परतफेड शक्यतो याच जन्मात करावी लागते,
*तुम्ही आस्तिक असा किंवा नास्तिक,*
चांगल्या-वाईट गोष्टींचा हिशोब सव्याज परत करावाच लागतो,
मी एका पुस्तकात वाचले होते,
राजा धृतराष्ट्राचे शंभरच्या-शंभर पुत्र युध्दात मारले गेले,
*तेव्हा त्याने श्रीकृष्णाला विचारले की अस का व्हावे?*
माझ्या संबंध जीवनात मी असे कोणतेही महान पातक केलेलं नाही,
की ज्याच्या परिणामस्वरूप सर्वच्या-सर्वच पुत्रांचा मृत्यु आपल्या डोळ्यांसमोर पाहून त्याचे दुःख सोसणे माझ्या नशिबी यावे?
तेव्हा भगवान श्रीकृष्णाने धृतराष्ट्र राजाला आपले पुर्व-जन्म पहाण्याची दिव्य-दृष्टि दिली.
धृतराष्ट्र राजाने दिव्य-दृष्टिद्वारे पाहीले की साधारण पन्नास जन्मापुर्वी तो एक पारधी होता, आणि पक्षी पकडण्यासाठी त्याने एका वृक्षाला आग लावली होती. आग लागताच बरेचसे पक्षी उडून गेले. मात्र आगीची झळ लागल्याने त्यातील कित्येक पक्षी आंधळे झाले तर पक्षांची शंभरएक लहान पिल्ले उडू न शकल्याने आगीत होरपळून मृत्युमुखी पडली. धृतराष्ट्र राजाची *त्यावेळची ती क्रिया होती, त्याच्या कर्माचे फळ कित्येक जन्मानंतर धृतराष्ट्र राजाचे शंभर पुत्र युध्दात मारले गेले तेव्हाच ते पुर्ण झाले.*
*कर्म हे फळ देऊनच शांत होते.*
प्रत्येक चांगल्या-वाईट गोष्टींचा हिशोब हा होतोच,
हा प्रत्येकाच्या कर्माचा सिध्दांतच आहे,
चांगले कर्म,चांगले फळ देऊनच शांत होते. वाईट कर्म, वाईट फळ देऊनच शांत होते. फक्त वेळ आणि काळ मागे-पुढे होऊ शकते.
हाच कर्माचा सिध्दांत आहे.
आता आपणच ठरवायचे आहे,आपले कर्म कसे हवे.
*"जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर॥*
*क्षणीक सुखासाठी अपुल्या, कुणी होतो नितीभ्रष्ट".*.
प्रेम,उपकार,दोस्ती,दुश्मनी जे वाटेल ते करा माझ्याशी तुमची शपथ तेच दुप्पट मिळेल माझ्याकडून 🙏
ReplyDeleteहरलात तरी चालेल फक्त जिंकणारा
ReplyDeleteस्वत:हून म्हटला पाहिजे हा खेळ
आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता.
TAFNAP is the only registered Association representing the Teaching and Non Teaching employees of self financed institutes in the state of Maharashtra. The
ReplyDeletemain aim of TAFNAP is to establish a dignified and respectful life to the employees of self financed polytechnics in the Society. Through negotiations,
agitations or legal actions, TAFNAP has successfully resolved the issues of the employees of self financed
polytechnics from Amravati, Akola, Kolhapur, Karad, Sangmner,
Ahmadnagar, Nasik, Chandwad, Faijpur, Dhule, Jalgaon,Chandrapur, Nagpur, Junnar, Sangli, Satara, Pune,Mumbai, Thane, Malegaon, Solapur, Sakharale, Pusad,
Ichalkaranji and many places. TAFNAP has a strong network of dedicated members who are strongly committed towards the objectives of TAFNAP. TAFNAP
has always opposed the illegal and corrupt practices but has always welcomed all positive steps taken by the competent authorities for the upliftment of the quality of technical education system in the State.
TOGETHER, WE CAN !
चांगल्या कामाची दखल कर्म घेत असते. तुमचे हितचिंतक खुप झाले आहेत. त्या मुळे सध्या तुम्हाला त्रास होत आहे. व्यवस्थापनाने मला तुमची साथ सोडण्यासाठी बराच प्रयत्न करून आमिश सुध्दा दिले होते. त्यांचा प्रयत्न खुप चांगला होता फक्त त्यांनी चुकीचा माणूस शोधला. लोभ आणि तत्व यामध्ये काय निवळा याचा चांगला अभ्यास मला आहे हे बहुतेक त्यांना माहिती नव्हते. संभाजी बनून मरने चांगले राहते पण फितूर चा कंलक नको.आता काही लोक आपली बाजू मजबूत झाली म्हणून वरून गोड बोलतात पंरतु आतून ते तसेच आहेत. .....
ReplyDeleteइंगोले साहेबांनी एक गोष्ट सांगितली होती, नेहमी सावध रहा आपण मजबूत झालो आता आपल कोणी काहीच बिगडू शकत नाही अस वाटल की समजून जावे आपली काही तरी मोठी चुक होत आहे. .....
मोहोड सरांना सुध्दा त्यांनी सांगितले होते की खोटे आरोप करून तक्रार नोंदवा. आता महामहीम खालच्या पातळीवर जाण्याची दाट शक्यता आहे....
कारण की मोठ्या लोकांना चा आशिर्वाद त्यांना प्राप्त आहे
जितम...जितम...जितम... मित्रांनो... Pay scales applicable to Polytechnic employees without amendment in Schedule "C" of MEPS Act ह्या मुद्यावर आज दुपारी न्या.जामदार/न्या. भारती डोंगरे व न्या. मारणे यांच्या फुल बेंच समोर २.३० ते ४.३० अशी दोन तास प्रदिर्घ सुनावणी झाली. सुनावणीमध्ये पाकळे साहेबांनी जवळपास दिड तास आपली बाजू फार सुरेख पध्दतीने मांडली. महाराष्ट्र राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल सराफ यांनी आपल्याला supportive बाजू मांडली. टॅफनॅपच्या भूसावळ केसमधील TAFNAP V/s Hind Seva Mandal ह्या ऑर्डरवर बरीच चर्चा झाली. शेवटी It is not necessary to make any ammendment in Schedule C for polytechnic employees हे कोर्टाने मान्य केले. गेले तीन दिवस ह्या मॅटरसाठी पाकळे साहेबांनी निव्वळ टॅफनॅपच्या प्रेमापोटी झपाटल्यासारखी मेहनत घेतली. पाकळे साहेबांची ही मेहनत, त्यांची मुद्देसुद मांडणी आणिअभ्यास ह्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील पॉलिटेक्नीकच्या केसेसना लागलेले हे ग्रहण आज सुटले. एका आठवड्यात ऑर्डर वेबसाईटवर उपलब्ध होईल. आजच्या हियरींगसाठी खासकरुन राम यादव सर, सातारा, डोंबिवली व वसईचे प्राध्यापक हजर होते. प्रा. श्रीधर वैद्य.
ReplyDeleteआज N. P. HIRANI ची HEARING झाली.
ReplyDeleteMANAGEMENT च्या वकिलाने वेळ मागितला असता कोर्टानी दिला नाही. व आवमान दखल करून NON Bailable WARRANT काढू असे सांगितले.
असे परवेज भाई सांगत होते
प्राध्यापकांची प्रलंबित देयके द्या, अन्यथा दिवाळीत तुरुंगात पाठवू हायकोर्टाचा संस्थाचालकाला दणका
ReplyDeleteमुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्राध्यापकांची थकीत देयके देण्याच्या आदेशानंतरही चालढकल करणाऱ्या पुण्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या संस्थाचालकाला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने प्राध्यापकांची देयके तत्काळ द्या, नाहीतर ऐन दिवाळीत तुरुंगात पाठवू, असा निर्वाणीचा इशारा संस्थाचालकाला देत कॉलेजच्या ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसायटीचे बँक खाते गोठवले आहे. तसेच ही देयके न दिल्यास संस्थाचालकाला शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहा, अशी तंबीच खंडपीठाने दिली. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही थकबाकी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पुण्यातील केन्नेडी रोड येथील इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या संस्थाचालकाविरोधात प्राध्यापक लक्ष्मण गोडसे यांच्यासह अन्य तीन प्राध्यापकांनी अॅड. प्रदीप पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाचा अवमान याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. यशोदिप देशमुख यांनी संस्थाचालकांच्या खोटे आणि नाकर्तेपणाचा पाढाच वाचला. संस्थेने सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याचे सांगून प्राध्यापकांची २००६ ते २०१० या कालावधीतील देयके देण्यास नकारघंटा वाजवत असल्याचा आरोप केला. तसेच यापूर्वी जुलै २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने संस्थेच्या आडमुठ्या धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत कठोर कारवाईचा इशारा दिला होता.प्राध्यापक देयके मिळवण्यासाठी अनिश्चित काळ प्रतीक्षा करु शकत नाहीत, असे खंडपीठाने बजावले होते. त्यानंतर संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका केली होती. मात्र ती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत मागील दोन आर्थिक वर्षांतील संस्थेचे स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट सादर केले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
मालमत्तांवर येणार टाच
• प्राध्यापकांची थकीत देयके देण्याच्या अनुषंगाने संस्थेच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांचा तपशील न्यायालयाने मागवला आहे. प्राध्यापकांची देयके तत्काळ जमा न केल्यास संस्थेच्या संबंधित मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश देऊ, असे खंडपीठाने बजावले आहे.
Court orders Pune’s Sinhgad institute to reinstate 96 terminated staff
ReplyDeleteSinhgad technical education society has also been directed to pay staff salary for the terminated period
The teaching and non-teaching staff members of Sinhgad technical education society (STES) who were illegally terminated by the management will now be reinstated, as Bombay high court ordered the institute to reinstate 96 of the 275 staff who were terminated and also pay them salary for the terminated period. The order comes in response to the undertaking submitted to the court by the STES justifying its stand on the terminations. The hearing was conducted on October 22, following which the order was confirmed recently.
Suresh Pakale, the advocate representing the terminated faculty, said, “After hearing the matter on October 22, the high court directed the institute to withdraw their termination, reinstate them and pay them salary of past last three months of termination.
Court orders Pune’s Sinhgad institute to reinstate 96 terminated staff
Hindustan Times, Pune | ByAnanya Barua
Nov 01, 2018 05:01 PM IST
Sinhgad technical education society has also been directed to pay staff salary for the terminated period
The teaching and non-teaching staff members of Sinhgad technical education society (STES) who were illegally terminated by the management will now be reinstated, as Bombay high court ordered the institute to reinstate 96 of the 275 staff who were terminated and also pay them salary for the terminated period. The order comes in response to the undertaking submitted to the court by the STES justifying its stand on the terminations. The hearing was conducted on October 22, following which the order was confirmed recently.
Sinhgad technical education society teaching and non-teaching staff had been through a rough journey for almost a year fighting with the college management for not giving salaries for more than 16 months.(HT FILE PHOTO)
ReplyDeleteSinhgad technical education society teaching and non-teaching staff had been through a rough journey for almost a year fighting with the college management for not giving salaries for more than 16 months.(HT FILE PHOTO)
Suresh Pakale, the advocate representing the terminated faculty, said, “After hearing the matter on October 22, the high court directed the institute to withdraw their termination, reinstate them and pay them salary of past last three months of termination.”
We're now on WhatsApp. Click to join.
With a majority of teachers welcoming the move, some are worried about the intricacies of the reinstatement, as many had been transferred to other campuses prior to the termination. Manisha Phoujdar was one among these staff members. A faculty at Sinhgad college of pharmacy, Vadgaon campus, she was transferred to Lonavla campus and later terminated without cause. Worried about the reinstatement, she said, “Many of us who had been transferred prior to termination might face a technicality issue, as we do not want to be reinstated to the institute we were terminated from. Many female employees were transferred without cause,so we sent a grievance letter to the Savitribai Phule Pune university. Hopefully, a meeting will be held by November 30 at the university for us to revert to our original campuses after reinstatement,” said Phoujdar
Another faculty, Vaibhav Nalawade of Sinhgad institute of technology and science, Narhe, said, “I was transferred from Narhe to Solapur campus, which does not even come under the STES management, making both the transfer and termination not only illegal but also null and void. Hopefully the university will address the issue in the next meeting.”
The Bombay high court is expected to give verdict on the remaining terminated staff.
In addition to this, the office of charity commissioner has issued a notice to STES asking the trusteeship of Maruti Navale, STES president, to be suspended, under Section 41D(1) (f) of Bombay Public Trust Act 1950. According to the order, the institute can explain their side by November 1, after which the said action will be taken against Navale
विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर एक बौद्ध शिक्षण संस्था है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित है। इसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय से प्रेरित है, जो पाल राजवंश के काल में बिहार के भागलपुर जिले में एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा-केन्द्र था। ¹
ReplyDeleteविक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर की स्थापना १९८१ में भगवान बुद्ध के २५००वें जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म, दर्शन, इतिहास, साहित्य, भाषा, कला और संस्कृति के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस संस्था में विभिन्न स्तरों पर बौद्ध अध्ययन के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे प्रमाण, अभिधर्म, मध्यमक, प्रज्ञापारमिता, विनय, तंत्र, बौद्ध भाषा और बौद्ध साहित्य। इसके अलावा, इस संस्था में बौद्ध विचारों और आधुनिक विज्ञान के बीच समन्वय के लिए विशेष कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। ²
विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर का पुस्तकालय भी बहुत समृद्ध है, जिसमें बौद्ध ग्रंथों के अलावा अन्य विषयों की पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। इस संस्था में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, आत्मविश्वास, सामाजिक जागरूकता और शांति की भावना का भी संस्कार किया जाता है। ²
विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर ने बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस संस्था के अनेक विद्वान और शोधार्थी ने बौद्ध विद्या के विभिन्न पहलुओं पर गुणात्मक शोध किया है और अपने शोध पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से इसे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। इस संस्था का लक्ष्य है कि वह बौद्ध शिक्षा को आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखे और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। ²
Source: Conversation with Bing, 13/11/2023
(1) विक्रमशिला - विकिपीडिया. https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE.
(2) विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर येथे कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत असहकार आंदोलन .... https://www.youtube.com/watch?v=1_oPoGpAMwk.
(3) विक्रमशिला: एक अनुपम बौद्ध महाविहार, इसके पुरावशेष आज भी बयां कर रहे .... https://www.jagran.com/bihar/bhagalpur-vikramshila-a-unique-buddhist-monastery-its-antiquities-still-telling-the-ancient-pride-saga-22691707.html.
यशवंत रूरल एज्युकेशन सोसायटी, सेवाग्राम द्वारा संचालित बापूराव देशमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या 34 सहाय्यक प्राध्यापक/व्याख्यातांनी दाखल केलेल्या चार रिट याचिकांना अंशतः हायकोर्ट कायदेशीर प्रतिनिधींकडून 34 अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सहाय्यक प्राध्यापकांना त्यांची योग्य देय रक्कम मिळते. वर्धा, येथील उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रोहित बी देव आणि न्यायमूर्ती अनिल एल.पानसरे यांनी (चार वगळता) त्यांच्याकडून मागितलेले बहुतांश सवलत, त्यांच्या थकबाकीवर सहा टक्के वार्षिक व्याजासह, त्यांच्या हक्काच्या तारखेपासून ते आजपर्यंत मंजूर केले आहेत. पगाराची थकबाकी भरण्याची तारीख. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, या शिक्षकांना त्यांच्या कायदेशीर जोडीदाराच्या हक्कापासून पूर्णपणे वंचित ठेवण्यात आले होते. चार याचिकांपैकी एक याचिका मिलिंद कुमार एस जिभकाटे आणि इतर 15 शिक्षकांनी दाखल केली होती आणि दुसरी याचिका मृदुला संजय निंबते आणि इतर नऊ शिक्षकांनी दाखल केली होती. अन्य आठ याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या अशाच आणखी दोन याचिकांवर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. डॉ. सुहास भाऊराव दिवटे , अनंत वासुदेवराव हिरणीकर , नितीन मरतराव चोरे , आणि पंकज नारायण पाटील वगळता सर्व याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने दिलेले सवलत मिळण्यास पात्र घोषित करण्यात आले आहे , ज्यात 6 व्या शिफारशींनुसार सुधारित वेतनश्रेणीसह इतर लाभांचा समावेश आहे . मार्च 1 , 2010 पासून ) आणि 7 वा वेतन आयोग ( 1 जानेवारी 2016 पासून प्रभावी ) . तंत्रशिक्षण संचालक, मुंबई. (प्रतिसाद क्रमांक 9) , एआयसीटीई नियम आणि राज्य सरकारने जारी केलेल्या जीआर नुसार देय असलेली आणि देय रक्कम जमा करेल. देय रकमेची गणना हा आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या आत केली जाईल आणि संबंधित प्रतिवादी क्रमांक 6 ते 8 चार महिन्यांत याचिकाकर्त्यांना देय रक्कम जारी करेल. त्यानंतर . प्रतिवादी क्रमांक 1 ते 5 आणि 8 हे सुनिश्चित करतील की अशा प्रकारे गणना केलेले पेमेंट निर्धारित कालावधीत जारी केले जाईल. न्यायालयाने प्रतिवादींना निर्देश दिले आहेत -- सचिव, राज्य तंत्र शिक्षण, मुंबई; तंत्रशिक्षण सहसंचालक, नागपूर; प्रधान सचिव, AICTE; अध्यक्ष ( प्रादेशिक ) AICTE ; राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव; आणि तंत्रशिक्षण संचालक उत्तरदात्यावर योग्य कारवाई करण्यासाठी क्रमांक 6 ते 8 - कॉलेज व्यवस्थापनाचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस आणि कॉलेजचे प्राचार्य 1987 च्या अधिनियम आणि 2016 च्या कायद्यातील तरतुदींनुसार मागे घेण्याच्या कारवाईसह टेक एनिकल संस्थेची मान्यता आणि/किंवा संलग्नता काढणे, जसे की असेल, कॉम म्हणून टाकलेली रक्कम थेट एड म्हणून जाहीर केली नाही तर. 2016 च्या कायद्याच्या कलम 2 ( 61 ) नुसार ते शिक्षक नसल्यामुळे या आदेशात नाव असलेल्या चार याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळण्याचा हक्क नाही , असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे . तथापि, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी त्यांना योग्य मंचाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर, कॉलेजचे वकील आणि त्याचे व्यवस्थापन ऍड. आर.बी. पुराणिक यांनी निकालाचा परिणाम आणि कार्यवाही आठ आठवडे स्थगित ठेवण्याची विनंती केली, जेणेकरून त्यांना या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाता येईल. हायकोर्टाने त्यांच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी पाच महिन्यांचा अवधी दिला असल्याचे निरीक्षण नोंदवत प्रार्थना फेटाळली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अद्वप रघुते आणि मुग्धा आरचांदूरकर यांनी बाजू मांडली. एजीपी नितीन एस राव ( राज्य ) , अधिवक्ता एन पी लांबट ( एआयसीटीई ) आणि आरडी भुईभार . एस जी जोशी आणि प्रतिनिधी धीरज भोयर यांनी प्रतिसादकर्त्यांना नाराज केले.
ReplyDeleteदेवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
ReplyDeleteअलीकडेच एक विनोदी बातमी वाचण्यात आली. तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना आता साडेआठ ऐवजी १८ हजार वेतन मिळणार अशी. हे वाचून या अंशकालीन प्राध्यापकांना खरोखरच आनंद झाला असेल असे अजिबात वाटत नाही. या भागातील किमान मजुरीचा शासनमान्य दर जरी विचारात घेतला तरी हे वाढीव वेतन कमी भरते. एकूणच हे प्राध्यापक करीत असलेले काम व त्यांना मिळणारा दाम हा प्रकार वेठबिगारीतच मोडणारा आहे. आजच्या घडीला विदर्भात दहा हजारांवर प्राध्यापक या पद्धतीने काम करत आहेत. बारावीचा निकाल वाढवला गेला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या भरमसाठ वाढली. त्यांना सामावून घेण्यासाठी महाविद्यालये वाढली. कुठे तुकडय़ा वाढल्या. ही सारी वाढ विनाअनुदानित तत्त्वावर झालेली. यातून मग हे प्राध्यापक वाढले. उच्चशिक्षण घेतलेले, पीएचडी झालेले, शिकवण्याचा अनुभव नसलेले आणि मुख्य म्हणजे नियमित प्राध्यापकाच्या नोकरीसाठी ४० लाखांची देणगी देण्याची ऐपत नसलेले. यातले अनेक जण आज निष्ठेने शिकवत असतील तर काही संस्थाचालकांची कमी वेतनातील पैसे हडपण्याची वृत्ती बघून शिकवत सुद्धा नसतील. हे दोन्ही गृहीत धरले तरी उच्चशिक्षणाची आजची अवस्था कशी असेल, असा प्रश्न सहज पडतो आणि मग सारे चित्र स्पष्ट होते. काही दशकाआधी पदव्युत्तरला शिकवणारी नामवंतांची फौज विदर्भात होती. त्यांच्याकडून शिकायला मिळणे हे भाग्याचे समजले जायचे. कालौघात हे चित्र लोप पावले आहे. आता तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या हातात उच्चशिक्षणाचे भवितव्य सामावले आहे. वऱ्हाडात असलेल्या एका नामांकित शिक्षण संस्थेत असे काम करणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या तीन हजारांच्या घरात आहे. महिन्याला किमान कागदावर १८ हजार मिळवणारे हे तरुण धड ना अस्थिर आहेत ना स्थिरावले आहेत. संस्थाचालक बनेल असतात. ते या प्राध्यापकांना कायम करण्याची लालूच दाखवून राबवून घेतात आणि वेळ आली की हाकलून सुद्धा लावतात. या फसवणुकीची साधी तक्रार सुद्धा या तरुणांना करता येत नाही. हे सारे वास्तव सरकारला ठाऊक आहे तरीही या प्राध्यापकांच्या वेतनात घसघशीत वाढ करण्यात येत आहे, असे ते आनंदाने जाहीर करते. साधारणपणे निवडणुका जवळ आल्या की असे निर्णय घेतले जातात. दु:खावर थोडी फुंकर घालण्याचाच हा प्रकार, पण कुठलाही सत्ताधारी तो नेमाने करतो. एकीकडे या अंशकालिनांची अशी कुत्तरओढ सुरू असताना दुसरीकडे विदर्भात प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांचा डोंगर उभा झाला आहे. यातील काही पदे भरली जाणार असे सरकार आज म्हणते. मात्र ती कुणी भरायची, यावर मौन बाळगते. कायद्यानुसार संस्थाचालकांना हा अधिकार दिला तर देणगीचा व्यवहार कोटय़वधीच्या घरात जातो. सरकारने हस्तक्षेप करून लोकसेवा आयोगाला अधिकार दिले तर वेठबिगारी करणाऱ्या या अनेक प्राध्यापकांचे भाग्य उजळू शकते. आता ही मागणी समोर येत असली तरी सरकार ही धमक दाखवेल काय, हा खरा प्रश्न आहे. बेरोजगारीचे चटके सहन करणारी तरुणांची फळी एकीकडे व नावासमोर प्राध्यापक लागूनही खिशात दमडी नसणारी ही सुशिक्षितांची फौज दुसरीकडे हे सध्याचे चित्र आहे. अशा अवस्थेतून तयार होणारा पदवीधर कसा असेल? तो स्पर्धेत टिकणारा असेल का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची घाई करण्याऐवजी गलेलठ्ठ वेतन घेणाऱ्या नियमित
प्राध्यापकांच्या कामगिरीवर विचार करणे गरजेचे ठरते. महिन्याला लाखो रुपये उचलणारे हे प्राध्यापक खरेच शिकवतात काय? शिकवण्याएवढी शैक्षणिक पात्रता त्याच्याकडे भलेही असेल, पण बौद्धिक पात्रता आहे काय? ती असूनही शिकवण्याऐवजी भलती कामे करणारे किती? शिक्षकांसाठी राखीव असणाऱ्या कक्षात झोपा काढणारे किती? विद्यार्थ्यांनाच शिकायचे नाही, असा बनाव करत अध्यापन टाळणारे किती? चोरी करून शोधनिबंध लिहिणारे किती? यासारख्या प्रश्नांच्या खोलात शिरले की शिक्षण क्षेत्रातील दुसरी कमजोर बाजू आपसूकच समोर येते. कोणत्याही महाविद्यालयासाठी नॅकचे मूल्यांकन महत्त्वाचे असते. काही दिवसांपूर्वी उपराजधानीतील एका महाविद्यालयात निरीक्षणासाठी आलेली नॅकची मंडळी बौद्धिक घेत असताना अनेक प्राध्यापक पेंगत असल्याचे दिसून आले. नॅकच्या मंडळीसमोर कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय काही पर्यायच उरला नाही. ज्यांच्या मूल्यांकनावर महाविद्यालयाचा दर्जा ठरतो, तो ठरल्यावरच अनुदान किती मिळते हे ठरते. या सर्व गोष्टी ठाऊक असून सुद्धा प्राध्यापक झोपण्याची हिंमत दाखवत असतील तर ते विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार, यावर विचार करणेच सोडून दिलेले बरे! वर्षभरात एकही तास न घेणारे अनेक प्राध्यापक ठिकठिकाणी आढळतात. त्यातील काही राजकारणात सक्रिय असतात, काही संस्थाचालकाच्या सेवेत असतात तर काही मस्तपैकी खर्च व बचतीची आकडेमोड करीत महाविद्यालयात बसलेले असतात. गंमत म्हणजे, या सर्व बिनकामाच्या प्राध्यापकांचे रेकार्ड मात्र व्यवस्थित भरलेले असते. त्यांचे कथित शोधनिबंध नियमित प्रकाशित होत असतात. त्यातून त्यांना अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार गुण मिळत असतात. मग बढतीचा मार्ग मोकळा होत असतो. या साऱ्या घडामोडीत विद्यार्थी व त्याची प्रगती पूर्णपणे दुर्लक्षिली जाते. त्याचे सोयरसुतक मात्र कुणाला नसते. अशा शैक्षणिक व्यवस्थेतून कथितरित्या यशस्वी झालेला विद्यार्थी नोकरीच्या स्पर्धेत टिकत नाही. स्वबळावर काही करावे एवढाही आत्मविश्वास ही व्यवस्था त्याला मिळवून देत नाही. कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखेची पदवी घेतलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांला तुम्ही विचारा, पुढे काय? याचे उत्तरच त्याला देता येत नाही. विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम कालबाह्य़ झाले. ते रोजगाराभिमुख राहिलेले नाहीत. आता ते बदलण्याची गरज आहे, हे अगदी खरे! पण उपलब्ध आहे त्या शिक्षण पद्धतीत सुद्धा चांगले काही तरी करून दाखवावे, असे प्राध्यापकांना वाटत नाही. व्यापार हाच हेतू ठेवणाऱ्या शिक्षण संस्थांना सुद्धा वाटत नाही. सरकार नामक यंत्रणेचे याकडे लक्षच नाही. अशा स्थितीत तयार होते ती शिक्षितांची दर्जा नसलेली फौज. हे वास्तव आज कुणीच ध्यानात घ्यायला तयार नाही. अंशकालीन प्राध्यापक तरुण आहेत. सध्याची शिक्षण व्यवस्था त्यांचे शोषण करते तर मध्यवयीन असलेल्या पण काम न करणाऱ्या प्राध्यापकांना भरभरून देते. प्राध्यापकीच्या या दोन तऱ्हा विद्यार्थ्यांच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या आहेत, एक पिढी संपवणाऱ्या आहेत, हेही कुणी लक्षात घेत नाही.
ReplyDeleteआरक्षणाच्या पलीकडची भयंकर सामाजिक आव्हाने सांगणारी ॲड. महेश भोसले यांची पोस्ट. हे सार्वत्रिक आहे.
ReplyDeleteसंस्थेच्या माजाचा बळी...
बाळासाहेब अप्पा फुलमाळी, वय अवघे 38, धंदा नौकरी. सध्या राजर्षी शाहू महाविद्यालयात देवळाली प्रवारा जिल्हा अहमदनगर. शिक्षण MA SET. हा व्यक्ती सर्व कायदेशीर बाबी पार पाडून अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज या शिक्षण संस्थेत गेली 10 वर्ष काम करत होता. त्यांची जागा विनाअनुदानित होती पण त्यांना अप्रुव्हल मिळालेले होते.
यांच्या अपॉइंटमेंट ऑर्डर मध्ये जो पे स्केल नमूद केला आहे तेवढा पगार सोडा , त्याचे 25 टक्के पगार देखील या प्राध्यापकास संस्थेने कधीही दिला नाही. दिले केवळ आता "येत्या भरतीत तुला अनुदानित वर घेऊ" एवढे आश्वासन. काही वेळा यांनी जोर देऊन पैसे मागितले तर मेमो मिळायचा. घरात लहान लहान लेकरं, आई , वडील आणि संसार या सगळ्याचा गाडा ओढायचा अवघ्या 15 हजार रुपयात. मधल्या काळात तर संस्थाचालक जो पगार अकाउंट वर द्यायचा, त्यातील काही भाग परत रोखीने वापस घ्यायचा. आपलं आज ना उद्या भले होईल या एकमेव आशेवर हा बिचारा तिथं काम करत होता . केवळ काम नव्हता करत तर गुरा-ढोरा सारखा राबत होता. आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सर्वार्थाने पिळवणूक सहन करणे आणि काम करत आपल्या लेकरांच्या आयुष्याचा विचार करून सहन करणे चालू होते.
2022 मध्ये तो आणि त्याचे 2 सहकारी मला भेटले. आम्ही रीतसर हायकोर्टात याचिका दाखल केली. कोर्टाने आमचे म्हणणे ऐकले आणि स्पष्टपणे सांगितले की, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षकांना पगार समान असतो. फरक एवढाच की, अनुदानित चा पगार शासन देते तर विनाअनुदानित चा पगार संस्थेने द्यायचा असतो. हे स्पष्ट करून मा. न्यायालयाने शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र यांना स्पष्टपणे सांगितले की, यांच्या फरकाचे रकमे बाबत due -drawns मागवा, संस्थेने दिलेले पैसे आणि फरकाची रक्कम काढा आणि त्यांना नियमानुसार आणि वेतनश्रेणीनुसार संस्थेने द्यायचे वेतन आणि देय बाकी निश्चित करून 75 दिवसाचे आत त्यांना वेतन देण्याचे आदेशीत करा.
असे आदेश झाल्यावर आम्ही तात्काळ आमचे सर्व म्हणणे शिक्षण संचालक यांना वेळेत सादर केले. 75 दिवसात द्यायच्या आदेशाची सुनावणी 90 व्या दिवसानंतर सुरू झाली. संस्थेला म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. संस्थेतर्फे प्राचार्य महिला हजर झाल्या आणि त्यांनी आमच्यावर बेछूट आरोप करायला सुरुवात केली. तीन पैकी एका प्राध्यापकाची काहीच कारण नसताना 100 किमी दूर बदली केली आणि यांना धमकवले की, आम्ही कधीही तुला काढून टाकू. हे सर्व पुन्हा माझ्याकडे आले. मी समजावले की, घाबरू नका, तुम्ही काम केलेला प्रत्येक पैसा तुम्हाला मिळणार आहे. ते पुन्हा उभा राहीले. मग संस्थेने यांना जास्तीचे कामे करायला भाग पाडले. काहीही काम केले तरीही केवळ त्रास देण्यासाठी धमकावणे, मेमो देणे सुरू केले. तुम्ही आमचे काहीही करु शकत नाहीत, तुमचा वकील आम्ही मॅनेज केला आहे असे सांगीतले. तसेच अजून 20 वर्ष आम्ही लढू, सुप्रीम कोर्टपर्यंत जाऊ असे सांगून त्यांना भीती दाखवली. गरज पडल्यास आम्ही हे कॉलेज बंद करू, तुमची फ्याकल्टी बंद करू म्हणून धमकवले.
हे असे सर्व करणाऱ्या प्राचार्य मॅडम ला पगार आहे दीड लाखापेक्षा जास्त. तर आठवड्यात या एखादं दुसरा दिवस कॉलेजवर असतात. माझ्यावर आरोप केल्यानंतर मी सुनावणीच्या दरम्यान फक्त एक सांगितले की, या मॅडम ज्या संस्थेकडे पैसे नाहीत म्हणून या शिक्षकांनी केवळ 15000 रुपयात काम करा म्हणत आहेत त्यांचा कॉलेजमधील प्रजेन्सि चा बायोमेट्रिक रिपोर्ट मागवा आणि यांचा पगार किती आहे ते मागवा. त्यावेळी प्राचाऱ्याचे तोंड पाहण्यासारखे झाले होते. संस्था म्हणे आम्ही गरीब मुलाला खेड्यात शिक्षण मिळावे म्हणून संस्था चालवत आहोत, त्यामुळे आमच्याकडे यांना पगार द्यायला पैसे नाहीत. सुप्रीम कोर्ट म्हणते, फंड कसा उभा करायचा तो प्रश्न संस्थेचा आहे, त्यांनी असले कारण देऊन पगार न देणे बेकायदेशीर आहे. संस्थेने समाजसेवा विनाअनुदानित लोकांच्या जीवावर का करावी ? असा मुद्दा मांडून आम्ही पूर्ण पगाराची मागणी केली आणि ती मंजूर झाली. आम्ही लेखी आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहोत.
परवा सकाळी 10 वाजता फुलमाळी सरचा मला फोन आला, सर आपला निकाल कधी येईल ? व्यवस्थित येईल ना ? मी त्यांना आज किंवा उद्या येईल आणि आपल्यासारखा येईल हे सांगितल्यावर त्यांनी फोन ठेवला. दुपारी 2 वाजता त्यांच्या सहकारी असलेल्या सरचा फोन आला. मला वाटले निकाल लागला का म्हणून फोन असेल, पण नाही...त्यांनी सांगितले आत्ता 1 वाजता फुलमाळी सरला अटॅक आला आणि ते जागीच गेले....सकाळी 10 वाजता फोनवर बोलणारा माणूस दुपारी 1 वाजता मेलेला होता.
मी नगर जिल्ह्यातील त्यांचे गावी गेलो तर गावाच्या बाहेर एका वस्तीवर सरचे पत्र्याचे घर. दारात आई-वडील बसलेले. गरिबी आणि दारिद्र्य सोबतीला असलेल्या या प्राध्यापकांच्या घरी काहीही माहीत नव्हते. त्यांना सगळे आमचे सर म्हणत असत. मी तिथे गेल्यावर हळूहळू लोक जमू लागले आणि नंतर अचानक त्यांच्या पत्नी आणि लहान मुलांच्या ओरडण्याचा आवाज आला. त्यांना प्रवारा वरून घेऊन आले होते. लहान लेकरं थेट शाळेतून आणले होते. त्यांचा आवाज ऐकून इतरांना माहीत झाले आपले सर्व गेले.....मी असे विदारक दारिद्र्य आणि दुःख कधीही पाहिले नाही. जितकं सावरता येईल तेवढा प्रयत्न केला पण या गोष्टी अतिशय वाईट होत्या...
ReplyDeleteतिरुमला जातीतील हा माणूस पहिला डॉक्टर होणार आहे. पुढच्या महिन्यात पण ती पदवी घ्यायला तो जिवंत राहिला नाही. या व्यवस्थेने त्याचा खून केला आहे.
गोर गरिबांची लेकरं वापरून घेऊन व्यवस्था त्यांचा खून करते आणि त्यांच्या भविष्यातील पिढ्या मारून टाकण्याची तरतूद करते हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही. विनाअनुदानित शिक्षक, प्राध्यापक यांना कुणीही वाली नाही. कारण संस्थेला राजकीय वरदहस्त असतो. फुलमाळी सरला पगार नाही, पेन्शन नाही मग आता त्यांच्या कुटुंबाने मरायचे का ? समाजसेवक असलेल्या संस्थेच्या समाजसेवेच्या व्याख्येत फुलमाळी किंवा त्यांच्यासारखे विनाअनुदानित वर काम करणारे कर्मचारी कोण असतात ?
एक वकील म्हणून , फुलमाळी सरच्या हक्काचा पै ना पै त्यांच्या कुटुंबाला मिळाल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही. त्यासाठी मला काहीही करावे लागले तरीही मी करणार...ही माझी समाजसेवा नाही किंवा फुलमाळी कुटुंबावर मी काही उपकार करत नाहीये, ही मला स्वतःला माणूस म्हणून शांत जगण्यासाठी करणे गरजेचे आहे.
न्याय सर्वांना मिळायलाच हवा आणि शिक्षाही दोषींना मिळायलाच हवी.
ऍड महेश भोसले
FIR lodged against ARMIET college for alleged fee irregularities
ReplyDeleteThe administration of ARMIET in Mumbai is facing an FIR for allegedly collecting excessive fees from tribal category students. An inquiry revealed irregularities in the college's management, including submitting a fake affidavit for increased government benefits. The FIR implicates officers from AICTE, University of Mumbai, and Directorate of Technical Education. The college is accused of collecting an extra ₹10,000 to ₹15,000 per student annually. The police have registered a case under various sections of the IPC.
MUMBAI: The administration of Alamuri Ratnamala Institute of Engineering and Technology (ARMIET) in Shahapur is facing a First Information Report (FIR) at the Shahapur police station, following allegations of collecting excessive fees from tribal category students. The college, run by the Koti Vidya Charitable Trust, is accused of collecting an additional ₹10,000 to ₹15,000 per student annually, contrary to the approved tuition fees by the Fee Regulatory Authority (FRA) of Maharashtra. This practice, reportedly ongoing since 2008, came to light when a parent representative filed a complaint in 2021.
An inquiry, initiated in 2022 by a committee led by the assistant project officer of the Integrated Tribal Development Office (ITDO) in Shahapur, uncovered irregularities in the college’s management. The college allegedly submitted a fake affidavit to the FRA for increased government benefits. The committee recommended strong action against the trustees under the Maharashtra Public Trust Act and the Income Tax Act.
The FIR, filed by the ITDO, implicates officers from the All India Council for Technical Education (AICTE), University of Mumbai, and Directorate of Technical Education for approving the college despite multiple complaints. Activists claim that the college, enrolling over 1,600 students annually since 2008, has unofficially collected an extra ₹10,000 to ₹15,000 from each student, on top of the authorised annual fee of ₹30,000 to ₹40,000.
The FIR alleges that from 2012 to 2018, the college received ₹70,55,550 from ITDO as scholarships for 109 Scheduled Tribe (ST) students. However, the college only provided accounts for ₹58,93,168, leaving a balance amount of ₹11,62,382 unaccounted for, leading to accusations of duping the government. Members of the Mumbai University and College Teachers Association are demanding strict action against all parties involved, including government officials.
Despite several attempts, Alamuri Venkateshwara Gupta, chairman of Koti Vidya Charitable Trust, and trustee Lavendra Bothara could not be reached for comment. The police have registered a case under sections 34, 409, 420, 465, 467, 468, and 471 of the Indian Penal Code, 1860.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0arkSR4JhhpLE2XSDzxpYoJ6iifdWGSGn24KZWzjsbpXFfVYr57GFRonfDFtSmwKWl&id=100000160508382&mibextid=Nif5oz
ReplyDeleteचंद्रपूर : राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक, कर्मचारी वेतनापासून वंचित, ७९ महिन्यांपासून पगार नाही
ReplyDeleteराजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, रिसर्ग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी येथील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना मागील ७९ महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. २०१७-१८ ते २०२२-२३ या सहा वर्षांत महाविद्यालयाला शैक्षणिक शुल्कापोटी ११८ कोटी ३० लाख रुपये मिळाले.
मात्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीतच आहे.
राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राध्यापक व कर्मचारी संघटनेचे पराग धनकर, सचिन वझलवार, देवनाथ तेलगोटे, धनंजय डुंबेरे, श्रीगडीवार यांनी ७९ महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याची माहिती पत्रपरिषदेत दिली. गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतनाचा एक पैसा मिळालेला नाही. २०१७ पासून वेतन अनियमित आहे. कधी ६० टक्के वेतन दिले जाते तर कधी दहा ते २५ हजार वेतन दिले जाते.
वेतन कितीही दिले असो मात्र आयकर संपूर्ण वेतनावर भरला जात आहे. हे अभियांत्रिकी महाविद्यालय खासगी विनाअनुदानित तत्त्वावर असल्यामुळे वेतन आणि अन्य अनुषंगिक खर्च विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कातून केल्या जातो. खर्चाच्या अनुषंगाने शासनाची शिक्षण शुल्क समिती शैक्षणिक शुल्क निर्धारित करत असते. या शिक्षण शुल्कानुसार महाविद्यालयाला सहा वर्षांत ११८ कोटी ३० लाख रुपये मिळाले आहेत. तरीही प्राध्यापक व कर्मचारी यांचे वेतन दिले जात नाही. महाविद्यालयातील बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२२ पासून वेतन नियमित व प्रचलित नियमानुसार द्यावे, असे म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही वेतन दिले जात नसल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. दिवाळीपूर्वी थकीत वेतन देऊन आमची दिवाळी गोड करावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात सरदार पटेल मेमोरिअल ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. विजय आईंचवार यांना विचारले असता, दिवाळीसाठी वेतन दिले जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, थकीत वेतनासाठी सर्व प्राध्यापक व कर्मचारी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूकमोर्चा काढणार आहे
https://www.lokmat.com/nagpur/scholarship-arrears-from-the-center-for-two-years-engineering-colleges-in-financial-crisis-a-a957-c736/
ReplyDeleteमालमत्ता कराची थकित एक कोटी ५१ लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने शुक्रवारी (तीन डिसेंबर) भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या प्रशासकीय कार्यालयास टाळे ठोकले.
ReplyDeleteमहापालिकेने मालमत्ता कर वसुलीचे काम मोठ्या जोमाने सुरू केले आहे. आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी प्रत्येक वॉर्ड अधिकाऱ्याला कर वसुलीचे टार्गेट ठरवून दिले असल्यामुळे वॉर्ड अधिकारी देखील कामाला लागले आहेत. महापालिकेच्या वॉर्ड 'फ' कार्यालयाने शुक्रवारी भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळावर कारवाई केली.
वॉर्ड अधिकारी महावीर पाटणी यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पाटणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार; भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या सिडको टाउन सेंटर येथील बी फार्मसी कॉलेजकडे सात लाख ६४ हजार १७६ रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. ही थकबाकी भरण्याबद्दल महापालिकेने मंडळाकडे वारंवार पाठपुरावा केला, परंतु त्याला प्रतिसाद दिला जात नसल्यामुळे शुक्रवारी मंडळाच्या व्यवस्थापकाचे कार्यालय सील करण्यात आले. भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या डी फार्मसी कॉलेजच्या मुख्य इमारतीकडे ३० लाख १३ हजार ८८ रुपयांचा मालमत्ता कर थकलेला होता, त्यामुळे या कॉलेजचे कार्यालय सील करण्यात आले. याच शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वाय. एस. के. हॉस्पिटलकडे ९६ लाख ४२ हजार ६६० रुपयांचा कर थकलेला आहे. त्यामुळे या हॉस्पिटलचे प्रशासकीय कार्यालय सील करण्यात आले. भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या शाळेकडे १७ लाख ३७ हजार ४४० रुपयांचा कर थकलेला आहे, या थकित करापोटी नऊ लाख ७७ हजार ६९२ रुपयांचा धनादेश देण्यात आल्यामुळे शाळेची इमारत सील करण्याची कारवाई टळली.
भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजकडे १२ लाख ६९ हजार ६४२ रुपयांची थकबाकी आहे तर, मुलींच्या वसतिगृहाकडे १८ लाख २४४ रुपयांची थकबाकी आहे. परीक्षा आणि मुलींचे वसतिगृह यांचा विचार करून महापालिकेने या मालमत्ता सील केल्या नाहीत, असे महावीर पाटणी यांनी कळविले आहे. या दोन्ही मालमत्तांची थकबाकी लक्षात घेता भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाकडे एक कोटी ८२ लाख २७ हजार २५० रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे.
\Bकारवाईला राजकीय वलयाची चर्चा\B
भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळ ही संस्था भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष व मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांच्याशी संबंधित आहे. राज्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे त्यांच्या संस्थेवर कारवाई करण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात होता. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मात्र त्याचे खंडन केले आहे. केलेली कारवाई पूर्णपणे प्रशासकीय होती, असे त्यांनी सांगितले.
दोन वर्षांपासून केंद्राकडून शिष्यवृत्ती थकीत; अभियांत्रिकी महाविद्यालये आर्थिक संकटात
ReplyDeleteBy निशांत वानखेडे | Published: November 2, 2023 05:02 PM
नागपूर : विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना सद्यस्थितीत प्रचंड आर्थिक संकटातून जावे लागत आहे.
महाविद्यालयातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील
विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी २०२१-२२ च्या 'ट्यूशन फी' शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळालेली नाही. केंद्र शासनाकडे वारंवार मागणी करूनदेखील शिष्यवृत्तीचा एकही पैसा न मिळाल्याने महाविद्यालयेदेखील हवालदील झाली आहेत 'डीबीटी'च्या माध्यमातून 'ऑनलाईन' शिष्यवृत्ती कशी जमा होईल, याची विद्यार्थी व महाविद्यालयांना प्रतिक्षा आहे.राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधीनिर्माणशास्त्र,
तंत्रनिकेतन, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि आर्किटेक्चर या तांत्रिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा यासाठी डीबीटी' (डायरेक्ट फंड ट्रान्सफर) योजन लागू करण्यात आली. २०१८-१९ मध्ये 'डीबीटी' योजना सुरळितपणे सुरू झाली. २०२०-२१ च्या अगोदर विद्यार्थ्यांच्या ही शिष्यवृत्ती थेट महाविद्यालयांच्या खात्यात जमा व्हायची. यातील ६० टक्के वाटा केंद्र शासनाकडून थेट डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्याचे निर्देश जारी झाले. याविरोधात महाविद्यालयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाविद्यालयांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील तोच निर्णय कायम ठेवला
मात्र तरीदेखील केंद्र शासनाकडून २०२१-२२ पासून विद्यार्थ्यांची ट्यूशन फी शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली नाही. तसेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनादेखील मागील दोन वर्षांपासून निर्वाह भत्ता व परीक्षा शुल्काची रक्कम मिळालेली नाही.
महाविद्यालयांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन खोळंबले
गेल्या काही वर्षांपासून शिष्यवृत्ती वाटपात सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या लेटलतिफीमुळे बऱ्याच
महाविद्यालयांवर आर्थिक संकट आले आहे. विशेष म्हणजे अनेकदा तांत्रिक कारण देत, शिष्यवृत्तीचे पैसे देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. त्यामुळे महाविद्यालये आर्थिक संकटात आहेत. याचा परिणाम महाविद्यालयात काम करणारे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरदेखील होत आहे. काही महाविद्यालयांत तर सहा महिन्यांपासून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन झाले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सागर आव्हाड, झी मीडिया, पुणे : पुण्यातील (Pune Crime) प्रसिद्ध सिंहगड इन्स्टिट्यूटचे (Sinhgad Institute) संस्थापक मारुती नवले (Maruti Navale) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. पुणे पोलिसात मारुती नवले यांच्यावर फसवणुकीसह भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (Employees' Provident Fund) घोटाळा केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यानंतर पुणे पोलीस (Pune Police) मारुती नवले यांच्यावर काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागलं आहे. दरम्यान मारुत नवले यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने एकच चर्चा सुरु झाली आहे.
ReplyDeleteमारुती नवले यांच्या कोंढव्यातील सिंहगड सिटी स्कूलमध्ये 2019 ते 2022 पर्यंत ही फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. राहुल एकनाथ कोकाटे (वय 51, रा. क्रिमसन क्रिस्ट सोसायटी, हडपसर) यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. कोकाटे भविष्य निर्वाह निधी विभागात अधिकारी आहेत. मारुती नवले यांनी कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरण्यात आल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. त्यानुसार नवले यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
मारुती निवृत्ती नवले हे सिंहगड सिटी स्कूलचे संस्थापक आहेत. या शाळेमधील साधारण दीडशेपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबर 2019 ते जून 2022 पर्यंतच्या मासिक पगारातून भविष्य निर्वाह निधीमध्ये लाखोंची कपात करण्यात आली होती. नवले यांनी जवळपास 74 लाख 68 हजार 636 रुपयांची एकूण कपात केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये फक्त तीन लाख 75 हजार 774 रुपयांचाच रक्कम भविष्य निर्वाह निधी जमा करण्यात आला होता. ही कपात केलेली रक्कम मारुती नवले यांनी भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा न करता स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरली, असा आरोप करण्यात आला आहे.
संस्था कर्मचाऱ्यांवर संघर्षाची वेळ अन नेते संघर्ष यात्रेत
ReplyDeleteप्रतिनिधी | वर्धा
स्व. बापूराव देशमुख अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांचे ४८ महिन्यांपासून वेतन देण्यात आले नाही. वेतन मिळवण्यासाठी तेथील संस्थेचे कर्मचारी संघर्ष करत आहेत, तर शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाने संघर्ष यात्रा काढली त्या यात्रेत येथील नेते सहभागी झाल्याचे दिसून आले.
सेवाग्राम येथील स्व. बापूराव अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील ९० शिक्षक, कर्मचारी व सुरक्षारक्षकांचे ४८ महिन्यांपासून वेतन देण्यात आले नाही. वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांनी महाविद्यालय परिसरात सत्याग्रह आंदोलन सुरू केले. कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन द्यावे असे आदेश न्यायालयाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये दिले असताना महाविद्यालय प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सत्याग्रह आंदोलनाला २२६ दिवसांचा कालावधी दरम्यान जिल्हा प्रशासन, तत्कालीन पालकमंत्री सुनील केदार व पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन देऊनही तोडगा काढण्यात आला नाही. सत्याग्रह आंदोलनाचा २२६ वा दिवस असल्याने, सर्व आंदोलनकर्त्यांनी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष विकास दांडगे यांच्याशी संपर्क साधला. ४ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांना दांडगे यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले. शरद पवार राष्ट्रवादी गटाने संघर्ष यात्रा काढली आहे. रोहित पावर यांच्या नेतृत्वात ही संघर्ष यात्रा वर्ध्यात आली. राष्ट्रवादीचे नेते तथा संस्थेचे संचालक, माजी आमदार सुरेश देशमुख व समीर देशमुख संघर्ष यात्रेत सहभागी झाले आहेत. दांडगे यांच्या नेतृत्वात कर्मचाऱ्यांनी रोहित पवार यांची भेट घेत निवेदन दिले.
आंदोलनकर्त्यांनी रोहित पवार यांना निवेदन दिले, याबाबत माहिती जाणून घेतली असता, त्या सत्याग्रह
आंदोलनात काहीही तथ्य नाही असे संस्थेचे संचालक सुरेश देशमुख यांनी दिव्य मराठीला सांगितले.
*आवाज आपल्या मनातला...*लोक आवाज*इंटरनेट आवृत्ती : गुगलवर पहा elokawaj*अहमदनगर । शनिवार दि. ९ डिसेंबर २०२३*'जिल्हा मराठा'ला शिक्षण संचालकांचा दणका..!**फुलमाळी सह डॉ. साळवे, डॉ. कटके यांना तीन कोटींचे वेतन फरक देण्याचे आदेश हायकोर्टाचा अवमान नको*डॉ फुलमाळी जिल्हा मराठा'च्या मागील महिन्यात २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दैनिक लोकआवाज ने 'आर-पार'मधून अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थेच्या धोरणांवर सडकून टीका केली होती. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची मान्यता असतानाही वर्षानुवर्षे विनाअनुदानित तत्वावर प्राध्यापक म्हणून संस्थेची सेवा केली; मात्र तरीदेखील संस्थेने पूर्ण पगार देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने डॉ. बाळासाहेब फुलमाळी यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यात ते जिंकले. तथापि, त्यांचा हाच विजय त्यांचा कर्दनकाळ ठरला, अशी भावना त्यांच्या नातलगांची असून त्यात २१ नोव्हेंबरला फुलमाळी यांचा हृदयविकारच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचे घोषित करण्यात आले. आता त्याच फुलमाळी यांचे वेतन ठरविण्यात वेळकाढूपणा केलेल्या शिक्षण संचालकांनी अखेर काल वेतन निश्चिती केली असून, डॉ. फुलमाळी यांच्यासह प्रा. डॉ. राजू साळवे, प्रा. डॉ. सतीश कटके या तिघा शिक्षकांना मिळून तब्बल तीन कोटी पाच लाख रुपयांचे वेतन फरकासह अदा करण्याची तंबी व्यवस्थापनाला दिली आहे. एखाद्याला नायायालयात न्याय मिळाल्यानंतरही अपेक्षित न्याय पदरात पडेपर्यंत त्या व्यक्तीचा मृत्यू होत असेल, तर आता ही जबाबदारी कुणावर निश्चित करायची? असा पेच निर्माण झाला आहे. आता फुलमाळी यांच्या कुटुंबास तसेच डॉ. माळवे व डॉ. कटके यांना तत्परतेने प्रभारी शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिलेल्या आदेशप्रमाणे वेतन मिळायला हवे, अशी अपेक्षा संस्थेतील शिक्षक व्यक्त करत आहेत. त्यात आणखी नवा खोड़ा नको, अशी भावना आहे.संस्थेत काम करणाऱ्या या तीन शिक्षकांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर २७ मार्च २०२३ रोजीच न्यायालयाने स्पष्ट आदेश केले होते. त्यांचे वेतन ठरविण्याची जचाचदारी शिक्षण संचालक यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. तथापि, त्यानुसार त्यांच चेतन ठरविण्यासाठी शिक्षण संचालक कार्यालयात तब्बल आठ महिन्यांचा अवधी लागला, हे विशेष। एवढ़ा विलंब कशामुळे झाला, याचाही खरंतर तपास करण्याची गरज असल्याची भावना पीडित शिक्षकांचे निकटवर्तीय खाजगीत व्यक्त करत आहेत.
ReplyDeleteयाचिकाकर्त्यांच्या शिक्षकांच्या वतीने ऍड . महेश भोसले यांनी न्यायालय आणि शिक्षण संचालकांकडेही प्रभावी बाजू मांडली. या संदर्भात अँड. भोसले यांनी ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी स्मरणपत्र दिले होते. त्या पत्रावरूनच शिक्षण संचालकांनी मागील २० सप्टेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या मूळ पत्रात बदल करत काल (ता. ६) सुधारित पत्र देवून ते वेतन अदा करण्यासंदर्भात संस्थेला सूचित केले आहे. त्यातही न्यायालयाच्या आदेशावरून हे पत्र देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करताना त्यात आता न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची खबरदारी संस्थचे अध्यक्ष/सचिव च देवळाली (ता. राहुरी) येथील राजर्षी शाहू महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी घ्यावी, असा सल्लाही शिक्षण संचालकांनी दिला आहेतीनही सहय्यक प्राध्यापकांची वेतनश्रेणी ८०००-२७५-१३५०० अशी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर २०२३ पर्यंतचा पगार शिक्षकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार देय असणाऱ्या वेतनाचा समावेश करून ते नोव्हेंबर २०२३ पेड इन डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या फरकाची रक्कमही संबंधितांना अदा करावी, असे स्पष्ट निर्देश संस्थेला दिले आहेत . दरम्यान, संस्था वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागते काय याकडे संपूर्ण वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता संस्थेचे कारभारी उपलब्ध झाले नाहीत.*'जिल्हा मराठा'च्याच निर्णयांना उतरती कळा कशामुळे लागली ?*
ReplyDeleteअहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या धोरणांच्या विरोधात न्यायालयात गेलेल्या चौथ्या शिक्षकालाही अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात न्याय मिळाला. यापूर्वी न्यायालयात गेलेल्या प्रा. डॉ. बाळासाहेब पवार यांना न्यायालयाने मागील फरकासह कोट्यवधी रुपयांचे वेतन देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ओळीने फुलमाळी, डॉ. साळवे व डॉ. कटके या तीन शिक्षकांनी संस्थेच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीनंतर न्यायालयानेही शिक्षकांच्या बाजुने निकाल देत संस्थेची भूमिका चुकीची असल्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. म्हणजे सर्वच निकाल संस्थेच्या विरोधात जाणार असतील, तर मग संस्थेला ही उतरती कळा लागली कशामुळे ? याचे आत्मपरीक्षण संस्थेच्या कारभाऱ्यांनी करणे अत्यंतिक गरजेचे आहे, यात दुमत नाही. त्यातही एकतर संस्था कार्यालयात काम करणाऱ्या सल्लगारांचे वय जास्त झाले असावे, ते चुकीचे सल्ले देत असावेत किंवा संस्थाचालक हलक्या कानाचे बळी ठरत असावेत, असा त्याचा अर्थ काढल्यास तो चुकीचा कसा ठरविता येईल ?
*न्यायालयात जिंकलेले शिक्षक डॉ. कटके यांनाही सासुरवास..!*
अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेकडून मिळणारे वेतन नियमाप्रमाणे नसल्याची तक्रार थेट न्यायालयात केलेल्या फुलमाळी यांचा संस्थेच्या यंत्रणेकडून होणाऱ्या त्रासामुळेच मागील महिन्यात २२ नोव्हेंबरला मृत्यू झाला. फुलमाळी यांचे कुटुंबीय तशी तक्रार करत आहे. त्यावर अनेकांनी संस्थेवर टीकेची झोड उठविली; मात्र त्यातूनही शहाणे न झालेल्या व्यवस्थेने न्यायालयात जिंकलेले दुसरे क्षिक्षक डॉ. साळवे यांना त्रास देण्यास सुरुवात केली. डॉ. साळवे यांनी तशी लेखी तक्रार संस्थचे सचिव जी. डी. खानदेशे यांच्याकडे केली आहे. त्यावरील निर्णयाची अपेक्षा असताना आता त्यावरही कळस झाला असून, न्यायालयात जिंकलेले तिसरे शिक्षक प्रा. कटके यांना प्राचार्यांनी त्रास देण्यास सुरुवात केली आहे. काय तर म्हणे.. 'संस्थेच्या विरोधात छापून आलेल्या वर्तमानपत्रातील बातम्या संस्थेच्या अधिकृत व्हाटसअँप ग्रुप वर शेअर केल्या. या बातम्या अन्य ग्रुपवरही शेअर केल्या, म्हणून प्रा. डॉ. यांना 'शो-कॉज' नोटीस बजावण्यात आली आहे. दोन दिवसांत लेखी खुलासा करण्याचे फर्मान सोडले आहे. त्यावरून ही व्यवस्था शहाणी होणारच नाही का, असा सवाल केला जात आहे.
*याचिका दाखल केल्यापासून मागील तीन वर्षाचे arrears (वेतन थकबाकी ) बाबत माझे विचार* आमचे एक सुविद्य मित्र यांनी " मी निवृत्त होण्याच्या एक दोन महिने अगोदर कोर्टात केस टाकून माझे सर्व arrears (वेतन थकबाकी ) क्लेम (दावा ) करतो " अशी भन्नाट आयडिया मला सांगितली . या मागे आमच्या मित्राचा काहीही दोष नसून तो विनानुदानित अभियांत्रिकी कॉलेज मध्ये कार्यरत आहे . साहजिकच मॅनेजमेंट सोबत वैर नको अशी त्याची भूमिका असावी . निवृत्त होण्याच्या काही महिने अगोदर कोर्टात केस टाकल्यामुळे *चित भी मेरी और पट भी मेरी* अशी त्याची योजना असावी . *दोनो हाथो में लड्डू* घेण्याचा भन्नाट प्लॅन असावा (Ph D झाल्यामुळे डोकं सुपीक आहे याबाबत शंका घेण्यास वाव नाही ) . तर या मित्राच्या फुग्यातील हवा मी काढत म्हटलं कि कोर्ट फक्त *याचिका दाखल केल्यापासून मागील तीन वर्षाचे arrears (वेतन थकबाकी ) देत आहे* त्यामुळे सरसकट २०-२५ वर्षाची थकबाकी (arreas) claim करता येईल या त्याच्या भ्रमाला तडा गेला .
ReplyDeleteMGM (महात्मा गांधी मिशन , औरंगाबाद ) च्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये माननीय सुप्रीम कोर्टाने असे सर्व युक्तिवाद खोडून काढले आहे व बहुतेक सर्व याचिका मध्ये या निर्णयाचा संदर्भ आहे . श्री भगवान कॉलेज ऑफ फार्मसी च्या निकालामध्ये सुद्धा याचा पुनः उच्चार झाला . महाराष्ट्रातील विनाअनुदानित खाजगी अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांच्या कायदेशीर लढाईत सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार अशा महाविद्यालयांतील कर्मचार्‍यांना वेतन देण्याच्या मुद्द्याचा समावेश आहे. 5.3.2010 च्या शासन निर्णयाला ते बांधील नसल्याचा दावा मॅनॅजमेण्ट केला आहे, ज्यामध्ये मॅनॅजमेण्ट ला कोर्टाने सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करण्याचे निर्देश/आदेश देण्यात आले होते परंतु विद्यार्थ्यांनी फी न भरल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे असा कांगावा मॅनॅजमेण्ट कडून केला जातो . आम्हाला शासनाकडून अनुदान मिळत नाही अशी बाजू मॅनॅजमेण्ट मांडते . दुसरीकडे अशा महाविद्यालयांतील कर्मचारी सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनास पात्र असल्याचा दावा करतात आणि महाविद्यालये त्यांची देणी रोखून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहेत असा दावा करतात .
)
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 4.8.2017 रोजी दिलेल्या निकालात विनाअनुदानित खाजगी अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालये 5.3.2010 च्या शासन निर्णयास बांधील आहेत आणि त्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार्‍यांचे वेतन अदा करणे आवश्यक आहे असे नमुद केले
ReplyDeleteपगाराची थकबाकी रिट याचिका दाखल केल्यापासून तीन वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवावी आणि थकबाकीवरील व्याज वार्षिक 9% दराने मोजले जावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. महाविद्यालयांची आर्थिक चणचण आणि कर्मचाऱ्यांकडून न्यायालयाकडे जाण्यास होणारा विलंब लक्षात घेता तीन वर्षांचे निर्बंध वाजवी व न्याय्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 24.8.2020 रोजीच्या आपल्या आदेशात विनाअनुदानित खाजगी अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिका फेटाळून लावल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आणि महाविद्यालयांना 5.3.2010 च्या शासन निर्णयाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आणि उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या थकबाकी व व्याजासह सहाव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले.त्यामुळे विनाअनुदानित खाजगी अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांनी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करावे आणि वेतनाची थकबाकी ही याचिका दाखल केल्यापासून तीन वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे.
या निकालाचे विश्लेषण असे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने महाविद्यालये आणि कर्मचारी या दोघांचे हित संतुलित केले आहे आणि वेतन अदा करण्यासाठी वैध आणि बंधनकारक निर्देश म्हणून दिनांक 5.3.2010 चा GR कायम ठेवला आहे. विनाअनुदानित खाजगी अभियांत्रिकी आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांचे कर्मचारी त्यांच्या योग्य देय रकमेपासून वंचित राहणार नाहीत आणि महाविद्यालयांवर जास्त दायित्वांचा बोजा पडणार नाही याची खात्री करूनही हा निकाल समानता आणि न्यायाचे तत्त्व प्रतिबिंबित करतो.
हे विरोधाभासी आहे आणि मी अशा सर्व पीडितांना/कर्मचाऱ्यांना /प्राध्यापकांना हेच सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की AICTE चे निकष (NORMS ) सर्व विनानुदानित कॉलेज ला बंधनकारक आहेत. राज्य सरकारचे नियम आपल्याला लागु नाहीत. 16 एप्रिल 2003 TMA पै FOUNDATION चा ऐतिहासिक निर्णय संबंधित महाराष्ट्र शासनाचा GR सांगतो कि AICTE सर्वांच्या वर आहे . AICTE सर्वोच्च आहे . व्यवस्थापनाच्या आर्थिक दायित्व यांबाबत न्यायालयांची दिशाभूल केली जात आहे. शुल्क निश्चिती, शिष्यवृत्ती वितरणास होणारा विलंब, निधीची कमतरता अशा लंगड्या /फालतु सबबी न्यायालयांसमोर मांडल्या जातात, त्यामुळे असे निर्णय होतात. आणि दुर्दैवाने ते (असे निर्णय ) केस कायदे बनतात आणि वकील त्यातून पैसे कमवतात.
आपल्या प्रत्येक याचिकेतील प्रत्येक प्रार्थनेतील (prayer 🙏) पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा हा असावा
१. ट्रस्ट नंतर AICTE हा दुसरा प्रतिसादकर्ता/प्रतिवादी असेल.
२. आपली पहिली मागणी असली पाहिजे " घोषित करा की AICTE चे नियम हे व्यवस्थापन आणि संस्थेवर बंधनकारक आहेत"
आपल्या TAFNAP च्या सर्व सदस्यांनी यावर आपले विचार मांडावे . संकोच करू नये .
प्रा. डॉ दीपक वी. शिरभाते विभाग प्रमुख (यंत्र अभियांत्रिकी ) विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापूर, http://sdgct.org
ता. दर्यापूर, जिल्हा : अमरावती -४४४ ८१४ (महाराष्ट्र)
मोबाईल ९२२६७४३३५४ (WhatsApp
टॅफनॅपचे राज्यस्तरीय अधिवेशन हे शनिवार व रविवार दि. 24 व 25 फेब्रुवारी 2024 रोजी पुणे येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशनचे डॉ. जे. पी. नाईक सभागृह येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातून साधारपणे ३०० कर्मचारी तसेच निवडक वकील (मुंबई मधून ॲड पाकळे व नागपुर मधून ॲड अजय मोहगावकर येण्याची शक्यता आहे). सदर अधिवेशनात आपले एक सत्र (१ ते २ तासाचे 1hr to 2 hr) सत्र ठेवावे अशी इच्छा सचिव प्रा श्रीधर वैद्य यांनी बोलून दाखवली. आपण ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन दोन्ही प्रकारे संबोधित करू शकता. ऑफलाईन करिता प्रवास भत्ता व इतर व्यवस्था संघटनेकडून करण्यात येईल. आपणास विनंती आहे की आपला अमूल्य वेळ काढून आपल्या आवडीच्या विषयावर मार्गदर्शन करावे. प्रा अली सरांनी निमंत्रण स्वीकारले असून त्यांनी (Ali sir) would like to speak on Myths and Facts about Private Management, AICTE role, State Government Role, DTE role, Universities role, and Faculty staff role. आपण RTI किंवा आपल्या आवडीचा विषय घेऊ शकता. सर्व संघटनेचे सदस्य खाजगी (विनाअनुदानित) POLYTECHNIC व ENGINEERING चे आहेत.
ReplyDeleteThe legal battle of unaided private engineering and polytechnic colleges in Maharashtra involves the issue of payment of salaries to the staff of such colleges as per the Sixth Pay Commission recommendations. The colleges claim that they are not bound by the government resolution dated 5.3.2010, which directed them to pay the salaries as per the Sixth Pay Commission, and that they are facing financial difficulties due to non-payment of fees by the students and non-receipt of grants from the government. The staff of such colleges, on the other hand, contend that they are entitled to the salaries as per the Sixth Pay Commission, and that the colleges are violating their fundamental rights by withholding their dues.
ReplyDeleteThe Bombay High Court, in its judgment dated 4.8.2017, held that the unaided private engineering and polytechnic colleges are bound by the government resolution dated 5.3.2010, and that they have to pay the salaries to the staff as per the Sixth Pay Commission. The court also held that the arrears of salary should be restricted to three years from the date of filing the writ petition, and that the interest on the arrears should be calculated at the rate of 9% per annum. The court observed that the restriction of three years is reasonable and justified, considering the financial constraints of the colleges and the delay in approaching the court by the staff.
The Supreme Court, in its order dated 24.8.2020, dismissed the special leave petitions filed by the unaided private engineering and polytechnic colleges against the Bombay High Court judgment. The apex court upheld the High Court's verdict and directed the colleges to comply with the government resolution dated 5.3.2010 and pay the salaries to the staff as per the Sixth Pay Commission, along with the arrears and interest as determined by the High Court.
Therefore, the verdict of the Supreme Court is that the unaided private engineering and polytechnic colleges have to pay the salaries to the staff as per the Sixth Pay Commission, and that the arrears of salary should be restricted to three years from the date of filing the writ petition. The analysis of the verdict is that the Supreme Court has balanced the interests of both the colleges and the staff, and has upheld the government resolution dated 5.3.2010 as a valid and binding directive for the payment of salaries. The verdict also reflects the principle of equity and justice, as it ensures that the staff of the unaided private engineering and polytechnic colleges are not deprived of their rightful dues, and that the colleges are not burdened with excessive liabilities.
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:f8bac500-0977-4d2b-bdb1-f7b9bba0ecfe
मी आशिष बोरडे, संदीप फाऊंडेशन नाशिक या महाविद्यालयासंदर्भात गैरव्यवहारांबाबत आणि प्राध्यापकांच्या आर्थिक पिळवणूकीबाबत अनेक तक्रारी वारंवार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या तक्रार निवारण समितीस गेल्या दोन वर्षापासून दिलेले आहेत. काल दिनांक 22 डिसेंबर रोजी या समिती समोर सुनावणी होती. येथे सुनावणी तर झालीच नाही परंतु विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार आणि तक्रार निवारण समितीचे प्रतिनिधी डॉ. विजय खरे साहेब यांनी आत्ताच्या आत्ता तक्रार मागे घे नाहीतर मी पोलिसांना बोलावतो अशी धमकी दिली. त्यानंतर विद्यापीठाचे सुरक्षा सल्लागार सावंत साहेब आणि अशोक परभाने
ReplyDeleteमला पोलीस स्टेशनला घेवून गेले.
आणि सुनावणी मात्र टाळली. त्यानंतर
पोलीस स्टेशनला गेलो तर तक्रारदार कोण आणि तक्रार काय आहे हे सांगण्यासाठी कोणीच पुढे येत नव्हतं, म्हणजेच फक्त सुनावणी होऊ द्यायची नव्हती. आणि तक्रार निवारण समितीला या भ्रष्ट संस्थेचा खरा चेहरा बाहेर आणायचा नाही हे यावरून स्पष्ट होतं. पोलीस स्टेशनला झालेल्या सर्व चर्चेची ऑडिओ रेकॉर्डिंग आपल्या माहितीस्तव पाठवत आहे. या भ्याड संस्थेचा आणि अकार्यक्षम, निर्णयक्षम, अप्रामाणिक अशा तक्रार निवारण समितीचा जाहीर निषेध.
गोंडवाना'च्या नावावर न्यायालयाची दिशाभूल ?
ReplyDeleteराजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील कर्मचारी थकीत वेतनाचा प्रश्न
सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर, ता. ११: राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी व्यवस्थापनाकडून चक्क न्यायालयाची दिशाभूल करणे सुरू आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील संस्थेच्या एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची दहा एकर जागा गोंडवाना विद्यापीठ घेणार आहे. त्या पैशातून थकीत वेतन अदा केले जाईल, असे व्यवस्थापनाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. मात्र, गोंडवाना अशी कोणतीहा जागा घेण्यासाठी इच्छूक नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी व्यवस्थापनाने गोंडवानाच्या नावाचा वापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरदार पटेल मेमोरियल ट्रस्टद्वारे संचालित राजीव गांधी अभियांत्रिक महाविद्यालय विदर्भातील नामांकित शैक्षणिक संस्था म्हणून ओळखळी जायची. मात्र, सध्या या महाविद्यालयाला अवकळा आली आहे. महाविद्यालयातील जवळपास दोनशे कर्मचाऱ्यांचे अठरा महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. उर्वरित महिन्यांचे चाळीस पन्नास टक्केच वेतन दिले
न्यायालयाची तंबी
विशेष म्हणजे १२ डिसेंबर २०२३ ला उच्च न्यायालयाने एक आदेश काढला. त्यात १८ डिसेंबरपर्यंत सरदार पटेल मेमोरियल ट्रस्टचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिव यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करून थकीत वेतन प्रकरणी तंबी दिली होती. त्यानंतर हे शपथपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. तंबीचा परिणामसुद्धा पदाधिकाऱ्यांवर झालेला नाही.
संस्थेकडे वेतनाचे जवळपास २२ कोटी रुपये थकीत आहे. याशिवाय अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि शासनाच्या नियमाप्रमाणे वेतन दिले जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. नियमाप्रमाणे थकीत वेतनाची रक्कम जवळपास ५० ते ६९ कोटी इतकी आहे. मागील पाच वर्षात सेवानिवृत्त झालेल्या जवळपास ५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवानिवृत्तीचे पैसे थकीत आहे. यामुळे या महाविद्यालयातील जवळपास सर्व कर्मचारी न्यायालयात गेले आहेत. एकूण चार याचिका दाखल केल्या आहेत. याच याचिकेच्या उत्तरात सरदार पटेल ममोरियल ट्रस्टने एक शपथपत्र दाखल केले. गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली येथील ट्रस्टच्या नामदेवराव पोरेड्डीवार अभियांत्रिकीची जागा विकत घेणार आहे. याशिवाय संस्था चंद्रपुरातील रैय्यतवारी परिसरातील २० एकर जागा विकून पैसे देणार आहे, असे न्यायालयात सांगितले. मात्र, संस्थेच्या या जागेवर मागील ३५ वर्षांपासून अतिक्रमण आहे. तिथे मोठ्या वस्त्या उभ्या झाल्या आहेत. याबद्दल न्यायालयाला काही तपशील देण्यात आलेला नाही.
८ जानेवारी २०२४ च्या सुनावणीत मध्ये संस्थेतर्फे वकिलांनी १५ दिवसात जागा राज्यशासन विकत घेईल, असे सांगितले. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात ते नमूद आहे. यातील एका याचिकेत प्रतिवादी म्हणून गोंडवाना विद्यापीठ आहे. असे असतानाही चक्क विद्यापीठाच्या नावाने संस्थेने न्यायालयाची दिशाभूल केली. आता विद्यापीठाच्या वतीने न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले जाणार आहे. आम्ही सरदार पटेल मेमोरियल
८८ नामदेवराव पोरेड्डीवार कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींगची जागा घेण्याचा प्रश्नच उद्भभवत नाही. ही जागा आम्हा घेणार नाही, असे शपथपत्र न्यायालयात दाखल करणार आहोत.
- डॉ. प्रशांत बोकारे, कुलगुरू, गौडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली
ट्रस्टची कोणतीही जागा विकत घेणार नाही, असे न्यायालयाला गोंडवानाच्या वतीने सांगितले जाईल, गोंडवाना विद्यापीठासाठी राज्य शासनाने अडेपल्ली, गडचिरोली येथील जमीन सुमारे ५८ कोटी रुपयांना विकत घेतली. आता गोंडवानाला जागेची आवश्यकता नाही. त्यानंतरही न्यायालयाचा दिशाभूल करुन थकीत वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याचा व्यवस्थापनाचा प्रयत्न आहे.
चंद्रपूर: गोंडवाना विद्यापीठ.
महामहीम प्रभारी आहेत त्यांना किती विशेष अधिकार आहेत हे सुद्धा विचारले तर बर होईल. निलंबन , सेवा समाप्ती, पगार कपात, पगार रोख, खोट्या नोटीस बजावणे , धमक्या देणे आणि प्राचार्यच्या पदावर बसून सर्व शौक पुर्ण करुन मद्यपान करणे, तबांखु/ घुटका खाणे, मटणाचा रस्सा कांदा कैरी निंबू ईत्यादी चे सेवन करूण लोकांनाच आचारसंहिता चे उल्लघंन झाले म्हणून तंत्रनिकेतन मध्ये प्रवेश प्रतिबंध करणे.
ReplyDeleteसचिव साहेब वरील कारणामे सुरू असतांना गंगाधर असतात.
रंगारी आणि उंदरे यांनी फेसबुकवर प्रतिक्रिया दिली तेव्हा शक्तिमान बनवून पत्र पाठवून आचारसंहिता चे उल्लघंन झाले म्हणून कार्यवाही का करू नये असे विचारतात.....
शक्तिमान यांना महामहीम बद्दल खुप आदर आहे असे दिसून येते. शक्तिमान यांनी आतापर्यंत च्या शौर्य कार्यामुळे थेट आपल्या ट्रस्ट मधील विशेष पुरस्कार "मादकरत्न"जाहीर करून महामहीम साहेबांनचा गौरव करावा.
प्रति
ReplyDeleteश्री. पी. आर एस राव सर
सचिव श्री दादासाहेब गवई चारिटेबल ट्रस्ट, अमरावती.
मी श्री प्रदीप मोहोड आपणास लेखी स्वरूपात कळवितो कि, दी. 23/01/2023 रोजी दुपारी दोनच्या दरम्यान श्री एम एम पाटील सर प्राचार्य विक्रमशीला तंत्रनिकेतन, दारापूर यांनी मला त्यांच्या कक्षात बोलावलं आणि तुम्ही श्री दीपक शिरभाते सर आणि श्री रविकांत बोरकर यांच्या विरोधात लेखी तक्रार करा असे सांगितले. ह्या तक्रारीमध्ये त्यांनी मला सांगितले कि तुम्ही तुमच्यावर मानसिक छळ या दोघांनामार्फत झाला व तसेच आणि दोघांनी मला खूप त्रास दिला असे नमूद करा. श्री एम एम पाटील यांनी मला खोटी तक्रार करण्यासाठी तोंडी आदेश दिले आहेत.
मी त्यांना ठाम पणे विरोध केला आणि खोटी तक्रार मी करणार नाही असे सांगितले.
तरी भविष्यात माझ्या नावाने श्री एम एम पाटील सरांन मार्फत जर कुठली तक्रार प्राप्त झाली तर ती आपण गृहीत धरू नये तसेच माझ्या नावाचा व सहीचा काही दुरुपयोग झाला तर याला मी जबाबदार राहणार नाही करिता हा माझा लेखी अर्ज आपणास मी पाठवत आहे. तसेच वरील प्रकरणाची आपण गंभीर दखल घेऊन त्वरित चौकशी करण्यात यावी ही आपणास विनंती. आपला नम्र
श्री प्रदीप मोहोड
विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापूर
विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचान्यांना समजामध्ये सन्मानाने जगता यावे, हया तंत्रशिक्षण संस्थांची दर्जात्मक व गुणात्मक वाढ व्हावी व काही ठिकाणी विद्यार्थी- पालकांच्या हतबलतेचा गैरफायदा घेऊन त्यांची होणारी लूट थांबावी ह्या करता टिचर्स असोसिएशन फॉर नॉन एडेड पॉलिटेक्नीक्स (टॅफनॅप) ही संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रभर कार्यरत आहे. टिचर्स असोसिएशन फॉर नॉन एडेड पॉलिटेक्निक्स (टॅफनॅप) ही संघटना संपुर्ण महाराष्ट्रातील विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारी एकमात्र नोंदणीकृत संघटना आहे. विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील अनेक गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी टॅफनॅपने आजपर्यंत आंदोलन, निदर्शने व न्यायालयीन मार्गाने सातत्याने लढा दिलेला आहे. अल्पावधितच संगमनेर, अहमदनगर, चांदवड, फैजपुर, धुळे, जळगाव, सांगली, सातारा, पुणे, मुंबई, मालेगाव, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, औरंगाबाद, यवतमाळ, अकोला, अमरावती, सोलापूर, साखराळे, इचलकरंजी व महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी कधी सामोपचाराने, कधी शांततापूर्ण आंदोलनाच्या मार्गाने तर कधी न्यायालयीन लढा देऊन टॅफनॅपने विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यामध्ये स्पृहणीय यश मिळवले आहे.
ReplyDeleteप्रति,
ReplyDeleteप्रा मनीष मनोहर पाटील
प्रभारी प्राचार्य ,
विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर
1. जावक क्रमांक VSPD/२०२४/३१ दिनांक ३१/०१/२०२४ (संलग्न)
2. जावक क्रमांक VSPD/२०२४/३० दिनांक ३१/०१/२०२४ (संलग्न)
3. The Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service) Regulation Act, 1977
विषय : निलंबन करण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणेची पूर्व परवानगी घेण्याबाबत ....
महोदय,
दिनांक ३१/०१/२०२४ रोजी इमेल तसेच व्हाट्सअँप द्वारे आमचे निलंबन पत्र प्राप्त झाले परंतु सदर निलंबन पत्रामध्ये खाली नमुद त्रुटी /उणिवा/ नियमांचे उल्लंघन /बेकायदेशीर बाबी आहेत
१) दिनांक २०/१०/२०२४ रोजी आमच्या विविध तक्रार निवारण समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता स्थापित केलेल्या समितीचा अहवाल निलंबन पत्राला संलग्न केलेला नाही. सदर अहवाल आमच्याद्वारे दोन वेळा मागण्यात आला होता परंतु आपण तो तयार नसल्याने सुपूर्त केला नाही असे पत्राद्वारे कळविले. संदर्भात नमुद निलंबन पत्रात दिनांक २५ जानेवारी रोजी हा अहवाल प्राप्त झाल्याचा उल्लेख आहे परंतु आमचे निलंबन होईपर्यंत तसेच निलंबन झाल्यावर देखील आपण हा अहवाल दिलेला नाही. प्रा रविकांत बोरकर यांनी आपल्याला वारंवार संपर्क साधुन २०/१०/२०२४ अहवाल ची मागणी केली परंतु अद्यापही अहवाल अप्राप्त आहे.
२) आपणास माहिती आहे कि आम्ही दोघेही महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई द्वारे मान्यता प्राप्त शिक्षिकीय कर्मचारी आहोत. आम्ही दोघांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर १) खंडपीठात याचिका क्रमांक ८२७०/२०२२ तसेच याचिका क्रमांक ८२८२/२०२२ अव्यये याचिका दाखल केल्या असुन प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. MEPS ACT च्या नियम ३३ मध्ये नमुद केलेल्या निलंबनाच्या अटींपैकी एक अट
अशी आहे की व्यवस्थापन योग्य प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीनेच एखाद्या कर्मचाऱ्याला निलंबित करू शकते. पूर्व परवानगी शिवाय निलंबित करू शकत नाही. आमच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई हेच योग्य प्राधिकरण आहे अशी आमची धारणा आहे. याशिवाय सहसंचालक तंत्रशिक्षण सर्व सेवा शर्ती चे अनुपालन करण्यास जवाबदार असलयामुळे त्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. आमच्या निलंबन प्रक्रियेत या सर्व बाबींचे उल्लंघन झाल्याचे दिसुन येते.
आम्ही या इमेल द्वारे विनंती करतो कि आमचे बेकायदेशीर निलंबन तात्काळ रद्द करावे
आपले कृपाभिलाषी
प्रा रविकांत बोरकर
डॉ दिपक शिरभाते
On Wed, 31 Jan 2024 at 17:41, Manish Patil wrote:
प्रा. डॉ दीपक वी. शिरभाते
विभाग प्रमुख (यंत्र अभियांत्रिकी ) विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापूर, http://sdgct.org
ता. दर्यापूर, जिल्हा : अमरावती -४४४ ८१४ (महाराष्ट्र)
मोबाईल ९२२६७४३३५४ (WhatsApp)
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteपरिषद च्या पोर्टल वर प्रभारी प्राचार्य मनीष मनोहर पाटील यांनी पीएचडी अहर्ता प्राप्त केल्याची माहिती अधिकारात प्राप्त झालेली आहे. आपणास विनंती आहे की त्यांना पुढील माहिती त्वरित विचारण्यात यावी.
ReplyDeleteअ) पीएचडी चे प्रमाणपत्र
आ) शोध प्रबंधाचा विषय
इ) पीएचडी कोणत्या काळात केली ते वर्ष
ई) पीएचडी करण्यातचे ठिकाण
4) प्रभारी प्राचार्य हे विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापूर येथे फेब्रुवारी 2022 पासून कार्यरत आहेत. त्यांना कुठलेच अधिकार नसून त्यांनी बेकायदेशीर रीतीने, कर्मचाऱ्यांचे पगार कपात केले, पगार रोखून ठेवले, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्ती केल्या, कर्मचार्यना निलंबित करून तंत्रनिकेतन मध्ये प्रवेश प्रतिबंधित केला. तंत्रनिकेतन मधील शैक्षणिक वातावरण प्रभारी प्रचार्यानी दूषित केले असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
5) सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद नुसार वेतन अदा केले जाते अशी खोटी माहिती प्रभारी प्राचार्य आणि सचिवांनी दिली आहे.
6) व्यवस्थापन समिती आणि प्रभारी प्राचार्य कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक आणि मानसिक छळ करतात असा शेरा याअगोदर आलेल्या त्रिस्तरीय चौकशी समितीने (दि. 25/07/2023) दिला आहे. तसेच श्री मनीष मनोहर पाटील सदया प्रभारी प्राचार्य असून दुसऱ्या महाविद्यालयातून प्रतिनियुक्त करण्यात आले अशी महत्वाची माहिती चौकशी दरम्यान सिद्ध झाली आहे.
7) संस्थेमध्ये अतिरिक्त शिक्षक दाखविण्यात आले असून अतिरिक्त खर्च दाखवून शिक्षण शुल्क समिती द्वारे जास्त शुल्क मंजूर करून घेण्यात आले असे प्रथमदर्शिय स्थितीतून दिसून येते तरी या भ्रष्टाचारा मध्ये ‘प्रवर्तन निदेशालय’ यांना माहिती देणे अनिवार्य झाले आहे.
8) माझी आपणास नम्र विनंती आहे की सदर तंत्रनिकेतन आपल्या कार्यक्षेत्रात येत असून प्रभारी प्राचार्य मनीष मनोहर पाटील यांनी आतापर्यंत घेतलेले सर्व निर्णयावर त्वरित स्थगिती आणावी तसेच त्वरित माझ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विशेष समिती नेमून चौकशी नेमावी. तसेच खोटी माहिती भरून नोटरी केल्याबद्दल प्रभारी प्राचार्य आणि सचिवांवर आपल्या द्वारे फोजदारी गुन्हे नोंदविण्यासाठी अर्ज देण्यात यावा.
धन्यवाद
प्रा. रविकांत बोरकर
ईमेल : ravi6dborkar@gmail.com
पत्ता: ‘शिवकृपा’ कीर्ती नगर
गोरक्षण रोड, अकोला
ता. जि. अकोला 444001 ( महाराष्ट्र)
मो. क्र. 7774092968
महाराष्ट राज्यामधील विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्था - दशा व दिशा.
ReplyDeleteविना अनुदानीत तंत्रशिक्षण क्षेत्राचे प्रश्न व त्यावरील उपाय
प्रा. श्रीधर वैद्य, सचिव, टॅफनॅप
संपर्क क्र. ९४२२० ४८५०९
सन १९८३-८४ पूर्वी महाराष्ट्र राज्यामधील तंत्रशिक्षणाची आवड असणारे परंतु उच्च गुणवत्तधारक विद्यार्थ्यांपेक्षा थोडी कमी गुणवत्ता असणारे विद्यार्थी शेजारच्या कर्नाटक राज्यामध्ये तंत्रशिक्षण घेण्यासाठी जात असत. महाराष्ट राज्यामधील ज्या विद्यार्थ्यांकडे गुणवत्ता आहे, आवड आहे आणि थोड्या अधिक पैशांमध्ये तंत्रशिक्षण घेण्याची ऐपतही आहे; परंतु अशा उच्च दर्जाचे तंत्रशिक्षण घेण्याची सोय महाराष्ट राज्यात उपलब्ध नाही ही अडचण तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. वसंतदादा पाटील यांनी ओळखली. अशा विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट राज्यातच तंत्रशिक्षणाची सोय व्हावी यासाठी सन १९८३ सालपासून विनाअनुदान तत्वावर तंत्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मा. वसंतदादा पाटील यांनी घेतला. अशा तर्‍हेने महाराष्ट राज्यामधील सर्वसामान्यांच्या मुलांना तंत्रशिक्षणाची संधी ह्याच राज्यात उपलब्ध झाली. विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षणाच्या ह्या प्रयोगाने अनेक अण्णा-दादा- अप्पा-भाऊ लोकांना शिक्षणसम्राट बनवले. परंतु ह्या शिक्षणसम्राटांची पोट फुटेस्तोवर पैसे खाण्याची हाव, सर्व नियम व कायदे पायदळी तुडवत ह्या शिक्षण शिक्षणसम्राटांना मदत करणार्‍या शासकीय अधिकारी व राजकीय पुढार्‍यांची झालेली भ्रष्ट युती. कोणत्याही नियोजनाशिवाय झालेली तंत्रशिक्षण संस्थांची बेसुमार वाढ. तंत्रशिक्षण संस्थांमधून शिकविले जाणारे कालबाह्य अभ्यासक्रम त्या सार्‍या कारणांमुळे आज संपूर्ण राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये तंत्रशिक्षण व्यवस्था मरणासन्न परिस्थितीला पोचली आहे. कोणत्याही नियोजनाशिवाय मागेल त्याला तंत्रशिक्षण संस्था अशा पध्दतीने ‘ जो जे वांछील तो ते लाहो’ ह्या तत्वावर सुरू केलेल्या तंत्रशिक्षण संस्थाची बेसुमार वाढ हे शासनाचे फसलेले धोरण आहे आणि या फसलेल्या धोरणाचा परिपाक म्हणूनच आज विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांसमोर अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत तर बर्‍याच संस्था बंद पडायच्या मार्गाला लागल्या आहेत. टिचर्स असोसिएशन फॉर नॉन एडेड पॉलिटेक्निक्स (टॅफनॅप) ही संघटना तंत्रशिक्षण क्षेत्रामधील भ्रष्टाचाराविरुद्ध गेली अनेक वर्षे लढा देत आहे. तंत्रशिक्षण व्यवस्थेला जर पुर्नजीवन देवून सशक्त बनवायचे असेल तर येऊ घातलेल्या शासनाला ह्या क्षेत्रामध्ये चालणार्‍या खालील गैरप्रकारांबाबत काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील.
1) विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थाचालक हे संस्थेचे मालक नसून विश्वस्त आहेत
विनाअनुदानीत तत्वावर चालविल्या जाणार्‍या सर्व तंत्रशिक्षण संस्था ह्या धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या ट्रस्टतर्फे चालवल्या जातात. ह्या संस्थांचे संस्थाचालक हे संस्थेचे मालक नसून विश्वस्त असतात ही मुख्य बाबच हे शिक्षणसम्राट आणि शासन आज विसरून गेले आहे. संस्थाचालक जर मनमानी कारभार करीत असतील, शासकीय नियम व अटींचे उल्लंघन करीत असतील, भ्रष्टाचार करीत असतील तर अशा संस्थाचालकांना विश्वस्त पदावरून दूर करून तेथे प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे किंवा विश्वस्तपदी योग्य व्यक्तीची नेमणूक करायचे अधिकार शासनास आहेत. विनाअनुदानीत तंत्रशिक्षण संस्थांनी उभ्या केलेल्या इमारती, विकत घेतलेल्या जागा, साधनसामुग्री ही वैयक्तिक मालकीची नसून ती धर्मादाय संस्थेच्या म्हणजेच पर्यायाने समाजाच्याच मालकीची आहे याची जाणीव ह्या संस्थाचालकांना करून देणे आवश्यक आहे. आज शासनाकडे ट्रान्स्फर ऑफ मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट १९७१ सारखा कायदा आहे. .
प्रति
ReplyDeleteप्रा एम एम पाटील
प्रभारी प्राचार्य विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर
ता दर्यापूर , जिल्हा अमरावती -४४४८०२
संदर्भ: आपले पत्र जावक क्रमांक VSPD /२०२४/६४ दिनांक २९/०२/२०२४
विषय : २०/१०/२०२३ च्या समितीचा अहवाल उपलब्ध करून देण्याबाबत ...
महोदय,
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने आपले पत्र जावक क्रमांक VSPD /२०२४/६५ दिनांक २९/०२/२०२४ आज इमेल द्वारे प्राप्त झाले . सदर पत्रामध्ये उल्लेख असलेला २०/१०/२०२३ च्या समितीचा अहवाल मात्र अद्यापही अप्राप्त आहे . आपणास विनंती आहे कि सदर अहवालाची प्रत त्वरित उपलब्ध करून द्यावी जेणेकरून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यास अडचण येणार नाही
आपला कृपाभिलाषी
प्रा. रविकांत बोरकर
Hello dear all
ReplyDeleteI would like to share one victory of private unaided Engineering College teachers in Supreme court. Most of us know PICT. Atal KR is a teacher of Mathematics in PICT. He won the matter against college in Bombay High court about 6 th Pay commission scales arrears w e. f 1.1.2006. Then college filed SLP in supreme court against BHC order on the ground that he is not having NET/SET qualification to get 6 th Pay commission scales. Today we argued the matter and won. Those who joined prior to 6 th Pay commission pay scales, NET/ SET is not required . College SLP is dismissed. Atal sir won the matter in supreme court. Senior advocate Sudhanshu Choudhary along with AOR adv Vaibhav Kulkarni appeared today. Very good result for Pune people in private unaided colleges of 6 th Pay commission scales arrears with 6 percent interest. Now let PICT faculty members to distribute sweets. Congratulations Atal sir and entire team of advocates. This is big slap on them who harass teachers to give their legitimate rights and take them to supreme. Just for your information. Many of us know Atal sir being senior teacher in Engineering College. Thanks 👏👏👏👍
ब्राझील मधल्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या कवयित्री श्रीमती मार्था मेरी यांनी एक अतिशय वास्तववादी अशी कविता, जिचं शीर्षक आहे "यु स्टार्ट डाईंग स्लोली" लिहिली आहे. इथे त्या कवितेच्या हिंदी भाषांतराचं मराठी भाषांतर प्रस्तुत आहे '
ReplyDelete1) तुम्ही हळूहळू मरायला लागता जेव्हा तुम्ही:
- करत नसता कुठला प्रवास,
- वाचत नसता कुठलंही पुस्तक,
- ऐकत नसता कानावर येणारे आवाज,
- करत नसता कुणाची तारीफ
2) तुम्ही हळूहळू मरायला लागता जेव्हा तुम्ही:
- मारून टाकता तुमचा स्वाभिमान,
- नाही करू देत इतरांना आपल्यालाख मदत आणि नाही करत इतरांना मदत
3) तुम्ही हळूहळू मरायला लागता जेव्हा तुम्ही:
- होऊन बसता गुलाम आपल्या सवयींचे,
- चालत राहता रोज नेहमीच्याच ठरलेल्या रस्त्यांवर,
- नाहीं बदलत आपला दैनंदिन नित्यक्रम व व्यवहार,
- नाही अंगावर चढवत वेगवेगळ्या रंगांचे कपडे, किंवा
- तुम्ही नाही बोलत अनोळखी नवख्या व्यक्तींशी,
4) तुम्ही हळूहळू मरायला लागता जेव्हा तुम्ही:
- नसता तयार भावनावेग जाणून घ्यायला, तसंच त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या अशांत भावनांना, अशा भावना ज्यांच्यामुळे तुमचे डोळे पाणावतील आणि काळीज धडधड करू लागेल.
5) तुम्ही हळूहळू मरायला लागता जेव्हा तुम्ही:
- बदलायला नसता तयार तुमचं जीवन, जेव्हा तुम्ही तुमचं काम आणि त्याचे परिणाम याबद्दल असंतुष्ट असता,
- जर तुम्ही जे अनिश्चित असतं त्यासाठी निश्चित गोष्टींचा त्याग करायला तयार नसता,
- जर तुम्ही नसाल करत पाठलाग कुठल्या स्वप्नाचा,
- जर तुम्ही नसाल देत परवानगी स्वतःलाच, तुमच्या आयुष्यात कमीत कमी एकदा तरी कुण्या शहाण्या माणसाच्या उपदेशापासून दूर पळून जाण्याची
तेव्हा हळूहळू मरायला लागता तुम्ही:!!
याच कवितेसाठी त्यांना नोबेल पुरस्कार प्राप्त झाला.
Wednesday, 03 April 2024
ReplyDeleteTo,
The Joint Director,
Technical Education Regional Office,
Govt. Polytechnic Campus,
New Cotton Market Road,
Sahkarnagar, Amravati-444603
Kind Attention: Honorable Dr. Vijay Mankar Sir.
Subject: Appeal for Inquiry into Management Practices at AICTE approved Vikramshila Polytechnic Darapur, under the Maharashtra Educational Institutions (Management) Act,1976.
References:
Our several complaints, memorandum and communication by Email and speed post along with your instructions from time to time from 15th February 2022 till date (tenure of in charge principal Prof. Manish Manohar Patil)
Report by GRC, EIMC, MSBTE and JDRO during the tenure of in charge principal Prof. Manish Manohar Patil
Our several meetings and discussions at JDRO office in presence of Management Representative like Principal and Secretary in recent past.
EOA Email from AICTE (Attached)
Letter to Management Committee regarding EOA (TER charges payment- attached)
Respected Sir,
We are writing to you in our capacity as secretary and president of Vikramshila Polytechnic Darapur Teaching and Non-Teaching Employees Multipurpose Union and humbly submit this appeal concerning the current management situation at Vikramshila Polytechnic Darapur for your kind consideration.
This appeal is made urgently as the ongoing mismanagement directly impede the delivery of quality education, threaten the financial stability of the Vikramshila Polytechnic Darapur , and have led to severe hardship for faculty and staff.
Given the facts presented through a series of representations vide references (1) to (5) cited above, and the indifferent attitude of the administration and management of Vikramshila Polytechnic Darapur it is evident that the management have engaged in acts of misconduct, thereby adversely affecting the quality of technical education at this AICTE-approved institution.
Therefore, we humbly request that your office take the necessary actions as outlined below, in accordance with Section 3 of the Maharashtra Educational Institutions (Management) Act, 1976.
To issue immediate instructions to the Society and the Polytechnic to follow the directions of the regulating authorities and disburse all pending salaries, allowances and arrears to the faculty members, and the staff of Vikramshila Polytechnic Darapur.
To initiate an inquiry into the conduct of the Society and the Vikramshila Polytechnic Darapur regarding the reported instances of mismanagement vide referred above, and provide appropriate compensations to the aggrieved faculty and staff.
To appoint an independent Administrator to oversee the functioning of the Vikramshila Polytechnic Darapur during pendency of this inquiry, ensuring that the educational standards are maintained as per AICTE, DTE and MSBTE norms.
We hope that under your esteemed leadership, the Directorate will take appropriate measures to address this breach of norms and ensure the maintenance of high standards in technical education.
We hereby humbly request you to kindly consider the appeal and oblige.
Thanking You.
Yours Faithfully,
President Secretary
Copy forwarded for the needful, Please.
To,
The Director DTE Mumbai
The Chairman AICTE New Delhi
The Chairman, MSBTE Mumbai.
*बोथरा- गुप्ता हाजीर हो !*
ReplyDeleteभ्रष्ट संस्थाचालक लवेंद्र बोथरा आणि अलमुरी व्यंकटेश गुप्ता यांना चौकशीसाठी शहापूर पोलीस स्टेशन येथे दिनांक १७/४/२०२४ , १८/०४/२०२४ आणि १९/०४/२०२४ रोजी हजर राहण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने काल दिले.
मुळ तक्रारदार म्हणून आरोपींनी दाखल केलेल्या अटकपुर्व जामीन अर्जावर हरकत घेण्यासाठी मी दाखल केलेला अर्ज मा. उच्च न्यायलयाने स्वीकारला आहे . याबाबत पुढील सुनावणी ४ आठवड्यानंतर होणार आहे.
ह्या आरोपी संस्थाचालकांनी शुल्क नियामक प्राधिकरण,तंत्रशिक्षण संचालनालय,अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण मंडळ आणि मुंबई विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून शुल्क घोटाळा, शिष्यवृत्ती घोटाळा ,बांधकाम घोटाळा ,पी. एफ.घोटाळा , पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना घोटाळा,शैक्षणिक गैरकारभार आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळे करून विद्यार्थी आणि पर्यायाने त्यांचे पालकांकडून व शासनाकडून (समाज कल्याण विभाग ,आदिवासी विकास विभाग आणि अल्पसंख्याक विभागाकडून) आर्थिक लाभ करून घेतला आहे. ह्या घोटाळ्या मधून आलेल्या काळ्या पैशांच्या विरोधात ई.डी.(ED), आयकर विभाग, भविष्य निर्वाह निधी विभाग,आणि शहापूर पोलिस यांचे कार्यालयात मी उपलब्ध अधिकृत पुराव्यांसहित भेटी देणार आहे.
हिसाब तो देना पडेगा
:- राम परशुराम यादव
https://youtu.be/kbsxQ0-wGxs?si=oSE0-WUw7O2yN7qD
ReplyDeleteएक विनाअनुदानित शिक्षक होता . विनाअनुदानित मध्ये काम करून उद्या परवा तेरवा पुढील आठवड्यात पुढील महिन्यात पुढील ६-८ महिन्यात पगार होईल अशी अशा बाळगत होता आणि काम उत्साहाने रेटत होता . रोज त्याचा प्राचार्य वेगवेगळे टेन्शन त्याला द्यायचा व दमात घ्यायचा . अप्रूव्हल लटकलेले , अपॉइंटमेंट ऑर्डर नाही सर्व्हिस बुक नाही पी एफ नाही ग्रॅच्युटी नाही, त्यात कौटुंबिक आर्थिक जबाबदारी त्याच्या अंगावर , बरं वय अडीनाडी असल्याने पटकन हिम्मत करून प्रोफेशन बदलावे तर तसे करण्याची मानसिक ताकद त्याची संपत चाललेली होती. त्याचे सहकारी सुद्धा ह्याच परिस्थितीत होते पण त्यातील काही बाराचे असल्याने ते प्राचार्याच्या केबिन बाहेर घिरट्या मारून प्राचार्यांचे पीद्दे बनण्याच्या बेतात होते त्यामुळे प्राचार्य त्यांच्यावर कमी तापलेला असायचा. त्यामुळे कथेतील हा रंजला गांजलेला विनाअनुदानित शिक्षक कॉलेजमध्ये आणखीन एकटा पडायचा. त्यात कॉलेजला ऍक्रिडिटेशन करावे लागणार होते. एक्रिडिटेशन च्या पाकिटाचा खर्च एक्रिडिटेशन कमिटीचा ब्लॅक डॉग + चिकन टिक्का + द्राय फ्रुट्स + एक्रिडिटेशन कमिटीच्या सदस्यांच्या बायकांना पैठणी + त्यांचा टी. ए + फॉर स्टार राहण्याची एरेंजमेंट + जायला यायला गाडी + कॉलेज ज्या गावात आहेत त्यातील धार्मिक स्थळांना व्हिजिट्स + गावाच्या आसपास च्या टुरिस्ट स्पॉट्स ना व्हिजिट्स + एअरपोर्ट वरून कमिटीला आणणे + कमिटीला सोडणे ह्या खर्चाचा आढावा घेउन विनाअनुदानित प्राचार्याने कॉलेज मध्ये मिटिंग घेउन घोषित केले कि समाजकल्याण चा परतावा आलेला नाही त्यामुळे जो ८ महिन्याचा पगार बाकी आहे तो आता १८ महिन्यांनी मिळेल . आणि विद्यार्थ्यांकडून जी काही फी जमा झाली आहे टी एक्रिडिटेशन मध्ये खर्च होणार त्यामुळे पुढील पगार कॉलेज जमले तर पुढील दिवाळी ला करेल . कथेतील विनाअनुदानित शिक्षकाच्या डोळ्यासमोर अंधारी आली . पाडवा उधारीत गेलेला त्यात अक्षय तृतीया अशीच बोंबलेली वरून ग्रीष्मातील ऊन आणि प्राचार्य म्हणतोय पगार तो सुद्धा बेसिक दिवाळीत होणार . विनानुदानित शिक्षकाला वाटले बाकीचे शिक्षक शिक्षिका काही तरी बोलतील पण त्याने पाहिले कि पीद्दे शिक्षक माना डोलावत होते विनाअनुदानित शिक्षिका आपापल्यात कुजबुज करीत होत्या मग त्याला कळाले कि विनाअनुदानित शिक्षिकांना पगाराची आपल्याला जेव्हढी गरज आहे तेव्हढी त्यांना नाही त्यांचे नवरे इतर ठिकाणी व्यवस्थित वेळेवर पगार कमावतात आहेत . एक्रिडिटेशनचे काम शिक्षकांवर कसे ढकलायचे ह्याची टी कुजबुज होती हे कळण्याच्या आगोदर विनाअनुदानित प्राचार्याने कॉलेजच्या एक्रिडिटेशन फाईल आणि प्रेझेंटेशन ची जबाबदारी विनाअनुदानित शिक्षकाला देउन सुद्धा टाकली . विनाअनुदानित शिक्षक मनातून वारला. पण करणार काय बिचारा ? त्या दिवशी दुख्खात घरी आला व देवाला कोसू लागला . देवाला म्हणाला व्हाय मी ? एक्रिडिटेशन + पगार थकबाकी आमच्याच कॉलेजला का ? शी ! देवा काहीही दुःख दे पण हे दुःख नको मला . गम्मत म्हणजे मध्यरात्री देव आला त्याला म्हणाला उद्या सी एल टाक, मुंबईला ला फोर्ट ला DTE मध्ये ये तिथे एका हॉल मध्ये मी तुरे दुःख बदलून देईन . विनाअनुदानित शिक्षकाचा विश्वास बसला नाही पण विनाअनुदानित शिक्षक सकाळी तडकाफडकी सी एल टाकून मुंबईला DTE ला गेला . तिथे हॉल मध्ये बरेच वेगवेगळ्या कॉलेजचे विनाअनुदानित शिक्षक आपापली दुःख बॅग मध्ये भरून जमलेली . सुदर्शनधारी देव त्या हॉल मध्ये आला त्याने फर्मान काढले कि सर्व विनाअनुदानित शिक्षकांनी आपापले दुःख ज्या बॅग मध्ये भरून आणले आहे त्या बॅग प्रत्येकाने DTE च्या हॉल मध्ये भिंतीजवळ ठेवा . ह्या व इतर विनाअनुदानित शिक्षकांनी तसेच केले . आता देव म्हणाला तुम्ही सगळे असे म्हणालात होता ना कि मला माझे दुःख नको दुसरे चालेले , चला तर तुम्ही सगळ्यांनी तुमची बॅग घ्यायची नाही दुसऱ्या कुणाची बॅग घ्या आणि निघा .. गम्मत म्हणजे सर्व विनाअनुदानित शिक्षक भिंतीकडे पळाले पण कुणीच दुसऱ्याची बॅग घेतली नाही सर्वानी आपापली बॅग उचलली आणि परत आपापल्या कॉलेजला पळाले . देव म्हणाला तिच्ययचे विनाअनुदानित शिक्षक, उगाचच माझा वेळ खाल्ला व मला DTE मध्ये यावे लागले . कथेतील विनाअनुदानित शिक्षक स्वतःचीच बॅग परत घेउन कॉलेजला येताना ठरवत होता कि पिद्दा शिक्षक बनून तर बघू ..
ReplyDeleteअशी वेळ स्वतःवर येऊ द्यायची नसेल तर मार्केट सिरिअसली अभ्यासा ..
गोष्ट संपली
- शंतनु काळे
कोणतीही सुरक्षासाधनं न घेता आपला सफाई कामगार गटारांमध्ये उतरतो आणि ती साफ करतो म्हणून शहरं जिवंत राहतात, याकडे आपलं लक्ष कधी जात नाही.
ReplyDeleteदेशाच्या वेगवेगळ्या यंत्रणांमध्ये असंख्य लोक स्क्रू आणि नटबोल्टप्रमाणे जीव ओतून काम करत असतात, म्हणून देश नावाचं हे यंत्र अव्याहत चालत असतं. त्याची जाण आपण कुठे ठेवतो?
कसे का होईना शिकवणारा शिक्षक शिकवतोच. मुले शिकवणाऱ्या शिक्षकांकडूनच शिकतात. मग शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पगार नसतो
त्याची जाण आपण कुठे ठेवतो?
बाकी सोडा, ज्या जवानांच्या नावाने लोक उमाळे काढतात, त्याला घरी जाण्यासाठी रेल्वेत संडासशेजारी वळकटीवर बसून प्रवास करावा लागतो, त्याला उठून कोणी आपली जागा देत नाही.
सैन्यातला जवान आपल्याला सैन्यातच बरा वाटतो. तो नागरी जीवनात येऊन सैन्यातली शिस्तीची, देशभक्तीची मूल्यं शिकवायला लागला, तर त्याचं काय होतं, ते नाना पाटेकरांनी *प्रहार* ह्या चित्रपटात किती प्रत्ययकारी पद्धतीने दाखवलं आहे. शिक्षणाचा सर्वात मोठा घात करणारे शत्रू शिक्षण क्षेत्राच्या बाहेर नाहीत, ते शिक्षण क्षेत्राच्या आत आहेत. विनाअनूदानीत कॉलेजने बिनबोभाट वारंवार AICTE DTE शिक्षणशुल्क प्राधिकरणाला दिलेली खोटी माहिती, खोटे शपथपत्र, एक्रिडिटेशन एक्रिडिटेशन करत कागदावर रंगवलेले खोटे मिशन खोटे व्हिजन, त्या एक्रिडिटेशन च्या खोट्या फायली बनवण्यासाठी रंगवलेली खोटी कागदे, थकबाकी मुळे
शिक्षकांची होणारी उपासमार, माजखोर प्राचार्यांची कायद्यांबद्दलची निरक्षरता, कायदा श्रेष्ठ नसून खुर्चीवरचा माजखोर प्राचार्यच सर्वशक्तिमान आहे अशी पीद्या शिक्षकांची अंधश्रद्धा, धर्मांधता, प्राचार्य एचओडी, प्रोफेसर असोसिएट प्रोफेसर असिस्टंट प्रोफेसर ह्यांच्यातील तसेच सरकारी- सरकारी अनुदानित विनाअनुदानित प्राचार्य एचओडी, प्रोफेसर असोसिएट प्रोफेसर असिस्टंट प्रोफेसर ह्यांच्यातील उच्चनीच भेदभाव, पगारभेद, शिक्षका शिक्षकामध्ये आगी लावून त्यावर खुर्चीची पोळी भाजणारे प्राचार्य, कॉलेजच्या अर्थव्यवस्थेला भगदाडं पाडून संस्थाचालकाच्या सहकार्याने कॉलेजमध्ये दादागिरी करणारे ऑफिस स्टाफ मधील काही उंदीर, शिक्षण क्षेत्राला भ्रष्टाचारी नंबर वन बनवणारे DTE AICTE PCI शिक्षणशुल्क मधील लोक, रेग्युलेटरी कौन्सिल
आपल्याच वडिलांची आहे असं समजून रेग्युलेटरी कौन्सिल मध्ये नंगा नाच घालून अप्रूव्हल्स खाली कॉलेजेसना लुटणारे लोक, हे काही कोणी परक्या भूमीवरून येणारे शत्रू नाहीत.
हे आपल्यातलेच शत्रू आहेत. त्यांचा नि:पात करायचा, तर निव्वळ प्रेक्षक बनून, टाळ्या पिटून बाहेर पडता येत नाही. आपल्यापासून सुरुवात करावी लागते. त्यामुळे असे सिनेमे लोकप्रिय होत नाहीत, बोअरिंग वाटतात.
आशुतोष गोवारीकरच्या ‘लगान’मध्ये ब्रिटिशांवर विजयाची रोमहर्षक गाथा होती, तिला अस्पृश्यता निर्मूलनाची फोडणी होती, पण जेवढ्यास तेवढी. त्यामुळे तिच्याकडे दुर्लक्ष करून आमीर खानच्या शेवटच्या सिक्सरवर टाळ्या पिटणं सोपं होतं. तो सिनेमा सुपरहिट झाला. त्याच आशुतोषच्या ‘स्वदेस’मधला मोहन भार्गव मात्र ‘मैं नहीं मानता के भारत दुनिया का सबसे महान देश है’ असं थेट म्हणतो. जोपर्यंत आपण सगळे एक होऊन, भेदाभेद बाजूला ठेवून शिक्षणासाठी काही करत नाही, तोवर आपला देश, क्षमता असूनही महान बनू शकणार नाही, हे सांगतो. ग्रामस्थांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून एका छोट्या गावात वीज आणतो, त्यातली सकारात्मक, संरचनात्मक देशभक्ती आपल्याला आवडत नाही, भावत नाही, ती ‘उगाच डोक्याला शॉट’ वाटते. आपल्याला गावाने एकत्र येऊन मंदिरांचे जीर्णोद्धार करायची सवय असते, रस्ते, विहिरी, बांध बांधण्याचं काम सरकारच्या डोक्यावर बसून आपल्या पुढाकाराने करायला आपण एकत्र येत नसतो... शिक्षकांसाठी कुणीही पुढे येत नाही कारण शिक्षकच पुढे येत नाही.
इंजिनीअरिंगप्रमाणे पॉलिटेक्निक पदविका अभ्यासक्रमांच्या जागाही मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहण्यास सुरुवात झाली आहे. २०१८ची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात पॉलिटेक्निकच्या सुमारे ७१ हजार ९०० जागा रिक्त राहिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, २७ कॉलेजांनी आपले कॉलेज बंद करण्याचा प्रस्ताव सादर केल्याचे समोर आले आहे. यामुळे राज्यातील तब्बल पाच हजार जागा कमी होणार आहेत.
ReplyDeleteदहावीनंतर पॉलिटेक्निक पदविका घेऊन विद्यार्थी बाहेर पडत होते. मात्र आता या अभ्यासक्रमांना दहावीचा निकाल उत्कृष्ट लागत असताना उतरती कळा लागली आहे. गेल्यावर्षी तब्बल ७२ हजार जागा रिक्त राहिल्या होत्या. यापूर्वी, म्हणजे २०१७मध्ये पॉलिटेक्निकच्या तब्बल ८० हजार ८३५ जागा (५६.६४ टक्के) रिक्त राहिल्या होत्या. यानंतर २०१८ची प्रवेश प्रक्रिया करताना जागा रिक्त राहणाऱ्या संस्थांमधील १९ हजार जागा कमी करण्यात आल्या होत्या. यानंतरही पॉलिटेक्निकला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे. यामुळे टक्केवारीनुसार २०१८मध्ये जास्त जागा रिक्त आहेत. २०१८मध्ये राज्यभरातील १ लाख २३ हजार ५०९ जागांपैकी केवळ ५१ हजार ६९० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. शासकीय तसेच, अनुदानित कॉलेजांमधील सुमारे पाच हजारांहून अधिक जागा ओस पडल्या होत्या. विद्यार्थ्यांना शासकीय नियमानुसार फी भरावी लागत असूनही या जागा भरलेल्या नाहीत. शासकीय कॉलेजांतील ४ हजार ७७२, तर शासकीय अनुदानित कॉलेजांतील ४१० जागा रिक्त राहिल्या होत्या.
सरकारी कॉलेजांतील जागा रिक्त राहू लागल्यानंतर खासजी कॉलेजांनीही नांगी टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक संस्थाचालकांनी कॉलेज चालविणे परवडत नसल्याचे कारण पुढे करत कॉलेज बंद करण्याचे प्रस्ताव तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे सादर केले आहेत. यंदा तब्बल २७ कॉलेजांचे बंद करण्याचे प्रस्ताव संचालनालयाकडे आले आहेत.
टप्प्याटप्प्याने बंद
या प्रस्तावानुसार कॉलेजे थेट बंद करता येणार नाहीत. त्या कॉलेजांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सुविधा, कर्मचारी अन्य बाबी तपासून कॉलेजे बंद करण्यासंदर्भात विचार केला जाईल. ही प्रक्रिया टप्याटप्याने वर्षनिहाय कॉलेज बंद करण्याची प्रक्रिया असेल. विद्यार्थीच नसतील, ती कॉलेजे तत्काळ बंद करण्यात येतात.
...म्हणून घटली विद्यार्थी संख्या
दहावीनंतर विद्यार्थ्यांचा आयटीआय, द्विलक्षी (बायफोकल) अभ्यासक्रमांकडे असलेला ओढा वाढू लागला आहे. तसेच बारावीनंतर बीएस्सीआयटी, बीएमएस यांसारख्या व्यवसायिक अभ्यासक्रमांतील प्रवेशाची ओढ यामुळेही पॉलिटेक्निक पदविका अभ्यासक्रमाला फटका बसत आहे. तसेच पॉलिटेक्निक केलेल्या विद्यार्थ्यांना उद्योग क्षेत्रातून असलेली मागणीच रोडावली आहे. शासकीय कॉलेजांबरोबरच अनुदानित कॉलेजांतील मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असणाऱ्या शिक्षकांच्या जागा आणि सुमार दर्जाचे शिक्षण यांमुळे या कॉलेजांना विद्यार्थीही फारशी पसंती देत नाहीत. संस्थाचालकांकडून घेण्यात येणारी वारेमाप फी आणि त्यातून मिळणारे शिक्षण यामुळेही या अभ्यासक्रमाचे महत्त्व कमी झाल्याने या अभ्यासक्रमांच्या रिक्त जागांचे प्रमाण जास्त असल्याची टीका होत आहे.
https://www.verdictum.in/court-updates/supreme-court/university-grants-commission-priya-varghese-wife-of-kerala-chief-minister-pinarayi-vijayans-private-secretary-1535458
ReplyDeleteप्रती,
ReplyDeleteप्रा . पूजा बबनराव उमाळे
कांचन विहार, आदर्श ग्रीनसीटी जवळ,
अमरावती, महाराष्ट्र -४४४६०१
विषय :केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ अंतर्गत माहिती मिळणे बाबत अर्ज.
संदर्भ: आपला दिनांक १८.०४.२०२४ रोजीचा अर्ज, केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ (३) जनमाहिती अधिकारी तथा सहा. संचालक (तां), तंत्रशिक्षण विभगिय कार्यालय, अमरावती यांचे पत्र क्र. विकाअ/माहिती अधिकार/४५)/२०२४/११८४ , दी. १५.५ .२०२४ अन्वये जनमाहिती अधिकारी तथा सहा. संचालक (अतां), तंत्रशिक्षण , म. रा. मुंबई यांचे पत्र क्र. १०. /एनजीसी/मा. अ ३३/२०२४ /१८३ दिनांक ३०.०४.२०२४ सह दिनांक १६.०५.२०२४ रोजी प्राप्त.
महोदय,
मी आपले लक्ष्य, केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ (२००५ चा अधिनियम क्र. २२) मधील कलम २(ज) मध्ये “सार्वजनिक प्राधिकरण” या प्राधिकरणाची व्याखेकडे वेधू ईच्छितो. प्रस्तुत व्याखे प्रमाणे ,-
(क) संविधानाद्वारे किंवा तदन्वे;
(ख) संसदेणे तयार केलेल्या कोणत्याही अन्य कायद्याद्वारे;
(ग) राज्य विधानमंडळाने तयार केलेल्या कोणत्याही अन्य कायद्याद्वारे;
(घ) समुचित शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेदवारे किंवा आदेशाद्वारे स्थापन करण्यात आलेले किंवा घटित करण्यात आलेले कोणतेही प्राधिकरण किंवा निकाय किंवा स्वराज्य संस्था, असा आहे आणि त्यामध्ये,
(एक) समुचित शासनाची मालकी असलेला, त्याचे नियंत्रण असलेला किंवा त्यांच्याकडून निधीद्वारे ज्याला प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा केला जातो असा निकाय;
(दोन) समुचित शासनाकडून निधीद्वारे जिला प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा केला जातो, अशी आशासकीय संघटना, यांचा समावेश होतो;
उपरोक्त सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या व्याखेत, दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत संचालित विक्रमशिला, तंत्रनिकेतन, दारापुर, ता.भातकुली, जी. अमरावती ही संस्था येत नसल्या कारणाने, केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा अधिनियम या संस्थेस लागू होत नाही. सबब उपरोक्त संदर्भ क्र. १ वरील पत्राद्वारे केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मागितलेली माहिती, प्रस्तुत अधिनियम या संस्थेस लागू नसल्यामुळे, आपणाला देता येत नाही.
तसेच उपरोक्त उत्तराच्या समर्थनार्थ आपले लक्ष्य पुढील निवड्याच्या वेधनेत येते, ते येणे प्रमाणे -
(१) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ यांनी Writ Petition No 5132/2008 मध्ये दिनांक 20/08/2009 रोजी , नगर युवक शिक्षण संस्था –विरुद्ध – महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त, विदर्भ रीजन, नागपूर, या प्रकरणी, पारित केलेल्या आदेश.
(२) राज्य माहिती आयुक्त राज्यमाहिती आयोग, अमरावती खंडपीठ, अमरावती, यांनी अपील क्र. २९३८/२०१३ मध्य दिनांक ०९/०२/२०१३ दिलेला निकाल .
वरील दोन्ही आदेशा प्रमाणे प्रस्तुत संस्था, कलम २ (ज) मध्ये “सार्वजनिक प्राधिकरण” या व्याखे मध्ये येत नसल्याने, केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ लागू होत नाही.
सबब उपरोक्त संदर्भाधीन पत्राद्वारे, केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत मागितलेली माहिती, प्रस्तुत अधिनियम या संस्थेस लागू नसल्यामुळे आपणाला देता येत नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.
प्राचार्य,
अमरावती: विक्रमशिला तंत्रनिकेतन, दारापुर,
दी. २० /०५/२०२४ ता.भातकुली, जी. अमरावती.
प्रत माहिती करिता : जांमहिती अधिकारी-तथा- सहाय्यक संचालक (तांत्रिक) तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती.
प्राचार्य,
अमरावती: विक्रमशिला तंत्रनिकेतन, दारापुर,
दी. २० /०५/२०२४ ता.भातकुली, जी. अमरावती.
“भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शक शिक्षण शुल्क समिती”
ReplyDeleteमित्रांनो ..
दि. २४ व २५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी टॅफनॅपच्या पुणे येथे झालेल्या अधिवेशनामध्ये तंत्रशिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे मूळ हे शिक्षण शुल्क समिती (Fee Regulatory Authority – FRA) हेच आहे ह्या वर आपण सर्वांचे एकमत झाले होते. भ्रष्ट तंत्रशिक्षण व्यवस्थेची साफसफाई करायची असेल तर त्याची सुरवात शिक्षण शुल्क समितीमध्ये दडलेल्या भ्रष्ट व्यवस्था व मंडळींवर घाला घालूनच करावी लागेल असा निर्णय आपण घेतला होता. भ्रष्ट शिक्षण शुल्क समिती विरुद्धच्या लढ्याची जबाबदारी आपण आपले धडाडीचे कार्यकर्ते प्रा. राम यादव व त्यांच्या टीमला दिली होती.
आपल्या अधिवेशनानंतर लोकसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्या, आचार संहिता लागू झाली आणि त्यामुळे प्रा. राम यादव सरांचा शिक्षण शुल्क समिती सफाईचा कार्यक्रम थोडा मागे पडला. पण आता लौकरच आचार संहितेचा अडथळा दूर होतोय. प्रा. राम यादव यांनी ह्या आंदोलनाचे पूर्ण नियोजन देखील तयार केले आहे. रामला प्रा. डॉ. सुभाष आठवले सर, डॉ. अपर्णाताई खाडे मॅडम यांचे मार्गदर्शन आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्या पासून “भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शक शिक्षण शुल्क समिती” ह्या नावाने आपण आपल्या आंदोलनाचा कृती कार्यक्रम चालू करीत आहोत.
ह्या संदर्भात आपणां सर्वांशी चर्चा करून आपली मते समजून घेण्यासाठी शनिवार दि. १ जून २०२४ रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता आपण एक झूम / गुगल मिटिंग आयोजित करीत आहोत. ह्या मिटिंगमध्ये प्रा. राम यादव “भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शक शिक्षण शुल्क समिती” या राज्यव्यापी आंदोलनाची रूपरेषा स्पष्ट करतील. प्रा. डॉ. सुभाष आठवले सर देखील आपल्याला मार्गदर्शन करतील. हे आंदोलन यशस्वी करणे ही आपणां सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे.
कोणतेही कारण न सांगता शनिवार दि. १ जून २०२४ रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता आपण ह्या महत्वाच्या झूम / गुगल मिटिंगला हजर रहावे ही विनंती. शुक्रवार सकाळपर्यंत ह्या मिटिंगची लिंक मी TAFNAP ग्रुपवर टाकत आहे. ह्या ग्रुपवर नसणाऱ्या सदस्यांना देखील आपण ह्या महत्वाच्या मिटिंगबाबत कल्पना द्यावी.
रामने सुरू केलेला हा लढा आपल्याला टोकापर्यंत न्यायचा आहे. तुमच्या सर्वांचे “सक्रिय” सहकार्य अपेक्षित आहे, कारण टॅफनॅपचे ब्रीदवाक्यच आहे “Together... We Can!”
प्रा. श्रीधर वैद्य
शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य
ReplyDeleteएफआरएचा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांसाठी नियम
लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी महाविद्यालयांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन योग्य पद्धतीने न मिळण्याच्या तक्रारी असतात. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी महाविद्यालयांचा शुल्क निश्चिती प्रस्तावासह शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची कागदपत्रेही सादर करावी लागणार असून, शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून (एफआरए) त्याबाबत तपासणी केली जाणार आहे. शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाबाबत अनियमितता आढळल्यास त्याचा परिणाम शुल्कनिश्चितीवर होऊ शकतो.
राज्यातील दोन हजारांहून अधिक अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय, संगणकशास्त्र, वास्तुकला, विधी अशा विविध विद्याशाखांच्या महाविद्यालयांचे शुल्क निश्चित केले जाते. मात्र महाविद्यालये मनमानी शुल्क आकारत असल्याचे सातत्याने निदर्शनास आल्याने त्याला चाप लावण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी शुल्क निश्चितीसंदर्भात एफआरएने काटेकोर नियमावली तयार केली आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यात शुल्क निश्चितीसाठी विचारात घेतल्या जाणाऱ्या घटकांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
अनेक खासगी महाविद्यालयांकडून शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना योग्य पद्धतीने वेतन किंवा लाभ दिले जात नाही त्याबाबत शिक्षक, कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने तक्रारी केल्या जातात. काही प्रकरणांत तर न्यायालयात याचिकाही दाखल आहेत. या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक महाविद्यालये शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना योग्य पद्धतीने वेतन देतात की नाही, याची खात्री आता एफआरएकडूनच केली जाणार आहे. त्यासाठी एफआरएने शुल्कनिश्चिती प्रस्तावात शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना मागवली आहेत. त्यात भविष्य निर्वाह निधी, फॉर्म १६, व्यवसाय कर (प्रोफेशनल टॅक्स), वेतन देयक अशा कागदपत्रांचा समावेश आहे. सादर केलेल्या कागदपत्रांची एफआरएकडून प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे. यात अनियमितता आढळल्यास त्याचा थेट परिणाम शुल्कावर होणार आहे. या निर्णयामुळे कागदपत्रे सादर करण्यासाठी महाविद्यालये, संस्थांची धावपळ होण्याची शक्यता आहे.
मित्रांनो..
ReplyDeleteकाल “भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शक शिक्षण शुल्क समिती” या विषयावर चर्चा करून कृती कार्यक्रम ठरविण्यासाठी टॅफनॅप व मुक्ता संघटनेच्या पुढाकाराने आपण ऑन लाईन मिटिंगचे आयोजन केले होते. संपूर्ण महाराष्ट्रातून ७५ हून अधिक सक्रिय सदस्य ह्या मिटिंगमध्ये सहभागी झाले होते.
प्रा. राम यादव सरनी ह्या विषयाचे गांभीर्य व “भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शक शिक्षण शुल्क समिती” ह्या अभियानाचे महत्व समजावून सांगितले. शिक्षण शुल्क समितीमध्ये कशा पद्धतीने भ्रष्टाचारी कारभार चालतो व गोपनियतेच्या नावाखाली कुणाचे हितसंबंध सांभाळले जातात हे प्रा. राम यादवनी सोदाहरण स्पष्ट केले. प्रा. डॉ. सुभाष आठवलेनी हा लढा कशा पद्धतीने पुढे नेला पाहिजे याचे विश्लेषण केले. प्रा. शंतनू काळे , प्रा. अनिकेत खांडेकर, प्रा. डॉ. विनायक शिंदे, प्रा. कमलकिशोर अटल, प्रा. नितीन पाटील, प्रा. परवेझ खान, प्रा. व्हि. बी. सावंत, प्रा. दीपक शिरभाते यांनी शिक्षण शुल्क समितीच्या भ्रष्ट कारभाराचे त्यांना आलेले अनुभव विषद केले व ह्या साठी व्यापक जनजागृती अभियानाची गरज अधोरेखित केली. ह्या लढ्याचा एक कालबद्ध कृती कार्यक्रम आखावा व त्या कृती कार्यक्रमाप्रमाणे सर्व सदस्यांनी त्यांचे योगदान द्यावे असे मत सर्वच सदस्यांनी व्यक्त केले. सर्व सदायांच्या भावना लक्षात घेवून प्रा. श्रीधर वैद्य यांनी “भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शक शिक्षण शुल्क समिती” ह्या एक ऐतिहासिक लढ्याचा कालबद्ध कृती कार्यक्रम सर्व सदयांसमोर सादर केला व त्यास सर्व सदस्यांनी मान्यता दिली. हा कृती कार्यक्रम सोबत जोडला आहे.
ह्या कृती कार्यक्रमाचा आपण नीट अभ्यास करा व आपण ह्या लढयामध्ये कशा प्रकारे आपण योगदान देवू शकता ह्या बाबत माझेशी संपर्क साधून मला सांगा. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आझाद मैदानावर ह्या प्रश्नी आपल्याला आंदोलन करायचे आहे त्याच्या देखील तयारीला आत्तापासूनच लागा. आपण काम करीत असलेल्या संस्थेमध्ये बोगस कर्मचारी, दिले घेतले पद्धतीने वेतन, खोटी महिती सादर करून वाढवून घेतलेलेली फी याबाबत काही महिती असेल तर ती थेट माझ्याशी शेअर करा. तुमचे नांव कुठेही न येता अशा माहितीवर संघटना पुढील कारवाई करेल याची खात्री बाळगा.
“भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शक शिक्षण शुल्क समिती” हा संपूर्ण समाजाच्या भल्याचा उपक्रम आहे, त्यात सक्रिय सहभाग नोंदवा. टॅफनॅपचे ब्रीदवाक्यच आहे.. Together... We Can !
प्रा. श्रीधर वैद्य
The Fee Regulating Authority (FRA) in Maharashtra considers various salary expenditures when determining reasonable fees for colleges. These expenses are directly related to faculty and staff salaries. Here are some examples of salary expenditure that the FRA takes into account:
ReplyDeleteFaculty Salaries:
The largest component of salary expenditure is faculty salaries. This includes the remuneration paid to professors, associate professors, assistant professors, and other teaching staff.
Different levels of faculty members receive varying salaries based on their qualifications, experience, and academic responsibilities.
Administrative Staff Salaries:
Colleges employ administrative staff to manage day-to-day operations. These staff members handle admissions, accounts, human resources, library management, and other administrative tasks.
Their salaries contribute to the overall operational costs of the institution.
Support Staff Salaries:
Support staff includes janitors, security personnel, maintenance workers, and other non-teaching employees.
Their salaries are essential for maintaining a conducive learning environment and ensuring the smooth functioning of the college.
Visiting Faculty and Guest Lecturers:
Some colleges hire visiting faculty or guest lecturers for specialized courses or workshops.
Their honorarium or remuneration is part of the salary expenditure.
Increment and Benefits:
Regular increments, bonuses, and benefits (such as medical allowances, provident fund contributions, and gratuity) for faculty and staff.
These are essential for retaining qualified personnel and motivating them to perform effectively.
Contractual Staff and Research Assistants:
Colleges may employ contractual staff for specific projects or research work.
Their salaries are considered as part of the overall salary expenditure.
Faculty Development Programs and Training:
Expenses related to faculty development programs, workshops, conferences, and training sessions.
These contribute to enhancing teaching quality and professional growth.
Remember that the FRA evaluates these salary expenses to ensure that fees are reasonable and aligned with the actual costs incurred by colleges.
दारापूर मध्ये आता माहिती चा अधिकार लागू होत नाही. राष्ट्रीय आणीबाणी सारखी परिस्थिती सध्या झाल्यामुळे सर्व अधिकार महामहीम कडे गेले आहेत. आता कायदा सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्व इतर कलमे आपोआप शितील झाले आहेत. सर्व पदे, अधिकार नष्ट होऊन राष्ट्रपती शासन असल्याने फक्त महामहीमच अंतिम निर्णय घेऊन कार्य करू शकतात.
ReplyDeleteदारापूर ( Daraland) हा नवीन देश म्हणून उदयास आला असून लवकरच UN ची मान्यता भेटताच घोषणा करण्यात येईल.
नवीन देशाचे राष्ट्रीय चिन्ह खंब्बा ( क्वाटर), राष्ट्रीय फळ कैरी अन निंबू,
ब्रिद वाक्य पियो और जियो, असेल.
तसेच या देशात फक्त महीलांनाच स्थान असणार. आणि या देशात फक्त एकच कन्हैया (महामहीम) असणार.
In a landmark decision, the *Punjab and Haryana High Court* has ruled that a faculty member of a private government-aided college can continue in service until the age of *65. This order allows the faculty member to serve beyond the previous retirement age of **60*. The court has also directed the Union of India and other respondents to extend an offer to the petitioner, an associate professor, to continue their service on par with government teachers.
ReplyDeleteThe case was brought forward by Kulwinder Singh, who argued against the discrimination in retirement age between staff at Panjab University and those at privately managed government-aided colleges affiliated with the university. The High Court's Justice Sanjay Vashisth highlighted the need for consistent and comprehensive resolution regarding the retirement age of teaching staff across different types of institutions.
This decision is significant as it addresses the plea of discrimination and aims to ensure equality in the retirement age of teaching staff, regardless of whether they are employed by government or private government-aided colleges¹.
Source: Conversation with Copilot, 6/9/2024
(1) High Court allows private college faculty member to serve till 65. https://www.tribuneindia.com/news/chandigarh/high-court-allows-private-college-faculty-member-to-serve-till-65-629097.
(2) Chandigarh: High court junks plea to enhance private-aided faculty’s .... https://www.msn.com/en-in/news/India/chandigarh-high-court-junks-plea-to-enhance-private-aided-faculty-s-retirement-age/ar-BB1iWLnR.
सोमवार, दिनांक ५ जानेवारी २०१५
ReplyDeleteप्रति,
प्राचार्य
विक्रमशीला तंत्रनिकेतन
दारापुर ता: दर्यापूर जि:अमरावती
विषय: नियमित व नियमाने वेतन मिळण्याबाबत...
निवेदक : सुधीर काशिराव चोपडे ,(शिपाई , विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर)
महोदय,
मी, सुधीर काशिराव चोपडे श्री. दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत ,विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर येथे शिपाई या पदावर दिनांक १ ऑगस्ट २०१० पासून नियमित कार्यरत आहे.
तंत्रनिकेतनातील कर्मचार्‍यांना शासकीय नियमाप्रमाणे वेतन अदा करण्याकरिता आवश्यक त्या सूचना मंडळाने निर्गमित केलेल्या आहेत. मला आजतागायत कुठलेही वेतन नियमाप्रमाणे मिळालेले नाही. तरी या पत्राद्वारे आपणास विनंती करण्यात येते की मला नियमित व नियमाप्रमाणे वेतन अदा करण्यात यावे. अर्जाचा स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाहि करून अर्जाची पोच द्यावी.
सुधीर काशिराव चोपडे
(शिपाई , विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर)
जो दुनिया में नहीं, वो
ReplyDeleteइंजीनियरिंग पढ़ा रहे: अमेरिका-यूएई में रह रहे
लोग कॉलेज में फैकल्टी, मान्यता पाने के लिए कैसे-कैसे खेल
मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला और सीबीआई रिश्वतकांड सुर्खियों में है। नर्सिंग कॉलेजों ने खुद को सूटेबल कैटेगरी में आने के लिए सीबीआई अधिकारियों को रिश्वत दी। ऐसा ही मामला दो इंजीनियरिंग कॉलेजों का भी है।
इन दोनों कॉलेजों पर आरोप है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) से मान्यता हासिल करने के लिए फर्जी फैकल्टी की लिस्ट तैयार की और उसे RGPV की साइट पर अपलोड भी किया।
ये कॉलेज हैं जबलपुर के ज्ञान गंगा शिक्षण समूह से जुड़े ज्ञान गंगा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों कॉलेजों ने कागजों में ऐसे लोगों को फैकल्टी के रूप में दिखाया, जिनकी मौत हो चुकी है।
मृत लोगों को भी फैकल्टी बताया
ज्ञान गंगा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के सिविल इंजीनियरिंग (एमई-एमटेक) विभाग में डॉ. प्रवीण ब्योहार को प्रोफेसर दर्शाया गया है। उनकी नियुक्ति 6 साल के अनुभव के आधार पर 22 जून 2012 को कॉलेज में दिखाई गई। 9 अप्रैल 2024 को उनका निधन हो चुका है। वे यहां कभी पदस्थ ही नहीं रहे।
कॉलेज ने इससे पहले शिवानी बिल्थरे को अपने यहां 24 जुलाई 2023 तक फुल टाइम शिक्षक बताया था, जबकि अप्रैल 2021 में उनका निधन हो गया था। जब ये बात सामने आई तो उनका नाम वेबसाइट से हटाया गया। इस मामले में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के तत्कालीन कुलगुरु सुनील कुमार ने जांच कराने की बात भी कही थी।
अमेरिका में रह रही प्रबंध समिति की बेटी को बताया टीचर
ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के प्रबंधक पंकज गोयल की बेटी सिमरन गोयल भी इस कॉलेज में पढ़ाती हैं, जबकि वे शादी के बाद से अमेरिका में रह रही हैं।
उनकी कम्प्यूटर साइंस में एमटेक की डिग्री भी सवालों में है। उन्होंने ये डिग्री इसी कॉलेज से 2018 से 2020 के बीच ली है। जबकि इस दौरान वे नागपुर की ग्लोबल लाजिक कंपनी में फुल टाइम नौकरी कर रही थीं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद 5 जुलाई 2018 से 25 मार्च 2019 तक नागपुर की ग्लोबल लाजिक कंपनी में काम करना बताया है। नागपुर में रहते हुए कोई 75% अपनी उपस्थिति कॉलेज में कैसे दिखा सकता है?
ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में शिक्षक दर्शाए गए नीतेश खाड़े काफी पहले कॉलेज छोड़ चुके हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कार्यरत हैं।
वहीं जुलाई 2018 में कॉलेज छोड़ चुके समीर जैन अब भी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी मुताबिक यहां पढ़ा रहे हैं। समीर जैन जबलपुर के ही ट्रिपल आईटीडीएम से फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं, तो यहां पर फुल टाइम रेग्युलर टीचर होने का सवाल ही नहीं उठता है।
बेटी पुणे में, नंबर पिता का दर्शाया है
ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में सखी जैन को शिक्षक दर्शाया गया है। ये ज्ञान गंगा समूह के सचिव रजनीत जैन की बेटी हैं। वे पुणे में रहती हैं और इस कॉलेज में कभी काम नहीं किया है। वेबसाइट में उन्हें फुल टाइम टीचर दर्शाया गया है। व्यक्तिगत जानकारी में उनके पिता रजनीत जैन का मोबाइल नंबर दिखाया गया है।
अब जिन्हें कॉलेज में फैकल्टी बताया गया, उन्होंने भास्कर से क्या कहा...
डॉ. डीवीएस भगवानुलू : ये जयपुर की विवेकानंद
ग्लोबल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। कॉलेज में इन्हें सिविल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर दर्शाया गया है।
क्या कहा : मैं 2009 से 2012 तक ही वहां कार्यरत था। अब काम नहीं करता।
जितेन्द्र पृथ्वीराज : नागपुर में रहते हैं। कॉलेज में इन्हें कम्प्यूटर साइंस विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शाया है।
क्या कहा : बच्चे का चार साल से नागपुर में इलाज चल
रहा है। एक साल से मैं नागपुर में रहकर ही बच्चे का इलाज करा रहा हूं। हालांकि, मैं ज्ञान गंगा कॉलेज से जुड़ा रहा हूं।
निशांत सोनी : दूसरी बार अलग मोबाइल नंबर के
साथ दर्शाया गया है। जबकि वे वहां काम ही नहीं करते हैं। निशांत की बजाय उनके पिता का नंबर 9755606379 दिखाया गया है।
क्या कहा: वे ज्ञान गंगा कॉलेज में 2023 तक पढ़ा चुके हैं। अब खुद का बिजनेस संभाल रहे हैं।
मंजिमा मिश्रा : कम्प्यूटर साइंस विभाग में असिस्टेंट
प्रोफेसर बताया है। जबकि मंजिमा ने यहां काम ही नहीं किया है।
डॉ. सौरभ तिवारी : मथुरा के एक कॉलेज में कार्यरत
https://dainik.bhaskar.com/S7KqHkoopKb
ReplyDeleteसाल 1985:
ReplyDeleteमुंबई विद्यापीठातून MD (Gynae & Obs) च्या परीक्षेत 47 पैकी 34 विद्यार्थी पास झाले. जवळपास 72% मुले परीक्षा पास कशी काय होवू शकतात म्हणून एका नापास विद्यार्थ्याने परीक्षेच्या revaluation ची मागणी केली आणि त्यात असे कळले की प्राध्यापकांनी एका मुख्यमंत्र्याच्या आणि त्यांच्या मित्राच्या मुलींना पास करण्यासाठी नियम वाकवले होते आणि त्यात किमान 10 जणांना फायदा झाला होता. पुढे हे प्रकरण कोर्टात गेले आणि त्यात मुंबई हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे मारले. त्यानंतर तत्काळ त्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि पक्षाने तो स्वीकारला... ते मुख्यमंत्री होते शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आणि पक्ष होता काँग्रेस!
साल 2003:
IIM मध्ये MBA प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या CAT परीक्षेचा पेपर एका ठिकाणी फुटला असल्याची बातमी आली. फुटलेला पेपर आणि होवू घातलेल्या परीक्षेचा पेपर एकच असल्याची पुष्टी IIM Ahmedabad ने केली आणि त्यावेळी काही दिवसांवर येवू घातलेली CAT परीक्षा रद्द केली गेली. पुन्हा एकदा नव्याने पेपर तयार केला गेला आणि व्यवस्थित परीक्षा घेतली गेली. या प्रकरणात CBI ने दिल्लीत तीन बिहारी डॉक्टरना अटक केली होती ज्यांनी फक्त CAT नाही तर All India Medical Entrance आणि बँकांच्या PO परीक्षांचे पेपरही फोडले होते आणि काही लाखांमध्ये ते पेपर मोजक्या लोकांना विकले जात होते. ही सगळी कारवाई घडली तेव्हा केंद्रात HRD मंत्री होते मुरली मनोहर जोशी आणि सरकार होते भाजप NDA चे!
साल 2024:
जवळपास 24 लाख मुलांनी NEET परीक्षेचा फॉर्म भरला. परीक्षेचा फॉर्म भरायची वाढीव मुदत संपल्यानंतर पुढच्या महिन्यात परत एकदा कुणीही मागणी न करता फॉर्म भरण्यास वेळ दिला गेला. परीक्षेचा निकाल अचानक लोकसभा निकालांच्या दिवशी जाहीर करण्यात आला. जिथे संपूर्ण देशात 2-3 मुलांना पैकीच्या पैकी मार्क पडत नव्हते चक्क 68 मुलांना पैकीच्या पैकी मार्क पडले. 1563 मुलांना ढिगाने ग्रेस मार्क देण्यात आले जे आजवर कुठल्याच परीक्षेत घडले नाही. एक मोठा घोटाळा निर्लज्जपणे करण्यात आला. लाखो हुशार आणि मेहनती मुलांच्या डॉक्टर बनण्याच्या आशेवर भ्रष्ट यंत्रणेने कोळसा ठेवला.
पण... यावेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्री घोटाळा झाला आहे हेच मान्य करायला तयार नाही... त्यामुळे पुढे काही करण्याचा प्रश्नच नाही. कोर्टालासुद्धा स्वतःच्या सुट्ट्यापुढे हा विषय कमी महत्वाचा वाटला म्हणून पुढची तारीख 8 जुलैला ठेवली. दरम्यान ग्रेस मार्कवाल्या 1563 जणांची 23 जूनला परत परीक्षा घेवून त्यांना परत चांगल्या मार्कांची व्यवस्था यंत्रणा करेलच!
मुले, पालक, क्लासेस, डॉक्टर्सच्या संघटना, मीडिया, विरोधी पक्ष वगैरे सगळे NEET मधील घोटाळ्याबाबत तारस्वरात बोलत असताना आपले मोदीजी आणि त्यांचे सरकार मात्र निवांत आहे... हीच त्यांची गॅरंटी आहे... आणि हाच फरक आहे मोदींच्या आणि आधीच्या सरकारांमध्ये!
- डॉ. विनय काटे
शिवाजी विद्यापीठ तक्रार निवारण समितीचा निर्णय रद्द.___जे. जे. मगदूम अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील 6 प्राध्यापकांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली रक्कम अदा करण्याबाबत न्यायाधिकरण यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय. _______जे. जे. मगदूम अभियांत्रिकी महाविद्यालय जयसिंगपूर येथील प्राध्यापकांना 7 वर्षात Ph.D. होण्याच्या अटीवर सहयोगी प्राध्यापकपदी पदोन्नती दिली होती. मात्र या मुदतीत त्यांनी Ph. D. धारण करता आली नाही. नियमाप्रमाणे या मुदतीनंतर या प्राध्यापकांच्या वेतनवाढी तहकूब करणे गरजेचे होते. मात्र संस्थेने त्यांना सहा. प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणीत पदावनत केले आणि या प्राध्यापकाना सहयोगी प्राध्या.पदावरील वेतनही वसूल केले. या अन्ायाविरुध्द. या प्राध्यापकांनी शिवाजी विद्यापिठ तक्रार निवारण समिती कडे दाद मागीतली मात्र या समितीने त्यांनां न्याय्य नाकारला. या विरूद्ध मे. विद्यापीठ न्यायाधिकरण पुणे येथे अपील केले. या अपिलांचा निर्णय आज झाला. या सर्व प्राध्यापकांना त्यांच्या वेतनातून कपात व वसूल केलेली रककम अदा करण्या बाबत व्यवस्थापनास आदेश झाले. यांचा लाभ डॉ. प्रसाद कुलकर्णी ., डॉ. शामल महाडिक. ,विजय खोत,अजय शाह सौ. बेलगली,श्री चौगुले या प्राध्यापकांना होणार आहे.
ReplyDeleteTribunal order today:
ReplyDeleteToday tribunal Pune has given the relief to the six aggrieved applicants of Dr. J. J. Magdum college of Engineering, Jaysingpur, whose pay scale was reversed on 19/01/2019 from associate professor to assistant professor and management has recovered the extra amount from each one.
Tribunal has given the order to reinstate all appealents to original pay scale and also ordered to pay recovered amount within two months.
Swami sir was representative. On behalf of these appelents Swami Sir argued. All are very much thankful to Swami sir for his guidance and help.
शंभर कोटींपेक्षा जास्त घोटाळा
ReplyDeleteराज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार; केबीनमध्ये बसून बनवला अहवाल
सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा
येथील शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. अशोक उपाध्याय, स्थापत्य व उपयोजित यंत्रशास्त्र विभागातील अन्य सहकाऱ्यांनी मिळून त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षणाच्या कामात शंभर कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा केल्याची तक्रार राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मान्यवरांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
अभिजित खेडकर आणि डॉ. सुभाष हरिदास यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांसह अर्थमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, तंत्रशिक्षणालयाचे संचालक आदींसह अनेक मान्यवरांना निवेदन पाठविले आहे. राज्यातील विविध ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सिव्हिल, मॅकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच इंजिनिअरिंगच्या सर्व बाबींशी निगडित त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षणात हा घोटाळा झाल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. समाजोपयोगी कार्य, वीज पुरवठ्याशी संबंधित कामे, पूल धरण, होर्डिंग्ज आदींची उभारणी केल्यानंतर त्यांच्या साहित्याचे व नवनिर्माणाचे त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण करणे अत्यावश्यक असते. ते करण्याचे अधिकार शासकीय तंत्रनिकेतनच्या अभियंता, अधिव्याख्यात्यांना आहेत. परिक्षणांती सर्व काही योग्य असल्यास त्याचा निर्वाळा अर्थात प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणांना दिले जाते. त्यानंतर नवनिर्माणाचा वापर करणे कायदेशीररीत्या योग्य मानले जाते, मात्र या सर्वांकडे साफ दुर्लक्ष करत येथील शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. अशोक उपाध्याय आणि स्थापत्य व उपयोजित यंत्रशास्त्र विभागातील अन्य सहकाऱ्यांनी मिळून संबंधित नवनिर्माणाचे त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण न करताच ती योग्य असल्याची प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणावर दिली. ते देताना संबंधितांनी मोठ्या रकमेचा घोटाळा केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
हे परीक्षणाचे काम करण्यापोटी शासकीय तंत्रनिकेतनला कामाच्या काही टक्के मानधन दिले जाते, मात्र हा त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षणाचा अहवाल तंत्रनिकेतनच्या केबीनमध्ये बसून बनवत संबंधितांनी करोडो रुपयांचा घोटाळा केला. यामुळे राज्यभरात गेल्या काही वर्षांत झालेली अनेक विकासकामे ही निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. यामुळे भविष्यात जीवितास धोका संभवतो, अशा आशयाची तक्रार करण्यात येत आहे. खरेतर सार्वजनिक हिताची सर्व कामे दर्जेदार, भक्कम व्हावीत, ती दीर्घकाळ टिकावीत यासाठी शासकीय तंत्रनिकेतनच्या तज्ज्ञांकडून त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरीक्षण होणे गरजेचे असते. तसा नियमही आहे; परंतु त्या नियमाला हरताळ फासत संबंधितांनी समाजहिताचा विचार केला नाही. यामुळे हा सर्वसामान्यांच्या जीविताशी खेळ होऊ शकतो, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.
शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य अशोक उपाध्याय यांनी फार मोठा घोटाळा केला आहे. ऑडिट, टेस्टिंग हे सोलापुरातूनच करत आहेत. माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता माहिती दिली गेली नाही. प्राचार्य उपाध्याय, सिध्दारूढ काबाडे यांनी ५७ लाख
व ४५ लाख रुपये मानधन घेतले आहे. घोटाळा लपविण्यासाठी त्यांनी माहिती अधिकारातील अर्जावर व अपिलावर कोणतीही कारवाई केली नाही. आतापर्यंत एनबीएला खोटी माहिती देऊन मान्यता घेतली आहे. प्राचार्य उपाध्याय यांना तत्काळ बडतर्फ करून या प्रकरणाचे ऑडिट करावे.
डॉ. सुभाष हरिदास, कोथरूड, पुणे
ज्यांनी हा आरोप केला आहे, त्यांनी पूर्ण राज्यामधील शासकीय तंत्रनिकेतनचे शिक्षण भ्रष्ट असल्याचे म्हटले आहे. याविषयी मला काही बोलायचे नाही. याबद्दल मला माहिती आहे. राज्यात जेवढी शासकीय तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी कॉलेज आहेत, ती पूर्ण यंत्रणाच भ्रष्ट आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी काहीही आरोप करु देत. त्यांच्या आरोपांबाबत मला काहीही बोलायचे
नाही.
- डॉ. अशोक उपाध्याय, प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, सोलापूर
Solapur Edition
Jun 20, 2024 Page No. 05 Powered by:
https://mahavoice.com/bombay-high-court-relief-to-employees-of-vikramashila-tannariketan-darapur/
ReplyDeleteNEWSDESK
ReplyDeleteHigh Court Grants Stay on Interview Process for Teaching and Non-Teaching Teachers
Petitioners argue permanent employment, non-payment of salary, and recruitment CONCERNS
In a recent court order, the High Court of Judicature at Bombay Nagpur Bench has granted a stay on the interview process for teaching and non-teaching teachers. The petitioners, represented by Shri A.D. Mohgaonkar, Advocate, sought various directions, including a stay on the communication dated 03/06/2024, which called the petitioners for an interview for fresh appointments.
The petitioners argued that they are already in permanent employment with the respondent Vikramshila Polytechnic Darapur & Shri Dadasaheb Gawai Charitable Trust ,Amravati managing the polytechnic and, therefore, should not be required to undergo the interview process. They further contended that they have not been paid their salaries and expressed concerns about the management's intention to recruit an entirely new staff, which they believe is not permissible.
Mhala, learned Counsel appearing for the management, requested two weeks' time to file a reply to the petitioners' contentions. The court granted the requested time and ordered the case to stand over for two weeks.
During this period, the services of the petitioners will be protected, ensuring that they will not face any adverse consequences.
This court order highlights the ongoing legal battle between the petitioners and the state of Maharashtra, shedding light on the issues of permanent employment, salary non-payment, and concerns over the recruitment process. The stay on the interview process provides temporary relief to the petitioners, allowing them to continue their employment without undergoing further evaluation.
Wednesday, 12 June 2024
ReplyDeleteTo,
The Joint Director,
Technical Education Regional Office,
Govt. Polytechnic Campus,
New Cotton Market Road,
Sahkarnagar, Amravati-444603
Reference: जावक क्रमांक मरातंशिमं /विकाना /का -११/२०२४/५७६ दिनांक ०७/०६/२०२४ (enclosed)
Subject: Request for Appointment of Administrator and Inquiry into Management Practices at Vikramshila Polytechnic Darapur
Dear Dr Vijay Mankar,
We are writing on behalf of the teaching and non-teaching staff multipurpose union of Vikramshila Polytechnic Darapur. We have submitted a request for the appointment of an administrator under Section 3 of the Maharashtra Educational Institutions (Management) Act, 1976. Additionally, we have raised concerns regarding management malpractices at our AICTE-approved polytechnic institute.
We appreciate that the Joint Director has forwarded our request to the Deputy Secretary of the Maharashtra State Board of Technical Education regional office, Nagpur (enclosed for your ready reference). However, we are disheartened by the response received through RTI, which states that the regional office lacks the authority to appoint an administrator or conduct an inquiry into management malpractices. (Enclosed for your ready reference).
We firmly believe that the Joint Director possesses the necessary authority and competence to address our concerns. Given the multiple complaints we have filed, we kindly request the following actions:
Appointment of Administrator: We urge the Joint Director, in consultation with the Director of Technical Education head office in Mumbai, to initiate the process of appointing an administrator for Vikramshila Polytechnic Darapur. This step is crucial to ensure transparent and effective management during the mass suspension period of both teaching and nonteaching staff by In charge Principal Prof. Manish Manohar Patil .
Inquiry into Management Practices: We request a thorough inquiry into the management malpractices at our institution. The inquiry should cover aspects such as financial management, academic affairs, infrastructure maintenance, and staff welfare. Transparency and fairness are essential in this process.
We trust that the Joint Director will take prompt action to address our concerns and uphold the integrity of educational institutions in Maharashtra. We look forward to a positive resolution that benefits both the institution and its stakeholders.
Thank you for your attention to this matter.
Sincerely
विक्रमशीला तंत्रनिकेतन के कर्मचारियों को राहत
ReplyDeleteहाईकोर्ट ने दिया पक्ष में फैसला
तंत्रनिकेतन प्रबंधन के पुनः इंटरव्यू का निर्णय खारिज
प्रतिनिधि/दि.२४
अमरावती विक्रमशीला
तंत्रनिकेतन दारापुर के शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने बडी राहत दी है. न्या. विनय जोशी और न्या. एम. एस. जवलकर की खंडपीठ ने विक्रमशीला तंत्रनिकेतन द्वारा पुनः साक्षात्कार लिये जाने के निर्णय को खारिज कर वर्तमान शिक्षकों को कायम रखा है. इसे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी बहुउद्देशीय संगठन ने अपनी बडी नैतिक विजय बताया है. हालांकि कोर्ट ने अपने निर्णय को चुनौती देने के लिए प्रतिवादी को दो सप्ताह का
समय भी प्रदान कर दिया. श्री दादासाहब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट अमरावती द्वारा संचालित न विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर में . स्थित है. २०१० से ही इस संस्था न को राष्ट्रीय तंत्र शिक्षण परिषद और डीटीई की मान्यता प्राप्त है. संस्था में २१ शिक्षक व शिक्षकेत्तर न कर्मचारी कार्यरत है. संस्था द्वारा न कर्मचारियों की सेवा शर्तों की पूर्ति नहीं होने के बारे में कई शिकायतें सरकार के पास दाखिल की गई थी. उस पर कोई कार्रवाई न होते देख तंत्रनिकेतन के कर्मचारी संगठन ने अपनी एकी दिखाकर बंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि, तंत्रनिकेतन प्रबंधन बदले की भावना से पुनः साक्षात्कार आयोजित कर कर्मचारियों की सेवा खंडित करने का षडयंत्र कर रहा है.
हाईकोर्ट ने गत १९ जून को आदेश पारित किया. जिसके अनुसार दोबारा इंटरव्यू लेने का निर्णय कोर्ट ने रद्द किया है. कर्मचारियों को सेवा-शर्तों का संरक्षण प्रदान किया है. जिससे कर्मचारी आनंद व्यक्त कर रहे है. संगठन के अध्यक्ष प्रा. मोहित प्रमोद गावंडे, उपाध्यक्ष प्रा. सुकेश कोरडे, सचिव प्रदीप मोहोड और सभी कर्मचारी का पूरे राज्य में अभिनंदन हो रहा है.
Here are some details on court cases related to salary arrears of unaided engineering and polytechnic colleges ¹:
ReplyDelete- D.Y. Patil College Of Engineering vs All India Council For Technical Education (2018): The Bombay High Court ruled that non-aided private institutions like the petitioner should not be forced to pay employees retrospectively.
- Rangnath s/o Vishnu Raskar and Ors. vs The State of Maharashtra & Ors. (2015): The Aurangabad Bench ruled that the state government's resolution on October 4, 2000, was ultra vires since it interfered with the implementation of the All India Council Technical Education Act.
- Sunanda w/o Pandharinath Adhav (Mrs.) & Ors. vs State of Maharashtra & Ors.: The Division Bench ruled that the Hon'ble Apex Court conferred the benefit of pay revision from the date on which the petition was filed and not with retrospective effect.
- Secretary, Mahatama Gandhi Mission and Another vs Bhartiya Kamgar Sena and Ors: The Hon'ble Apex Court ruled that when a statutory obligation is cast, it is for the institution to work out remedies and find ways and means to meet the financial liability arising out of the obligation to pay the revised pay-scales.
*भ्रष्ट संस्थाचालकांचे तळवे चाटनारे चाटू..*
ReplyDeleteलपून छपून स्वतःचा स्वाभिमान गहाण ठेवून प्रसंगी स्वतःच्या बापात बदल करणारी आणि काड्या करणारी ही लोकं, ही एक डुक्करपिलावळ पेक्षा हिन प्रजातीची आहे असं मी नेहमी म्हणतो. कारण ही लोकं कायम द्वेषाच्या गटारात असतात. अफाट संंघर्ष करून स्वत:ची ओळख निर्माण करू पहाणारी जिद्दी स्किल असणारी माणसं त्यांना खुपतात. त्यांना हे टारगेट करतात. खालच्या पातळीवरची टवाळी, पर्सनल चिखलफेक करून काड्या करतात. तर भ्रष्ट संस्थाचालकांनी काही तुकडे फेकले की भ्रष्ट लोकांच्या बचावासाठी उपोषणाला पण बसतात.तर काही भ्रष्ट सत्यता दडपणारे अहवाल सादर करतात.हे चाटू स्वत: नाकर्ते आणि भ्रष्ट असतात.. पर्सनल लाईफमध्ये, कुटूंबियांच्याबाबतीत संपूर्णपणे अपयशी असतात. दुसर्‍यांनीही तसंच रहावं ही त्यांची अपेक्षा असते. मग मेहनती लोकांच्या काड्या करणे हा त्यांचा एकच उद्योग. भ्रष्ट सिस्टीम विरोधात प्रामाणिक लढणाऱ्यांना त्रास देणे हा यांचा धंदा..
त्या मेहनती लोकांना एखादेवेळी अपयश आलं, ते बरबाद होईल असे वाटलं, तर या चाटु भ्रष्ट जमातीला परमानंद होतो. भयाण थयथयाट करतात. कुणाचे वाईट होणे, कुणी आयुष्यातून उठणे अशा गोष्टींमुळे आनंदी होणारे नीच लोक असतात हे ! त्यांना वाटते हे आपल्या जमातीसारखाच तळवे चाटनारे लेचेपेचे, बुळगे असतील. आता खचून घरात बसतील. संपतील. आपण त्यांना आणखी खचवूया.
पण मित्रांनो... झुंझार, निडर, लढवय्या, प्रामाणिक आणि राष्ट्रकार्यात जोखून दिलेल्या मुक्ता (MUCTA )आणि टॅफनॅप ( TAFNAP) सारख्या संघटनेच्या माणसांचा जिगरा जगावेगळा असतो. कुठल्याही कठीणातल्या कठीण परिस्थितीला भेदून वर येणारं रक्त त्यांच्या धमण्यामध्ये असतं. हजारो दाण्यांचे कणीस तयार करण्याची धमक असलेलं आणि स्वतःला जमिनीत गाडून घ्यायची ताकत असलेली ही बिजं असतात.
MUCTA आणि TAFNAP चे सदस्य हे ती बीजे आहेत ! भ्रष्ट संस्थाचालकांनी आणि त्यांच्या चाटु लोकांनी षडयंत्र रचून त्यांना वेळोवेळी छळण्याचा खुप प्रयत्न केला. वैयक्तिक पातळीवर घसरुन खोटे आरोप केले. त्यांना सेवेतून निलंबित केले तर काहींना बडतर्फ केले गेले.परंतु सगळ्या भिकार भ्रष्ट टवाळांना सणसणीत बांबू लावून पाय रोवून हे वाघ लढले... त्यांनी भ्रष्ट संस्थाचालकांचे विदारक सत्य समोर आणण्यासाठी विजयासाठी आपली सगळी ताकद पणाला लावली आणि भ्रष्ट संस्थाचालकांच्या विरोधात प्रसंगी गुन्हे सुद्धा दाखल केले. तर काहींनी संस्थाचालकांची काळी बाजू जनतेसमोर आणली .
"षडयंत्र रचून आमच्या वाईट काळाचा आनंद घेणार्‍यांचा आनंद आम्ही अजिबात टिकू देणार नाही. तर त्यांना उध्वस्त केल्याशिवाय शिवाय शांत बसणार नाही" हे वाक्य संघटनेच्या अनेक सदस्यांनी सार्थ करून दाखवलं आहे.
येणारा काळ हा आणखी भयंकर असेल, कारण बुडाला आग लागलेले आणि राष्ट्रसेवेच्या संधीच्या नावाखाली विद्यापीठाच्या भ्रष्ट व्यवस्थेने मोकळीक दिलेले भ्रष्ट संस्थाचालक बेसुमार वर्तन करण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु आता ही भ्रष्ट चाटु लोकांची अन्यायकारक कीड मुळासकट उखडून फेकून फक्त आणि फक्त राष्ट्रप्रथम ह्या भूमिकेसह वाटेत आडवे येणाऱ्यांचा अगदी योग्य बंदोबस्त करत आपण मोठ्या ताकतीने शिक्षण क्षेत्रातील सकारात्मक सुधारणांसाठी सामोरे जावूया.
#वंदे_मातरम्
#सत्यमेव_जयते
:- प्रा. राम परशुराम यादव
पुण्यातील एका प्रथितयश कॉलेजला पहिला दणका... वाचा आपल्या एक सदस्यांची प्रतिक्रिया....
ReplyDeleteSir,
It may be because of our flooded letters by Tapnafians, my college has got letter regarding discrepancies in Fee structure filed by our college to FRA, for year 2024-25.
FRA has observed following Discrepancies
1) Salary of teaching salary is 11 Cr while salary of non- teaching is 12 Cr. FRA remarked as non- teaching salary should be 30 to 40% of teaching
2) Apart from this 14 Cr have been paid for Housekeeping and security agencies, where no GST invoice is attached.
3) 53 Lacs are spent for faculty meetings
4) 84 Lacs are spent for lab equipments maintenance
Again
Maybe because of our letters to FRA, my college is refunding Rs. 10000 to each student, which they have excessively collected than prescribed by FRA.
Many more such scandals will come to surface now onwards....
गुरुवार दिनांक ४ जुलै २०२४
ReplyDeleteप्रति
माननीय अध्यक्ष
शुल्क निर्धारण मंडळ,
MSBTE
मुंबई -५१
विषय : संस्था MSBTE सांकेतांक १४४४ , DTE सांकेतांक १२४७ श्री दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर द्वारा २०१६ नंतर शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सादर न केल्याबाबत तक्रार अर्ज ...
महोदय
विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापूर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बहुद्देशीय कर्मचारी संघटना हि नोंदणीकृत संघटना असुन आमच्या व्यवस्थापनाने सन २०१६ नंतर शुल्क नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे कोणताही शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सादर केला नाही . आमच्या व्यवस्थापनाने दरवेळी No Upward Revision हा पर्याय स्वीकारून कोणतीही शुल्कवाढ मागितली नाही . याचा परिणाम म्हणजे आज सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तुटपुंज्या वेतनावर वर्षांनुवर्षे काम करत असुन पगार थकीत आहेत. आम्ही आमच्या स्तरावर अनेकदा या बाबत व्यवस्थापनाकडे विचारणा केली असता कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. व्यवस्थापनाने शुल्क वाढीचा निर्णय इतकी वर्ष का प्रलंबित ठेवला ? याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही . महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (MSBTE) मुंबई द्वारे खास अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम (Diploma) करिता गठीत शुल्क नियामक मंडळाकडे आमच्या संस्थेने कोणताही प्रस्ताव सादर केलेला नाही अशी माहिती RTI अंतर्गत प्राप्त झाली . आपणास या पत्राद्वारे विनंती आहे कि शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक असतांना संस्थेने कोणत्या नियम अंतर्गत सुट प्राप्त केली याबाबत विचारणा करावी तसेच संस्थेविरुद्ध शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सादर न केल्यामुळे नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही करावी .
आपले कृपाभिलाषी
मटा अँकर
ReplyDeleteविविध योजनांद्वारे ८० टक्के जागांचे शुल्क आता राज्य सरकारकडून खासगी महाविद्यालये जवळपास अनुदानित
एम. ता. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना शैक्षणिक शुल्कात आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सलवत देण्याच्या निर्णय लागू केला आहे. सध्या खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील ६२ टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क विविध योजनांच्या माध्यमातून सरकारच भरते. त्यातच आता मुलींच्या प्रवेशासाठी लागणाऱ्या शुल्काची प्रतिपूर्तीही सरकारकडून होणार असल्याने ही महाविद्यालये जवळपास अनुदानित बनली आहेत!
राज्यातील इंजिनीअरिंग, फार्मसी, वैद्यकीय, हॉटेल मॅनेजमेंट, आर्किटेक्चर, कृषी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी महाविद्यालयांतील साठ टक्के विद्यार्थ्यांना विविध सरकारी योजनेतून शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो. अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त आणि भटक्या
66 मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा फायदा मुलींसोबतच, पालक आणि खासगी संस्थांनाही होणार आहे. खासगी संस्थांवर आर्थिक बोजा वाढू नये, यासाठी सवलतीच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती वेळेत करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये समानता आणण्याची आवश्यकता आहे.
प्रा. रामदास झोळ, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ दी अनऐडेड इनस्टिट्यूट्स इन रुरल एरिया
मागासवर्गीय या सर्व समाजघटकांसाठी एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के जागा आहेत. यांपैकी मागास घटकांचे पूर्ण, तर इतर, विशेष व आर्थिक मागास घटकांचे निम्मे शुल्क सरकारकडून दिले जाते. अशा रीतीने खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील ६२ टक्के विद्याथ्यांचे शुल्क सरकारकडून जाते. त्यात आता मुलींच्या सुमारे १८ टक्के जागांची भर पडू शकते. त्यामुळेमहाविद्यालयांतील ८० टक्के जागांचे शुल्क सरकारकडून जाईल आणि एक प्रकारे ती अनुदानित होतील.
देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचे प्रमाण सध्या ३८ टक्के आहे. त्यांपैकी निम्मे आरक्षित वर्गांतील असले, असे मानल्यास त्यांचे शुल्क सध्याही सरकारकडून भरले जाते. याचाच अर्थ आणखी निम्म्या विद्यार्थिनींना सरकारच्या नव्या धोरणाचा लाभ होईल. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे विद्यार्थिनींचे पारंपरिक अभ्यासक्रमांऐवजी व्यावसायिक
अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी पसंती राहू शकते. विद्यार्थिनींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार नाही. त्याचप्रमाणे परीक्षांसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लागू राहणार नाही. या पार्श्वभूमीवर मुलींचा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी ओढा वाढत आहे. राज्यातील व्यावसायिक महाविद्यालयांत रिक्त जागांचे प्रमाण सुमारे ३० टक्के आहे. या रिक्त राहणाऱ्या जागांवरही मुलींचा प्रवेश होऊ शकतो.
लढा मगदुम कॉलेज च्या कर्मचारी वर्गाचा
ReplyDeleteते साल बहुधा 2018 आणि महिना सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरचा होता.त्या वेळीपर्यंत आमच्या जे जे मगदूम कॉलेजमध्ये सहा ते सात पगार बाकी राहिले होते. ६/७ व्यक्तीचे प्रोफेसर या पदावरून असिस्टेंट प्रोफेसर या पदावार डिमोशन झाले होते (p.hd. नसल्याकारणाने वेतन कमी करून डिमोशन केले होते) म्हणून सर्व कर्मचार् यांमध्ये अस्वस्थता पसरली होती.काय करावे? कसे करावे? हे प्रश्न सगळ्यांच्या मनात होते.अशावेळी आम्हाला नाव सुचवले ते टॅफनॅप च्या श्रीधर वैद्य सरांचे .वैद्य सर एक दिवस जयसिंगपूरला आले.आम्हा 30 लोकांच्या बरोबर बोलले.त्यांच्या त्या दिवशीच्या बोलण्याचा थोडक्यात सारांश असा होता की तुम्ही सुटा अगर टॅफनॅप संघटनेत प्रथम जॉइन व्हा . विद्यापीठाकडे तक्रार करा.एकत्रित रहा.संगठीत रहा , हायकोर्टात याचिका दाखल करा.त्यादिवशी वैद्य सरांनी आणखी एक गोष्ट सांगितली. प्रत्येकाने आपापल्या पद्धतीने मासिक इन्कमची शक्य असेल तशी वैकल्पिक व्यवस्था करणे महत्त्वाचे आहे.हे महत्वाचे होते कारण नंतर मॅनेजमेंटने काही लोकांना कामावरून बेकायदेशीर सेवा समाप्ती केली किंवा निलंबन केले.महत्त्वाचे म्हणजे "घाबरून जाऊ नका. न्याय बाजू आपली आहे" असे वैद्य सरांनी सांगितले . ही मीटिंग संपल्यावर परत एकदा सर्व कर्मचार्यांनी कच खाल्ली व काहीच न करता दोन वर्षे निघून गेली.2020 सालापर्यंत जवळपास 12 महिन्याचे वेतन शिल्लक राहिल्यावर व आणखी पाच जणांचे डिमोशन केल्यावर.म्हणजे एकूण 12 जणांचे डिमोशन केल्यावर सर्वजण जागे झाले. परत वैद्य सरांची आठवण झाली.यावेळी डिमोशन करताना मॅनेजमेंटनी एक स्वयंघोषित नियम लावला तो असा की ज्या दिवशी असोसिएट प्रोफेसर दिले त्या दिवशीपासून आजपर्यंतचा जादा पगार येणार्या वेतनातून कापून घ्यायचा आहे.साधारण ती रक्कम 20 लाख ते 36 लाख पर्यंत होती. म्हणजे शिल्लक राहिलेले वेतन त्यात.समाविष्ट झाले.पुढील जवळपास 12 ते 24 महिन्याचे वेतन देण्याची गरज नाही असे आम्हाला कळविण्यात आले.आणि मग सुरू झाला श्री वैद्यसर व.सुटा यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघर्ष. 2020 साली सर्वजण सुटा संघटनेला जॉईन झाले. जवळपास 65 दिवसांचे आंदोलन झाले.वेगवेगळ्या पातळीवर निवेदने तक्रारी झाल्या, पण हातात काही नाही आले. आंदोलन मिटले.11 व्यक्ती सोडून सर्वजण मॅनेजमेंटला शामिल झाले. या 11जणांचे पगार पूर्वी असोसिएट प्रोफेसरचा जादा पगार दिला आहे म्हणून अनिश्चित काळासाठी बंद झाले.त्या सगळ्यांनाच हिशोब मागूनही मॅनेजमेंटकडून तो मिळत नव्हता.
35 माणसांचा लढा आता 11माणसांवर आला होता. मग 2021 साली सुटा पदाधिकारी ऍड स्वामी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठ तक्रार निवारण समितीकडे सहा ते सात लोकांनी तक्रार केली.त्याचबरोबर.श्री सचिन शिंदे, सर वैद्य सर, स्वामी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली.ऍडवोकेट धामनकर पुणे यांच्यामार्फत पाच जणांनी डिमोशन ऑफ पोस्ट व स्केल प्रमाणे पगार या अंतर्गत केस दाखल केली. सर्व 11जणांनी श्री वैद्य सरांच्या मार्गदर्शनाखाली ऍड पाकळे साहेबांच्या माध्यमातून तीन ग्रुपमध्ये तीन रिट पिटिशन हायकोर्ट मुंबई येथे दाखल केल्या.त्यानंतर आमच्यातील दोघेजण राजीनामा देऊन दुसऱ्या कॉलेजला हजर झाले. त्या दोघांची एकूण सर्व्हिस जवळपास 25 वर्ष झाली होती.कॉलेजने दोघांची ग्रॅज्युटी जादा पगार दिला आहे म्हणून परस्पर कपात करून देणार नाही असे पत्राने कळवून ग्राजुटी देण्यास नकार दिला.या दोन्ही केस आता कोल्हापूर लेबर कोर्टात ऍडवोकेट स्वामी सरांच्या मार्फत चालू आहेत.विद्यापीठाकडे या मध्यंतरीच्या काळात करियर अडवान्समेंट स्कीमची माहिती (जो कॅंप आमच्या कॉलेजसाठी2013 मध्ये झाला होता ची माहिती) आम्ही माहिती अधिकारात मागितली , पण विद्यापीठाने सदर फाइल सापडत नाही असे उत्तर देऊन हात झटकले. या सर्व गोष्टी सुटा संघटनेने विद्यापीठ, मॅनेजमेंट कौन्सिलकडे नेऊन प्रभावीपणे मांडले.विद्यापीठ मॅनेजमेंट कौन्सिलने वेतन वेळेत करावे, असा ठराव केला. तसेच पदानवत झालेल्या लोकांचे वेतन व पद पूर्ववत करावे असे पत्र संस्थेला पाठवले पण त्याची कोणतीही दखल संस्थेने घेतली नाही.असेच दिवस जात होते. काहीच होत नव्हते. धीर सुटत चालला होता. तेवढ्यात संस्थेत केस केलेले सहा ते सात लोकांचावर चौकशी समितीचा ससेमिरा लावला.एवढ्या काळात विद्यापीठ तक्रार निवारण समितीचा निकाल लागला. तो आम्हा शिक्षकांचे विरूद्ध गेला. त्याला पुणे कॉलेज ट्रिब्युनल मध्ये आम्ही आक्षेप घेतला. ऍडवोकेट स्वामी यांनी ही केस लढवली. त्याचवेळी आमच्यातले दोघांना यंत्र अभियांत्रिकी मध्ये load नाही म्हणून टर्मिनेट केले. ती केस कॉलेज ट्रिब्युनल पुणे येथे सुरु आहे.आणि तीन महिन्याच्या कालावधीत मॅकेनिकलच्या चार लोकांना तीन महिन्याची नोटीस देऊन टर्मिनेशन करण्याची ऑर्डर आली. त्यालाही कॉलेज ट्रिब्युनल मध्ये आव्हान दिले आहे. या सर्व कालावधीत मानसिक व आर्थिक त्रास खूप होत होता. आम्ही सर्वजण पन्नाशी पुढे वय असणारे होतो. मुले मोठी झाली होती. काहींचे शिक्षण सुरू होते, काहींचे लग्न होते. मानसिकता ढासळण्यास सुरुवात झाली होती. या काळात.वैद्य सर, स्वामीसर , सचिन शिंदे सर हे पदाधिकारी कायम धीर देत होते. वेगवेगळ्या कोर्टाच्या तारखा पडत होत्या . तेथे हजर राहणेसुद्धा वेगवेगळ्या.कारणांनी अवघड होत होते. कॉलेज मॅनेजमेंट वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून कोर्टाची तारीख पुढे?नेण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यामुळे सर्वजण टेंशनमध्ये आले.अशा वेळी परवा कॉलेज ट्रिब्युनल चे एकापाठोपाठ एक असे दोन निकाल आले. एका निकालात डिमोशन व रिपेमेंट चुकीचेआहे व दोन महिन्यांत सर्व रक्कम व पोस्ट परतकरावी असा आदेशआला. दुसऱ्या आदेशात चार जणांना तीनमहिन्याची टर्मिनेशन नोटीस दिलीआहे ती चुकीचीआहे. त्यांना टर्मिनेशनकरण्यात येऊ नये असे सांगितले.या दोन्हीकेस ऍड स्वामीसर यांनी लढवल्या . आतापाठोपाठ आणखी केसचानिकाल अपेक्षित आहे.वैद्य सर व ऍड पाकळे सरांच्या विविध युक्त्यामुळे कोर्टाच्या तारखा लवकरपडत आहे. तिथेलवकर निकाल अपेक्षितआहे.कॉलेज ट्रिब्युनल चे दोन निकालशिक्षकांच्या बाजूने लागले.त्याला संस्था आव्हान देईल म्हणून दोन कॅव्हेट दाखल केलेआहेत.मित्रांनो हेसर्व सविस्तर लिहिण्याचाउद्योग केला याचेकारण सांगतो आपलीबाजू बरोबर असेल, हेतू स्वच्छ असेलतर विजय आपलाच होतो हा निसर्गनियमआहे. थोडी वाटबघावी लागेल. आपलेव आपल्या कुटुंबीयांचेमनोधैर्य टिकवून ठेवावेलागेल. अशा वेळीआपल्या पाठीमागे TAFNAP सारखी संघटना, ऍड स्वामी सरांसारखे वकील , सचिन शिंदेसर अशी माणसेसल्ल्यासाठी नियतीने योजलेली असतात. आमच्यासंघर्षाचा हा कदाचितमध्यबिंदू आहे. तो शेवट पर्यंत जाणार आहे व विजय आपलाच होणार आहे .
ReplyDeleteGood days for poly courses
ReplyDeleteDate :12-Jul-2024
Staff Reporter :
1.30 lakh apply for 1.10 lakh seats across State
In Nagpur region, 12,500 students applied for 12,000 seats
Directorate of Technical Education extends date of receipt of application to July 18
The diploma engineering courses are witnessing good days as there are more takers than the total intake in Maharashtra. The concept of ‘School Connect’ has made all the difference. Considering the rising flow of applications, Directorate of Technical Education (DTE) has extended the date of receipt of applications to July 18, 2024. The idea of ‘School Connect’ introduced by Directorate of Technical Education (DTE) five years ago led to rise in admissions to Diploma Engineering courses in Maharashtra. But the concept was further strengthened by the present Director Dr Vinod Mohitkar that led to tremendous response from the students.
After the announcement of the admission process, a lot of students not only bought application forms but large number of them also submitted the forms. There are around 1.10 lakh seats of Diploma Engineering courses in Maharashtra for which till now, 1.30 lakh students have applied. Considering the huge response from the students, DTE has decided to extend the date. DTE had started application receipt process from May 29, 2024. Now students can submit applications till July 18. Issue of seat vacancy is being faced by technical institutions in Maharashtra running Diploma Engineering. After taking charge of Director of Technical Education, Dr Vinod Mohitkar has been taking efforts to get more admissions.
“The faculties of polytechnics approached nearby schools, with Class X and approached them, interacted with Head Masters, then with faculty and then with students of Class X. Everything was explained to them including the functioning of polytechnics, better opportunities in higher education and job prospects. Our teams received several querries including the job opportunities and our teams counseled them. This led to rise in response from the students and parents.” Over last five years, DTE has increased the facility centres for students to 339. DTE had trained Chief Coordinator, Scrutiny Officer and Nodal officer for e-scrutiny, e-FC and guiding students for filling the applications through mobile. “With full support from Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil and Principal Secretary Vikaschandra Rastogi, we applied several schemes,” stated Dr Mohitkar.
स्कूल फीस की गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई
ReplyDeleteलोकमत समाचार सेवा
चंद्रपुर : व्यावसायिक महाविद्यालय की
शैक्षणिक फीस निर्धारित करने वाली टैफनैप, मुक्ता, सारथी और अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से फीस नियामक प्राधिकरण का गठन किया है. फीस नियामक प्राधिकरण ने प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरु किया है, जिसका छात्रों, अभिभावकों और समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है.
अभियान के तहत सभी संगठनों के पदाधिकारियों के प्रतिनिधियों ने 9 जुलाई को शुल्क नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय अचलिया अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की और एक निवेदन सौंपा.
इसमें कहा गया कि शैक्षणिक फीस तय करते समय महाराष्ट्र में गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से लिया जाने वाला शपथ पत्र, फीस तय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियम, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान इन सभी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इस पर उपस्थित सभी लोगों ने सहमति
जताई. संस्थान द्वारा दिए गए शपथ पत्र के अनुसार, जिन शिक्षा संस्थानों की वर्ष 2024-25 के लिए शैक्षणिक फीस निर्धारित हो चुकी है, उसे संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल उपलब्ध कराएं.
जिन शिक्षा संस्थानों की फीस अभी तक तय नहीं हुई है, ऐसी संस्थाएं शुल्क निर्धारण का पूर्ण प्रस्ताव वेबसाइट पर उपलब्ध किए बिना फीस तय नहीं करेंगे. इसके लिए कार्रवाई करने पर सहमति बनी. वर्तमान में संगठन द्वारा शुल्क नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत प्रस्ताव में अनुमोदित कर्मचारी के बारे में दी गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए कोई ठोस तकनीक नहीं है,
अपर्याप्त स्टाफ से सत्यापन कठिन
अपर्याप्त स्टाफ के कारण यह सत्यापन कठिन है. इसके लिए यह सुझाव दिया गया कि संगठन को नियंत्रण प्राधिकारियों यानी एआईसीटीई डीटीई के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम में इस जानकारी को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा. वेबसाइट पर 17 अनिवार्य मामलों पर जानकारी प्रकाशित करना अनिवार्य है. बैठक में सारथी एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य चंद्रपुर के अध्यक्ष देवेन्द्र सायसे, टैफनेप के सचिव श्रीधर वैद्य, मुक्ता एसोसिएशन के महासचिव डॉ. सुभाष
शिक्षणक्षेत्रातील दोन भिन्न वेतनसंस्कृती
ReplyDeleteमुख्यतः वरिष्ठ महाविद्यालयातील सध्या दृष्टीपथात येणाऱ्या दोन भिन्न संस्कृतींकडे, ज्या एकमेकांच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या आहेत, त्याकडे लक्ष वेधते.
१) अनुदानित महाविद्यालये २) विनाअनुदानित महाविद्यालये. या लेखाच्या मर्यादेत, दोन्हीकडे शिकविणारे प्राध्यापक व त्यांच्या वेतनातील तफावतीचे शिक्षण क्षेत्रावर होणारे परिणाम आपण पाहणार आहोत.
अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयात शिकवणाऱ्या सर्व प्राध्यापकांना उत्तम वेतन मिळते, हे खरे नाही. तिथेही पुन्हा वेतनाची तफावत असलेले दोन प्रकार आहेत.१) अनुदानित तत्वावर पूर्ण वेतनवाले म्हणजेच, एक लाख ते अडीच लाख. २) विनाअनुदानित तासिका तत्वावर अत्यल्प वेतनवाले म्हणजेच सहा हजार ते पंचवीस हजार.
अनुदानित व विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांमध्ये पुन्हा दोन प्रकार आहेत. १) ग्रँट इन. ग्रॅट इन मधील तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना सहसंचालक कार्यालयातून प्रतितासिकेला साधारण ५५० रुपये वेतन प्राप्त होते. पण ते वेतन आठवड्याला ९ तासिका म्हणजेच महिन्याला ३६ इतक्याच तासिकांचे वेतन असते. म्हणजे त्याला महिन्याला १९,८०० इतके वेतन प्राप्त होते.
विज्ञान विषयाच्या विनाअनुदानित तासिका तत्वावरील प्राध्यापकाला प्रॅक्टिकल पण घ्यावी लागत असल्याने प्रत्येक तासिकेचे ७५० रुपये मिळतात. पण त्याला सुद्धा महिन्याला ३६ तासिकेचे वेतन मिळते.
पदव्युत्तर वर्गाला शिकवणाऱ्या विनाअनुदानित तासिका तत्वावरील प्राध्यापकाला प्रत्येक तासिकेला थोडे अधिक वेतन मिळते पण अशी अनुदानप्राप्त पदव्युत्तर कोर्सेस चालवणारी महाविद्यालयं अत्यंत कमी आहेत.
संबंधित प्राध्यापकाकडून आठवड्याला ९ तासिकाच्या ऐवजी अधिकचे ११ ते १६ तासिका धरून एकूण २० तासिका २५ तासिका असे काम बहुतेक महाविद्यालयातून करून घेतले जाते. म्हणजे ९ तासिकांच्या वेतनात २५ तासिकांचे काम करवून घेतले जाते.
पुढच्या वर्षी पुन्हा आपल्याला नोकरीवर घेतलं जावं म्हणून शिकवण्या व्यतिरिक्त जी असंख्य कामे असतात तीसुद्धा या तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांकडून करवून घेतली जातात. आणि अनुदानित तत्त्वावर लाखांमध्ये वेतन घेणारे प्राध्यापक बऱ्याचदा आराम करताना आढळतात. प्राचार्य, विभागप्रमुख तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे जे शोषण करतो, त्याची मोजदाद करायची तर १) राष्ट्रीय सेवा योजनेसाठी आठ दहा दिवस खेडेगावात विद्यार्थ्यांबरोबर जाऊन राहणे. २) सुट्ट्यांमध्ये परीक्षांचे काम करणे. ३) विभाग प्रमुखाचे परीक्षेचे पेपर फुकट तपासून देणे. ४) तसेच फुकटात प्रश्नपत्रिका काढून देणे. ५) विभाग प्रमुखाचे तास घेऊन त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून देणे. ६) सांस्कृतिक समित्यांमध्ये काम करणे. ७) नॅक नावाचा भेडसावणारा जो राक्षस आहे त्याच्या संबंधित असंख्य रेकॉर्ड ठेवण्याचे कामे करणे. ८) इतर प्राध्यापकांचे ऑनलाईन मार्कस् भरून देणे. ९) प्रवेश समितीमध्ये तासाचे तास बसून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करून घेणे.
पूर्वीच्या काळात विना मोबदला किंवा अत्यल्प मोबदल्यावर ज्याप्रमाणे सरंजामदार कुळांना राबवून घेत असत तीच पद्धत आज तासिकांवरील प्राध्यापकांच्या संदर्भात वापरली जाते.
सहसंचालकाच्या कार्यालयातून जमा होणारे वेतन दर महिन्याला नियमित येत नाही. दोन-तीन महिन्याचे वेतन एकदम येते. त्यामध्ये सुद्धा काही महाविद्यालयात प्रत्यक्षात १० हजार रुपये वेतन देऊन स्वाक्षरी मात्र १९,८०० वर घेतली जाते. संबंधित प्राध्यापकाने आपल्या नोकरीच्या जागेवर हक्क सांगू नये म्हणून त्याला ११महिन्यानंतर एक दोन महिने गॅप दिला जातो. तसेच दिवाळीच्या सुट्टीतही गॅप दिला जातो. म्हणजेच वर्षातील ९ महिन्याचे वेतन या प्राध्यापकांना मिळते. जेव्हा इतर प्राध्यापकांच्या घरी दिवाळी असते तेव्हा या प्राध्यापकांच्या घरात निराशेचा अंधार असतो.
एकाच महाविद्यालयाच्या प्रांगणात अडीच लाख रुपये घेऊन चारचाकीतून येणारा प्राध्यापक आणि अत्यल्प वेतनावरील विनाअनुदानित तासिका तत्त्वावर खुरडत खुरडत येणारा प्राध्यापक असा विरोधाभास दिसतो. आणि खरेतर बहुतेक महाविद्यालये विनाअनुदानित प्राध्यापकांच्या 'श्रमाच्या चोरीवर' चाललेली आहेत.
- लीना पांढरे (सेवानिवृत्त प्राचार्य)
छप्पर फाडके
ReplyDeleteशुक्रवार दिनांक 2 ऑगस्ट रोजी मला संस्थेत कोणतेही काम न करता ( Termination Period मधील ) सिद्धांत इंजिनिअर काॅलेज, तळेगाव दाभाडे या महान संस्थेकडून 5,40,000 सन्मान पुर्वक प्राप्त झाले.
मा. अॅडव्होकेट पी. एस. कुलकर्णी यांचे पुणे येथील ऑफिस वर पार पडलेल्या या ह्रद्य सोहळ्यास अशाच प्रकारची छप्पर फाड रक्कम ( एक कोटी पेक्षा जास्त) इतर स्टाफ ला देण्यास संस्थेचे सर्वेसर्वा महामहीम राजेंद्रसिंह यादव जातीने हजर होते.
या वेळेस Termination पूर्वीची थकबाकी कधी मिळेल असे विचारले असता पाटील साहेब संस्थेत कधीही या आपण एकत्र lunch घेऊ व आपली बाकी रक्कम घेऊन जा अशी ऑफर आहे.
बघुया पुढे काय होतय ते. शब्द न पाळल्यास आपले हायकोर्टातील वकील, सन्माननीय संचालक यांचे घशात हात घालून वसुलीस सज्ज आहेत. 🙏
( जून 2018 मध्ये पगाराच्या थकबाकीबाबत आवाज उठवल्यावर वरील संस्थेने 20 -25 प्राध्यापक यांना तडकाफडकी काढून टाकले. या सर्वाना माझ्याबरोबर घेऊन युनिव्हर्सिटी ट्रिब्युनल मध्ये केस टाकली ती आपल्या बाजूने झाल्यावर संस्थेने दाद न दिल्याने कर्मचारी हायकोर्टात गेले. मा. न्यायाधीश जमादार व मा. न्यायाधीश साठे या बेंचने संस्था चालकांपेक्षा निकालात महान पुणे युनिव्हर्सिटी व त्यापेक्षा महान A.I.C.T.E. चे कान ओढले. )
प्रा. जीवन पाटील
चिंतन (१५ ) कार्पोरेटचा धुमाकूळ
ReplyDelete३-४ दिवसापूर्वी वर्तमानपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार सिनेमा क्षेत्रात कार्पोरेट क्षेत्राने प्रवेश केल्यामुळे सिनेमा निर्मिती प्रचंड महागली आहे. प्रमुख कलाकारांच्या केवळ मेकअपचा आणि त्यांच्या व्यवस्थेचा खर्च लेखकाच्या मानधनाच्या १० पटीपेक्षा जास्त झाला आहे. आणि त्यामुळेच आता कोणा एका व्यक्तीला सिनेमा काढणे अत्यंत कठीण होवून बसले आहे. म्हणजेच आता सिनेसृष्टी वर कार्पोरेटने कब्जा मिळविण्यास सुरुवात केली आहे.
मागे आमच्या एका डॉक्टर मित्राने हीच खंत बोलून दाखविली होती. सध्या वैद्यकीय क्षेत्रात कार्पोरेटने प्रवेश केल्यामुळे मोठमोठी टोलेजंग हॉस्पिटलस तयार होत आहेत. त्यामध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून त्यातून प्रचंड नफा मिळविण्याचा उद्योग सुरु झाला आहे. त्यामुळे एखाद्या सामान्य परंतु कुशल व बुद्धीमान डॉक्टरला स्वतःचे हॉस्पिटल काढणे व चालवणे अवघड होत आहे. परिणामी आता मेडिकलचे विद्यार्थी स्वतःचे हॉस्पिटलचे स्वप्न न पाहता चांगल्या कार्पोरेटच्या हॉस्पिटलमध्ये नोकरीची स्वप्ने पहात आहेत. वास्तविक हे सेवा क्षेत्र आहे परंतु ते आता एक अलिशान व्यवसाय क्षेत्र बनत आहे. हाच प्रकार किरकोळ दुकानांचा ! ही दुकाने बंद पडून मोठमोठे मॉल उभे रहात आहेत हे कमी की काय ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या छोट्या छोट्या दुकानदारांना संपवीत आहेत.
आणि हीच गत शिक्षणक्षेत्राची होत आहे. मोठमोठे शिक्षण सम्राट या क्षेत्रात उतरले आहेत. सुरुवातीला उच्चशिक्षणाच्या नावाखाली चंचुप्रवेश करून हळूहळू शालेय शिक्षणामध्येही ते वेगाने बस्तान बसवीत आहेत. चकाचक इमारती, व AC वर्गखोल्या, गुळगुळीत कागदावरील जाहिरात वजा माहितीपत्रके , विद्यार्थी प्रवासासाठी आरामदायी बसेस,भरभक्कम पगार, आकर्षक परिसर व भरमसाठ फी ही या व्यवस्थेची ओळख बनलेली आहे.
इयत्ता ११वीला ४ लाख व १२वीला ३ लाख ७५ हजार ही एका संस्थेतील फी आहे. इतकेच काय पुण्यासारखा ठिकाणी बालवाडी प्रवेशासाठी एक ते दीड लाख फी यावरून या संस्थांची श्रीमंती लक्षात यावी. खरोखरच शिक्षण इतके महाग असावे काय ? राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची जी ठळक वैशिष्टये सांगितली जातात त्यापैकी एक म्हणजे ," सर्वांना परवडणारे शिक्षण " हे होय. असे असताना या नवीन व्यवस्थेला सर्वस्तरातून बळच मिळत आहे. ही विसंगति नव्हे काय?
पालकांची देखील मानसिकता विचित्र बनत चालली आहे . सर्वसामान्यांच्या मुलांबरोबर आपल्या मुलांनी शिकणे त्यांना कमीपणाचे वाटू लागले आहे. दुसरीकडे शाळेतील मुलांमध्ये समानतेची भावना निर्माण व्हावी यासाठी युनिफॉर्म असावा अशी अपेक्षा केली जाते. किती हा ढोंगीपणा ! या अशा शाळांमुळे शासकीय व अनुदानित शिक्षणसंस्था बकाल भासू लागल्या आहेत.
एकदा का कार्पोरेट कल्पना मान्य केली की, गुंतवणूक व जास्तीत जास्त नफा या कल्पना स्वीकाराव्या लागतात. म्हणजे एकेकाळी पवित्र समजले जाणारे क्षेत्र, सेवाभावी क्षेत्राच्या मार्गातून आता कार्पोरेट क्षेत्रात रूपांतरित होत असल्याचे दिसते.
उच्च शिक्षणात स्वायत्ततेच्या मार्गाने अत्यंत वेगाने या संकल्पनेचा स्वीकार केला जात आहे. हे कितपत योग्य हे काळ च ठरवेल. साधेपणा, सोपेपणा, सेवाभाव, ज्ञानदान, शिक्षणाचे पावित्र्य या केवळ भाबड्या समजुती आहेत अशी धारणा होत चालली आहे . उत्तम भवितव्यासाठी भरमसाठ खर्च करून महागडे शिक्षण ही संकल्पना मान्यता पावत आहे.
सध्या एका स्वायत्त अनुदानित महाविद्यालयाने आम्हाला अनुदान नको अशी मागणी केली आहे. अशी मागणी कां केली असेल हे शिक्षण क्षेत्रातील मंडळी जाणतात.यावरून स्वायत्त महाविद्यालयांना कार्पोरेट क्षेत्र आकर्षित करीत आहे हे उघडपणे दिसते आहे. स्वायत्तत्तेच्या गोंडस नावाखाली शासन देखील समाजाला फसवीत आहे की काय अशी शंका येते.
आपले सर्व जीवनच कार्पोरेट क्षेत्र व्यापून टाकीत आहे आणी हे आमच्या पिढीला अस्वस्थ करीत आहे.
डॉ.ह.ना. जगताप
दि. ९ / ८ / २४
Institutions may seek a break in the Extension of Approval (EOA) from AICTE for various reasons, often due to significant challenges or changes that affect their ability to continue offering quality education. Some common reasons include:
ReplyDelete- **Financial Difficulties**: Institutions may face financial constraints that impede their operations, such as a lack of funding, increased operational costs, or insufficient revenue from tuition fees.
- **Legal Issues**: Legal disputes or ongoing litigation can disrupt the regular functioning of an institution, necessitating a temporary halt in operations.
- **Infrastructural Problems**: Damage to infrastructure due to natural disasters, accidents, or other unforeseen events may require institutions to pause operations until repairs and rebuilding are complete.
- **Academic Challenges**: Low enrollment numbers or poor academic performance could lead institutions to reevaluate their programs and take a break to restructure or improve their offerings.
- **Regulatory Changes**: Changes in educational policies or regulations may require institutions to adjust their programs or operations, which might involve a temporary cessation of activities.
It's important to note that while these are common reasons, the actual process of seeking a break in EOA requires formal communication with AICTE, providing valid reasons and seeking approval based on the specifics of each case¹². Institutions cannot arbitrarily decide to take a break without following the proper procedures and obtaining the necessary permissions from AICTE.आपल्या केस मध्ये महामहिम तसेच कायदे पंडित ने अशी पूर्व परवानगी घेतली असेल असं वाटतं नाही
सदर माझ्या सहकाऱ्यांच्या केस मधे हायकोर्टात *मा. अॅडव्होकेट नरेंद्र बांदिवडेकर* तर स्कूल ट्रिब्युनल मध्ये *मा. अॅडव्होकेट पी. एस. कुलकर्णी* यांनी काम पाहिले.
ReplyDeleteया वकील द्वयीने पाच वर्षापूर्वी मला सुद्धा *स्कूल ट्रिब्युनल व हायकोर्टात* जिंकून दिले होते.
आपल्या संघटनेतर्फे त्यांचे *मनःपूर्वक आभार.* 🙏
बॅक वेजेसची *मोठी रक्कम* ज्या वेळेस संबंधित प्राध्यापक यांच्या घरावर पडेल त्या वेळेस त्यांचे *छप्पर फाटणार* आहे. 😄
*प्रा. जीवन पाटील*
अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या वैदर्भीय मूळच्या डॉ. Balasaheb Kisanrao Deshmukh सरांनी ही पोस्ट लिहिली आहे. विदर्भातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना विनंती आहे की एकदा ही पोस्ट वाचा. ही आहे आजच्या आपल्या उच्च शिक्षणाची ख्याती.
ReplyDeleteI have recently learned an interesting (shocking) story of a PhD Viva Voce from one of the colleagues. A PhD oral examination (viva voce examination) was scheduled in one of the Universities in India and the examiner physically appeared there to evaluate the candidate utilizing a well established criteria:
1. Research Design
2.Data Collection Methods and ethical data reporting
3. Sampling Techniques
4. Data Analysis
5. Ethical Considerations in acknowledging the sources of funding, integrity of data, other’s contributions etc
The candidate did not show at the institution. The examiner was told that the candidate, a spouse of vice-chancellor of the University will not appear. The examiner was compelled to sign the documents (for political or safety reasons) declaring the thesis meets the criteria for PhD.
I was shocked to add this to already rampant following activities going on in some institutions:
1. Students buying supplies for laboratory from own pockets,
2. Guides deducting money from student’s fellowship amounts,
3. Students paying for guide’s and own conference expenses,
4. Students paying for examiner’s air travel
5. Students paying for examiner’s lodging in expensive hotels and meals in famous restaurants.
*संस्थे अंतर्गत विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर येथील कर्मचाऱ्यांना आजतोवर वेतनाच्या फरकाची रक्कम, वेतनमानानुसार व नियमित मासिक वेतन देण्याचा न्यायालयाचा सक्त आदेश…*
ReplyDeletehttps://mahavoice.com/forced-order-of-the-court-to-pay-salary-difference-amount-as-per-pay-scale-and-regular-monthly-salary-to-the-employees-of-vikramashila-tannariketan-darapur-under-the-organization/
*सामान्य प्राध्यापकाला भ्रष्ट संस्थाचालकांनी एवढे का घाबरावे?*
ReplyDeleteकोटी विद्या चॅरिटेबल ट्रस्टच्या आरोपी संस्थाचालकांनी सुमारे एक वर्षापूर्वी मा.उच्च न्यायालयात तडजोड करण्यासाठी मला प्रस्ताव देण्यासाठी adjournment घेतली होती. राष्ट्रप्रथम हे संस्कार असल्याने कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या संस्थाचालकांचा तडजोड प्रस्ताव मी त्याचवेळी धुडकावून लावल्यानंतर आजअखेर सत्त्याच्या भितीमुळे पुन्हा त्याविषयावर हे बोथरा - गुप्ता मा. न्यायालयात दिसले नाहीत. मागील दोन वर्षांपासून (२३/०६/२०२२) मा. मुंबई विद्यापीठाच्या न्यायासनाच्या मला सेवेत रुजू करण्याच्या निकालाविरोधात स्टे घेण्यास वारंवार अपयशी ठरलेले संस्थाचालक जाणीवपुर्वक आणखी उशीर व्हावा म्हणून नवनवीन युक्त्या शोधत असले तरी देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर मला प्रचंड विश्वास आहे.
भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या तक्रारी मागे घ्या मग तुमचे जॉइंनिंग करू असल्या संस्थाचालकांच्या फालतु अटींना मी अजिबात भीक घालत नसतो.विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात झालेली लक्षणीय घट (एम. ई सारख्या कोर्सेसचे शुल्क १ लाख १० हजार हून थेट केवळ २७००० ) ,बांधकाम घोटाळ्यातील २ कोटींचा दंड, पी. एफ. घोटाळ्यातील १ कोटी २ लाख ४२ हजार सहाशेची थकबाकी, तक्रारीनंतर बांधलेला इमारतीचा तिसरा मजला, शिष्यवृत्तीमधला घोटाळा , विद्यार्थ्यांची लाखोंची हडप केलेली अनामत रक्कम , भ्रष्ट चौकशी समित्यांना संस्थेने वाटप केलेली बेसुमार पाकीटे आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प शहापुर कार्यालयाने चौकशीअंती कोटी विद्या चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थाचालक लवेंद्र बोथरा ,अलमुरी व्यंकटेश गुप्ता व इतर यांचे विरुद्ध शहापुर पोलीस स्टेशन येथे दिनांक २१/११/२०२३ रोजी FIR Number 0405/2023 मध्ये भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम ३४,४०९,४२०,४६५,४६७,४६८,४७१ अंतर्गत दंडनिय फौजदारी गुन्हे तसेच भ्रष्ट संस्थाचालक ज्याला गॉडफादर म्हणून मिरवायचे त्या मंत्रालयातील माजी मुख्य सचिवाचा मुलगा श्री.पियूष अरुण बोंगिरवार याच्या विरोधात महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अतिरीक्त जागा सरकार जमा करण्याबाबत राज्य शासनाने सूरू केलेली कार्यवाही हा तर केवळ एक ट्रेलर आहे. ६०००+ विद्यार्थ्यांकडून संस्थेने बेकायदेशीरपणे कोट्यावधीचे ज्यादा आकारलेले शुल्क परत करायला लावेपर्यंत पाठपुरावा करणार आहेच ...
आगे आगे देखो और क्या क्या होता है ?
#राष्ट्रप्रथम
#सत्यमेव_जयते
भारतीय न्याय व्यवस्था जिंदाबाद...भारतीय संविधान जिंदाबाद..
जय हिंद, जय महाराष्ट्र , जय शिवराय 🙏🙏🙏
:- प्रा. राम परशुराम यादव
प्रसिद्धी प्रमुख, मुक्ता शिक्षक संघटना
सध्याचे वास्तव मांडणार लेख
ReplyDelete*ज्यांचा शिक्षणाशी काडीचा संबंध नाही त्यांनी शिक्षकांना शहाणपणा शिकविण्याचा दिवस म्हणजे 'शिक्षक दिन...'*
अनेक शिक्षण संस्था आणि तेथील कारभारी हे राजकारणातले आयतोबा आणि लाडोबा असतात. अशी माणसे शिक्षणसंस्थाची पदाधिकारी असल्याने शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. जी संस्था उभारताना आपण काडीचेही योगदान दिलेले नाही तिथे हे घरगुती मालमत्ता असल्याप्रमाणे वावरतात.
जी अशी थोर माणसे वैयक्तिक जीवनात कुचकामी ठरलेली आणि कुटुंबात नकोशी झालेली असतात ती माणसे पदाधिकारी होऊन शिक्षकांना सासुरवास करायला या खुर्चीत येऊन बसतात. येऊन जाऊन मुख्याध्यापक- आणि प्राचार्य यांच्या डोक्याला मानापानाच्या आट्यापाट्या खेळण्यासाठी त्रास देतात. हकनाक त्रास व मनस्ताप देण्यासाठी त्यांची जणू नेमणूक झालेली असते. सर्व शाळायंत्रणा स्वतःच्या हेकेखोरीने चालविणे, प्रयोगशील आणि सर्जनशील शिक्षकांना अपमानित करणे, त्यांना त्रास देणे. राजकीय विचारसरणी बाबत छळ करणे. वर्गात परस्पर जाऊन शिक्षक वर्गास अपमानित करणे असले उद्योग यांना करायचे असतात. शिक्षकांच्या नेमणूक, बढती आणि बदलीतून अर्थपूर्ण प्रक्रिया हे लोक पार पाडतात. सर्व शाळा, कॉलेज केवळ पदाधिकारी केंद्री चालविणे हाच अशा शिक्षणसंस्थेत कार्यक्रम होऊन बसतो.
वर्षभर कोणत्याही कार्यक्रमात हेच प्रमुख पाहुणे असणार. त्याला विद्यार्थी कंटाळतात. येऊन जाऊन हे लोक आपले काहीतरी जुने दळण भाषणातून करत बसतात. वर कळस म्हणजे कोणत्याही जाहीर कार्यक्रमात हे गैरहजर असले तरी यांचीच नावे पेपरात आणि प्रसिद्धीत झळकवायची असतात. यांच्या अनुपस्थितीत यांची नावे टाळून सभेत बोलण्याची कुणाचीच बिशाद नसते. अशा मूर्ख आणि असभ्य साहेब लोकांपुढे सारी व्यवस्था हतबल होते. परिणामी प्रशासन हे केवळ साहेब काय म्हणतात एवढेच काम करते. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे काहीही ऐकून घेतले जात नाही. त्यांना कायम नोकरी दिल्याचा, बदलीच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दाबून ठेवण्याचे तंत्र अवलंबले जाते. प्रत्येक व्यक्तीवर दुसऱ्या व्यक्तीला पाळत ठेवायला सांगितली जाते. प्रत्येक निर्णय आणि हालचाल आपल्याच आदेशाने व्हायला हवी हा त्यांचा दुराग्रह असतो. परिणामी प्रशासन कोसळते.
शाळा स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था यांची कामे देण्यापासून तर वसतिगृहे, खानावळी यांच्या बाबतचे निर्णय त्यांनाच करायचे असतात. कारण प्रत्येक ठिकाणी होणारा अर्थव्यवहार महत्त्वाचा असतो. अलीकडे यातून कमिशन मिळवणारी यंत्रणा खासगी पुरवठादारांकडून उभी राहिली आहे. पैसे खाण्याचे हरेक प्रकार शोधले जातात. जो शाळा,कॉलेजात पुरवठादार असतो तो यांच्या घरची तीच कामे फुकटात उभारून देतो. कॉलेजात चार AC घेतले की आपल्या घरी दोन AC बसवायला सांगितले जाते. तिकडे सोलर बसवला की यांच्या घरीही तो बसतो. यांच्याकडे ती वस्तू असेल तर ते सांगतील तिथे ती बसवून द्यावी लागते.हे यांचे शालेय व्यवस्थापन आणि संयोजन. अशा कोसळलेल्या शालेय परिस्थितीत स्वच्छता कर्मचारी कधीतरी येतो आणि पदाधिकारी रोज म्हटले तरी शाळा कॉलेजात येऊन बारीकसारीक कामात हस्तक्षेप करतात. हा क्रम उलट झाला पाहिजे हे कुणालाच वाटत नाही. शाळा, कॉलेजच्या जनरेटरमधून स्वतःच्या गाडीचा इंधन खर्च भागविणे हे खूप सामान्य झाले आहे. शिक्षण संस्थेचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या घरचे जणू पाणके असतात. सारीच कामे त्यांच्याकडून करून घेतली जातात. यांची सारीच व्यवस्था लावताना काही लोक कायमस्वरूपी यांच्या बंगल्यावर राबण्यासाठी सोडावे लागतात.
याशिवाय बदली, आणि बढतीसाठी वेगळे मलिदे हे लाटत असतात. त्यासाठी एक मध्यस्थ यंत्रणा हे उभी करतात. यात नातेवाईक आणि आपले कुटुंबकल्याण साध्य करणे हे यांचे प्रथम कर्तव्य असते. यांचे कुणीही नातेवाईक शक्यतो गैरसोयीने काम करत नसतात. ते आसपास राहतील आणि सारे निरोप बातम्या आपल्याला देत राहतील अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा असते.
डॉ एन पी हिराणी पॉलीटेक्निक पुसद च्या कर्मचाऱ्यांना नागपूर उच्च न्यायालयाचा दिलासा
ReplyDeletehttps://www.ballarpurvarta.com/2024/09/05/डॉ-एन-पी-हिराणी-पॉलीटेक्न/
पुण्यातील सिंहगड शिक्षण संस्थेला मुंबई हायकोर्टाचा दणका
ReplyDeleteप्राध्यापकांच्या सिंहगड समन्वय समितीच्या प्रयत्नांना यश...
पुणे-येथील सिंहगड शिक्षण संस्थेला एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोटनि दणका दिला असल्याचे प्रा. सचिन शिंदे यांनी एका प्रसिध्दीव्दारा कळवले आहे.
दिलेल्या प्रसिध्दीमध्ये म्हटले आहे की, सिंहगड शिक्षण संस्थामधील ९०० पेक्षा जास्त प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात थकीत पगार, डी ए डिफरन्स यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्या संबंधित २ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जामदार आणि साठ्ये यांनी केलेल्या आदेशाप्रमाणे थकीत वेतन ७२ कोटी पैकी १८ कोटी रुपयांचे वेतन १९ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत सिंहगड संस्थेने प्राध्यापकांना द्यावे असे सांगितले. यासंबंधीत सिंहगड समन्वय समितीचे समन्वयक प्राध्यापक सचिन शिंदे यांनी माहिती देताना असे सांगितले की प्राध्यापक आपल्या हक्कासाठी लढत असताना त्यांना सिंहगड संस्थेने न्याय न देता त्यांच्यावर निलंबनाची बडतर्फीची, बदलीची कारवाई केली. नाईलाजाने ९०० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावे
प्रा. सचिन शिंदे
लागले संस्थेमध्ये एकूण पाच हजार कर्मचारी काम करीत असून त्या सर्वाचे सुद्धा ५०० कोटी पर्यतचे वेतन थकीत आहे. संस्थेने सर्व कम 'चाऱ्यांवर उच्च न्यायालयात जाण्याची वेळ आणलेली आहे. ९०० प्राध्यापकांनी केलेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये सहावा व सातवा
वेतन आयोग सिंहगड संस्थेने वेळेवर लागू केला नाही तसेच Dearness Allowance महागाई भत्ता वेळेवर दिला नाही त्यामुळे ९०० लोकांचे मिळून २०० कोटी पेक्षा जास्तची फरकाची रक्कम उच्च न्यायालय मध्ये सादर केली आहे या पुढील होणाऱ्या सुनावणीमध्ये या फरकाची रक्कम तसेच संस्थेने प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेच्या आत मागील पगार करावा आणि तसेच राहिलेले ५४ कोटींचे थकीत वेतन द्यावे यासाठी सिंहगड समन्वय समि तीतर्फे प्रयत्न केले जातील.
या ९०० प्राध्यापकांच्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड सुरेश पाकळे हे प्राध्यापकांची बाजू मांडतात. सिंहगड संस्थेचे अध्यक्ष मारुती नवले सर यांनी शिक्षकांवरची कारवाई थांबवून लवकरात लवकर संस्था पूर्वपदावर आणा- वी ही विनंती. जर सिंहगड संस्थाचालक नवले सर यांना संस्था वाचवता येत नसेल तर उच्च न्यायालयाने संस्थेवरती प्रशासक नेमावा किंवा संस्था टाटा समूह किंवा इतर समूहाकडे हस्तांतरित करावी ही सिंहगड समन्वय समितीच्या प्रा सचिन शिंदे यांनी मागणी केल्याचे शेवटी प्रसिध्दीमध्ये म्हटले आहे.
शिष्यवृत्ती घोटाळ्याबद्दल काय कारवाई? मुंबई हायकोर्टने राज्य सरकारकडे मागितलं उत्तर
ReplyDeleteMumbai High Court : मुंबई हायकोर्टने दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या पैशांबाबत राज्य सरकारकडे मागितलं उत्तर मागितले आहे.
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : राज्यभरात अनुसूचित जाती-जमातीच्या (एससी-एसटी) विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या पैशांबाबत घोटाळा झाला असल्याचा जो अहवाल विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) सहा वर्षांपूर्वी दिला, त्या अहवालावरून कोणती कारवाई करण्यात आली, याचे उत्तर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे मागितले आहे. सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने २३ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे.
कुलदीप आंबेकर यांनी अॅड. भूषण राऊत यांच्यामार्फत याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. ‘शिष्यवृत्तीच्या खर्चात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा असतो. या योजनेअंतर्गत अशा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क सरकारकडून थेट त्या-त्या शिक्षण संस्थांना दिले जाते. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा भत्ताही शिक्षण संस्थांकडे दिला जातो. या योजनेतील निधीचा शिक्षणसंस्थांकडून अपहार होण्यासाठी दोन कारणे असू शकतात. शुल्काची रक्कम येण्यास सरकारकडून विलंब झाला, तर अनेक विद्यार्थी स्वत:हून आपले शैक्षणिक शुल्क भरतात. ते उत्तीर्ण होऊन संस्थेबाहेर गेल्यानंतर सरकारकडून शिष्यवृत्तीचे शुल्क संस्थेकडे जमा होते. त्यानंतर ती रक्कम त्या विद्यार्थ्यांना संस्थेकडून दिले जाणे अपेक्षित असते. मात्र, संस्थांनी ती रक्कम स्वत:कडेच ठेवली असेल. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना द्यायच्या भत्त्याची रक्कमही संस्थांनी स्वत:कडेच ठेवली असेल’, असे आंबेकर यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे.१५ जानेवारी २०१६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन अपर पोलिस महासंचालक के. व्यंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय एसआयटी नेमली होती. त्या एसआयटीने केवळ १५ टक्के शिक्षणसंस्थांच्या कागदपत्रांच्या केलेल्या तपासणीत तब्बल दोन हजार १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेबाबत अनियमितता आढळली असल्याचे अहवालात नमूद केले. तसेच सर्व संस्थांची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करतानाच ७० शिक्षणसंस्थांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची शिफारसही केली. एसआयटीच्या अहवालानंतर सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी चौकशी सुरू केली. मात्र, त्यांच्या चौकशीचे पुढे काय झाले, याची माहिती घेण्यासाठी वारंवार माहिती अधिकारात माहिती मागूनही मिळाली नाही’, असेही आंबेकर यांनी निदर्शनास आणले
शिष्यवृत्ती घोटाळय़ाप्रकरणी कारवाईचा अभाव? मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
ReplyDeleteकेंद्र व राज्य शासनातर्फे मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) शिष्यवृत्ती दिली जाते
नागपूर : केंद्र व राज्य शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती वाटपात २०१० ते २०१५ या कालावधीत दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या रकमेत अनियमितता आढळल्याचा अहवाल चौकशी समितीने सादर केला होता. यानंतर ‘एसआयटी’ आणि ‘ईडी’कडूनही या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली. मात्र, असे असतानाही या प्रकरणात अद्याप कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ‘स्टुडंट्स हेल्पिंग हॅन्ड’ या संघटनेचे प्रमुख कुलदीप आंबेकर यांनी अॅड. भूषण राऊत यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
नागपूर : केंद्र व राज्य शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती वाटपात २०१० ते २०१५ या कालावधीत दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या रकमेत अनियमितता आढळल्याचा अहवाल चौकशी समितीने सादर केला होता. यानंतर ‘एसआयटी’ आणि ‘ईडी’कडूनही या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली. मात्र, असे असतानाही या प्रकरणात अद्याप कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ‘स्टुडंट्स हेल्पिंग हॅन्ड’ या संघटनेचे प्रमुख कुलदीप आंबेकर यांनी अॅड. भूषण राऊत यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र व राज्य शासनातर्फे मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्ती वाटपात २०१० ते २०१५ या काळात आर्थिक अनियमितता झाल्याची तक्रार शासनाला प्राप्त झाली होती. प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन अतिरिक्त महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने काही महाविद्यालय आणि समाजकल्याण विभागातील कागदपत्रांची तपासणी केली होती. चौकशीअंती यात दोन हजार कोटींवर घोटाळा असल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. या प्रकरणी समितीने दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून रक्कम वसूल करण्याचीही शिफारस केली होती. त्यानंतर विशेष चौकशी पथकाने (एसआयटी) या घोटाळय़ाची चौकशी केली. केवळ पंधरा टक्के शिक्षण संस्थांच्या कागदपत्रांच्या तपासणीत ‘एसआयटी’ला दोन हजार १०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेबाबत अनियमितता आढळली. मात्र, असे असतानही या प्रकरणात अद्याप कुणावरच कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे
ईडी’कडूनही चौकशी वर्धा येथील राष्ट्रभाषा प्रचार समिती ज्ञान मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना बेकायदा शिष्यवृत्ती दिल्याची माहिती समोर आल्यावर व त्याचप्रमाणे काही संस्थांच्या शिष्यवृत्ती वितरणात गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी विशेष चौकशी पथकाने तपासणी केली होती. त्यात आक्षेपार्ह बाबी आढळल्याने या प्रकरणाची चौकशी सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) देण्यात आली.
राज्यातील शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची व्याप्ती तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
ReplyDeleteदीपक भातुसे, मुंबई : राज्यातील शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची व्याप्ती तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या एसआयटीचा अहवालच 'झी २४ तास'च्या हाती लागलाय... या अहवालात नेमकं काय म्हटलंय, पाहूयात हा रिपोर्ट.
घोटाळ्याची ही रक्कम तुम्हाला वाचताना दमछाक होईल. ही रक्कम आहे 21 अब्ज 74 कोटी 37 लाख 8 हजार आणि 967 रूपये. राज्यातील शिष्यवृत्ती योजनेत एवढ्या मोठ्या रकमेचा घोटाळा झालाय... मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावं यासाठी केंद्र सरकारतर्फे मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र राज्यातील शिक्षण संस्थांनी या शिष्यवृत्तीच्या रकमेवरच कसा डल्ला मारला, हे एसआयटीच्या तपासात स्पष्ट झालंय. या एसआयटीचा अहवालच झी 24 तासच्या हाती लागलाय.
एसआयटीनं मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याबाबत 12 हजार 679 शिक्षण संस्थांपैकी 1 हजार 704 म्हणजेच 13.43 टक्के संस्थांची तपासणी केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात 11 हजार 6 शिक्षण संस्थांपैकी 1 हजार 663 म्हणजेच 15.11 टक्के शिक्षण संस्थांची तपासणी केली. या तपासणीत 2 हजार 174 कोटी रुपयांचा शिष्यवृत्ती घोटाळा उघडकीस आलाय. जर राज्यातील 100 टक्के शिक्षण संस्थांची तपासणी केली तर हा घोटाळा 5 हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे.
हा घोटाळा नेमका कसा झाला?
बोगस विद्यार्थ्यांचा प्रवेश दाखवणे
- बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे विद्यार्थ्यांचा प्रवेश दाखवणे
- संस्थेत प्रवेश दाखवून शिक्षण न देता शिष्यवृत्तीची उचल करणे
- महाविद्यालयाचा युजर आयडी व पासवर्ड विशिष्ट व्यक्तीला देऊन गैरव्यवहार करणे
- उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असतानाही शिष्यवृत्ती देणे
- शिष्यवृत्तीच्या रकमेची प्रतिपूर्ती झाल्यानंतरही विद्यार्थ्याने भरलेली फी त्याला परत न देणे
- शैक्षणिक संस्था अस्तित्वात नसताना शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे प्रदान करणे
- अभ्यासक्रम नसताना शिष्यवृत्ती शुल्क प्रदान करणे
अशा मार्गानं शिष्यवृत्तीची ही रक्कम लाटली आहे.
यावेळी प्रथमच शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी राज्यपातळीवर चौकशी झाली. मात्र यापूर्वी जिल्हा स्तरावरील चौकशीचे पाच अहवाल सरकारला प्राप्त झालेत.
या जिल्ह्यातील आकडे कोट्यवधींचे
2011 मध्ये वर्ध्यात 64 कोटी रूपये
2012 मध्ये अकोल्यात 6.22 कोटी रूपये
2013 मध्ये पुण्यात 22 कोटी रुपये
2015 मध्ये चंद्रपूरमध्ये 14 कोटी रूपये
आणि 2016 मध्ये चंद्रपुरातच 24.63 कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याची बाब समोर आली.
जय सुधाकर नाईक
ReplyDeleteमुंबई उच्च न्यायालयाचा दबावः जनता शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालकांना अटक वॉरंट जारी- पण तात्पुरता दिलासा
. एन. पी. हिराणी पॉलीटेक्निक, पुसदच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या अवमानना याचिका क्र. १७५/२०२२ च्या सुनावणीत ०३ सप्टेंबर २०२४ ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जय नाईक व तात्पूरते प्राचार्य महेश पापीनवार ह्यांना तातडीने हजर होण्याचे कठोर आदेश दिले होते व कर्मचाऱ्यांचे १०२ महिन्याचे पगारीचे थकबाकी कशी करणार आणी कर्मचाऱ्यांनां रुजू कसे करून घेणार हयाचा स्पष्टीकरण सादर करायला सागिंतले होते. पण २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये जय सुधाकर नाईक प्राचार्य महेश पापीनवार उपस्थित राहिले नाहीत. न्यायालयाने यावर निर्णय घेत जय सुधाकर नाईक यांच्यावर ५०,००० रु. चा जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले.
परंतु जय सुधाकर नाईक यांच्या अस्वस्थतेबाबत अर्ज (एन) क्र. ८८/२०२४ दाखल करण्यात आला. हा अर्ज जय सुधाकर नाईक यांना आरोग्याच्या कारणास्तव न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट देण्याची विनंती करण्यासाठी सादर करण्यात आला होता. या अर्जात जय सुधाकर नाईक यांना २८.१०.२०२४ पर्यंत बेड रेस्टचा सल्ला देण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र समाविष्ट होते. न्यायालयाने या अर्जाचा विचार केला आणि शेवटी जय सुधाकर नाईक यांच्या विरोधात जारी केलेले जामिनपात्र वॉरंट रद्द केले
या सुनावणीच्या दरम्यान, न्यायालयाने प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यात २ लाख रुपये अंतरिम दिलासा म्हणून पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबर २०२४ च्या आतजमा करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामुळे २६ कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण ५२ लाख रुपये जमा केले जाणार आहेत. यापूर्वी, न्यायालयाने प्रत्येकी १ लाख रुपये प्रमाणे २६ लाख रुपयांची रक्कम ३ सप्टेंबर २०२४ रोजी पर्यंत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी ते जमा केले नाही म्हनून न्यायालयाने जय सुधाकर नाईक हयंना २६ कर्मचाऱ्याच्या खात्यात प्रत्येकी १ लाख रुपये प्रमाणे एक आठवड्च्या आत जमा करण्याचा आदेशहि पारित केला. पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी होणार असल्याचे न्यायमूर्ती चांदवाणी यांनी स्पष्ट केले.
काही प्रश्न
ReplyDeleteविनाअनुदानित शिक्षकांना
1) अपॉइंटमेंट लेटर आहे का?
2) अपॉइंटमेंट लेटर असले तर कन्फर्मेशन लेटर आहे का?
3) अपॉइंटमेंट लेटर मध्ये पगाराचे स्केल्स काय आहेत?
4) सर्वसाधारणतः यु.जी.सी. च्या नियमाप्रमाणे स्केल्स असे असायला हवेत
Entry pay: Rs 57,700
Pay scale: Rs 15,600–39,100, Rs 57,700–1,82,400
Revised DA (50%) for Central Govt Employees: Rs 28,000
HRA (Class X 30%): Rs 16,000
5) तुमचं Pay scale: Rs 15,600–39,100 आहे का?
6) नसल्यास का नाही?
7) तुमचं सर्व्हिस बुक कॉलेजमध्ये आहे का?
8) त्यात तुमचं Pay scale मेन्शन केलं आहे का?
9) HRA (Class X 30%): Rs 16,000 मिळतो का?
10) PF ग्रॅच्युटी तुम्हाला कॉलेज देत का?
11) तुम्हाला किती रजा घेता येतात?
12) तुमचं वर्कलोड किती आहे?
द्या उत्तर?
चालू वर्षातील जुलै महिन्यात पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी देहू रोड भागात राहणारे म्यानमारच्या दोन पुरुष आणि त्यांच्या पत्नी, अशा चार रोहिंग्यांवर भारतात बेकायदेशीर वास्तव्य केल्याप्रकरणी कारवाई केली होती. पोलीस तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार मुजम्मिल मोहम्मद अमीन खान (४३) या रोहिंग्या आरोपीने पुण्यात देहूरोड येथे त्याचे घर बांधले असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. तसेच त्याने कोणतेही कागदपत्र स्वतः सादर न करता केवळ ५०० रुपयात आधार कार्ड मिळवून पुढे भारतीय नागरिक म्हणून वावरताना स्वतःसाठी आणि पत्नीसाठी भारतीय पासपोर्टही मिळविले.
ReplyDeleteकिती विनाअनुदानित शिक्षक स्वतःच घर बांधू शकतात?
https://indianexpress.com/article/cities/pune/pmc-seizes-sinhagad-institute-properties-over-non-payment-of-tax-dues-9713796/
ReplyDeleteयोगेश ढगे ... "सिर्फ नाम ही काफी है" या कॅटेगरीमधला एक अत्यंत लढाऊ कार्यकर्ता, मार्गदर्शक आणि शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराबद्दल प्रचंड चिड असणारं एक अष्टपैलू नेतृत्व.
ReplyDeleteयोगेश ढगे यांचा लढा सुरू झाला तो त्यांच्या “एका खुर्चीचा लढा” या एकला चलो रे पद्धतीच्या आणि एक संपूर्ण वेगळ्या आंदोलनाने. पुणे विद्यापीठ, धर्मदाय आयुक्त, जॉइंट डायरेक्टर कार्यालय येथे योगेश ढगे सरनी “एका खुर्चीचे आंदोलन” या एका नाविन्यपूर्ण आंदोलनाने शासकीय अधिकाऱ्यांची झोप उडवली होती. हे आंदोलन त्यावेळी खूप गाजले होते.
आंदोलन करून देखील संस्थेवरती संबंधित अधिकारी कारवाई करत नाहीत म्हणून ढगे सरनी आमरण उपोषणाचे शस्त्र देखील उपसले होते आणि त्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन शासकीय अधिकाऱ्यांना संस्थेवरती कारवाई करणे भाग पाडले होते. टॅफनॅपच्या 2020 च्या पुणे येथील अधिवेशनामध्ये ढगे सरांचा खूप मोठा सहभाग होता किंबहुना हे अधिवेशन यशस्वी करण्यामागे ढगे सरांच्या मदतीचे फार मोठे योगदान होते. ह्या अधिवेशनातील ढगे सरांच्या सहभागाची काही स्मृतिचित्रे मी आपणांसोबत शेअर केली आहेत.
संघटनेच्या कामासाठी त्यांनी स्वतः लॉंचा अभ्यास केला आणि अल्पावधीमध्येच एक यशस्वी वकील म्हणून ख्याती मिळवली. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ढगे सर गेले काही दिवस आंदोलनाच्या मार्गापासून थोडे बाजूला झाले होते, परंतु शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातत्याने मार्गदर्शन करणे हे ढगे सरांचे काम अव्याहतपणे चालूच होते. नागपूर, चंद्रपूर मधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, कराडचे आहेर कॉलेजचे कर्मचारी यांना ढगे सरांनी खूप चांगले मार्गदर्शन करून त्यांच्या लढ्यात यश मिळवून दिले होते.
ढगे सरांची सारती या नावाची संघटना होती आणि टॅफनॅपच्या बरोबरीनेच सारती संघटना कार्यरत होती. ढगे सरांच्या अकाली निधनाने फक्त टॅफनॅपचेच नव्हे तर विनाअनुदानित तंत्र शिक्षण क्षेत्रामध्ये लढू पाहणाऱ्या प्रत्येक लढाऊ कार्यकर्त्याचे अपरिमित नुकसान झाले आहे.
ईश्वरीचे इच्छेसमोर कोणाचाच काही इलाज नसतो हे जरी खरे असले तरी आपण जो लढा उभा करीत आहोत त्या लढ्याला टोकापर्यंत नेऊन अंतिम यश मिळवणे हीच ढगे सरना खरी श्रद्धांजली ठरेल,
टॅफनॅप परिवारातर्फे योगेश ढगे सरांच्या आत्म्यास सद्गती मिळो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना.
Yogesh Dhage Sir .... We miss you all.
99.9% विनाअनुदानित कॉलेजेस हे शिक्षणाच्या नावाखाली नफेखोरी करण्याकरता एस्टॅब्लिश केले गेलेले आहेत. त्या 99.9% विनाअनुदानित कॉलेजेस पैकी 85% ते 90% विनाअनुदानित कॉलेजेस हे थर्डग्रेड पण बाहुबली राजकारण्यांचीच आहेत. ह्या असल्या सेट अप मुळे विनाअनुदानित कॉलेजेस ना रेग्युलेट करणारे रेग्युलेटर्स आणि रेग्युलेटर्स ची सरकारी ब्युरोक्रसी संपूर्णपणे नफेखोरी करण्याकरता ह्या विनाअनुदानित कॉलेजेस ना संपूर्ण मदत करते. अनफॉर्च्युनेटली ह्यात एक्रिडिटेशन कौन्सिल, पी एफ, ग्रॅच्युटी , ट्रस्ट कमिश्नर ऑफिसेस सुद्धा संपूर्णपणे नफेखोरी करण्याकरता ह्या विनाअनुदानित कॉलेजेस ना संपूर्ण मदत करते.
ReplyDeleteविद्यापीठ, DTE, AICTE, PCI, शुल्क नियामक प्राधिकरण तर ह्यात नफेखोरी करण्याकरता ह्या विनाअनुदानित कॉलेजेस ना संपूर्ण मदत करतेच करते. समाजकल्याण खाते सुद्धा हिरहिरीने कोणतेही क्रॉस चेक मेकॅनिझम न एस्टॅब्लिश करता नफेखोरी करण्याकरता ह्या विनाअनुदानित कॉलेजेस ना संपूर्ण मदत करतेच करते.
एक्रिडिटेशन कौन्सिल, पी एफ, ग्रॅच्युटी , ट्रस्ट कमिश्नर ऑफिसेस, विद्यापीठ, DTE, AICTE, PCI, शुल्क नियामक प्राधिकरण आणि
समाजकल्याण खाते ह्यांच्या कडे कोणतीही हेल्पलाईन सामान्य शिक्षकांसाठी अथवा विद्यार्थ्यांकरिता उपलब्ध नसते. तुम्ही डोके आपटून मेले तरीही ह्या एकाही खात्याकडून साधा रिस्पॉन्स मिळणार नाही. सरकारच्या उच्च शिक्षणाच्या कार्यालयात सुद्धा तुमच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही.
काळ्या संपत्तीला जे “प्रवाहीपण” लिक्विडिटी हवी असते त्या करता सुद्धा काही विनाअनुदानित कॉलेजेस एस्टॅब्लिश केले गेलेले आहेत.
संपत्ती आणि पैसा’ ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. विनाअनुदानित कॉलेजेस ज्यांनी काढले आहेत त्यांची संपत्ती वाढती असते. एक्रिडिटेशन कौन्सिल, पी एफ, ग्रॅच्युटी , ट्रस्ट कमिश्नर ऑफिसेस, विद्यापीठ, DTE, AICTE, PCI, शुल्क नियामक प्राधिकरण आणि
समाजकल्याण खाते पाकिटे घेत त्यांच्या अनेक गुन्हेगारी एडजस्टमेंट्स व मॅनिप्युलेशन्स ला नजर अंदाज करत नफेखोर कॉलेजेस ना अव्याहत पैसे पुरवत राहतात.
विनाअनुदानित कॉलेजेस डबघाईतच चालवायचीच असतात. बेकायदेशीर उद्योगातून मिळणारा नफा हा स्वाभाविकपणे काळा असतो. विनाअनुदानित कॉलेजेस कायदेशीर कागदपत्र रंगवून कायदेशीर पद्धतीने एस्टॅब्लिश करून ते तोतयागिरी करून, खोट्यामाहितीच्या आधारे चालवून डबघाईला आणून शिक्षणाच्या नावाखाली नफेखोरीचा धंदा असणारे सेंटर्स असतात. त्यांचा मुख्य स्रोत म्हणजे सरकार-रूपी कामधेनूचे म्हणजे समाजकल्याण खात्याकडून येणारा शुल्क रुपी परतावा आणि पैशाचे दोहन करून, अर्हता नसताना (करुणार्हता वा योगदान-अर्हता) उकळली जाणारी संपत्ती! यात शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतोच पण मुख्य म्हणजे सरकारच्या खजिन्यावर डाका घातला जातो
ह्या सगळ्या सिस्टीम विरुद्ध सुगावे पुरवणे’ हे कार्य आपण करायला हवे अश्या मताचा मी आहे.
**बापूराव देशमुख इंजिनिअरिंग कॉलेज वर्धा येथील पगाराच्या थकबाकीच्या वादात मालमत्ता व्यवहारांवर न्यायालयाने निर्बंध घातले**
ReplyDeleteनागपूर, 10 डिसेंबर 2024 – एक महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 63 याचिकाकर्त्यांच्या 2018 पासूनच्या सुमारे 12 कोटींच्या पगाराच्या थकबाकीच्या मुद्द्यावर विचार केला आहे. प्रकरण, रिट याचिका क्र. 2109/2021, जितेंद्र जनार्दनराव काशिकर आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि अनेक प्रतिवादी यांच्यात आहे.
कार्यवाहीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांना पगाराच्या थकबाकीचा हक्क असल्याचे प्रतिवादींनी मान्य केले असले तरी, प्रतिवादींचे प्रतिनिधित्व करणारे श्री. आर.बी. पुराणिक यांनी पैसे देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. प्रतिवादींनी रक्कम सुमारे 9 कोटी असल्याचे सांगितले, संपाच्या कालावधीचा अपवाद वगळता.
प्रतिवादींनी अनेक संधी असूनही पैसे देण्याची व्यवस्था न केल्यामुळे, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलले आहे. न्यायालयाने प्रतिवादींना याचिकेच्या प्रलंबित असताना सादर केलेल्या तक्त्यातील स्थावर मालमत्तांमध्ये कोणतेही तृतीय पक्षाचे हित निर्माण करण्यास किंवा व्यवहार करण्यास मनाई केली आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रकरण चालू असताना याचिकाकर्त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. सुटीनंतर हा मुद्दा पुन्हा विचारात घेतला जाणार आहे.
हा निर्णय unaided engineering and polytechnic कॉलेज च्या पगार वितरणाच्या संदर्भातील चालू आव्हानांना आणि कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर यंत्रणांना अधोरेखित करतो. न्यायालयीन प्रणालीमध्ये प्रकरण उलगडत असताना हे प्रकरण लक्ष वेधून घेत आहे.
*vikramshila Polytechnic Darapur closure(VSPD )विक्रमशिला तंत्रनिकेतन Darapur बंद करण्याच्या प्रस्ताव बाबत*
ReplyDelete२९ जानेवारी २०२५ रोजी MSBTE बोर्ड कमिटी VSPD मध्ये आली होती. त्यावेळी घडलेल्या गोष्टी थोडक्यात:
१. प्राचार्यांनी कर्मचाऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना कमिटीच्या येण्याबद्दल काहीच माहिती दिली नव्हती.
२. कमिटीमध्ये खामगाव येथील शासकीय तंत्रनिकेतनाचे प्राचार्य प्रभुणे सर, पदमने सर, कुलकर्णी सर हे उपस्थित होते.
३. कमिटीने आल्याबरोबर शिक्षक कर्मचाऱ्यांची बैठक घ्यायला सांगितली.
४. शिक्षकांनी एकूण १६ पानांचे निवेदन आदल्या दिवशीच कमिटीला EMAIL मेल केले होते.
५. प्रभुणे सरांनी मेलवर आलेल्या तक्रारी आणि निवेदनाचा उल्लेख केला. आम्ही हार्ड कॉपी सबमिट करून पावती घेतली. या निवेदनात उच्च न्यायालयातील ४ केस, लेबर कोर्टातील ८ केस, आणि स्कूल ट्रिब्युनलमधील ३ केस यांचा पुराव्यासह उल्लेख होता. कमिटीने हे स्वीकारून नोंद केली.
६. AICTE च्या बंद होण्याच्या प्रस्तावात १३ खोटे कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, हे आम्ही सिद्ध केले.
७. जमिनीची वाटणी, अपुरी इमारत, आणि TIET व सम्राट अशोक ITI सोबत इन्फ्रास्ट्रक्चर शेअरिंग याबद्दल स्वतंत्र तक्रार दाखल केली.
८. अमरावतीतील सहसंचालकांनी प्राचार्यांना पाठवलेली ४ पत्रे सादर केली. यात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी होत्या.
९. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सेवा सुरक्षितता आणि पगाराच्या आदेशाची नोंद कमिटीने केली.
१०. विद्यार्थ्यांच्या ४०० आणि पालकांच्या २०० तक्रारी (एकूण ८०० पृष्ठे) सायप्रल बाईंडिंगमध्ये सादर केल्या. कमिटीने त्या स्वीकारल्या.
११. कमिटीने सर्वांनी "संमती पत्र" लिहून देण्यास सांगितले. आम्ही ती वैयक्तिकरित्या दिली आणि पावती घेतली.
१२. नंतर शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनीही तीव्र विरोध नोंदविला.
१३. विद्यार्थ्यांशी बोलताना त्यांनी POLYTECHNIC बंद करण्याला विरोध दर्शविला आणि कमिटीबद्दल (भेटीची वेळ व दिवस) काही माहिती न मिळाल्याचे सांगितले.
**एकूण स्थिती:** सर्व कर्मचाऱ्यांनी CLOSURE संमती नाकारली. कमिटीने "ना हरकत प्रमाणपत्र" देणार नाही असे वाटते. पण सरकारी अधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टचार होण्याची शक्यता असल्याने, कर्मचाऱ्यांनी चिंता करू नये. कोर्टात विरोध करण्यासाठी ऍडव्होकेट अजय मोहोगावकर साहेब तयार आहेत. त्यांना आवश्यक कागदपत्रे आधीच मिळाली आहेत.
@Shantanu Kale प्रिय शंतनू काळे सर
ReplyDeleteतुमची तळमळ मी समजू शकतो पण तुम्ही ज्या प्रमाणे म्हटलं त्या प्रमाणे इतिहासात जे संदर्भ आहेत ते आजही कामात पडतात . १८५७ साली स्वातंत्र्याचा उठाव झाला . हे आंदोलन स्वयंस्फूर्ती ने सुरु झाले पण योग्य दिशा न मिळाल्यामुळे भरकटले पुढचा इतिहास सर्वाना माहित आहे . पानिपत मध्ये मराठे जिकंत असताना अचानक लढाईची दिशा बदलली . प्रत्येक गोष्ट राड्या ने किंवा हाणामारीने सुटत नाही . मी अमरावती मध्ये ज्या ठिकाणी राहतो तो कॅम्प भाग सर्व सरकारी कार्यालय व मुख्यालयाचा भाग आहे . इथे रोज आंदोलन सुरु असतात . माझ्या घरी जाण्यासाठी वैकल्पक रस्ता नाही . माझे घर हे dead end आहे . मी नेहमी इथे राडे पाहतो व स्वतः च्या घरी जाण्यासाठी पोलिसांना विनवणी करतो . कधी ते जाऊ देतात तर कधी थांबवून ठेवतात . मी माजी महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या शेजारी राहतो . यशोमती ठाकूर च्या मागच्या बाजूला आमदार प्रताप अडसड यांचे वडील अरुण अडसड राहतात तर एन्ट्री ला आमदार दिवंगत संजय बंड यांची पत्नी प्रीती बंड राहते . विभागीय आयुक्त कार्यालय असल्यामुळे इथे रोज आंदोलन सुरु असतात . कधी दगडफेक होते तर कधी शेतकरी बैलगाडी घेऊन येतात . दोन ते तीन तंबू कायम टाकलेले असतात . आमरण उपोषण सुरु असतात . ३६५ दिवस आंदोलन सुरु असते पण सर्व प्रश्न आंदोलन किंवा राडा करून सुटत नाही . कदाचित मॅनॅजमेण्ट ची सुद्धा हीच सुप्त इच्छा असते . तुम्ही राडे करा आम्ही तुम्हाला ठोकतो . जेव्हा आम्ही आमच्या कॉलेज मध्ये आंदोलन सुरु केले तेव्हा आम्ही फक्त ५ लोकं होतो . मी स्वतः प्राचार्य पदावर होतो . मी व्यवस्थापनाला स्वतः विनंती करून मला माझ्या विभाग प्रमुख पदावर काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली . ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी माझी विनंती मान्य करून मॅनॅजमेण्ट ने मला पदमुक्त केले . आमचे सहकारी यांच्या ब्लॉग वर या सर्व गोष्टी नमूद आहेत VIKRAMSHILA POLYTECHNIC DARAPUR-PAST, PRESENT AND FUTURE
https://kgietdarapur.blogspot.com/2023/06/blog-post.html
याचा आढावा घेतल्यावर तुमच्या लक्षात येईल कि आम्ही राडे सुद्धा केले आहेत . मी तुम्हाला पोलीस स्टेशन चे रिपोर्ट पाठवले त्यावरून हे सिद्ध होते . परंतु मॅनॅजमेण्ट चे बलस्थान अफाट पैसा आहे तो जर आपण त्यांच्याकडून हिरावुन घेतला तर हि लढाई जिंकता येईल . मॅनेजमेंट साम , दाम , दंड , भेद सर्व आयुध वापरत आहे . आपल्या T AFNAP – Together We Can च्या सहकार्याने तसेच वैद्य सर , ढवळे सर , राम यादव , सचिन शिंदे यांच्या आशीर्वादाने आम्ही योग्य मार्गक्रमण करत आहोत असं दिसतंय . सद्या मॅनॅजमेण्ट ने कॉलेज बंद करण्याचे ब्रम्हात्र काढले असुन त्याचा सामना करण्यात सर्व शक्ती खर्च होत आहे . हे संकट टळल्यावर पुन्हा जोमाने लढाई सुरु करू . काही गोष्टी सार्वजनिक स्वरूपात लिहता येणार नाही ते पर्सनल messege मध्ये सवडीने पाठवतो
विक्रमशिला तंत्रनिकेतनच्या तीन शिक्षकांवरील सेवा समाप्ती रद्द; शाळा प्राधिकरणाचा निर्णय
ReplyDeletehttps://www.ballarpurvarta.com/2025/02/16/विक्रमशिला-तंत्रनिकेतनच/
Dear Dr Ali,
ReplyDeleteI hope this message finds you well.
I would like to bring to your attention some significant events and concerns regarding the management of our institution.
In early 2016, the current management took over from Prof. Balkrushna Adhau, appointing Prof. PRS Rao as the secretary. Prior to this transition, the Dadasaheb Family had minimal involvement in the day-to-day management activities. Notably, I had not encountered Dadasaheb’s daughter before 2015, despite my involvement in proposing the establishment of Kirti Polytechnic (now known as Takshshasheela Polytechnic).
One morning, Dr. Sanjay Kherde and I were summoned to Hill View Residency for a brief discussion. Dr. Kherde was on a three-day leave to collect his gratuity cheque from his previous employer, SSGMCE Shegaon. During our meeting, we proposed the formation of a corpus fund to pay gratuity to employees retiring in the near future. However, Treasurer Shree Rajesh Arjun immediately dismissed the proposal, asserting that gratuity is not applicable to unaided private engineering and polytechnic colleges.
Dr. Kherde, having just received his gratuity cheque from SSGMCE, presented it as evidence. It was surprising to hear this stance from someone with an educational background from IIT Delhi and an MBA from IIM Ahmedabad. Dr. Kherde questioned how the rule could be inapplicable to KGIET (now TIET) when SSGMCE, operating under the same university, follows it. Unfortunately, we did not receive a satisfactory response.
I strongly believe that addressing these issues is crucial for the fair treatment of our staff and the overall integrity of our institution.
Thank you for your attention to this matter.
Best regards,
Dr Dipak Vinayak Shirbhate
"जागतिक महिला दिनानिमित्त डॉ. कमलताई गवई यांना जीवन गौरव पुरस्कार जाहीर अमरावतीच्या सहा महिलांना राष्ट्रीय नारी शक्ती सन्मान २०२५ घोषित"
ReplyDeleteअमरावती :- जागतिक महिला दिनानिमित्त आंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन नवी दिल्लीच्या वतीने ९ मार्च रोजी दिल्ली येथे राष्ट्रीय नारी शक्ती सन्मान पुरस्कार २०२५ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून विविध क्षेत्रातील कार्य करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यासाठी व त्यांच्या कार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले असून अमरावतीकरांसाठी आनंदाची गोष्ट म्हणजे अमरावतीच्या माजी ताली गव्हर्नर आयव्हरी डॉ कमलाताई गवई यांना जीवन गौरव पुरस्कार तर प्रा.अश्विनी देशमुख, डॉ अर्जुन वाडेकर, डॉ अंजली राकडे, डॉ अंजली देशमुख, डॉ रेश्मा बजाज यांना जागतिक महिला दिनानिमित्त राष्ट्रीय नारी शक्ती सन्मान पुरस्कार २०२५ देऊन गौरव करण्यात येणार आहे.
जागतिक महिला दिनानिमित्त दिल्लीमध्ये महाराष्ट्र सदनात आयोजित करण्यात आलेल्या या सन्मान सोहळ्याला उद्घाटक राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती विजया राहाटकर या करणार आहेत तर प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री भारत सरकार श्री रामदास आठवले, केंद्रीय राज्यमंत्री रेखाताई खडसे, अमरावतीचे नवनियुक्त खासदार श्री बंडोपंत वानखडे, हे राहणार आहेत अमरावती हा महिला कर्तृत्वाचा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात अनेक नामवंत महिलांनी विविध क्षेत्रात कार्य करून अमरावतीचे नाव उज्वल केले आहे. विविध क्षेत्रात अमरावतीच्या मातीतून विविध क्षेत्रात नेत्रत्व करणारी संधी प्राप्त झाली आहे.सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक क्षेत्रातील भरारी महिलादानांनी अमरावतीचे नाव आंतरराष्ट्रीय जागतिक स्तरावर गाजवलेले आहे अमरावतीची गौरवशाली परंपरा आहे आणि हा अमरावतीचा गौरव सुद्धा आहे. या शहराच्या गौरवशाली इतिहास आहे या शहरातील अनेक मोठ्या महिलांनी कार्य करून कर्तृत्वाची सुवर्णकाळ केली आणि अमरावतीचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेऊन अमरावतीचा नवा इतिहास निर्माण केला आहे. त्यामुळे जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून या महिलांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे इंटरनॅशनलयात्यांनी अमरावतीच्या महिलांना दिल्लीला आमंत्रित केले आहे. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी ताली गव्हर्नर आयव्हरी डॉ कमलाताई गवई यांना जीवन गौरव पुरस्कार तर शैक्षणिक क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्रातील प्रा.अश्विनी देशमुख, प्राध्यापक डॉ अर्जुन वाडेकर महिला महाविद्यालय, प्रा.अश्विनी देशमुख, प्रा.अर्जुन वाडेकर महिला महाविद्यालय, प्रा.अर्जुन वाडेकर दत्तासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट, डॉ अंजली वाडेकर महिला महाविद्यालय, डॉ अंजली राकडे, डॉ अंजली देशमुख, डॉ रेश्मा बजाज यांना जागतिक महिला दिनानिमित्त राष्ट्रीय नारी शक्ती सन्मान पुरस्कार २०२५ देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. पुरस्कार स्वरूप शाल श्रीफळ, सन्मान चिन्ह, स्मृती चिन्ह देऊन या महिलांचा गौरव करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे संयोजन आंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशनच्या वतीने प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकात कळविले आहे."
अविनाश... अविनाश भुतडा. चांदवडच्या नेमिनगर येथील फार्मसी कॉलेजमधील प्राध्यापक.
ReplyDelete१९९५ ला टॅफनॅपची कोल्हापूर येथे स्थापना झाली. त्यानंतर पुढच्या दोनच वर्षात विळदघाट, अहमदनगर, संगमनेर, मालेगाव आणि त्यानंतर चांदवड येथील आंदोलनांमुळे टॅफनॅपचा प्रचार आणि प्रसार फार मोठ्या प्रमाणात झाला. त्यावेळी आजच्या सारखा सोशल मेडिया नव्हता पण काही तत्व आणि मूल्यांवर श्रध्दा ठेवून झोकून देवून तळमळीने काम करणारे कार्यकर्ते होते. अविनाश हा त्यापैकी एक बिनीचा शिलेदार.
अविनाशवर तरुणपणात संस्कार झाले ते राष्ट्र सेवादलाचे. सेवादलाच्या संस्कारात वाढलेला असल्यामुळे अविनाशची भाषा अतिशय सौम्य, संयमित पण तितकीच ठाम आणि ठोस. मला आठवतंय , चांदवडच्या आंदोलनामध्ये एक वेळ अशी आली होती की मॅनेजमेंटच्या बाजूने बंदुका काढून आम्हा सर्व आंदोलकांना संपवायची भाषा सुरू झाली होती. त्यावेळचे चांदवड युनिटचे अध्यक्ष भोसले सर यानीही त्यांच्याकडची बंदूक बाहेर काढली होती. परिस्थिति खूप स्फोटक होती. पण हे सर्व प्रकरण अविनाशने अत्यंत संयमाने हाताळले आणि विद्यार्थी-पालकांशी सतत संवाद साधून शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन यशस्वी करून दाखवले. टॅफनॅपचे मार्गदर्शक प्रा. अरुण दीक्षित, प्रा. पतके सर, प्रा. बोरसे, प्रा. बच्छाव व नाशिकच्या टॅफनॅप सदस्यांचा ह्या आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभाग होता. चांदवडच्या यशस्वी आंदोलनानंतर अविनाशच्या मार्गदर्शनाखाली टॅफनॅपचा विस्तार पुढे धुळे, जळगाव, फैजपूर, नाशिक आणि पुढे संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात झाला.
उद्योजकता ही अविनाशच्या रक्तात जणू भिनलेलीच. खूप पूर्वी म्हणजे १९९७-९८ पासूनच थंडीच्या दिवसांत कोल्ड क्रीम बनवून त्याच्या डब्या भरून गावोगाव स्वत: फिरून विक्री करायचा व्यवसाय अविनाशने सुरू केला. बघता बघता अनेक प्रकारच्या नवीन नवीन कॉस्मेटिक प्रॉडकडसच्या सहाय्याने अविनाशच्या ह्या व्यवसायाने एक खूप मोठा टप्पा पार केला. व्यवसाय करीत असताना अविनाशने कधी त्याच्या शिक्षकाच्या कर्तव्याशी तडजोड केली नाही हे ही तितकेच महत्वाचे.
तसे पाहता वैयक्तिक कुठल्याही समस्या नसतानाही आज ३० वर्षांनंतरही अविनाशचे टॅफनॅप व टॅफनॅपच्या कार्यकर्त्यांवरचे प्रेम तसूभरही कमी झालेले नाही. २०२३ मध्ये आम्ही महाराष्ट्र दौरा केला. आम्ही नाशिकला गेलो तेव्हा दुसऱ्या दिवशी एक मोठ्या यात्रेसाठी प्रस्थान करायचे असूनही आदल्या दिवशी रात्रीच अविनाश आम्हाला भेटायला आला. त्यावेळची अविनाश, फैयाज अली सर, परदेशी, शेवाळे ह्या टॅफनॅपच्या फौंडर मेंबर्सची भेट अविस्मरणीय ठरली. पुनः एकदा नाशिकला आम्ही एक मेळाव्याला गेलो होतो, तेव्हा आमची बस सुटण्याच्या वेळेस अविनाश आणि वैनीसाहेब मला आणि ढवळे सरना आवर्जून जेवणाचा डबा घेवून आले. असे निर्व्याज प्रेम आता बघायला मिळत नाही. आजकाल बऱ्याच कार्यकर्त्यांचे प्रेम हे आमच्या केसचे काय झाले किंवा काय होणार हे विचारण्यापूरतेच असते असे प्रत्कर्षाने जाणवते आणि त्यामुळेच अविनाशचे वेगळेपण मनास भावते... कालाय तस्मे नम: .. दुसरे काय.
२८ फेब्रुवारीला नियत वयोमानानुसार अविनाश ३४ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाला. एकाच संस्थेमध्ये ३४ वर्षे सेवा बजावणे आणि तेथून सन्मानाने निवृत्त होणे ही सुद्धा आजकाल एक दुर्मिळच गोष्ट आहे. सेवानिवृत्ती निमित्य अविनाशने आज नाशिक येथे आप्त स्वकीयांसाठी छोटासा कार्यक्रम ठेवला आहे. त्याच्या निमंत्रणसाठी अविनाशचा काल मला फोन आला होता आणि माझ्या मनासमोरून अविनाशचा हा जीवनपट झर्रकन चमकून गेला.
भौतिक अर्थाने अविनाशने उत्तम संसार केला. मुलगा सीए झाला, मुलगी लग्नानंतर परदेशात स्थायिक झाली. अविनाशच्या सांसारिक जबाबदाऱ्या आता तशा कमी झाल्या. काल अविनाशचा फोन आल्यावर मी अविनाशला सहजच विचारले आता सेवानिवृत्तीनंतर पुढे काय; आणि मला अपेक्षित असलेलेच उत्तर मला अविनाशने दिले की आता एखाद्या सेवाभावी संस्थेबरोबर मी काम करेन आणि माझ्यातला कार्यकर्ता जिवंत ठेवेन. टॅफनॅपच्या ह्या पिढीतील सदस्यांना टॅफनॅपच्या पायाच्या दगडांची ओळख व्हावी म्हणून आज मी हा लेखनप्रपंच केला. अविनाश ही एक अविनाशी वृत्ती आहे, अविनाश हा कधीच सेवानिवृत्त होऊ शकत नाही. ही अविनाशी वृत्ती आपण आपणा सर्वांच्या मध्ये कशी बाणवता येईल हेच पाहणे आज आवश्यक आहे.
अविनाश, आज तुमच्या स्नेह कार्यक्रमांमध्ये मी सहभागी होऊ शकत नाही परंतु टॅफनॅपच्या सर्व सदस्यांच्यावतीने सेवानिवृत्ती निमित्त तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि इथून पुढेही असेच आपल्या हातून समाजकार्य घडत राहो ही अपेक्षा व्यक्त करतो.
आपला
टॅफनॅपच्या सर्व सदस्यांच्या वतीने प्राध्यापक श्रीधर वैद्य
चांदवड आंदोलनावेळी अविनाश भुतडा सरांच्या पहिल्याच भेटीत त्यांची ओळख करून दिल्यावर मला आता हे हिंदी मिश्रीत मराठीत बोलतील अशा अनुमानाने मी ऐकायला सुरुवात केली . पण पहिल्याच वाक्यापासून इतक्या शुद्ध व साहित्यीक मराठीत बोलायला सुरुवात की मला चळवळीतील कार्यकर्त्याशी बोलतोय की साहित्यिकाशी हे कळेना झाले . माझ्या कोल्हापुरी वाणीत यांचेशी संवाद कसा साधावा यासाठी शब्दांची जुळवाजुळव करू लागलो . जसजसा संवाद वाढत गेला तसे समजले सरांचे वाचनही अफाट आहे . व्यासंगही आहे . याबरोबरच सामाजीक चळवळ ,व्यावसायीक अनुभव व चिरंतन मुल्यांवरील सेवादलाच्या संस्कारातुन आलेला ठामपणाही
ReplyDeleteसरांच्या शब्दसंग्रहातून प्रकट होतो आहे . सरांशी दहा पंधरा मिनिटे संवाद झाला तरी मन
रिफ्रेश होऊन जाते व कॅशे मेमरीतील निराशावाद पुसला जातो. आम्हाला अपेक्षित होता त्यापेक्षाही प्रदीर्घ असा लढा देऊनही अविनाश भुतडा सरांचा संघटना व त्यांच्या जीवनमूल्यावरील विश्वास ढळला नाही. त्याबरोबरीनेच कौटुंबिक जबाबदारी ही अतिशय समर्थपनणे पार पाडून मुलाला व मुलीला उच्चशिक्षित करून सुसंस्कारीत केले ही गोष्ट वाखाणणीय आहे.
या सर्व लढ्यात आजूबाजुचा परिचित समाज पैशाच्या पाठिमागे लागलेला असताना सिद्धांतवादी व तत्त्ववादी पतीच्या पाठिमागे अनेक प्रकारच्या त्यागाला सामोरे जाऊन ,खंबीर व अविनाशी पाठिंबा देणार्‍या वहिनींचे पण या निमित्ताने विशेष आभार व कौतूक !!🙏🙏
आज चळवळीत राहून आमच्यासह अनेकांना सरांनी प्रेरणा दिली . तशीच त्यांच्या निवृत्तीनंतरही समाजातील तरूण पिढीतून अनेक अविनाश भुतडा त्यांना घडवता यावेत यासाठी त्यांना व त्यांच्या परिवाराला या कामासाठी उत्तम आरोग्य लाभो यासाठी टॅफनॅपच्या वतीने व वैयक्तिक माझ्या हार्दिक शुभेच्छा व प्रार्थना !!
🙏🙏🙏🙏🙏
💐💐💐💐💐
🌹🌹🌹🌹🌹
.... राजेंद्र ढवळे
मित्रांनो...
ReplyDeleteबघता बघता आपल्या चलो आझाद मैदान आंदोलनाचा दिवस अगदी जवळ आलाय. शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे कामकाज भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक पद्धतीने होण्याकरीता शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी परवा दिवशी १३ मार्चला आपण आझाद मैदानात एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करतोय. समाजामध्ये बोकळलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल आपण खूप पोटतिडकीने वादविवाद करत असतो पण हा भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी आपण प्रत्यक्ष किती कृती करतो हा एक चिंतनाचा विषय आहे. टॅफनॅपचे हे आंदोलन म्हणजे प्रत्यक्ष कृतीतून भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत आपला वाटा उचलायची आपणा सर्वांस संधी आहे. आपणा सर्वांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद बघता ही लढाई आपण नक्कीच जिंकू याची मला खात्री आहे.
चलो आझाद मैदान आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी मी टॅफनॅपच्या सदस्यांना फोन केले तेव्हा काही तुरळक सदस्यांकडून मला काहीशी अशी उत्तरे मिळाली – सर... माझी यायची खूप इच्छा आहे पण यावेळी नाही जमणार, पुन्हा कधीतरी नक्की येईन, सर... याने काही फरक पडणार आहे का? सर... नेमका त्याच दिवशी माझ्या मुलाचा / मुलीचा पेपर आहे त्यामुळे सॉरी, सर... बऱ्याच दिवसांनी माझे सासू सासरे आमच्याकडे येतायत त्यामुळे नाही जमणार, सर... शुक्रवार ते रविवार जोडून सुट्ट्या आहेत त्यामुळे आमचा आधीच ट्रीपचा प्रोग्रॅम ठरलाय, पुन्हा केव्हातरी नक्की येईन, सर... माझी डेंटिस्टची अपॉंटमेंट आहे नाहीतर आलो असतो.. सर... माझ नेमक त्याच दिवशी सुपरव्हिजन आहे, सर... लोड अॅडजस्ट होत नाहीये, नाहीतर आलो असतो, सर.. प्राचर्यानी नाही म्हणून सांगितलय ... अशी एक ना अनेक कारणे.
पूर्वी अशी कारण ऐकली की मला ह्या मंडळींचा राग यायचा, पण आता मला त्यांची कीव वाटते. “नेकी कर, दर्या मे डाल” ह्या संस्कारात आमची जडण घडण झालेली असल्यामुळे ज्या अर्थी ह्या मंडळींना आयुष्यातला एक दिवस संघटनेकरता देता येत नाही याचा अर्थ गेली तीस वर्षे संघटनेत काम करून अजून आम्हीच कुठेतरी कमी पडतोय असाच आहे असे आम्ही मानतो. शेवटी
ये मेरा गीत... जीवन संगीत
कल भी कोई दोहरायेगा
जग को हँसाने बहरूपिया
रूप बदल फिर आयेगा
स्वर्गो यहीं नर्को यहाँ
इसके सिवा जाना कहाँ
उद्या आमच्या जागी दूसरा कोणी ढवळे, वैद्य, राम, सचिन, शंतनू उभा राहील पण लढा चालूच राहील हेच खरे.
आता भेटू आझाद मैदानात.
प्रा. श्रीधर वैद्य प्रा. राजेंद्र ढवळे
विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापूर ही संस्था बंद करण्याचा ठराव ( ठराव क्रमांक 21) संस्थेनी पास केला होता.
ReplyDeleteत्यानुसार AICTE च्या वाढीव मान्यतेच्या प्रक्रियेतील ( Extension of Approval) CLOSURE हा पर्याय व्यवस्थापनाने निवडला होता. व्यवस्थापनाचा प्र. प्राचार्य मनिष पाटील यांचेवर विश्वास नसल्याने सदर प्रक्रियेचा प्रस्ताव हा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्र. प्राचार्य दिलीप तुळशीराम इंगोले यांनी AICTE कडे सुपूर्त केला होता. संस्था बंद करण्याकरिता अथवा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याकरिता AICTE State Governing Authority ( MSBTE ) कडून नाहरकत प्रमाणपत्र ची मागणी करते. सदर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता संस्थेने ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन पद्धतीने प्रस्तावं MSBTE कडे सादर केला होता.
सदर अर्ज हा छाननी कमिटीने काहि विशेष करणामुळे जसे कि, प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे, अनेक कर्मचारी, विद्यार्थी, पालक यांच्या तक्रारी, समायोजनाची सुस्पष्टत, प्रस्तावात व्यवस्थापणाने दिलेली खोटी माहिती यामुळे बाद केला होता व ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास शिफारस केलेली नव्हती. या छाननी कमिटीच्या विधानाला अनुसरून उपसचिव, विभागीय कार्यालय, नागपूर यांनी व्यवस्थापनाला शैक्षणिक सत्र 2025-26 करिता ना हरकत प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही असा शेरा असलेले पत्र दिले होते.
सदर पत्राला अनुसरून प्रा. मनिष पाटील यांनी अभियांत्रिकी प्राचार्य यांच्या मदतीने पून्हा एक पत्र RBTE पाठवले होते ज्यामध्ये सदर अहवालावर नाराजी व्यक्त करून पुनर्वीचार करण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. ज्याचा मान ठेऊन RBTE ने एक समिती ( Government Polytechnic, Khamgaon) तंत्रनिकेतनाला 29/01/2025 रोजी पाठवली होती. सदर समितीने सुद्धा ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला होता. एकंदरीत विचार केल्यास आता व्यवस्थापनाला कोर्टातून Closure साठी प्रयत्न केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नव्हता . Closure करिता आता management नी कोर्टात धाव घेतलेली आहे. यापुढील closure करिता लढाई व्यवस्थापन विरुद्ध MSBTE अशी राहणार आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना प्रतिवादी करण्याकरिता विनंती केल्या जाईल. पुढील धुरा कर्मचाऱ्यांचे वकील ऍड. अजय मोहोगावकर सर, ऍड. हर्निश गढिया ठरवणार आहेत.
- कर्मचारी
-- विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापूर.