डॉ. सौ. कमलताई गवई अभियांत्रिकी महाविद्यालय, दारापूर येथील कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक
स्वर्गीय दादासाहेब गवई यांनी २००८ साली त्यांच्या जन्मगावी अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापन केले. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसतांना सुध्दा हळूहळू महाविद्यालयात infrastructure उपलब्ध करून दिले. AICTE, DTE व विद्यापीठ यांची रितसर मान्यता घेण्यात आली. चांगले प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची नेमणूक करून, विद्यार्थ्यांना योग्य ज्ञान देऊन जगभरात आपला नावाचा ठसा उमटविला. दरवर्षी विद्यार्थी प्रवेश पुर्ण होत असल्यामुळे विद्यार्थी प्रवेश क्षमता वाढविण्यात आली. त्यामुळे आणखी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या.
कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महीण्यात वेतन देण्यात येत होते. कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास देण्यात येत नव्हता त्यामुळे महाविद्यालयाचे वातावरण खेळीमेळीचे होते. चांगल्या वातावरणामुळे महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त सराव करायला मिळत होता. शिक्षकांशी कधीही भेटून आपल्या अडचणी व कल्पना मांंडता येत होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपल्या ज्ञानानुसार विविध क्षेत्रात नावलौकिक केले. विद्यार्थी, महाविद्यालयीन कर्मचारी व मँनेजमेंट यांचा समन्वय चांगला असल्याने विद्यार्थी आपल्या शाखेमध्ये वर्चस्व निर्माण करीत असत. शिक्षकांचे सुध्दा विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष असायचे. एखादा विद्यार्थी दोन तीन दिवस गैरहजर असल्यास त्याची विचारपुस करून वैद्यकीय, आर्थिक मदत करण्यात येत होती. गरज असल्यास त्याचे समुपदेशन करण्यात येत होते. विद्यार्थ्यांसाठी दारापूर येथे वसतिगृह उभारण्यात आले. विक्रमशिला तंत्र निकेतनच्या कर्मचाऱ्यावर जबाबदारी देण्यात आली व वसतिगृहाचे काम जबाबदारीने पार पाडले. कर्मचाऱ्यांच्या घरी सुखदुःखाच्या प्रसंगी आर्थिक मदत व मानसिक आधार देण्यात येत होता. या जडणघडणीत तत्कालीन मँनेजमेंटचा सिंहाचा वाटा होता.
अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मिळकत व कर्मचाऱ्यांचा आधार घेऊन २०१० साली दारापूर येथे विक्रमशिला पाँलिटेक्नीकची स्थापना करण्यात आली. २०१२ साली सम्राट अशोक आय.टी.आय , दारापूर व मोगरा, अमरावती येथे आय.टी.आय. टाकण्यात आले. २०१४ साली किर्ती पाँलिटेक्नीक ची उत्तम नगर, अमरावती येथे स्थापना करण्यात आली. तसेच कारंजा जिल्ह्यातील खेर्डा येथे कमलप्रकाश फार्मसी महाविद्यालय सुरु करण्यात आले. अशाप्रकारे ६ व्यावसायिक महाविद्यालय ६ वर्षात उभारण्यात आले. हे उभे करण्यात व संस्थेचे नाव लौकिक करण्यात तत्कालीन सचिव व संस्थेतील विश्वासू कर्मचाऱ्यांनी भरपूर मेहनत घेतली. यासोबतच संस्थेच्या जवळपास ५० अनुदानित शाळा व महाविद्यालय आहेत.
२०१५ साली स्व. दादासाहेबांचे निधन झाले. त्यानंतर बरोबर एका वर्षानंतर २०१६ साली तत्कालीन सचिवांचा पदाचा राजीनामा घेण्यात आला. संचालक मंडळ सुध्दा बदलून एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाताशी घेऊन संस्थेच्या Treasurer यांनी संस्थेची दोरी आपल्या हातात घेतली. तत्कालीन सचिवांच्या विश्वासातील लोकांना दिलेल्या कामावरून दूर सारण्यात आले, बदल्या करण्यात आल्या तसेच काही लोकांना कामावरून कमी करण्यात आले. व्यवस्थापन संचालक मंडळात Treasurer यांच्या घरातील ४ सदस्य व दादासाहेब यांच्या घरातील २ सदस्य घेण्यात आले. संस्थेची वार्षिक उलाढाल जवळपास ६० करोड आहे.
स्व. दादासाहेब गवई यांच्या निधनानंतर संस्थेच्याच एका अनुदानित महाविद्यालयातील एका प्राध्यापकांना संस्थेचा प्रशासकीय अधिकारी म्हणून पद देण्यात आले आता त्यांना सचिव म्हटल्या जाते, एका चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांला Treasurer यांचा पीए करण्यात आले. बऱ्याच उलाढाली व आर्थिक व्यवहार झाल्यावर आज तो कर्मचारी अमरावती सोडून दुसऱ्या ठिकाणी स्थायिक झाला आहे. अमरावती येथील महाविद्यालयात त्याची नियुक्ती असुन मागील ७ वर्षांपासून एकही दिवस त्याने काम केले नसून महीण्याला सरकारचा पगार उचलत आहे. पण त्यावर काही कारवाई न करता त्याला बळ देण्यात येत आहे. मँनेजमेंट सरकारची फसवणूक करीत आहे.
सन २०१७ पासून दारापूर येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित होणे बंद झाले. ज्या कर्मचाऱ्यांना महाविद्यालया बद्दल सर्वकाही माहिती आहे त्यातील काहींच्या बदल्या करण्यात आल्या तर काहींना नोकरी वरून काढण्यात आले. १० ते १५ हजार रूपयांत काम करण्यारे शिक्षक कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले तर वेतन नियमित मिळत नाही म्हणून हूशार व अनुभवी शिक्षक महाविद्यालय सोडून दुसऱ्या नोकरी शोधायला गेले. चांगले शिक्षक नसल्यामुळे महाविद्यालयाकडे चांगल्या विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवली. २०१८ पासून महाविद्यालयातील वेगवेगळ्या लेक्चररला प्रभारी प्राचार्य म्हणून नियुक्ती मिळाली. प्रभारी प्राचार्य असण्याचा परिणाम असा झाला की शैक्षणिक कामाकडे दुर्लक्ष झाले, शिक्षणाचा दर्जा ढासळला,विशिष्ट मार्गाने विद्यार्थी प्रवेश करणे सुरू झाले, शैक्षणिक स्तर घसरल्यामुळे एजंट मार्फत कमिशन देऊन विद्यार्थी आणणे सूरु झाले. शासनाने ठरवून दिलेल्या फी पेक्षा अर्ध्या फी मध्ये प्रवेश देणे सुरू झाले. विद्यार्थ्यांना शिक्षण कमी व सुट्टया जास्त मिळाल्या, विद्यार्थ्यांची ७५ टक्के उपस्थिती नसतांना सुध्दा परिक्षेला बसू देण्यात येते, परिक्षा काळात विद्यार्थ्यांना मदत करण्यात येते. याकडे मँनेजमेंटचे काहीच लक्ष नाही असे वाटते. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेगवेगळे गट निर्माण झाले, आप आपसात मतभेद वाढले, काही कर्मचाऱ्यांवर गंभीर दोष दाखवून त्यांचा पगार कमी करण्यात आला, पैशांचे चुकीचे व्यवहार करण्यात आले, चुकीच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या, पदाचा गैरवापर करून पगारामध्ये गैरव्यवहार करण्यात आले, पदोन्नती व पगार वाढीमध्ये भेदभाव करण्यात आला, प्राचार्यांचे दालन म्हणजे टी पार्टी चे ठिकाण झाले.
याच दरम्यान अध्यक्षांचे पीए म्हणून संस्थेतीलच एका शिक्षणसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली. नंतर त्यांना संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून बढती मिळाली. कर्मचाऱ्यांना ५ वर्षांपासून पगार वाढ मिळाली नाही. कर्मचारी ६ व्याच वेतन आयोग नुसार ७० टक्के पगारानुसार पगार घेत होते त्यातही ८ ते १० महीण्याचा पगार थकीत होता. शिष्यवृत्ती आली नाही हे कारण दाखवून मँनेजमेंट कर्मचाऱ्यांना पगार देणे टाळत आहेत. याच्या परिणामाने महाविद्यालयामध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटना तयार झाल्या. शिक्षक संघटना व मँनेजमेंट यांच्या बऱ्याच मिटींग व चर्चा झाल्या. याच संधीचा फायदा घेऊन मँनेजमेंटने काही प्राध्यापकांना लालूच देऊन शिक्षक संघटना फोडली व पगार वाढ केली. अशाच प्रकारे शिक्षकेतर संघटना फोडून संघटनेचे दोन गट निर्माण झाले. शिक्षकांचा पगार फक्त १२००/- ते २४००/- येवढा वाढवला. ज्या कर्मचाऱ्यांनी शैक्षणिक पात्रता पुर्ण केली त्यांना ५००० पर्यंत पगार वाढ देण्यात आली व ज्यांनी संघटना फोडण्यासाठी मदत केली त्यांना ३० ते ३५ हजार पगारवाढ देण्यात आली. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २०० ते ९०० रूपये पगार वाढ देण्यात आली तर काही कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ देण्यात आली नाही. प्राचार्यांना विचारले असता त्यांनी सचिवांनी पगार वाढ केली असे सांगुन दिवस ढकलण्याचा प्रयत्न केला. पगार वाढ होत नाही बघुन २७ पैकी १९ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची संघटना एकजूट होऊन पगारासाठी लढण्यास तयार झाली. काही कर्मचाऱ्यांना महाविद्यालयीन व कायदेशीर बाबींचे ज्ञान असल्यामुळे नियमित व नियमानुसार पगार मिळावा यावर त्यांचे एकमत झाले.
१९ कर्मचारी असलेल्या संघटनेनी प्राचार्य, संस्थेचे सचिव, प्रशासकीय अधिकारी व अध्यक्षांना निवेदने दिली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतली. प्राचार्यांनी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व मानसिक छळ देण्यास सुरुवात केली. कर्मचाऱ्यांना पगार देणे व समजूत काढण्यापेक्षा त्यांना त्रास कसा द्यायचा हे संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी व प्राचार्य यांनी ठरविले. सचिव व अध्यक्ष यांना चुकीच्या माहिती पुरविण्यात आल्या. अध्यक्षांनी सुध्दा सर्व कर्मचाऱ्यांची मिटींग घेऊन जे कोर्टात गेले त्यांना पाहून घेऊ. महाविद्यालय कर्मभूमी आहे, कोर्ट रणभूमी आहे. आम्ही कोणत्याही स्तरावर जाऊन तुम्हाला बघुन घेऊ अशी धमकीच दिली.
याच दरम्यान १९ पैकी ५ कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या. त्यात एक महीला कर्मचारी सुध्दा आहे. बदली झाल्यावर काही दिवसांनी हे ५ कर्मचारी आपला थकीत पगार मागायला आले असता महाविद्यालयाचे कँशियर व काही लोकांनी ५ कर्मचाऱ्यांशी वाद घातला व बघून घेण्याची भाषा केली. संध्याकाळी महाविद्यालयाची लाईन गेली असता अंधाराचा फायदा घेऊन प्राचार्यांनी महाविद्यालयातून पळ काढला व जवळच्या पोलिस ठाण्यात जाऊन ठाणेदारांची भेट घेऊन ७-८ कर्मचारी माझ्या कँबिनला नुकसान करत आहे असे सांगितले. ठाणेदारांनी गाडीत बसून चला म्हणताच प्राचार्यांनी नकार दिला व मला अमरावतीला अर्जंट काम आहे सांगुन तेथून पळ काढला. प्राचार्य थकीत पगार देत नाही, पिळवणूक करीत आहे हे लक्षात आणून देण्यासाठी जेव्हा कर्मचारी पोलीस ठाण्यात गेले तेव्हा त्यांना हे कळले. या कर्मचाऱ्यांनी प्राचार्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यानंतर प्रभारी प्राचार्यांनी १४ कर्मचाऱ्यांना भरपूर त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. इतर कर्मचारींनी काही केले तरी चालत होते. १४ कर्मचाऱ्यांना एकत्र जमण्यास मनाई केली. मिटींग घेण्यास मनाई, एकत्र जेवणाची, चहा पिण्याची सुध्दा मनाई. प्राचार्यांच्या विश्वसनीय कर्मचाऱ्यांना सगळी मुभा असायची. प्राचार्य व संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी यांनी तर काही लोकांना फक्त रिपोर्टिंग करण्याचेच काम दिले आहे. हे १४ लोक दिवसभर काय करतात?, काय बोलतात? फक्त हेच सांगायचे. सांगणारे यांनी हेच काम करून प्राचार्य व संस्थेच्या प्रशासकीय अधिकारी यांच्या ह्रदयात मानाचे स्थान तयार केले आहे. महाविद्यालयीन कामकाज नाही केले तरी चालेल असे आहे ज्यामुळे महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचे वर्ग व प्रात्यक्षिक होणे पुर्णतः बंद आहे. प्रथम वर्षाचे वर्ग, प्रात्यक्षिक व इतर व्यवस्थित सुरु आहे.
१९ कर्मचाऱ्यांनी सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, अमरावती यांच्या कडे पगारासंबधी तक्रार व पाठपुरावा केला असता सहसंचालक यांनी सचिव, प्राचार्य व १९ कर्मचाऱ्यांची एकत्र मिटींग घेऊन कर्मचाऱ्यांना नियमित व नियमानुसार ७ व्या वेतन आयोगानुसार पगार देण्याच्या सुचना संस्थेचे सचिव व प्राचार्यांना केल्या. ६ महिने उलटून गेले पण अजून पर्यंत कर्मचाऱ्यांना थकीत पगार मिळाला नाही तसेच ७ व्या वेतन आयोगानुसारही पगार मिळाला नाही.
मध्यंतरी संस्थेच्या एका विश्वस्तांना मान देऊन प्रशासकीय अधिकारी यांनी कर्मचाऱ्यां सोबत मध्यस्ती करण्याची विनवणी केली. दोन महीण्यांच्या मिटींग मध्ये ठरल्या नुसार कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार १० टक्के महागाई भत्ता देण्याचे ठरले परंतू पगार टाकतांना प्राचार्य व संस्थेच्या प्रशासकीय अधिकारी यांनी संगनमत करून कर्मचाऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे पगार टाकला नाही. मध्यस्थी करणाऱ्या विश्वस्तांचा अपमान केला असे जाणवते.
कर्मचाऱ्यांनी आपली दाखल केलेली कोर्ट केस परत घ्यावी नाही तर तुमचा पगार टाकणार नाही असे प्राचार्य व संस्थेच्या प्रशासकीय अधिकारी यांच्या कडून निरोप कर्मचाऱ्यांना कळविण्यात आला परंतू कर्मचाऱ्यांनी याला नकार देत पगार नियमानुसारच घ्यायचा ठरविले आहे. प्राचार्यांनी थकीत ८ महिण्यापासूनचा पगार आता थांबवला अश्या प्रकारे कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करण्यात येते. कर्मचाऱ्यांनी आपली कंबर कसली असून कोर्टातून जे होईल तेच घेऊ असे ठरविले. कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगा ऐवजी ६ व्या वेतन आयोगा नुसार पगार देण्यात येतो. मागील ८ महीण्या पासून पगार थकीत आहे. मँनेजमेंट व प्राचार्यांचे एकच लक्ष्य ते म्हणजे कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक.
महाविद्यालयामध्ये प्रत्येक कार्यक्रमात भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व संस्थेचे प्रेरणास्थान स्व. दादासाहेब गवई यांच्या फोटोचे पुजन करण्यात येते. परंतू त्यांनी ठरवून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली करण्यात येते. संस्थेच्या सर्व महाविद्यालयामधे हीच परिस्थिती आहे.
अभियांत्रिकी'वर कोट्यवधी वेतन थकित
ReplyDelete- संजय रामगिरवार
विदर्भातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचारी त्यांच्या Salary arrears थकित वेतनासाठी न्यायालयात गेले आहेत.
एकट्या चंद्रपूरच्या चार गटात वेगवेगळ्या याचिका दाखल आहेत. त्यातील एक शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची तर तीन प्राध्यापकांच्या आहेत. तब्बल 80 कोटी 27 लाखांचा दावा त्यातून करण्यात आला आहे. गोंदियातील एका महाविद्यालयाला त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे 46 कोटी रुपयांचे थकित वेतन देण्याचा आदेशही झाला आहे. वर्धेच्या महाविद्यालयातील कर्मचारीही न्यायाच्या अपेक्षेत आहेत. ही कोट्यवधींची रक्कम आता ही महाविद्यालये देतील कुठून, हा बिकट प्रसंग त्यांच्यावर आहे.
30 वर्षांपूर्वी मोजकेच शासकीय महाविद्यालय असताना सुरू झालेल्या खाजगी विनानुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मोठी पसंती होती. पण हळूहळू राज्यात अशी 350 खाजगी महाविद्यालये उघडली गेली. 'डोनेशन' मिळते म्हणून संस्थाचालकांनी सुरू केलेल्या या महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण शुल्क समितीचीही दिशाभूल करणे सुरू झाले. प्रति विद्यार्थी अधिकचा खर्च दाखवून शुल्क वाढवून घ्यायचे आणि प्रत्यक्षात कर्मचार्‍यांना कमी Salary arrears वेतन द्यायचे, असा उद्योग अव्याहत सुरू राहिला. शुल्क निश्चितीच्या महत्त्वाच्या बैठकांना मुख्य अधिकारी व समितीचे अध्यक्ष बहुतांशी गैरहजर असल्याच्या नोंदी पुढे आल्या.
एआयसीटीई आणि राज्य शासनाचा तंत्र शिक्षण विभाग तीन दशकांपासून हे स्पष्टपणे सांगत आला की, खाजगी विनानुदानित अभियांत्रिकी, औषधी निर्माण व व्यवस्थापन अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्राध्यापकांना शासन नियमानुसार वेतन देणे बंधनकारक आहे. पुढे याचाच आधार घेत गोंदियाच्या प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. संबंधित संस्थेला सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार त्या-त्या वेळेचे वेतन देण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. त्या आधी औरंगाबादच्या एका संस्थेलादेखील त्यांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी सहावे वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा निर्णय 2017 मध्ये उच्च न्यायालयाने दिला होता. हे दोन्ही निकाल सर्वोच्च न्यायालयातदेखील टिकले. अलीकडे आलेल्या निकालामुळे गोंदियाच्या प्राध्यापकांच्या वेतनापोटी 46 कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत. चंद्रपूरच्या कर्मचारी व प्राध्यापकांच्या तीन गटांची याच मुद्यावर तीन प्रकरणे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुरू आहेत. त्यापैकी दोन प्रकरणांत न्यायालयाने तंत्र शिक्षण संचालक कार्यालयाला 2006 पासून 2016 व 2016 पासून 2022 असे 16 वर्षांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या निकषानुसार किती वेतन देय आहे व महाविद्यालयाने किती दिले, वेतनातील फरक किती असा सर्व हिशेब मागितला आणि दोन याचिकाकर्त्यांचे एकूण Salary arrears थकबाकीचे आकडे न्यायालयाला व संबंधितांना दिले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, जे Salary arrears वेतन महाविद्यालयाने ठरवले होते तेदेखील 2017 पासून पूर्णपणे दिलेले नाही. अनेक महिन्यांचे फक्त ठरवल्यापैकी 60 टक्के तर सुमारे 25 महिन्यांचे एकही रुपया वेतन दिलेले नाही. महाविद्यालय मात्र, त्यातील बरेच वेतन दिल्याचे सांगत आहे. ही सर्व प्रकरणे मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेतील आहेत व शासनाचे धोरण शासकीय नियमांनुसार वेतन देण्याचे असल्यामुळे कर्मचार्‍यांना लवकरच न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. दरवर्षी कर्मचार्‍यांच्या वेतानावरील आयकर भरायचा आणि शिक्षण शुल्क समितीला असे दाखवायचे की, पूर्ण वेतन दिले आहे. या 'मॉडेल'वर राज्यातील अनेक खाजगी विनानुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा डोलारा उभा आहे. पण एक एक करून अनेक महाविद्यालयांचे कर्मचारी जेव्हा न्यायालयात जातील, तेव्हा इतका मोठा आर्थिक भार आलेल्या संस्था थकित वेतन देण्यासाठी काय करतील, हा कळीचा मुद्दा आहे. कारण शैक्षणिक कामासाठी शासनाने संस्थेला दिलेली जमीन विकून कर्मचार्‍यांचे पैसे देता येत नाही. एवढे वेतन देण्याची आर्थिक स्थितीही विदर्भातील कुठल्याही संस्थेची आता राहिलेली आहे, असे वाटत नाही.
- 9881717832
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facrobat.adobe.com%2Flink%2Freview%3Furi%3Durn%253Aaaid%253Ascds%253AUS%253A9bb1b3ac-caa0-3726-b24f-260c182f2a1d%26fbclid%3DIwAR27M_ciwDb_UwBtMHHH0L8TzYM4Js8NkTS80qEKJ8xXubne1iVpWDpVzUE&h=AT2zGIbIx9D7GLPkPPBBP6bN7VDb37Zhi6KcX1bZ38apiOljyI6dqhnRH1lucFPDBSK9P0pZEqOSG7a5zTssUkknTHHzDxFMWeD-xYF1E3yKZsLNK6mRywXW6vizJiqUqzNFEfYaz7o-xLn077Re5Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facrobat.adobe.com%2Flink%2Freview%3Furi%3Durn%253Aaaid%253Ascds%253AUS%253A28812b0e-3426-36e6-8197-ec56f03b9d99%26fbclid%3DIwAR0Dqb2xBo4GDtoLXltzhjW2N--cx-8I_1G2De4VmPJ1WmAeoB7dlXuGaow&h=AT3dYBlOgeGIxrmUe0eTaEpxdpwdOtko2DRjYNjVrvdONyC2jWa1X507FBdFlDj6cOZmiSZrLEMs6Q_yDv1yGjp
https://kgietdarapur.blogspot.com/2023/05/blog-post.html
ReplyDeleteजमीन म्हणजे शेतकऱ्याची धरणी माय असते...
कष्ट करून शेतकरी त्यात पिकं घेतो...स्वतः जगतो आणि दुसर्यांना जगवतो... पुण्याचं काम करतो
धरणी माय तिच्या लेकरांना कधीच उपाशी मरु देत नाही...कितीही संकटे आली तरी
शैक्षणिक संस्था सुद्धा शिक्षक इतर कर्मचारी यांची आई च असते आणि संस्थेत प्रामाणिकपणे कष्ट करणारी तिची ही लेकरं पुण्याचं काम करत आहेत तरी त्यांचे पगार वेळेवर केले जात नाहीत ...त्यांनी जगायचं कसं?...भीक मागायची का ? आई आपल्या लेकरांना उपाशी ठेवेल का ? त्यांना अडचणीत आणेल का ? आई आपल्या लेकरांना भीक मागायला लावते का ? आई आपल्या लेकरांच्या कष्टाचे पैसे, हक्काचे पैसे स्वत:कडे ठेवून घेते का ? आई आपल्या मुलांना तडपडून मरु देते का ? आई आपल्या मुलांवर अन्याय करते का?
खरंच अशा संस्थेला आई ची उपमा देता येईल का ?
SC tells NCP neta’s edu society to deposit ₹42cr to settle closed college staff’s dues
ReplyDeleteNew Delhi: The Supreme Court has ordered NCP leader Praful Patel family-controlled Gondia Education Society (GES) to deposit Rs 42 crore more, in addition to Rs 23 crore it has already deposite
युवराज डोंगरे/खल्लार
ReplyDeleteखल्लार नजिकच्या दारापूर येथील दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित असलेल्या विक्रमशिला तंत्रनिकेतन मधिल कर्मचाऱ्यांनी दारापूर येथे दि 5 एप्रिल पासून बेमुदत असहकार आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.
विक्रमशिला तंत्रनिकेतनमध्ये एकुण 66 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत.तंत्रनिकेतनच्या हितासाठी हे कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित सेवेवर रुजू आहेत. परंतु गत काही वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या सेवेविषयीच्या तक्रारी उदयास आल्या आहेत.वाढत्या समस्यांचे निवारण करण्याकरीता कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा तंत्रनिकेतनचे प्रभारी प्राचार्य मनिष पाटील व ट्रस्टचे सचिव प्रा पि आर एस राव यांना वारंवार निवेदने दिलीत परंतु त्या तक्रारीकडे सचिवानी दुर्लक्ष केले.
कर्मचाऱ्यांनी तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता अधिकृतरित्या कर्मचारी संघटनेची स्थापना केली असून तंत्रनिकेतन मधिल तक्रार निवारण समितीस 10 मार्च 2023 रोजी तक्रार दाखल केली आहे. परंतु प्रभारी प्राचार्या यांनी यावर कुठलाही अहवाल सादर केला नसुन संस्थेचे सचिव यांनी तंत्रनिकेतन मधिल कर्मचाऱ्यांचे हजेरीपत्रक बंद करण्याकरिता प्राचार्याना तोंडी आदेश दिले आहेत सर्वोतोपरी कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण कसे होईल याचा प्रयत्न व्यवस्थापणा मार्फत सुरु असल्याची ओरड कर्मचाऱ्यांची आहे.
कर्मचारी आधीच आर्थिक विवंचनेत आहेत. तंत्रनिकेतन मधिल चालत असलेला प्रकार निंदनीय आहे. याच प्रकारातून जर भविष्यात कुण्या कर्मचाऱ्यांची जिवीतहानी झाली तर त्यास व्यवस्थापन जबाबदार राहील अशी आर्त हाक कर्मचाऱ्यांनी दिली असून या सर्व अनुषंगाने विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापूर येथील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी संघटनेच्या वतीने बेमुदत असहकार आंदोलन पुकारले असून कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण न केल्यास आंदोलन तिव्र करण्यात येईल असे संघटनेचे अध्यक्ष प्रा मोहीत गावंडे, उपाध्यक्ष प्रा सुकेश कोरडे, सचिव प्रदीप मोहोड यांनी संघटनेच्या वतीने कळविले आहे.
https://youtu.be/4Z-frHyvDoM
ReplyDeletehttps://www.youtube.com/watch?v=L1MC-DGwvA8
ReplyDeletehttps://www.youtube.com/watch?v=R452qgEV7MM
ReplyDeletehttps://www.youtube.com/watch?v=n_UICW_M4D0
ReplyDeletehttps://www.youtube.com/watch?v=dQv20PvbLZs
ReplyDeletehttps://www.youtube.com/watch?v=m9MMgYm9iVQ
ReplyDeletehttps://www.youtube.com/watch?v=1hmhATDC9DA
ReplyDeletehttps://drive.google.com/drive/folders/1y04pIlTCda6HJOKyGD8QK6QXD8x4cZbV?usp=sharing
ReplyDeleteगोंदिया कॉलेज ची बातमी
ReplyDeleteप्रसिद्धी माध्यमातून जे काही प्रसिद्ध झाले ती एक बाजू आहे. गोंदियातील कर्मचारी फसविल्या गेले अशी माहिती आहे . त्यांना जवळपास 80 लाख रुपयांनी गंडवले आहे. Gratuity सर्व कर्मचारी मिळून फक्त 2 कोटी द्यायचे असा निर्णय दिला आहे. प्रत्येकी ही रक्कम एक लाख ते दीड लाख इतकीच मिळणार. सध्या aicte नियमानुसार gratuity 20 लाख आहे. त्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात येणार आहे. त्यांचे 500 दिवस lwp केला. 1 एप्रिल2021 पासून कॉलेज बंद हे कोर्टाने मान्य केले. सप्टेंबर 2022 नंतर कुणालाही वेतन मिळणार नाही.
खरे तर 5 दिवस आधी सुनावणीत कोर्टाने विचारले होते की तुम्ही याचिका कर्त्यांना absorb करून घेण्याची काय scheme आहे ते सांगा. म्हणजे यांचे समायोजन करण्याची बाजू कोर्टाला मान्य होती.
पण अचानक 5 दिवसांनी कोर्टाने निकालाच दिला म्हणे
विनाअनुदानित तंत्रनिकेतन /अभियांत्रिकी /फार्मसी /औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या न्याय हक्कासाठी मला संदर्भाकरिता कागदपत्रांची मागणी केली . आज डिजिटल युगामध्ये आपण साधारणपणे सर्व कागदपत्रे इ /E स्वरूपात जतन करतो जेणेकरून आवश्यकतेनुसार गरज पडल्यास मोबाईल किंवा लॅपटॉप वर हि कागदपत्रे पाहता येईल . हाच विचार करून सर्व कागदपत्रे मी डिजिटल स्वरूपात जतन करून ठेवली असून गुगल ड्राईव्ह वर एका फोल्डर मध्ये संग्रहित केली आहे . खाली नमूद लिंक वर क्लिक करून आपण हि कागदपत्रे पाहू शकता .
ReplyDeletehttps://drive.google.com/drive/folders/19MuqJYbBlEQXYu9Pv4YjFX6l7pXhnpQh?usp=share_link
यामध्ये वकील साहेबांचे draft केलेली पत्र , arrears च्या excel sheet , legal notices , DTE , MSBTE , AICTE ला केलेल्या तक्रारी , रिट पिटिशन चा मसुदा, AICTE , DTE चा रिप्लाय , RTI इत्यादींचा समावेश आहे . . मला आशा आहे कि आपणास हे फोल्डर फार उपयोगी होईल . या फोल्डर मधील कागदपत्रे VIEW व EDIT अश्या स्वरूपात आहे त्यामुळे याचा संदर्भ घेऊन तुम्ही स्वतःची तक्रार , माहिती अधिकाराचे पत्र , प्रथम अपील , द्वितीय अपील करू शकता .
जे कागदपत्रे फोल्डर मध्ये नाहीत ती MISCELLENAOUS स्वरूपाची असून फार उपयोगी आहेत . सर्व कागदपत्रे PDF , WORD , EXCEL , JPG , स्वरुपात असून मोबाईल व लॅपटॉप वर सहज उघडू शकतात . कृपया शक्यतो कोणतेही DOCUMENT DELETE अथवा MODIFY न करता डाउनलोड करून नंतरच MODIFY करावे . गुगल ड्राईव्ह वर थेट MODIFY करणे टाळावे .
आपला कृपाभिलाषी
डॉ दिपक विनायक शिरभाते
सदस्य (TAFNAP ) मोबाईल ९२२६७४३३५४
एकूण दस्तऐवज संख्या २६३५
चोपडा येथील पॉलिटेक्निक कॉलेज मधील 9 शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांचा सेवासमाप्तीचा न्यायालयाकडूनआदेश रद्द
ReplyDelete( शिरपूर प्रतिनिधी श्री मयूर वैद्य)
महात्मा गांधी शिक्षण मंडळ संचलित श्रीमती शरदचंद्रिका सुरेश पाटील पॉलिटेक्निक कॉलेज मधील लेक्चरर श्री जयेश यशवंत भदाणे, श्री सचिन शांताराम पाटील, राहुल किशोर बडगुजर, लक्ष्मीकांत गोरख पाटील, लॅब टेक्निशियन हिरालाल गिरधर माळी, लॅब असिस्टंट मनोज रमेश कासार, इन्स्ट्रक्टर उदयकुमार शरदचंद्र अग्निहोत्री, कम्प्युटर ऑपरेटर नरेंद्र पुरुषोत्तम विसपुते, टेक्निशियन योगेश लक्ष्मण महाजन यांनी 2019 मध्ये सेवा समाप्ती आदेश देण्यात आला होता व त्यांची सेवा समिती करण्यात आलेली होती त्याविरुद्ध संबंधित कर्मचारी यांनी मा. पिठासीन अधिकारी शाळा न्यायाधीकरण नाशिक यांचे न्यायालयात एडवोकेट नितीन लक्ष्मण रायते यांच्यामार्फत अपील दाखल केलेले होते.
सदर अपिलात अंतिम युक्तीवादात अपेलंट यांच्या वतीने संस्थेचा सेवा समाप्ती आदेश बेकायदेशीर असून अपेलंट यांचे समायोजन व करता आदेश देण्यात आला तसेच सदर आदेश देण्यापूर्वी कोणतेही चौकशी न करता आदेश देण्यात आला अशा अनेक कायदेशीर मुद्द्यांवर सविस्तर व प्रभावी युक्तिवाद झाल्यानंतर मा पिठाशीन अधिकारी श्री एच.डी गरड यांनी सर्व कर्मचारी यांचे आपीले मंजूर केली आणि त्यात सन 2019 वा सेवा समाप्तीचा आदेश रद्द केला आणि संबंधित कर्मचारी यांनी संस्थेने व कॉलेजने 50% वेतन अदा करावे आणि सदर आदेशाचे पालन 40 दिवसात करावे असा आदेश पारित केला. सदर अपिलात सर्व कर्मचारी यांच्यातर्फे एडवोकेट नितीन लक्ष्मण रायते धुळे यांनी युक्तिवाद केला आणि त्यांना एडवोकेट योगेश सावळे, एडवोकेट अतुल अहिरे आणि एडवोकेट संग्राम भोसले यांनी सहकार्य केले.
सदर न्याय निर्णयामुळे संबंधित कर्मचारी यांनी आनंद व्यक्त केला व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास दाखविला आणि सत्याचा विजय होतो अशी भावना व्यक्त केली. अशा आदेशामुळे अन्यायकारक संस्थाचालकांना चपराक बसेल असा विश्वास संबंधित कर्मचारी यांनी व्यक्त केला.
आज शनिवार दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सहसंचालक डॉ विजय मानकर , सहायक सह संचालक प्रा मनोज अंधारे यांनी श्री दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत कार्यरत डॉ सौ कमलताई गवई अभियांत्रिकी व तांत्रिकी महाविद्यालय दारापुर तसेच विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर या संस्थेच्या कर्मचार्यानी केलेल्या तक्रारी अनुषंगाने एक बैठक दुपारी १२:०० ते ३:०० दरम्यान घेतली . सदर बैठकीकरिता डॉ सौ कमलताई गवई अभियांत्रिकी व तांत्रिकी महाविद्यालय दारापुर चे प्राचार्य डॉ वरघट , विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर चे प्राचार्य प्रा एम एम पाटील तसेच संस्थेचे सचिव प्रा पी आर एस राव उपस्थित होते . सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारीचा पाढा सहसंचालक डॉ विजय मानकर याच्या समोर वाचला . काही कर्मचारी भावुक झाले तर काही कर्मचाऱ्यांना अश्रू अनावर झाले . यामध्ये मुखत्वे करून अनियमित पगार वाढ , भविष्य निर्वाह निधीचा भरणा न करणे, कर्मचार्याना बजावण्यात आलेल्या करणे दाखवा नोटीस , शासनाचे नियम व त्याची होणारी पायमल्ली याबाबत कर्मचाऱ्यांनी कैफियत मांडली . संस्थेचे सचिव प्रा पी आर एस राव यांनी सर्व समस्यांचे निराकरण करू व त्वरित दिलासा देऊ असे आश्वसन देऊन बैठक संपन्न झाली . उपस्थित कर्मचाऱ्यांची हजेरी घेण्यात आली .
ReplyDeletePrafull Patel : प्रफुल्ल पटेलांच्या बंद पडलेल्या महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना मिळणार ६५ कोटी !
ReplyDeleteManoharbhai Patel Institute of Engineering and Technology News : गोंदियातील बंद पडलेल्या मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मुद्दा निकाली निघाला आहे.
६५ कोटी रुपयांची देय रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्याचे ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने तसा आदेश दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याचे हे यश आहे. (The Supreme Court has given such an order)
गोंदियातील बंद झालेल्या मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या मुद्दा निकाली निघाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या कुटुंबाकडून चालवल्या जात असलेल्या गोंदिया एज्युकेशन सोसायटीला (जीईएस) ३१ नोव्हेंबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमा केलेल्या २३ कोटी रुपयांव्यतिरिक्त आणखी ४२ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट रक्कम म्हणून ६५ कोटी रुपयांची देय रक्कम देण्याचा आदेश दिला गेला आहे. गोंदियातील (Gondia) बंद पडलेले मनोहरभाई पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराची देय रक्कम पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट म्हणून दिली जाणार आहे.
२०१८ मध्ये शून्य प्रवेश नोंदवल्यानंतर सोसायटीने अभियांत्रिकी संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कॉलेजमधील शिक्षक (Teachers) आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यासाठी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना आंदोलनेसुद्धा (Agitations) केली होती. अखेर ज्येष्ठ अधिवक्ते ध्रुव मेहता यांच्या मार्गदर्शनात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
दरम्यान झालेल्या सुनावणीमध्ये संस्थेने दिलेल्या २३ कोटीच्या सेटलमेंट रकमेव्यक्तिरिक्त अधिकचे ४२ कोटी रुपये आणि अंतिम तोडगा म्हणून 65 कोटी रुपये निश्चित केले. मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
या निर्णयानंतर तक्रारकर्त्या कर्मचाऱ्याचे मत जाणून घेण्याच्या प्रयत्न 'सरकारनामा'ने केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. ती मिळाल्यावर प्रसार माध्यमांशी बोलणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे. असे असले तरी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
Edited By : Atul Mehere
SC tells NCP neta’s edu society to deposit ₹42cr to settle closed college staff’s dues
ReplyDeleteNew Delhi: The Supreme Court has ordered NCP leader Praful Patel family-controlled Gondia Education Society (GES) to deposit Rs 42 crore more, in addition to Rs 23 crore it has already deposited on SC orders, by November 31 that would be paid pro-rata to teaching and nonteaching staff of the closed Manoharbhai Patel Institute of Engineering and Technology as full and final settlement of their salary dues.
The society had decided to close the engineering institute down in 2018 after it reported zero admissions.
As counsel for the teaching and non-teaching staff led by senior advocate Dhruv Mehta pleaded for more money, a bench of Chief Justice D Y Chandrachud, Justices P S Narasimha and J B Pardiwala fixed Rs 65 crore as the full and final settlement.
“You (the staff) are lucky that the closed college was managed by a wealthy political family which is ready to settle the dispute rather than litigating,” the bench said.
It asked GES to deposit with the Directorate of Technical Education (DTE), Maharashtra, Rs 5 crore each on the 25th day of May, June, July, August, and September, totalling to Rs 25 crore.
The bench allowed GES to deposit a further sum of Rs 17 crore by November 30, to take the total to Rs 42 crore. It had already deposited Rs 23 crore earlier.
For GES, senior advocate Rakesh Dwivedi said that the deposit of the last tranche of Rs 17 crore should be linked to sale of two plots of land owned by the society, whose application to that effect is pending before the charity commissioner. Though the bench directed the commissioner to decide the society’s application within three months, it refused to link the sale of land to the deposit. It asked the DTE to disburse the money on a pro-rata basis among teaching and non-teaching staff.
The top court closed all salary-related proceedings against GES before all forums. The bench said the SC order on full and final settlement would bind all.
दिनांक 25 जानेवारी 2023 रोजी आम्हाला पाहिले यश मिळाले ते पीएफ च्या निकालामधून आमचा लढा सप्टेंबर 2018 साली चालू झाला...
ReplyDeleteआम्ही 5 जण non-teaching स्टाफ आहोत आम्ही Dr.दौलतराव आहेर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग कराड जिल्हा सातारा येथे वर्कशॉपमध्ये इंस्ट्रक्टर या पदावर कार्यरत होतो....
आम्हाला आमची नोकरी करत असताना पदमण्याता किंवा रोस्टर बिंदूनामावली अशा कोणत्याही गोष्टी नोकरी संदर्भात असतात हे माहीतच न्हवते मी व माझे सहकारी यांनी 7 वर्षे काहींनी तर 10 वर्ष नोकरी केली तरीही महिना 7 ते 8 हजार अशा तुटपुंज्या पगारावर काम केले की कधीतरी संपूर्ण पगार मिळेल या आशेवर.....
आणि संस्थाचालक नेहमी फसवत आले पुढच्या वर्षी सगळा पगार देऊ असे म्हणत म्हणत 7 वर्षे लोटली आणि तिथून पुढे एडमिशन कमी म्हणून लोक कामावरून कमी करायला सुरुवात झाली.... पण मी आणि माझे सहकारी आमचं ठरल होत की आपल्यापैकी कोणाला कमी केले तर आपण सगळ्यांनी जाऊन त्याचा विरोध करायचा आणि तो केलाही पण तरी management ने आमच्यातील साळुंखे सरांना तोंडी सांगितले की उद्यापासून कामावर येऊ नका मग आमच्याकडे पर्याय च उरला नाही....
मग त्यावेळी tafnaf ही विनाअनुदानित संस्थेतील कर्मचाऱ्यांची एकमेव संघटना आहे असे समजले कारण अनुदानित कर्मचाऱ्यांची संघटना भरपूर होत्या पण आपण विनाअनुदानित ची पहिलीच संघटना ही tafnaf ही आहे समजले आणि ती ही कोल्हापूर मध्ये आहे हे समजल्यानंतर आधार मिळाला की जवळच आहे म्हणून त्यानंतर श्री. वैद्य सरांचा फोन नंबर एका नातेवाईकाने दिला सरांची भेट घेताच सगळ्या शंकांचे निरसन झाले तिथून आमच्या लढ्याला सुरुवात झाली....
मग सरांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्ही हाई कोर्ट मुंबई येथे D.A. diffrence ची पीटिशन फाईल केली त्याचे संस्थेला नोटीस मिळताच आम्हाला adhoc म्हणून terminate केले तिथून पुढे श्री. वैद्य सरांच्या मार्गदर्शामुळे tribunal court Pune येथे termination च्या विरोधात अपील केले ...त्यानंतर पीएफ ऑफिस कोल्हापूर येथे पीएफ नियमानुसार भरला नाही याची तक्रार दिनांक 21 सप्टेंबर 2018 रोजी तक्रार दिली त्यातील तक्रार अर्ज सुद्धा श्री.वैद्य सरांनी बनवून दिलेला...
त्याचा कोरोना काळात खूप वेळ गेला पण आज त्यात यश मिळाले....
अजून बऱ्याच गोष्टी प्रलंबित आहेत त्यापण अशाच हळूहळू का होईना पण निकाली निघतील अशी आशा आहे......
त्यामुळे आम्ही 5 जण tafnaf संघटनेचे मनापासून आभारी आहोत त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे हे शक्य झाले आणि एक लक्षात आहे कितीही भ्रष्ट सिस्टम असेल तरीही वेळ जाईल पण सत्य लपत नाही.....
सत्याचा विजय होतोच.....
यात tafnaf च्या अनेक मेंबर चे मार्गदर्शन लाभले आहे त्या सर्वांचे आम्ही 5 जन आभार मानतो....
tafnap हि संघटना स्वर्गीय गोविंद पानसरे साहेब यांच्या प्रेरणेने प्रा श्रीधर वैद्य यांनी २५ वर्षांपूर्वी सुरु केली . या संघटनेत १२०० पेक्षा जास्त सदस्य आहेत . प्रथमदर्शी नावावरून हि संघटना फक्त polytechnic (पॉलीटेक्निक) शी संबंधित असावी असा भास होतो परंतु या संघटनेत इंजिनीरिंग , फार्मसी , हॉटेल management कॅटरिंग technology या सर्व क्षेत्रातले सदस्य आहेत . संस्थेचे मुख्य कार्य विनाअनुदानित संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्यायिक हक्क मिळवून देणे आहे . या करिता संघटनेकडे अनुभवी वकील असून अत्यंत माफक शुल्कामध्ये (साधारणपणे १/५ खर्चात ) न्यायालयीन लढा दिला जातो . त्याचप्रमाणे प्रा वैद्य सर प्रत्येक सदस्याला वैयक्तिक मार्गदर्शन करतात . कोल्हापुरातील निःस्वार्थ देणगीदार यांच्या मोठ्या देणगीतून संस्थेचे कार्य चालते . न्यायालयीन लढा जिकल्यानंतर सदस्य स्वतःहुन एक पगार किंवा दोन पगार देणगी म्हणून देतात (*बंधनकारक नाही* ) . tafnap ने महाराष्ट्रातील उच्चन्यायालय (सर्व खंडपीठे ) तसेच सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी लढा दिला आहे . तुम्ही Teachers Association for Non-Aided Polytechnics हा search criteria वापरून
ReplyDeleteindiankanoon.org, indiacode.nic.in, legalserviceindia.com, casemine.com, lawyersclubindia.com व इतर वेबसाईटवर tafnap चे यश तपासून पाहू शकता . National Level Federation of Employee's Associations of Self Financed Technical Institute (FEASTI) या नावाने देशव्यापी विस्तार करावा या करिता २५, २६ व २७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नागपूर येथे संघटनेनेचे तीन दिवसीय चर्चा सत्र पार पडले . या मध्ये मध्य प्रदेश , कर्नाटक, छत्तीसगढ , पंजाब व हरियाणा येथील संघटनांनी भाग घेतला . पुढील वर्षापर्यंत नावात बदल व विस्तार अपेक्षित आहे . सोबत सभासद नोंदणी अर्ज पाठवत आहे. डिमांड draft द्वारेच शुल्क भरावे लागेल. शुल्क आजीवन आहे . एकदाच भरायचे आहे . (ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध नाही . संघटनेचे संकेतस्थळ तयार करण्याचे काम सुरु आहे त्यांनतर होईल कदाचित ). डिमांड draft इमेल व स्पीड पोस्टाने पाठवावा . शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचारी असा भेदभाव नाही . संघटना संस्थेद्वारे सेवा खंडित करणे, भविष्य निर्वाह निधी ची रक्कम न भरणे , प्रलंबित वेतन न देणे , मानसिक छळ इत्यादी बाबत कायदेशीर व सनदशीर मार्गाने लढा देते . DTE व AICTE संबंधित सर्वानी सदस्यत्व घेण्यास हरकत नाही .
महाराष्ट्र राज्यातील स्वयं-अर्थसहाय्यित (unaided /self financing ) संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी एकमेव नोंदणीकृत संघटना आहे. TAFNAP चे मुख्य उद्दिष्ट समाजातील विनाअनुदानित संस्थेतील कर्मचार्‍यांना सन्माननीय आणि आदरयुक्त जीवन जगण्याचा अधिकार प्रदान करणे आहे.
*लढा अन्यायाविरुद्ध भाग ६*
ReplyDelete२०१० साली मी VJTI ,माटुंगा मुंबई येथील अधिव्याख्याता (उत्पादन अभियांत्रिकी) पदाचा राजीनामा देऊन एका खाजगी POLYTECHNIC मध्ये रुजू झालो . खाजगी संस्था मध्ये नियमाची पायमल्ली करून जास्तीत जास्त पैसे वाचविण्याचा प्रयत्न केला जातो . माझे पॉलीटेक्निक २०१० साली सुरु झाले . मी व्यवस्थापनाकडे सतत तगादा लावल्यामुळे त्यांनी साधारपणे १५ महिन्यानंतर EPF (भविष्य निर्वाह निधी ) चे खाते काढून माझा EPF भरण्यास सुरुवात केली परंतु एक अट ठेवली कि EMPLOYER आणि EMPLOYEE दोन्ही CONTRIBUTION कर्मचाऱ्याला भरावे लागेल. मी लगेच तयार झालो पण इतर कर्मचारी मात्र तयार झाले नाहीत ( हे अपेक्षित होतं कारण ज्यांना ८००० ते १०,०००/- पगार आहे ते त्यातला २० ते ३०% पगार कशाला भविष्य निर्वाह निधी मध्ये भरतील ). कालांतराने मी हि अट व्यवस्थापनाला मागे घ्यायला लावली . तो पर्यंत इतर कर्मचारी सुद्धा थोडे समजूतदार झाले होते व त्यांना समजलं कि भविष्य निर्वाह निधी मध्ये रक्कम जमा केल्यास व्यवथापनाला जवळपास तेव्हढीच रक्कम टाकावी लागते या मध्ये कर्मचाऱ्यांचा फायदा आहे . मग त्यांनी सुद्धा तगादा लावला कि आमची सुद्धा EPF ची रक्कम भरा . व्यवस्थापनाने यावर नामी शक्कल लढवून युक्ती शोधली कि ज्याने सेवेची तीन वर्ष पूर्ण केली असेल त्याचाच EPF भरणे सुरु करू. त्यामुळे अनेक इच्छुक बाद झाले . पण इंग्रजीत एक म्हण आहे कि YOU CAN MAKE FOOL SOME PEOPLE SOMETIMES , YOU CAN MAKE FOOL SOME PEOPLE ALL THE TIMES BUT YOU CAN NOT MAKE FOOL ALL THE PEOPLE ALL THE TIMES . मग अश्या लोकांनी PG PORTAL वर तक्रारी करणे सुरु केले पण त्यांचे पैसे कापले नसल्यामुळे संस्थेला भरणे बंधनकारक नव्हते . अनेकदा तक्रारी करून सुद्धा EPF ऑफिस मधील ENFORCEMENT ऑफिसर काहीच करत नाही ( त्यांना नियमित पाकीट दिल्या जाते ) असे लक्षात आल्यावर या लोकांनी केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे तक्रारी केल्या . हि तक्रार ऑनलाईन करता येते . या मध्ये EPF ऑफिस मधील ENFORCEMENT ऑफिसर ची तुम्ही तक्रार करू शकता . मग चक्रे वेगाने फिरली आणि मला व माझ्या सहकार्यांना त्यांचे प्रलंबित EPF चे पैसे मिळाले . माझे फक्त २२,०००/- होते पण माझ्या सहकार्याचे एकूण १५ लाख रुपये होते ( यावर व्याज सुद्धा मिळते जे संस्थेच्या दंडातून दिले जाते ). संदर्भाकरित्ता या संबंधित सर्व कागदपत्रे खाली नमूद लिंक वर उपलब्ध करून देत आहे . हि फार जुनी गोष्ट नाही . मला १४ जून २०२२ ला व इतर लोकांना जुलै २०२२ ला पैसे मिळाले .
*लढा अन्यायाविरुद्ध भाग ५*
ReplyDeleteआपण रोजच काही न काही समस्यांना सामोरे जात असतो . साधारपणे २०१८ साली माझ्या भावाने मला PG पोर्टल बाबत माहिती दिली ज्याला आपण CPGRAMS म्हणून सुद्धा ओळखतो . माझं तंत्रनिकेतन ग्रामीण भागामध्ये आहे . आमच्याकडे BSNL ची LEASE लाईन आहे . ग्रामीण भागामध्ये असल्यामुळे बऱ्याच वेळा इंटरनेट बंद होऊन जाते आणि लवकर सुरु होत नाही . आजकाल कॉलेज ची सर्व काम ऑनलाईन असल्यामुळे सर्व कामकाज ठप्प होऊन जातं . त्यामुळे मी पहिल्यांदा या PG पोर्टल चा उपयोग BSNL करिता केला . हे पोर्टल केंद्र सरकारचे असल्यामुळे फक्त केंद्र सरकारच्या सेवा बाबत तक्रार करता येते . मी २०१८ पासून सुरवात करून आतापर्यंत एकूण ४३ तक्रारी केल्या व बहुतांशी निकली निघाल्या . या पैकी काही ठळक तक्रारी नमूद करीत आहे
१) BSNL ची LEASE लाईन सेवा बंद झाल्यावर पूर्ववत सुरु करणे ( या मध्ये कॉलेज व घरच्या BSNL ऑप्टिक फायबर चा समावेश आहे )
२) EPF ची रक्कम कॉलेज द्वारा वेळेवर न भरणे किंवा प्रलंबित ठेवणे
३) विद्यार्थाना शैक्षणिक कर्ज मिळवून देणे
४) गॅस सिलेंडर ची डिलीव्हरी न मिळणे किंवा ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने दोन वेळा पैसे घेणे
५) स्पीड पोस्ट ची डिलिव्हरी वेळेत न मिळणे
६) AICTE संबंधित तक्रारी
या पोर्टल वर राज्य शासन संबंधित तक्रारी करायची असल्यास आपण आपसूकच माझं सरकार / आपलं सरकार पोर्टल वर येतो पण हे पोर्टल तेव्हढ प्रभावी नाही . ( केंद्र सरकारच पोर्टल ९५% प्रभावी आहे तर राज्य सरकारच पोर्टल फक्त १०% प्रभावी आहे )
मी २०१० ते डिसेंबर २०२१ पर्यंत प्राचार्य पदावर असल्यामुळे मुखत्वे करून कॉलेज संबंधित तक्रारी जास्त आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामीण भागामध्ये विद्यार्थाना सरकारी बँका शैक्षणिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात त्यामुळे शैक्षणिक कर्ज संबंधित तक्रारी जास्त आहेत.
आपल्या सर्वांच्या सुलभ संदर्भाकरिता PG पोर्टल चा माझ्या अकाउंट चा स्क्रीन शॉट खाली लिंक वर SHARE करीत आहे .
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:39cfec6e-1ad7-4911-93ad-d4946c91349e
विभाग प्रमुख (यंत्र अभियांत्रिकी ) विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापूर, http://sdgct.org
ता. दर्यापूर, जिल्हा : अमरावती -४४४ ८१४ (महाराष्ट्र)
मोबाईल ९२२६७४३३५४ (WhatsApp)
*लढा अन्यायाविरुद्ध भाग ४*
ReplyDeleteआतापर्यंत च्या मालिकेत मी शाखा समकक्षता , interdisciplinary Ph.D प्रवेश व VJTI (वीरमाता जिजाबाई टेकनॉलॉजिकल इन्स्टिटीटूट ) माटुंगा मुंबई यांच्यामार्फत ५ व्या व ६ व्या वेतनातील ARREARS बद्दल आपणास माहिती दिली . ह्या सर्व घटना २०१२ ते २०१४ या काळादरम्यान झाल्या . विशेष म्हणजे वरील नमूद सर्व बाबतीत अन्यायाविरुद्ध लढा यशस्वी झाला असे म्हणायला हरकत नाही. या दरम्यान विशेषतः शाखा समकक्षता बाबतीत अनेक लोकांशी बोलावं लागलं ज्या मध्ये इतर शाखेतील लोकांचा समावेश होता . २०१४ ते २०२१ पर्यंत बऱ्याच अनोळखी लोकांचे फोन आले या मध्ये प्रामुख्याने खाली नमूद बाबींचा समावेश होता
१) विनानुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय किंवा तंत्रनिकेतनातून कोणतीही पूर्व सूचना न देता (कायदेशीर बाबी न पाळता ) कामावरून काढून टाकणे
२) प्रलंबित वेतन न देणे
३) भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम रुजू होण्याच्या दिनांकापासून न भरणे
४) मानसिक किंवा शारीरिक त्रास देऊन राजीनामा देण्यास भाग पाडणे
५) छोट्या तांत्रिक बाबी किंवा कुरबुरी काढून कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करणे इत्यादी
यातील १००% लोकं अनोळखी होते . महाराष्ट्रातील विविध भागातील होते . बऱ्याच लोकांनी फक्त ऍड इंगोले साहेबांचा संपर्क क्रमांक घेतला व काही वर्षांनी समस्या निकाली निघाल्यावर आभार व्यक्त कारण्याकरिता फोन केला . यातील कोणाचाही संपर्क क्रमांक मी जतन करून ठेवला नाही पण बहुतांशी लोकांना न्याय मिळाला हे स्वतः त्यांनी किंवा ऍड प्रदीप इंगोले यांनी सांगितले . अर्थात फार मोजकेच लोकं अन्यायाविरुद्ध दाद मागतात व बहुतांशी लोक नशिबाचा भाग म्हणून सोडून देतात असा आजवरचा अनुभव आहे . काही लोक अन्यायाविरुद्ध लढ्याची सुरवात करतात पण पाठपुरावा करत नाही .
*लढा अन्यायाविरुद्ध भाग ३*
ReplyDeleteश्री शिवाजी एज्युकेशन सोसायटीच्या कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग अँड टेक्नोलॉजि अकोला येथून १९९७ साली BE (PRODUCTION ) इंजिनीरिंग ची पदवी घेऊन मी जय कॉर्पोरेशन च्या कॉमेट स्टील डिव्हिजन नांदेड येथे रुजु झालो . १ ऑगस्ट १९९८ साली UGC INTERVIEW मध्ये निवड होऊन PRODUCTION ENGINEERING डिपार्टमेंट मध्ये स्वतः च्या कॉलेज मध्ये रुजू झालो. अकोला माझे जन्म गाव असल्यामुळे २००७ पर्यंत कुठेही मुलाखत सुद्धा दिली नाही . २००८ साली VJTI , MATUNGA मुंबई येथे PRODUCTION ENGINEERING येथे निवड झाल्यामुळे पुन्हा ८०००/- बेसिक पगारावर अधिव्याख्याता पदावर रुजू झालो (INCREMENTS PROTECT झाले नाहीत ) . मी VJTI , MATUNGA मुंबई येथे २००८ ते २०१० पर्यंत कार्यरत होतो (2 years 5 months 17 days) . या दरम्यान VJTI ला पाचवे वेतन आयोग लागू होते परंतु २००६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ARREARS मिळणार याची शाश्वती होती . मी २०१० साली राजीनामा देऊन विक्रमशिला पॉलीटेक्निक , दारापुर , ता. दर्यापूर जिल्हा अमरावती येथे प्राचार्य पदाचा कार्यभार स्वीकारला . साधारपणे २०१२ पर्यंत ARREARS मिळण्याची वाट पहिली पण काहीच झाले नाही . सरतेशेवटी आमचे मित्र ऍड प्रदीप इंगोले यांच्यामार्फत RTI दाखल केला . एक दोन सुनावणी नंतर VJTI ने साल २०१४ मध्ये ने तीन टप्प्यामध्ये मला २ लाख १५,००० रुपये ARREARS अदा केले . सर्व काम फक्त RTI ने झाले . ऍड प्रदीप इंगोले पनवेल येथे असल्यामुळे मला कधीही मुंबई ला जावे लागले नाही . संदर्भाकरिता आवश्यक कागदपत्रे PDF स्वरूपात खाली निमूद लिंक वर उपलब्ध करून देत आहे .
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4ea83e03-8909-45d4-b2b6-227d4d7a7a39
*लढा अन्यायाविरुद्ध - भाग २*
ReplyDelete*interdisciplinary Ph. D करिता प्रवेश*
भाग १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे माझं BE व ME PRODUCTION ENGINEERING मध्ये झाल्यामुळे मला Ph. D करिता MECHANICAL ENGINEERING मध्ये करण्याची इच्छा होती . त्यानुसार मी संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठात अर्ज केला परंतु विद्यापीठातील घाणेरड्या राजकारणामुळे माझा अर्ज रद्द करण्यात आला . उघड कारण नमुद न करता फक्त APPLICATION NOT FILLED PROPERLY असं नमूद करण्यात आलं होतं . अधिक चौकशी केल्यावर कळलं कि
interdisciplinary Ph. D करिता विद्यापीठातील महाभाग अनुकूल नव्हते . एक प्रकारची भेदभावाची नीती अवलंबून उच्च शिक्षणापासून दुर ठेवण्याचे षडयंत्र अनेक वर्षांपासून सुरु होते. माझे मित्र व वकील ऍड प्रदीप इंगोले यांना सुद्धा याचा फटका बसला होता . ऍड प्रदीप इंगोले यांच्यासोबत माहितीच्या अधिकारात आम्ही संघर्ष केला त्यामुळे सरतेशेवटी विद्यापीठाने वाटाघाटी करून मला mechanical engineering शाखेत ph .d प्रवेश दिला. या सर्व घडामोडीत माझे दीड वर्ष वाया गेले पण माझ्यासारख्या अनेक लोकांना २०१३ पासून interdisciplinary Ph. D चा मार्ग सुकर झाला . या संबंधित RTI ची PDF खाली नमुद लिंक वर उपलब्ध आहे .
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:f90231ea-217e-460f-9c59-f0747d8dcfe5
प्रा. डॉ दीपक वी. शिरभाते
विभाग प्रमुख (यंत्र अभियांत्रिकी ) विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापूर, http://sdgct.org
ता. दर्यापूर, जिल्हा : अमरावती -४४४ ८१४ (महाराष्ट्र)
मोबाईल ९२२६७४३३५४ (WhatsApp)
लढा अन्यायाविरुद्ध - भाग १
ReplyDeleteलढा शाखा समकक्षतेचा
साधारपणे २०१२ साली मी महाराष्ट्र राज्य सेवा परिषदेच्या संकेत स्थळावर अर्ज दाखल करत असतांना अर्ज पूर्ण होत नव्हता . पहिले काही तांत्रिक बिघाड असेल असं वाटलं पण नंतर MPSC ऑफिस मध्ये फोन केल्यावर लक्षात आलं कि काही विघ्नसंतोषी लोकांनी शाखा समकक्षता बदलली आहे . थोडी चौकशी केल्यावर लक्षात आलं कि हे झारीतील शुक्राचार्य DTE ऑफिस मुंबईतले आहे. याचा सर्वात मोठा फटका मला बसला कारण माझं BE (PRODUCTION ENGINEERING ) मधुन तर ME (PRODUCTION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT ) मधून झालेलं होतं . मी महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ MSBTE च्या विभाग प्रमुख ( यंत्र अभियांत्रिकी HOD MECHANICAL ) ची मुलाखत देऊन प्रस्ताव अंतिम मान्यतेकरिता MSBTE मुंबई ला पाठवला होता . त्यामुळे हा प्रश्न गंभीर स्वरूपाचा असून त्वरित काहीतरी हालचाल करणे आवश्यक होते. मी आमचे मित्र व वकील वास्तुरचनाकार श्री प्रदीप इंगोले https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:fba9f4f2-735b-3f7b-8970-0af9abd23aff
यांना फोन करून रिट याचिका दाखल करण्याची विनंती केली .
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:dea94081-e88a-3cd6-ad4c-dbed4d8238b7
त्याचप्रमाणे त्यावेळेसच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री राजेश टोपे यांची अमरावती दौरा असतांना भेटीकरिता वेळ मागितली . स्थानिक आमदार श्री संजय खोडके यांच्या घरी श्री राजेश टोपे यांची भेट घेऊन अधिकारी कश्या प्रकारे GR मध्ये बदल करून स्पर्धा कमी करण्याचा प्रयत्न करतात हे निदर्शनास आणून दिलं . मंत्री महोदयांनी मुंबई ला दोन तीन बैठका घेऊन दोन वर्षात पुन्हा समकक्षता (EQUIVALENCE ) बहाल केली परंतु तो पर्यंत MPSC ची संधी मात्र गेली होती .
त्यावेळेसची काही कागदपत्रे खाली संदर्भा करिता संलग्न करीत आहे . सदर बाबतीत काही प्रश्न असल्यास ९२२६७४३३५४ वर WHATSAPP करावी.
काही अपेक्षित प्रश्न इथे नमूद करीत आहे
प्रश्न : शाखा समकक्षता (EQUIVALENCE ) कुठे लागू आहे ?
उत्तर : शाखा समकक्षता (EQUIVALENCE ) फक्त अभियांत्रिकी , तंत्रनिकेतन या मधील नौकरी करिता लागू आहे . इतर विभागात लागू नाही (PWD , जीवन प्राधिकरण , सैन्य भरती ) करिता लागू नाही
प्रश्न : AICTE समकक्षता देते काय ?
AICTE समकक्षता देणे पुर्णपणे बंद केले आहे
आपली तत्त्वे, आपले विचार नैतिक आहेत असा, ते तसे नसताना, आव आणणारे वर्तन; ढोंग, भोंदूगिरी; दंभ, दांभिकता.
ReplyDeleteSHOLAY in Engineering college professor style:
ReplyDeleteजय : मौसी, लड़का M.Tech है MIT College में काम करता है...
मौसी : हाय राम...!!! और कहीं कोशिश कर रहा है क्या ???
जय : कहाँ मौसी दो-तीन साल college में रहने के बाद कोई company लेती कहाँ है...
मौसी : हाय राम...!!! तो क्या दो साल से college में ही है...
जय : हाँ. सोचता था दो साल में government job milega ही. आजकल तो सैलरी भी टाईम पे नहीं मिल रही है उसे...
मौसी : तो क्या सैलरी भी कम मिलती है...???
जय : अब promotion भी तो आसानी से कहाँ होता है मौसी...
मौसी : हाय हाय...!!! तो क्या promotion भी नहीं होता उसका...???
जय : HOD से लड़ाई करने के बाद Appraisal में अच्छी RATINGS जो नहीं मिलती है, मौसी...
मौसी : तो क्या लड़ाई भी करता है...???
जय : अब NAAC NBA LIC se देर रात तक घर जाने को ना मिले तो हो जाती है कभी कभी अनबन...
मौसी : तो क्या देर रात तक घर भी नहीं जIता...???
जय : अब Engineering college ke professor कि किस्मत में तो यही लिखा है मौसी...
मौसी : Salary रिवीजन कब होगा ???
जय : उसका पता लगते ही हम आपको खबर कर दे देंगे...!!!
जय : तो मैं रिश्ता पक्का समझूँ मौसी...???
मौसी : बेटा, कान खोल कर सुन ले .. भले ही हमारी बसंती कॉल सेण्टर वाले से शादी कर ले, पर Engineering college ke professor से शादी कभी नहीं करेगी.........!!!!😭😭😭
*सत्याची इच्छा असते कि सर्वांनी त्याला ओळखावं आणि असत्याला भीती असते कि कोणी त्याला ओळखलं तर नसेल.* -
ReplyDeleteProf Shantanu S Kale
ReplyDeleteShriniwas Apartments Shalimar ,Nashik
13/6/23
Prof Manish R Joshi,
UGC
Subject: Request for Strict Penalties against Higher Educational Institutes Violating Teachers' Rights
Dear Sir
I hope this letter finds you in good health and high spirits. I am writing to bring to your attention a matter of utmost importance regarding the transformative reforms for strengthening the periodic assessment of higher educational institutes.
First and foremost, I would like to commend the government's efforts in recognizing the need for periodic assessment of higher educational institutes. It is a crucial step towards ensuring quality education and fostering an environment conducive to academic growth. However, I believe that there are certain areas where further improvements are required to safeguard the rights of teachers and promote ethical practices within these institutes.
Some higher educational institutes in our country are failing to provide regular salaries to their teachers. This is not only a gross violation of the teachers' rights but also undermines their dedication and commitment towards imparting quality education. I firmly believe that teachers deserve fair compensation for their invaluable contributions, and any institution failing to fulfill this obligation should be subjected to strict penalties.
Furthermore, some institutes are neglecting their responsibility to provide provident funds and other benefits to their teaching staff. Such acts not only jeopardize the financial security of the teachers but also demonstrate a lack of respect towards their wellbeing. The government must enforce stringent measures to ensure that every educational institute fulfills its duty to provide these essential benefits to its employees.
Additionally, everyone is deeply concerned about instances where certain higher educational institutes are found to be providing false information or misrepresenting their credentials. This not only misleads students but also damages the reputation of the entire education system. To maintain the integrity of our higher education sector, it is imperative that strict penalties be imposed on any institute found guilty of such fraudulent practices.
In conclusion, I urge the government to take immediate action and implement strong penalties against those higher educational institutes that fail to provide regular salaries, neglect to provide provident fund and other benefits, and engage in disseminating false information. By doing so, we can ensure that teachers are treated with dignity and professionalism, while fostering an environment of trust, accountability, and excellence within our educational institutions. I strongly believe that certain critical aspects need to be addressed in order to ensure ethical accreditation of these institutes.
Some institutes deliberately provide false information to regulatory bodies such as the All India Council for Technical Education (AICTE) and the Pharmacy Council of India (PCI) in order to obtain their approvals and accreditations. This unethical practice not only undermines the credibility of the accreditation process but also compromises the quality of education being imparted by these institutes. I firmly believe that any institute found guilty of deliberately providing false information should be disqualified from receiving accreditation.
Furthermore, it is imperative that the government takes proactive steps to investigate the legal standing of the institutes before granting them accreditation. It is disheartening to learn that there are instances where higher educational institutes have pending legal cases filed against them by teachers. Granting accreditation to such institutes not only compromises the rights of the teachers but also tarnishes the reputation of the entire education system. Therefore, it is crucial that the government conducts thorough checks and denies accreditation to any institute with pending legal cases.
In addition, certain institutes manipulate their faculty information by presenting false data regarding the qualifications and experience of their teachers. This deceptive practice not only misleads prospective students but also hampers the overall quality of education. The government must take stringent measures to verify the accuracy of faculty information before granting accreditation to any institute. Only those institutes that uphold the highest standards of integrity and transparency in their faculty information should be eligible for accreditation.
ReplyDeleteCertain institutes deliberately withheld salaries of their teachers during the COVID-19 pandemic, despite clear orders from the government to continue payment. This act of defiance not only showcases a blatant disregard for the welfare of the teaching staff but also goes against the principles of humanity and compassion. Such institutes should not be granted accreditation, as they have failed to fulfill their responsibilities towards their employees during a time of crisis.
Additionally, it is distressing to learn that some institutes resorted to terminating teachers amidst the COVID-19 pandemic. This heartless and inhumane behavior is not only a violation of labor rights but also displays a lack of empathy and social responsibility. Accreditation should not be granted to institutes that have demonstrated such callousness towards their teaching staff during a time when support and solidarity were most needed.
I urge the government to take decisive action and implement the following measures in the transformative reforms for strengthening the periodic assessment of higher educational institutes:
Deny accreditation to institutes that deliberately withheld salaries of their teachers during the COVID-19 pandemic, in spite of government orders to the contrary.
Exclude institutes from accreditation that terminated teachers during the COVID-19 pandemic, exhibiting inhuman behavior and disregard for the well-being of their employees.
By incorporating these measures, we can ensure that the accreditation process upholds the values of fairness, equity, and empathy. It is crucial to hold institutes accountable for their actions and promote a culture of respect and support within the higher education sector
In conclusion, I request the government to take immediate action and incorporate the following measures in the transformative reforms for strengthening the periodic assessment of higher educational institutes:
Disqualify any institute found guilty of deliberately providing false information to regulatory bodies from receiving accreditation.
Conduct thorough checks on the legal standing of the institutes before granting accreditation, and deny accreditation to institutes with pending legal cases filed by teachers.
Implement a robust system to verify the accuracy of faculty information provided by the institutes and only accredit those institutes that maintain integrity and transparency in this regard.
By implementing these measures, we can ensure that the accreditation process remains transparent, trustworthy, and promotes the highest standards of education in our country.
Thank you for your attention to this matter. I have full faith in the government's commitment to educational reforms and believe that with your leadership, positive changes can be brought about for the betterment of our higher education system.
Yours sincerely,
Prof Shantanu Kale
दादासाहेब गवई ट्रस्टमध्ये मला किंमत नाही; डॉ. राजेंद्र गवई यांनी केला आरोप
ReplyDeletePublished on : 2 November 2020 at 9:09 pm By
सुधीर भारती sakal news paper
अमरावती ः दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्टमध्ये आपल्याला कवडीचीही किंमत
दिली जात नाही. माझा वेळोवेळी अपमान करण्यात आला आहे,
असा आरोप आरपीआय नेते डॉ. राजेंद्र गवई यांनी आज, सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
दादासाहेब गवई असेपर्यंत संस्थेचे कामकाज व्यवस्थित सुरू होते. त्यांच्या निधनानंतर संस्थेची
धुरा कीर्ती अर्जुन व त्यांच्या कुटुंबाकडे आली, असे डॉ. राजेंद्र गवई यांनी सांगितले.
तत्कालीन सचिव अढाऊ यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले.
त्यावेळी मला सचिवपद द्यावे, अशी मागणी मी केली. मात्र, तीसुद्धा मान्य करण्यात आली नाही
आपण एखाद्याच्या प्रवेशासाठी किंवा नोकरीसाठी केलेल्या शिफारसींना केराची टोपली दाखविली जाते.
आपल्या जवळच्या कर्मचाऱ्यांची दूरच्या ठिकाणी बदली करण्यात आली. मात्र, आता आपण या अन्यायाविरोधात
लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे डॉ. गवई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
संस्थेच्या वतीने संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील ८० कर्मचाऱ्यांना मागील ११ महिन्यांपासून वेतन देण्यात आलेले नाही.
त्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या मागण्यांसाठी आपण लढा देणार असल्याचा इशारासुद्धा डॉ. गवई यांनी दिला. वेतन न मिळाल्याने
एखाद्या कर्मचाऱ्याने आत्मघाती पाऊल उचलले तर त्याला आपण संस्थेचा सदस्य म्हणून जबाबदार राहणार नाही, असेही ते म्हणाले.
यासंदर्भात कीर्ती अर्जुन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
संस्थेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांची भरती, बदल्या, विद्यार्थ्यांची प्रवेशप्रक्रिया यामध्ये गोंधळ होत असल्याची चर्चा आपल्यापर्यंत आलेली आहे. आम्हाला कुठल्याही बैठकीला बोलविले जात नाही तसेच माहिती दिली जात नाही.
-डॉ. राजेंद्र गवई, अमरावती.
संपादन ः राजेंद्र मारोटकर
शिक्षकांच्या सन्मानासाठी || शिक्षकांच्या हक्कासाठी ||
ReplyDeleteशिक्षक म्हणून समाज आपल्याकडे आदराने जरूर बघत असेनं...परंतु,विचार करा ज्या क्षेत्रात तुम्ही आणि मी काम करतो त्या क्षेत्रात तुम्हाला सन्मान आहे का ? आपल्यातलेच मूठभर हूजरेगिरी करतात. हूजरेगिरी करुन फक्त स्वतःचे प्रश्न सोडविता येतात आणि त्याचा त्रास मात्र इतरांना होतो. तेव्हा झुगारून द्या त्या सर्वाना. गाव करील ते राव करू शकत नाही हा इतिहास आहे. एकत्र येऊ तुमच्या, माझ्या आणि आपल्या सर्वांच्या हक्कासाठी आणि जाब विचारू शिक्षकांच्या सन्मानासाठी....त्यासाठीच हा उपद्व्याप.
विद्यार्थ्यांची 'पॉलिटेक्निक'ला सर्वाधिक पसंती! प्रवेश क्षमता एक लाख अन् नोंदणी १.४० लाख विद्यार्थ्यांची
ReplyDeleteराज्यातील ३२६ पॉलिटेक्निक (तंत्रनिकेतन) महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता एक लाखांपर्यंत आहे. तरीसुद्धा यंदा दहावीनंतर विद्यार्थ्यांचा कल थेट प्रथम वर्ष अभियांत्रिकीकडेच आहे.
आतापर्यंत एक लाख ४० हजार ३७० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.
दहावीनंतर बारावीपर्यंत दोन वर्षे शिकूनही पुढे अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी 'सीईटी' द्यावी लागते. त्यामुळे बहुतेक विद्यार्थ्यांनी निकाल लागताच तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायला पसंती दर्शवली आहे. अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण करून लगेच नोकरी लागेल हा त्यामागील हेतू आहे. बारावीनंतर पुन्हा आपल्या आवडीच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळेल, याची शाश्वती नसल्याचेही त्यामागे कारण आहे. आता ६० ते ८५ टक्के गुण मिळविलेले इयत्ता दहावीतील विद्यार्थ्यांनी देखील 'तंत्रनिकेतन'साठी नोंदणी केली आहे.
कोरोनानंतर कॉम्प्युटर, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) व इलेक्ट्रॉनिकला विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक पसंती राहिली आहे. त्यामुळे अनेक महाविद्यालयांनी त्यांची प्रवेश क्षमता वाढविण्याचा प्रस्ताव तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे पाठविले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील साडेपाच हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी 'तंत्रनिकेतन'साठी नोंदणी केली आहे. शुक्रवार (ता. ३०) प्रवेश नोंदणीची अंतिम मुदत होती, शेवटच्या दिवशी १० ते १२ हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी केली, असे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.
ठळक बाबी...
- राज्यात तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता एक लाख, पण नोंदणी १.४० हजार विद्यार्थ्यांची
- कागदपत्रे अपुरी असल्याने १५ हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश नोंदणीसह प्रवेश निश्चितीसाठी अडचणी
- दाखले मिळण्यासाठी अडचणी येत असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चितीसाठी मिळणार मुदतवाढ
- राज्यात पॉलिटेक्निकची ३२६ महाविद्यालये, अनेकांचे प्रवेश क्षमता वाढीसाठी प्रस्ताव
- दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संगणक, आयटी व इलेक्ट्रॉनिक अभ्यासक्रमाला सर्वाधिक पसंती
तंत्रनिकेतन प्रवेशाची सद्य:स्थिती
एकूण महाविद्यालये
३२६
प्रवेश क्षमता
९९.६३ लाख
आतापर्यंत नोंदणी
१,४०,२७०
सेतू सुविधा बंदमुळे मुदतवाढीची नामुष्की
सोलापूरसह अनेक जिल्ह्यांमधील सेतू सुविधा केंद्रांची मुदत एप्रिल-मे महिन्यात संपली आहे. त्यानंतर 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसह विविध लाभार्थींना त्यांच्याच गावात दाखले देण्याची मोहीम राबविली. तरीपण, अनेकांना दाखले मिळालेले नाहीत. दाखले मिळण्याचा कालावधी देखील १० ते ३० दिवसांचा असल्याने अनेकांना प्रवेशासाठी अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता प्रवेशासाठी मुदतवाढ देण्याची नामुष्की सर्वच विभागांवर आली आहे.
"अमरावती येथील नामांकित तक्षशिला तंत्रनिकेतन येथे करोडो रुपयांची अफरातफर
ReplyDeleteतंत्रनिकेतन ठरत आहे काळा पैसा पांढरा करण्याचे साधन.
अमरावती येथील नामांकित संस्थेचे 2 पैकी 1 तक्षशिला तंत्रनिकेतन (आधीचे कीर्ती तंत्रनिकेतन)
अमरावती येथे स्थित आहे. तंत्रनिकेतनामध्ये एकूण 32 कर्मचारी नियमित कार्यरत आहेत. तंत्रनिकेतन हे AICTE, DTE, तथा MSBTE मान्यता प्राप्त असुन या प्राधिकरणाची मार्गदर्शक तत्वे पूर्णपणे पाळले जातात असे दाखवल्या जाते.
परंतु कर्मचाऱ्यांच्या सांगन्यानुसार आजपर्यंत कुठलेही वेतन शासकीय नियमानुसार अदा केलेले नसुन काही दिवसांपासून धक्कादायक प्रकार तंत्रनिकेतनामध्ये प्रचलित झाला आहे, तो म्हणजे असा - प्राध्यापकांच्या बँक खात्यामध्ये सहाव्या वेतन आयोगानुसार जुळती मिळती रक्कम अंदाजे 50,000/- मासिक वेतन म्हणून टाकली जाते व लगेचच दुसऱ्या दिवशी कर्मचाऱ्याकडून या रकमेपैकी 35,000/- रुपये एवढी रक्कम रोकड स्वरूपात परतावा म्हणून घेतली जाते. म्हणजे निव्वळ पगार हा फारच तुटपुंजा दिल्या जातो. सोबतच एका कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून महिन्याकाठी अंदाजे 35,000/- रुपये एवढी काळी रक्कम पांढऱ्या पैशात रूपांतरित केली जाते. वर्षाकाठी काळ्या पैशामधून पांढऱ्या पैशात रूपांतरित होणारी रक्कम 1.5 करोड रुपये पर्यंत जाते.वेतनाची दिल्या घेतल्या पद्धतीची हि बाब अत्यंत गंभीर असुन कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण व शासनाची फसवणूक करणारी आहे.शुल्क नियामक प्राधिकरण (fee regulation authority ) च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनावर संस्थेने ८०% रक्कम खर्च करणे अपेक्षित असुन उर्वरित २०% रक्कम विकास कामाकरिता खर्च करायची असा नियम आहे . कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन देऊन व शुल्क नियामक प्राधिकरण ची दिशाभूल करून व्यवस्थापन फक्त स्वतः चा फायदा करण्यात आग्रही आहे . तुटपुंज्या पगारात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून गुणवत्तेची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे असा एक मतप्रवाह आहे . अमरावती मध्ये काही संस्थांनी काळाची पावले ओळखून कर्मचाऱ्यांना आवश्यक वेतन वाढ देऊन शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे . समाज कल्याण विभागामार्फत समाजातील बहुसंख्य विद्यार्थांना शुल्क परतावा मिळत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा हक्क मारून संस्थाचालक फक्त स्वतः चे भले करत आहेत असा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे .संस्थेची अशी 40 पेक्षा अधिक महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे हा आकडा आपल्याला चक्रावेल यात नवल नाही. संपूर्ण देशभरातील विचार केला असता कायम स्वरूपी विनाअनुदानित महाविद्यालयाचा आकडा हा खुप मोठा असल्याने एका समांतर अर्थव्यवस्थेला जन्म देणारा आहे, या अनुषंगाने भारताला महासत्ता बनवण्याचे गोड स्वप्न हे पहाटे पडलेले स्वप्नच राहील असे धूसर चित्र स्पष्ट होत आहे.
तंत्रनिकेतनातील कर्मचारी याला विरोध करु शकत नाहित कारणं त्यांना नोकरी वरून कमी करण्याची भीती आहे. आणि वेतनातील परतावा न केल्यास पुढील वेतन मनमानी पद्धतीने रोखले जातात. याच तंत्रनिकेतनातील एका वरिष्ठ कर्मचाऱ्याने अन्यायावीरुद्ध लढा देण्याचे ठरवले असता त्यांना मुद्दाम कारणं नसताना निलंबित केले होते. याचा निषेध म्हणून कर्मचाऱ्याने Tribunal कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर tribunal कोर्टाने कर्मचाऱ्यास पुन्हा रुजू करून घेण्याचा व वेतन नियमित व नियमाने देण्याचा निकाल दिला. त्यावेळी व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यास रुजू करून तर घेतले परंतु शासकीय नियमाने वेतन अदा केले नाही. हा न्यायव्यवस्थेचा आवमान व्यवस्थापनाने केला असुन कर्मचाऱ्याने आवमान याचिका tribunal कोर्टात पुन्हा दखल केली आहे. सत्ताधारी व आर्थिक रित्या बळकट वर्ग कायम आपल्या पैशाच्या जोरावर आपल्या अधिनस्त वर्गाला पायाखाली दाबण्याचा प्रयत्न करतात. जुलमी व्यवस्थापनामध्ये त्यांचेच जवळीक असलेले नातेवाईक अथवा चमचे अत्याचाराचा वरवंटा कर्मचाऱ्यांच्या अंगावरून फिरवण्यास मदत करतात.
सेवाभावी संस्था स्थापन करण्यामागचा उद्देश लोप पावला असुन संस्था ह्या संस्थानीकांचे पोते भरण्याचे साधन झाले आहे. गुलामगिरीची सत्ता रूढ करण्याची मानसिकता कालही होती आणि ती आजही कायम आहे. स्वतःला शिक्षणमहर्षी म्हणवून घेणारे हेच खरे शोषणकर्ते आहेत असे ठामपणे सांगता येईल.
-प्रा. मोहित गावंडे
8766876914
gawandemohit26@gmail.com
ऍडव्होकेट प्रदीप इंगोले साहेबांच्या निर्देशानुसार एक स्वतंत्र रिट याचिका मानहानी (आर्थिक व मानसिक छळ ) करिता टाकण्यासाठी सबळ पुरावे आहेत .
ReplyDeleteखाली नमुद केल्याप्रमाणे 🗓 spiral binding केलेले कागदपत्रे आहेत जे आजच्या समितीला सुद्धा उपयोगी पडतील .
A1 (156)
B2 (221)
C3 (55)
D4 (137)
E5 (183)
F6 (91)
G7 (109)
H8 (124)
I9 (112)
J10 (33)
K11 (63)
L12 (126)
M13 (262)
N14 (241)
O15 (149)
यातील सर्व कागदपत्रे तीन (०३) प्रती मध्ये आहेत. एक प्रत माझ्याकडे, दुसरी इंगोले साहेबांच्या मुंबई (पनवेल) ऑफीस मध्ये व तिसरी ॲड harnish गढीया च्या ऑफिस मध्ये (नागपुर). प्रत्येक spiral binding ला कोड दिला असुन त्यासमोर चा आकडा पानांची संख्या दर्शवित आहे. सर्व कागदपत्रांची soft कॉपी सुद्धा आहे. शक्यतो सर्व कागद पत्र RTI (*माहिती अधिकार अंतर्गत* ) जाणीवपूर्वक मिळवली आहे. (म्हणजे पहिले तक्रार करायची व नंतर आपल्याच तक्रारींची प्रत मागायची)
अश्या प्रकारे कोर्टात मान्य होईल अशी कागदपत्राची जमवाजमव केली आहे. आज मी चार सदस्यीय समितीच्या अनुषगाने सर्व कागदपत्रे सोबत आणली असुन ज्या कागदपत्राची गरज आहे त्याची सॉफ्ट कॉपी मी पाठवतो. या मध्ये संस्थेला देणगी दिलेल्या दानशूर देणगी देणाऱ्यांची यादी *नसुन* सदर यादी advocate प्रदीप इंगोले यांच्याकडे सुरक्षित आहे (अद्याप सदर यादी जाहीर केलेली नाही) .
भविष्य निर्वाह निधी अनुषंगाने 7A अंतर्गत कार्यवाही सुरू असुन आतापर्यंत *आठ 8* सुनवण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यावेळी मागितलेली DUTY LEAVE ही बिनपगारी लावण्यात आली असुन त्याबाबत अद्याप तक्रार केलेली नाही (वकील साहेब LABOUR कमिशनर किंवा अन्य योग्य ठिकाणी केस दाखल करतील). आजच्या चार सदस्यीय समितीमध्ये यावर निर्णय दिला तर चांगल होईल.
वैयक्तिक आकस व सूडबुद्धीने केलेल्या कार्यवाही अनुषंगाने harassment बाबत स्वतंत्र खटला वकील साहेबांच्या मार्फत चालवला जाईल. त्या अनुषंगाने वरील कागदपत्राची जमवाजमव केलेली आहे.
*कोणताही संबंध नसताना न्यायमूर्ती भुषण गवई यांच्या नावाने धमकी देणे*
*पगार कमी करणे, रोखणे व पुन्हा सुरू करणे*
*कोणताही पुरावा सलग्न केलेला नसतांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून तथ्यहीन आरोप करणे जसे की 💻 लॅपटॉप घरी घेऊन गेले , ₹ २०,०००/- वेतनवाढ घेऊन भ्रष्टाचार केला*
*MSBTE च्या EXTERNAL EXAMINATION करिता गेल्यावर बिनपगारी LWP करणे
STTP करिता परवानगी देऊन नंतर LWP करणे*
*श्री प्रदीप मोहोड यांना खोटी तक्रार करायला लावणे*
*अनुभव प्रमाणपत्र नाकारणे*
*हजेरी पत्रकावर BIOMETRIC असताना सुद्धा वेळ नमुद करण्याची सक्ती करणे
पगार पत्रक लपवुन ठेवणे*
*डॉ दिपक SHIRBHATE यांना MANAGEMENT ने प्राचार्य पदावरून काढून टाकले अशी माहिती MSBTE ला देऊन दिशाभुल करणे*
*MSBTE चे दिशानिर्देश असताना जाणीव पूर्वक शासकीय प्रतिनिधी चा समवेश GRC मधून वगळणे*
*सहसंचालक यांचे लेखी निर्देश असताना सुद्धा कारणे दाखवा नोटीस बजावने*
*आर्थिक व मानसिक छळ करणे*
*मेडिकल 🦺 EMERGENCY चा फायदा घेऊन कोर्ट केस मागे घेण्याचा दबाव टाकणयाचा प्रयत्न करणे*
*कर्मचाऱ्यांचे खोटे निलंबन पत्र व्हॉटसॲप ग्रुप वर टाकून इतर कर्मचारी यांना धमकावणे*
*शासनाला खोटी माहिती सादर करणे*
*माहितीच्या अधिकारात विचारलेली माहिती नाकारणे*
*विभाग प्रमुख यांच्या नावाने ५०००/- रुपये अनधिकृत पणे विद्यार्थांकडून उकळणे*
*मुख्य परीक्षा अधिकारी असताना मद्यपान करणे*
*प्राचार्य म्हणुन बियोमेट्रिक वर नोंद न करणे (आपल्या संस्थेत प्राचार्यांना बायोमेट्रिक बंधनकारक आहे )*
*द्वितीय श्रेणीतील प्राद्यापकांची नेमणूक केली असा खोटा आरोप लावणे*
*सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना फोन वरून धमकावणे*
*मोबाईल हॅक केला अशी खोटी तक्रार करणे*
*विश्लेषण*
ReplyDeleteअमरावती मध्ये डॉ एस एम अली सरांच्या केस ची चर्चा काही दिवसापासून जोरात सुरु आहे . या अनुषंगाने हा लेख प्रपंच . विद्यापीठ ट्रिब्युनल मध्ये अली सरांच्या बाजूने निर्णय लागला (प्राचार्य वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत कामकाज करू शकतो ). परंतु ह्या निर्णयाला मॅनॅजमेण्ट ने उच्च नायायालयात (high court ) मध्ये आव्हान दिले . त्यामुळे न्यायिक प्रक्रियेनुसार हा निर्णय बाजूला ठेवून सुनावणी सुरु झाली . कोर्टाच्या भाषेत याला "decision kept aside" असं म्हणतात . उच्च नायायालयात (high court ) मध्ये अली सरांच्या विरुद्ध निर्णय लागला . परंतु हा निर्णय ४ आठ्वड्याकरिता स्थगित ठेवला होता (जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयात -सुप्रीम कोर्ट मध्ये आव्हान देता येईल ). सुप्रीम कोर्टात प्रथम सुनावणी दरम्यान कोर्टाने विचारले कि तुम्ही विद्यापीठ ट्रिब्युनल चा निर्णयाची अंमलबजाणी केली काय ? कारण जेव्हा high court च्या निर्णयाला आव्हान दिले तेव्हा (आपसूकच )ऑटोमॅटिक विद्यापीठ ट्रिब्युनल निर्णय प्रभावी (effective ) झाला . सुप्रीम कोर्टाने पुढे जाऊन असेही म्हटले कि तीन वर्षेपर्यंत तुम्ही अली सरांची सेवा घेतली (फुकटात) घेतली काय ? अली सर *बंधुवा मजूर* (is ali sir is bounded labour) आहेत काय ? सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले कि पुढील सुनावणी दरम्यान आम्ही विद्यापीठ ट्रिब्युनल च्या निर्णयाची अंमलबजावणी बाबत आढावा घेऊ .
तात्पर्य : मॅनॅजमेण्ट ला पैसे द्यावे लागतील
सोये को जगाना आसान है लेकिन सोने का नाटक करने वालो को जगाना मुश्किल या दिवाळीच्या सुट्टीत इंदोर मध्ये प्रसिद्ध असलेल्या PHONIX CITADEL मॉल मध्ये फालतु फिरत असतांना (वस्तू इतक्या महाग होत्या कि घेण्याची हिम्मत नव्हती ) एक YOUNG वकील साहेब भेटले व जुजबी ओळख झाली (इंदोर मध्ये ४ लाख पेक्षा जास्त मराठी लोकं राहतात ). काहीतरी बोलायचं म्हणुन सहज आपल्या ITI चा विषय काढला . मी म्हटलं जसं आम्ही इंजिनीरिंग व पॉलीटेक्निक करिता केस टाकतो (ARREARS करिता ) तशी ITI साठी टाकायची म्हटलं तर एकही केस चा REFERENCE दिसत नाही (ITI करिता कोणतीच केस अजूनपर्यंत दाखल झाली नाही असा दावा प्रा संज्योत काकडे सरानी केला होता ). तेव्हा ते वकील साहेब म्हणाले कि अश्या शेकडो केसेस आहेत व लगेच फोन करून त्यांनी त्यांच्या ASSISTANT कडून एक स्क्रीन शॉट बोलावून मला SHARE केला . त्यांनी सांगितलं कि मध्यप्रदेशात सुद्धा शेकडो केसेस आहेत आणि आम्ही Annamalai vs Saint John'S I.T.I Society या केस चा संदर्भ घेत असतो . वकील साहेब म्हणाले तुम्हाला ज्यांनी माहिती दिली त्यांना माझा निरोप द्या सोये को जगाना आसान है लेकिन सोने का नाटक करने वालो को जगाना मुश्किल The verdict in the case of Annamalai vs Saint John'S I.T.I Society on 21 September, 2021 was in favour of the petitioners, who are the staff members of the first respondent institution. The Madras High Court directed the respondents to pay 2/3rd of the salary that is being paid to the equivalent level staff members of Government I.T.Is, as recommended by N.C.V.T, to the petitioners from the date of their respective appointments. The court also ordered the respondents to pay the arrears of salary to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of a copy of the judgment. The court further directed the respondents to pay interest at the rate of 6% per annum on the arrears of salary from the date of filing of the writ petitions till the date of payment¹. The petitioners won the case after a long legal battle that lasted for more than seven years.
ReplyDeleteदिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह प्राध्यापकांचे आर्थिक शोषण
ReplyDeleteसंस्थाचालकाला महागात
भगवान फार्मसी कॉलेजचे प्रकरण; १० प्राध्यापकांसह २२ कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या लाभाचे प्रकरण
डॉ. शेखर मगर | छत्रपती संभाजीनगर
सिडको एन-६ येथील भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या श्री भगवान कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या १० प्राध्यापकांना सहावा वेतन आयोग न देणे संस्थाचालकांना महागात पडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धडक मारूनही त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे, संस्थेच्या शेतजमिनीचा लिलाव करून सहाव्या वेतन आयोगाचीं थकबाकी देण्याचे खंडपीठाचे आदेश होते. धर्मादाय सहआयुक्तांनी लिलावाची प्रक्रियाही सुरू केली होती. पण संस्थेने, पवित्रा बदलत जमीन विक्रीऐवजी खंडपीठात ५ कोटी जमा केले आहेत. आता लवकरच प्राध्यापकांसह २२ जणांना थकबाकी मिळणार आहे.श्री भगवान कॉलेज ऑफ फार्मसीमधील हा प्रकार आहे. येथील प्रा. नानासाहेब धारबळे, माजी प्राचार्य डॉ. ए. आर. सिद्दिकी, किरण भुसारे, गणेश गाजरे, डॉ. पवन राठी, विजयालक्ष्मी चव्हाण, प्रीती साबळे, गजानन पारीख, डॉ. महेश नि गायकवाड आणि अश्विनी पाटील अशी या प्राध्यापकांची नावे आहेत. सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन अन् त्याची थकबाकी मिळावी म्हणून खंडपीठात याचिका च दाखल केली होती. १५ जानेवारी २०१८ ला प्राध्यापकांच्या बाजूने निकाल लागला, पण संस्थाचालक डॉ. राजीव खेडकर यांनी त्या वेळी थकबाकी देण्यास नकार दिला होता. परिणामी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) कॉलेजला ३० एप्रिल २०१८ रोजी 'नो अॅडमिशन कॅटेगरी'त ड टाकले होते. तेव्हापासून बी. फार्मसीचे प्रवेश थांबलेले आहेत. प्राध्यापकांनी पुन्हा न्यायालयाची अवहेलना याचिका खंडपीठात दाखल केली होती. यासंदर्भात बाजू जाणून घेण्यासाठी दिव्य मराठीने डॉ. खेडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. खंडपीठात डॉ. खेडकर यांच्याविरोधात पाच कंटेम्प्ट पिटिशन . डॉ. खेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण ९ मे २०१८ रोजी याचिका फेटाळल्याने ते पहिल्यांदा तोंडघशी पडले. त्यांच्याविरोधात खंडपीठात एकूण पाच 'कंटेम्प्ट पिटिशन' दाखल झाल्या होत्या. १२ जुलैपर्यंत २०२३ पर्यंत ७० पेक्षा अधिक सीटिंग झाल्यात. पण एकदाही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. डॉ. खेडकर यांनी त्या वेळी - आपल्याकडे पैसे नसल्याचे खंडपीठाला - सांगितले होते. त्यामुळे संस्थेच्या मालकीची ९.४९ हेक्टर शेतजमीन विकून सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते.
धर्मादाय सहआयुक्तांकडे लिलावाची प्रक्रिया सुरू
खंडपीठाच्या आदेशाने धर्मादाय सहआयुक्तांनी पाच वेळा लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली. 'धर्मादाय' ने ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहिले प्रगटन देऊन जमिनीचा लिलाव सुरू केला. पण ९.४९ हेक्टरऐवजी फक्त ४ हेक्टरच विक्री करण्याच्या डॉ. खेडकर यांच्या मनसुब्याला खंडपीठाने फेटाळले.मोबदला कमी मिळत असल्याने केले घूमजाव
पूर्वी डॉ. खेडकरांनी आपल्याकडे पैसे नसल्याचे खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यामुळे जमीन विक्रीचे आदेश निघाले होते. धर्मादायने केलेल्या लिलावाच्या पाचव्या प्रयत्नात प्रकाश प्रभुदास पारसवाणी यांना १५ कोटीत जमीन विकण्याचे निश्चित केले होते. पण बाजारमूल्य २७ कोटी असल्याने जमीन विकण्यास डॉ. खेडकर यांनी नकार दिला होता. त्याऐवजी घूमजाव करत ४ कोटी देण्यास तयारी दर्शवली होती. मात्र खंडपीठाने डॉ. खेडकर यांना किमान ७ कोटी जमा करण्याचे आदेश १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिले होते. पैकी ४ कोटी ४ नोव्हेंबरला तर १ कोटी ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जमा केले आहेत. उर्वरित २ कोटी - १५ जानेवारी २०२४ रोजी देण्याचेही त्यांनी मान्य केले आहे. पुढील १० दिवसांत आम्हा १० प्राध्यापक अन् १२ शिक्षकेतरांना थकबाकीतील ७० टक्के रक्कम मिळेल. डॉ. नानासाहेब धारबळे, याचिकाकर्ते
दिनांक :- २८ मंगळवार २०२३
ReplyDeleteप्रती,
श्रीमती. कांचन शे. मानकर,
उपसचिव, म. रा. तं. शि. मंडळ
विभागीय कार्यालय , सदर, नागपूर .
तथा
अध्यक्ष
विभागीय स्तरीय अपीलिय तक्रार निवारण समिती
म. रा. तं. शि. मंडळ
विभागीय कार्यालय , सदर, नागपूर .
संदर्भ : जा.क्र. म. रा. तं. शि.मं/का-३२/२०२३/१३४०
विषय : दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नियोजित विभागीय स्तरावरील तक्रार निवारण
समिती समक्ष विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी
बहुद्देशीय संघटनेच्या वतीने लेखी स्वरुपात बाजु मांडण्याबाबत..
महोदया ,
१) संस्था स्तरावरील तक्रार निवारण समितीस सादर मूळ तक्रारी मधील ( सहपत्रातील पत्र क्रं. १ ) बिन्दु क्रं. १ मध्ये कर्मचार्‍यांना नियमित व नियमाने वेतन मिळावे असे नमूद केले आहे. परंतु तक्रार निवारणार्थ संस्था स्तरीय तक्रार निवारण समितीने सादर केलेल्या तक्रार निवारण अहवालामध्ये ( सहपत्रातील पत्र क्र.२) गठित समिती सदस्यांनी कर्मचार्‍यांना नियमाने वेतन मिळावे (Salary of the teachers and Nonteaching staff should be paid as per rules) असे फक्त नमूद केले असून कुठल्या नियमाने अदा करावे यावर भाष्य करण्याचे टाळले आहे. तंत्रनिकेतनामध्ये अद्याप कुठलेही वेतन महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अदा करण्यात आलेले नाही.
सदर बाबीच्या अंमलबजवणीची विचारणा केली असता गठित समिती मधील सदस्य श्री.मनोज अंधारे सहा.संचालक तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय अमरावती. व श्री. दिलीप लील्हारे सहाय्यक सचिव म.रा.तं.शि.मं.विभागिय कार्यालय नागपुर हे कानाडोळा करतात. यावरून समितीमधील सदस्य हे तंत्रनिकेतन व्यवस्थापणाच्या मुजोरीला वाव देतात व त्यांना विशेष सूट / सवलत प्रदान करतात यावर शंका घेण्यास वाव आहे व दोघांमध्ये संगनमत असल्याचा प्रश्न कर्मचार्‍यांच्या मनात उपस्थित झाला आहे.
२) मुळ तक्रारीमधील बिन्दु क्रं. २ मध्ये कर्मचार्‍यांना वेतनाच्या फरकाची रक्कम अदा करण्यात यावी असे नमूद आहे. तक्रार निवारणार्थ अहवालामध्ये समिती सदस्यांनी (Arrears of any should be paid) वेतनाच्या फरकाची रक्कम जर असेल तर ती अदा करण्यात यावी असे फक्त नमूद केले आहे. वास्तवात कर्मचारी निहाय वेतनाच्या फरकाच्या रक्कमेची आकडेमोड करण्याचे टाळले असून सदर वेतनाच्या फरकाची रक्कम कुठल्या दिनांका पर्यंत अदा करण्यात यावी यावर बोलण्याचे मुद्दाम टाळले आहे. सदर विधानास कुठलीही काल मर्यादा अहवालात देण्यात आलेली नाही. समिती सदस्यांनी सदर विधान हे जाणीवपूर्वक तंत्रनिकेतन व्यवस्थापणाच्या हितार्थ/सोई नुसार दिले असून कर्मचार्‍यांच्या हक्काना मुद्दामून टांगते ठेवले आले आहे असे निदर्शनास येते.
३) मुळ तक्रारी मधील बिन्दु क्रं ३ मध्ये कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा भरणा कर्मचारी रुजू झाल्याच्या दिनांका पासून भरण्यात यावा तसेच नियमित भरण्यात यावा अशी तक्रार संघटनेच्या वतीने नमूद आहे. याची सोडवणूक करण्याकरिता संस्थास्तरीय तक्रार निवारण समितीने निवारण अहवालामध्ये (Regular monthly payment to staff provident fund of teaching and nonteaching staff) “कर्मचार्‍यांच्या भाविष्य निर्वाह निधीचा भरणा नियमित महिण्याकाठी भरून अनियमितता टाळावी फक्त एवढेच नमूद करून मुळ रुजू झालेल्या दिनांकापासून च्या भरण्याविषयीच्या मुद्यावर अभ्यास करून प्रकाश टाकण्याचे हेतु परस्पर टाळले आहे. अद्याप अधिनस्त कुठल्याही कर्मचार्‍याच्या भविष्य निर्वाह
निधीची रक्कम कर्मचारी रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून भरलेली नाही. समिती सदस्याच्या सदर विधानामुळे कर्मचार्‍याच्या हक्काचे पुनश: एकदा मरण झाले असून तंत्रनिकेतन व्यवस्थापणास मुबलक अनुकूलता सदस्याद्वारे पुरविण्यात आली आहे.
ReplyDelete४) तक्रार निवारणार्थ अहवालमधील बिन्दु क्रं. ४ मध्ये नमूद गठित समिती सदस्यांनी (Salary should be made in regular monthly basis with no irregularity so that the employees do not face difficulties in medical matters and mentainance of family. )कर्मचार्‍यांचे मासिक वेतन नियमित महिण्याकाठी करून अनियमितता टाळावी असे नमूद केले आहे परंतु संस्थेचे सचिव प्रा.पी.आर.एस.राव व तंत्रनिकेतनाचे प्रभारी प्राचार्य प्रा. मनिष मनोहर पाटील यांनी मिळून सदर विधानास गांभीर्याने न घेता कुठलेही वेतन नियमित अदा केलेले नाही. सदर बाबतीत संघटनेने श्री.मनोज अंधारे सहा. संचालक तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती व श्री.दिलीप लील्हारे सहाय्यक सचिव म.रा.तं.शि.मं. विभागीय कार्यालय, नागपुर सदस्य संस्था स्तरीय तक्रार निवारण समिती विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर यांना वारंवार निवेदनाद्वारे सूचित केले आहे. परंतु सदर सदस्यांनी सदर बाबीची कुठलीही दखल न घेता अंमलबजावणी केली नाही, तसेच कुठलीही कार्यवाही तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनावर केलेली नाही.
यावरून तंत्रनिकेतन व्यवस्थापन व संस्था स्तरीय तक्रार निवरणा समिती सदस्यामध्ये साटेलोटे झाले आहे काय? किंवा दोघांमध्ये काही आर्थिक समझोता झाला असेल का ? असे प्रश्न निर्माण होण्यास वाव आहे.
५) निवारणार्थ अहवालातील बिन्दु क्रं. ५ मध्ये (Create nurturing environment for faculties/employees and student in the institution)तंत्रनिकेतनामध्ये कर्मचारी व विद्यार्थी यांमध्ये खेळीमेळीचे वातावरण तयार करावे असे सदस्यांचे म्हणणे आहे. सदर मुद्दा हा तक्रारीमध्ये कुठेही नमूद नाही. ज्यामुळे असंबंध माहिती निवारणार्थ अहवालामध्ये समावेशीत करून मुळ तक्रारीच्या सोडवणुकीकडे हेतू परस्पर दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
६) तक्रार निवारणार्थ अहवालातील बिन्दु क्रं. ६ मध्ये (Understand the problem faced by the employees and solve the problems at institute level itself on priority basis) समितीचे कर्मचार्‍यांच्या समस्या लक्षात घेऊन त्यांची सोडवणूक / निवारण तंत्रनिकेतन स्तरावर प्राधान्य देत करावे असे गठित समितीने नमूद केले आहे. सदर विधानामध्ये समिती सदस्य ही आपली जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडण्यात टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येते. प्रभारी प्राचार्य प्रा.मनिष मनोहर पाटील तसेच संस्थेचे सचिव प्रा.पी.आर.एस.राव यांना, संघटनेच्या वतीने सर्वानुमते ठरलेल्या ठरावानुसार अनेकदा कर्मचार्‍यांच्या तक्रारी पोहचविल्या आहेत. परंतु तक्रारीचे निवारण न झाल्यामुळे कर्मचार्यांनी आपली तक्रार संस्था स्तरीय तक्रार निवारण समिती यांना सोपवली आहे. हे माहिती असतांना सुद्धा समिती सदस्य तक्रार सोडविण्याऐवजी कर्मचार्‍यांचे हक्क व अधिकारांना व्यवस्थापणाच्या पायदळी तुडवत आहेत.
७) निवरणातील बिन्दु क्रं. ७ मध्ये (Efforts should be made to bridge up the gap between staff, principal & management) नमूद केले असून हा मुद्दा पूर्णपणे मुळ मुद्दयापासून पळ काढणारा आहे.
८) मुळ तक्रारीमधील बिन्दु क्रं. ४ ते बिन्दु क्रं. २१ (मूळ तक्रारी मधील एकूण १८ मुद्दे) या तक्रार निवारणार्थ अहवालामध्ये गठित समिती सदस्यांनी कुठेही मत प्रदर्शित केलेले दिसत नाही. ज्यामुळे तक्रारी मधील मुद्दे बिन्दु क्रं. ४ ते बिन्दु क्रं.२१ हे अद्याप दुर्लक्षित असून त्यावर समितीने सोडवणूक करण्याचे टाळले आहे. सदर मुद्यांमध्ये कर्मचार्‍यांसह विद्यार्थी हिताच्या अनेक बाबी समाविष्ठ आहेत. यावरून संस्था स्तरीय तक्रार निवारण समिती मधील सद्स्य व संस्था सचिव प्रा.पी. आर. एस. राव यांच्यामध्ये संगनमत झाल्याची दाट शक्यता वाटते.
वरील सर्व बाबींवरून असे निदर्शनास येते की संस्था स्तरीय तक्रार निवारण समितीने तक्रारीचा केवळ वरवर अभ्यास करून सखोल शाहानिशा न करता अर्धवट, असंबंध, संभ्रमिय अहवाल विक्रमशीला तंत्रनिकेतन, दारापुर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी बहूद्देशीय संघटना यांना सादर केला आहे. सदर अहवाल हा पुर्णपणे अमान्य आहे.
९) विभागीय स्तरावरील अपिलिय तक्रार निवारण समितीने प्रखरतेने आपल्या अहवालामध्ये खलील सर्व बाबींचा (मुळ तक्रारीमधील एकूण 21 मुद्दे) समावेश करून आपले मत मांडावे. ज्यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश करावा असा ठराव संघटनेच्या सर्व कर्मचारी सदस्यांनी सर्वानुमते पास केला आहे.
ReplyDeleteअ) विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर,येथील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना नियमित व मंडळाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार वेतन मिळत नाही ते कर्मचार्‍यांना बहाल करण्याकरिता तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनास आपल्या स्तरावरुन कालमर्यादित दिशांनिर्देश देण्यात यावे व त्याचे अनुपालन न केल्यास तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनाविरुद्ध कडक कार्यवाहीची तरतूद करण्यात यावी.
ब) विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर, येथील कुठल्याही कर्मचार्‍यास सद्य:स्थितीत कर्मचार्‍यांना मिळत असलेले वेतन (संदर्भकरिता RTI 1 ते 17 बाबींचा समावेश केला आहे सहपत्रातील पत्र क्रं. 3) अगदी तुटपुंजे आहे. त्यामुळे विहित वेळेत तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनास वेतनच्या फरकाची रक्कम अदा करण्याकरिता योग्य दिशानिर्देश अपिलिय समितीद्वारे देण्यात यावे तथा अनुपालन न केलेल्यामुळे कडक कार्यवाही व आर्थिक दंडाची तरतूद अहवाला मध्ये समविष्ठ करण्यात यावे.
क) कर्मचारी भविष्यात निर्वाह निधीचा भरणा कर्मचारी रुजू झालेल्या दिनांका पासून करण्यात यावा. विभागीय स्तरावरील समितीद्वारे तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनास तसे सूचित करण्यात यावे.
ड) विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर, येथे उच्चशिक्षित कर्मचारी कार्यरत आहेत कर्मचारी अनेक वर्षांपासून एकजुटीने आपली कर्तव्य पार पडतात. सद्य:स्थितीत एकूण कर्मचार्‍यांपैकी फक्त ४ कर्मचारी मंडळाची पदमान्यता (Approved) प्राप्त आहेत. सदर बाबींमुळे बाह्य अंकेक्षण करते वेळी पदमान्यतेचे गुण तंत्रनिकेतनास मिळत नाही ज्यामुळे सलग तीन वर्षांपासून “ POOR” दर्जा प्राप्त होत आहे. सदर बाब ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाचीआहे. तसेच मंडळाची अनेक कामे ही म.रा.तं.शि.मं.ची मान्यता प्राप्त प्राध्यापकांनाच देण्यात येतात. तंत्रनिकेतनास NBA नामांकन मिळविण्याकरिता प्रथम प्राध्यापकांची पदमान्यता करणे अनिवार्य आहे. आपणास सूचित करण्यात येते की, संदर्भिय गठित समितीच्या अहवाला मध्ये प्राध्यापकांच्या पदमान्यता प्रक्रियेला हिरवी झेंडी देत, तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनास तसे सक्तीचे निर्देश देण्यात यावे.
इ) विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर,येथे कार्यरत कर्मचार्‍यांना शासन नियमांनुसार किरकोळ वैद्यकीय, उन्हाळी व हिवाळी रजा मिळत नाहीत. सदर बाबतीत अनेक तक्रारी म.रा.तं.शि.मंडळ विभागीय कार्यालय नागपुर व तंत्रशिक्षण संचालनालय विभागीय कार्यालय अमरावती यांना कर्मचारी संघटनेने दाखल केले आहेत.
नियमांनुसार रजा मिळत नसल्याने कर्मचार्‍यांच्या हक्काचे मरण व्यवस्थापन करत आहे. समितीस कळविण्यात येते की, सदर बाबतीत अभ्यास करून कर्मच्यांना लागू असलेल्या वरील सर्व रजा बहाल करण्यात याव्या. तसा उल्लेख आपण आपल्या समितीच्या निवारण अहवालामध्ये आवश्यक करावा. व रजा लागू न केल्यास कडक कार्यवाहीची व आर्थिक दंडाची तरतूद करावी.
ई) विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर, येथे कर्मचार्‍यांच्या गट उपदान (Group gratuity) चा लाभ व तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनाद्वारे अद्याप मिळाला नसून तंत्रनिकेतनाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री.सुनील विरखरे (कार्यालयीन अधीक्षक) अद्याप निवृत्त वेतनाकरिता झटत आहेत. आपण सदर सेवेचा लाभ सर्व कर्मचार्‍यांना व्यवस्थापनाद्वारे प्रदान करून दयावा व सर्व कर्मचार्‍यांचे (Group gratuity) गट उपदान चा लाभ व्यवस्थापनास योग्य कालमर्यादीत दिशानिर्देश आपल्या स्तरावरून देण्याकरिता सूचित करावे.
उ) विक्रमशीला तंत्रनिकेतनातील कर्मचारी तथा विद्यार्थी यांना आवश्यक लागू असलेल्या सर्व सुविधा जसे की,
१) विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना नियमित व नियमानुसार वेतन मिळण्याबाबत.
ReplyDelete२) वेतनाच्या फरकाची रक्कम कर्मचार्‍यांना अदा करण्याबाबत.
३) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा भरणा कर्मचारी रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून भरण्याबाबत तसेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा भरणा नियमित भरण्याबाबत.
४) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे करण्यात येणार्‍या शिक्षकीय पदाची मान्यता प्रक्रिया (Staff Approval Process) सुरू करण्याबाबत.
५) कर्मचार्‍यांना शासन नियमांनुसार किरकोळ, वैद्यकीय, उन्हाळी व हिवाळी रजा मिळण्याबाबत.
६) भारतीय जिवन विमा योजने अंतर्गत कर्मचार्‍यांचे गट उपदान (Group Gratuity) भरणा करण्याबाबत.
७) कर्मचार्‍यांचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास अनुकंपा तत्वावर सेवेत नियुक्ती देण्याबाबत.
८) कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना संस्थेतील इतर शाळा / महाविद्यालयामध्ये मोफत शिक्षण मिळण्यबाबत.
९) महिला कर्मचार्‍यांच्या प्रसुति पूर्व सहा महिण्याच्या पगारी रजा मिळण्याबाबत.
१०) चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांना नियमांनुसार धुलाई भत्ता व गणवेश मिळण्याबाबत.
११) कर्मचार्‍यांना शासकीय नियमांनुसार उच्च शिक्षणाकरिता शैक्षणिक रजा मिळण्याबाबत.
१२) शासकीय नियमांनुसार सेवेची नोंद सेवा पुस्तिके मध्ये करून सेवा पुस्तिकाची प्रत कर्मचार्‍यांना मिळण्याबाबत.
१३) तंत्रनिकेतनाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने NBA नामांकन मिळण्याबाबत.
१४) कर्मचार्‍यांना शासकीय नियमांनुसार शिक्षण शुल्क समितीद्वारे शिक्षण शुल्क निर्धारित करून देण्याबाबत.
१५) कर्मचारी संघटनेकरीता तंत्रनिकेतनामध्ये स्वतंत्र जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत.
१६) शासकीय नियमांनुसार कर्मचार्‍यांना Mediclaim व LTA ची सुविधा मिळण्याबाबत.
१७) विद्यार्थ्याकरीता स्वच्छ व पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करुण देण्याबाबत.
१८) विद्यार्थ्याकरीता शैक्षणिक सहलीचे आयोजन करण्याबाबत.
१९) विद्यार्थ्याकरीता प्रोजेक्टसाठी आर्थिक मदत व मार्गदर्शन पुरविण्याबाबत.
२०) विद्यार्थ्याकरीता विविध गुण दर्शनासाठी वार्षिक स्नेहसंमेलन आयोजन करण्याबाबत.
२१) विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांची एक समिती स्थापन करण्याबाबत.
वरील कुठल्याही सुविधा कर्मचारी व विद्यार्थी यांना प्रदान केल्या जात नाही. यावर लक्ष केंद्रित करून समितीने शहानिशा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनास योग्य दिशानिर्देश देण्यात यावे.
वरील सर्व बाबी या अचूक असल्याची खात्री संघटनेच्या वतीने आम्ही आपणास देऊ इच्छितो वरील कुठल्याही बाबतीत आवश्यक असलेली कागदपत्रे तथा परीस्थितीजन्य पुरावे(Circumstantial evidences) पुरविण्यास कर्मचारी संघटनेची तयारी राहिल.
संघटनेच्या अधिनस्त कर्मचार्‍यांचे फक्त सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन थकबाकी चे प्रकरण (याचिका क्रं.३५४१/२०२३) उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ येथे दाखल आहे. बाकी उर्वरीत तक्रारीमधील मुद्दयांचे निवारण करण्यास विभागीय स्तरावरील अपिलिय तक्रार निवारण समिती सक्षम आहे.
विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी बहुद्देशीय संघटनेने मांडलेल्या लेखी बाजूवर सखोल अभ्यास करून, शहानिशा करून आपल्या आगामी अहवालामध्ये सर्व बाबींचा यथायोग्य समावेश कराल अशी आशा आम्ही सर्व कर्मचारी बाळगतो. इथे नमूद जवळपास सर्व तक्रारीचे पुरावे समितीच्या सुलभ संदर्भाकरिता यापत्रासोबत सहपत्रांमध्ये संलग्नीत करीत आहे.
दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह
ReplyDeleteभगवान फार्मसी कॉलेजमधील २३ प्राध्यापक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची थकबाकी खंडपीठाच्या आदेशानंतर खात्यात जम दहा वर्षांच्या लढाईला ५ लाख खर्च; जिंकल्यावर मिळाले ३.७२ कोटी लाखांचा खर्च आला आहे
डॉ. शेखर मगर | छत्रपती संभाजीनगर
एन-६ येथील श्री भगवान कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या २३ जणांच्या खात्यावर अखेर ३.७२ कोटी जमा झाले. प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग न देणे संस्थाचालक डॉ. राजीव खेडकरांना चांगलेच महागात पडले.
सोमवारी (४ डिसेंबर) थकीत रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम जमा झाली. उर्वरित २ कोटी १२ जानेवारीला खेडकर जमा करतील. ३.७२ कोटींमधील सर्वाधिक ८७.५४ लाख रुपये डॉ. ए. आर. सिद्दिकी यांच्या खात्यावर जमा झाले. विशेष म्हणजे दहा वर्षांच्या या लढ्यासाठी याचिकाकर्त्यांना फक्त ५ र लाखांचा खर्च आला आहे.
डॉ. खेडकरांनी जमीन विकण्याऐवज
फ ५ कोटी रोख जमा केले. त्यातू चर ३.७२ कोटी दहा प्राध्यापक आणि १ क, कर्मचाऱ्यांच्या ख्यात्यावर जमा झाल णे आहेत. खंडपीठाच्या न्यायनिवाड्याल ना आव्हान देण्यासाठी डॉ. खेडकर यांन सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धडक मारली बत पण डॉ. खेडकरांना अखेरपर्यंत दिलास डा. मिळाला नाही. २०१८ ते २०२२ दरम्यान कर दाखल ४ अवमानना याचिकेच्य ल दणक्यामुळे डॉ. खेडकरांना प्राध्यापक ए. कर्मचाऱ्यांसमोर सपशेल माघार घ्याव मा लागली. कर्मचारी आणि प्राध्यापकांन व्या दिलेल्या लढ्याला दहा वर्षांनंतर अखे यश मिळाले.
सर्वांना नोकरीवर घेण्याची याचिकाही कर्मचाऱ्यांनी जिंकली
डॉ. खेडकर यांनी कॉलेज बंद करून सर्वांना नोकरीवरून काढून टाकलेले आहे. सेवेत पूर्ववत रुजू करून घेण्यासाठी २३ पैकी २० जणांनी विद्यापीठ न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती. न्यायाधिकरणाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. डॉ. खेडकर यांनी पुन्हा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. सुनावणी सुरू आहे. कॉलेजमध्ये विद्यार्थीच नसल्याचे त्यांचे मत आहे. संपर्क केला असता, त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.
प्राध्यापक
एकूण रक्कम
प्राप्त रक्क
डॉ. ए. आर. सिद्दिकी
१२४.९४
८७.४५
गणेश गरजे
४२.३२
प्रा. नानासाहेब धारबळे
विजयालक्ष्मी चव्हाण
किरण भुसारे
३९.१४
३९.१२
४२.५७
२९.६२
२७.४०
२७. ३७
२९.७९
डॉ. पवन राठी
४२. ५३
२९.७७
प्रीती साबळे
३९. ११
२७.३७
गजानन पारीख
डॉ. महेश गायकवाड
अश्विनी पाटील
२४.७८
१३.२४
१,००
१७.३४
०९.२७
०.७
- कर्मचाऱ्यांच्याही पदरात भरघोस रक्कम पडल्याने झाले आनंदित
अर्जुन बोरकर : ८ (५.६३), विनायक गाडेकर : १.८४ (९.२१), संतोष काटोरे : १९.९२ (९.९६) गहिनीनाथ वाघ : १०.६१ (५.३०), नीता दौंड : ८(४.०), ज्ञानेश्वर आगलावे: ५.९७ (२.९), ऋषिंदर वाघ : ८.११ (४.०५), हिरामण काळुंख : ६.३० (३.१५), राजू पथे : ७.४४ (५.०), अमोल जोशी : ११.५६ (८.९), अभिजित
पशान : ११.३ (७.९), संदीपकुमार लाहोटी : ९.८१ (४.९०), कडुबा मोकासरे : १३.९ (९)
(जमा झालेली रक्कम कंसात)
स्कम लाखात
न्यायालय आणि संविधानापेक्षा कुणी मोठा नाही; एकजुटीचीही गरज
• एवढ्या बलाढ्य संस्थाचालकासमोर आम्ही काडीमात्र होतो, पण सर्वांची एकजूट, न्यायपालिकेवरील दृढ विश्वासामुळे आम्ही जिंकलो. संविधानापेक्षा कुणीही मोठा नाही, हे लक्षात घ्यावे. यापुढे कुणावरही अन्याय झाल्यास एकजूट होऊन न्यायालयात दाद मागावी. कुठल्याही दबावाला
बळी पडू नये. -डॉ. नानासाहेब धारबळे, याचिकाकर्ते